भाजपाइयों ने कहा देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट में किसान, व्यापारी, नौकरीपेशा लोगों के लिए किए गए प्रावधान को लेकर सरगुजा में भाजपा एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने इस बजट को जहां हवा हवाई बताया, वहीं भाजपा ने इसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बताया।

बजट देश पर फोकस रखना चाहिए न कि प्रदेशों पर- सिंहदेव

केंद्रीय बजट पर स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव से जब स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 98 हजार करोड़ से बढ़ा 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान बजट में किया गया है। कोविड-19 ने हमें बताया, सिखाया एवं जगाया है, सजग रहना सिखाया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर कह कर इस पर काम करने की बात कही थी, तब लोग हंस रहे थे, उसकी मजाक भी उड़ाते रहे, क्या है, कौन सी चिडिय़ा का नाम है यूनिवर्सल हेल्थ स्किम, आज शायद कोविड ने बताया है कि कितनी आवश्यकता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की। हमने देखा कि जब कोविड आया तो अनेकों निजी अस्पतालों में सब में डर, भय हो गया था और सरकारी क्षेत्र के ही डॉक्टर उपलब्ध हुआ करते थे, ऐसे में हमारे पब्लिक हेल्थ केयर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, निश्चित ही बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में राशि बढ़ोतरी का फायदा पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मिलेगा। वहीं अन्य बातों पर नजऱ डालें तो पहली बार किसी केंद्र सरकार ने कोई बज़ट राज्यों में होने वाले चुनाव को केंद्रित कर बनाया, जो बेहद निंदनीय है। बज़ट देश पर फोकस रखना चाहिए न कि प्रदेशों पर। चुनाव वाले राज्यों के लिए कई घोषणाएं हैं।

बेहद निराशाजनक बजट, यह बजट से ज्यादा भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र-अमरजीत

केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खाद्य एवं संस्कृति विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट बेहद निराशाजनक है, इसमें न मध्यम वर्ग के लिये कुछ है, न किसानों के लिये, न ही छात्रों-युवाओं के लिये उन्होंने कोई प्रावधान किया है। इस बजट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो भी प्रावधान किये गये हैं, वो निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाने वाले हैं। जिसमें प्रमुख क्षेत्रों का विनिवेश है, सरकारी अधोसंरचना का उपयोग अब निजी कंपनियाँ करेंगी।

आगे कहा कि असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस बजट में उन राज्यों को आगे रखा गया है जहां चुनाव होने वाले हैं। इसे देखकर मंत्री भगत बोल पड़े कि यह बजट है कि चुनावी घोषणा पत्र। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम, तमिलनाडु, केरल, प. बंगाल में बड़ी सडक़ परियोजनाओं की घोषणा की है। इन्हीं राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इस घोषणा को इसी से जोडक़र देखा जा रहा है।

इसी तरह वस्त्र उद्योग और जीवन बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेश को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये गांधी जी ने स्वयं चरखा चलाकर देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था। आज जब देश आत्मनिर्भर हो गया है तो विदेशियों को बुलाकर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा रही है।

मंत्री भगत जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी 74 प्रतिशत करने पर भी अच्छे खासे नाराज़ लगे। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियाँ आएँगी, हमारे देश के लोगों से बीमा प्रीमियम लेकर जाएँगी। इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारे देश से कमाकर यहाँ कितना पैसा दोबारा निवेश करेंगी। यह सीधा-सीधा देश को कंगाल बनाने वाला बजट है जहाँ देश के लोगों के हाथ आखिर में कुछ नहीं आएगा। सब या तो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा या विदेशी ले जाएँगे।

मंत्री अमरजीत भगत को इस बात पर भी निराशा थी कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी उन्होंने कृषि सुधार के लिये बड़ा निर्णय नहीं लिया। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान दर्जनों किसानों की मौत हो गई, लेकिन वित्तमंत्री जी ने उनका जिक्र तक नहीं किया।

कोविड और लॉकडाउन के कारण देश के लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, आम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लोगों की क्रयशक्ति भी कम हुई है, ऐसे में लोगों को कोविड वैक्सीन नि:शुल्क दिया जाना चाहिये था। यह कहते हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आर्थिक रूप से जो लोग पहले की तुलना में कमजोर हुए हैं, उनके लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया।

इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन मुनाफे वाले क्षेत्रों के विदेशी निवेश और निजी व्यवासियों के हाथ में दिये जाने से लोग आशंकित हैं।

देश की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बजट- रेणुका सिंह

आज देश का आम बजट पेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए इसे आम आदमी के विकास का बजट बताया है। मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विकास कि राह पर ले जाने वाला बजट पेश किया है। जिसमें सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है। इस बजट के बाद देश दुगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है। बजट में 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें उन जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी एलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है।

रेणुका सिंह ने बताया कि देश का स्वास्थ्य बजट 94 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कोरोना जैसी भीषण महामारी से लडऩे के लिए संजीवनी साबित होगा। आने वाले महीनों में इस बजट का उपयोग कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जायेगा।वित्तमंत्री ने करीब 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने वाला बजट पेश किया है। 4378 शहरी निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी। मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत भविष्य में नए रेलवे तंत्र तैयार होंगे इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।

बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एम एस पी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया है। वित्त मंत्री द्वारा 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान के लिए मंत्री रेणुका सिंह ने उनका धन्यवाद दिया है। इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव।पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा- नेताम

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बजट को लेकर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कारण अन्य सेक्टरों को भी फायदा होगा। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्योगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बजट हवा हवाई, जनता को निराशा हुई है-शफी

केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि केंद्रीय बजट निराशाजनक और हवा हवाई बातों से भरपूर है। श्री अहमद ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने वाला है, इस बजट में निजीकरण की ही बात की गई है, आम आदमी को आर्थिक रूप से कमजोर करने रोजमर्रा की जरूरतों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। एक ओर किसान धरने पर बैठे हैं और धान और गेहूं का समर्थन दर क्या है सभी को मालूम है और सरकार का कहना है कि हम किसानों को लागत से अधिक दे रहे हैं। यह सब बेहद चिंतनीय है, किसान, गरीब और मजदूर का नाम लेकर सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है।

केंद्रीय बजट चंद पूंजीपतियों के लिए-राकेश

सरगुजा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट चंद पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। इस बजट में सामाजिक क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय बजट में किसान, मजदूर, गृहणियों मध्यम वर्ग, व्यापार, उद्योग किसी भी वर्ग की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है।

 इस बजट में पेट्रोल-डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है,पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आमजनो पर पड़ेगा।बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा।यह केंद्रीय बजट से ज्यादा ‘पांच चुनावी राज्य बजट’ प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है।

भ्रम फैलाने के किए जा रहे प्रयासों को करारा जवाब-अनुराग

भाजपा प्रदेश मंत्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट स्वास्थ्य व कल्याण, भौतिक, वित्तीय पूंजी व अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करने नवाचार, रिसर्च व डेवलपमेंट पर जोर देने वाला है जिसका मूल आधार न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन ही है। किसानों का जीवन स्तर सुधारने के प्रति केन्द्र सरकार गंभीर है। केन्द्र सरकार ने एमएसपी के जारी रहने का एलान करके विपक्ष द्वारा देश मे भ्रम फैलाने के किए जा रहे प्रयासों को करारा जवाब दिया है। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य दुहराते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में जानकारी दी है कि इस वर्ष किसानों की हर उपज डेढ़ गुनी एमएसपी पर खरीदकर उन्हें लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने की प्रतिबध्दता व्यक्त की गई। अनुराग ने मिशन पोषण, जलजीवन मिशन, स्वच्छता मिशन को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र कर बजट की इस बात के लिए भी सराहना की कि क्षेत्रों के आत्म निर्भर भारत की दृष्टि से जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिनसे देश में एक नए विश्वास का संचार होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण निवारण सडक़ निर्माण जैसे बिन्दुओं पर भी केन्द्र सरकार ने अपना नजरिया एकदम साफ और सुलझा रखा।

आम बजट से अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे-रविंद्र तिवारी

आज के आम बजट को लेकर सरगुजा कैट के अध्यक्ष व संभागीय ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग में अतिरिक्त बजट का आबंटन कर देश के ज्यादातर क्षेत्रों में राजमार्ग को बाधा रहित बनाने का प्रस्ताव रखा है, डीजल में लिए जा रहे टैक्स में 4 रूपये लीटर को सेस में रखा गया है जिसे देश में सडक़ो के जाल बिछाने में खर्च किया जाएगा। देश में बड़े पैमाने पर फ्लाई ओवर एवं ओवर ब्रिज बनाये जायेंगे जिससे सडक़ों की दूरी कम होगी तथा डीजल की खपत में कमी आयेगी और ट्रकें कम समय में ज्यादा दूरी तय कर पायेंगी जिसके कारण ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा । 15 साल पुराने ट्रकों को स्क्रेप करने का प्रस्ताव है, सरकार को स्क्रेप पालिसी में ट्रकों को स्क्रेप करने के बदले जीएसटी में छुट दिया जाना चाहि । इस बजट से आटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आयेगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं सडक़ों के तेजी से निर्माण में सीमेंट एवं लोहा उद्योग को लाभ मिलेगा तथा इस इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट स्वागतयोग्य है इसमे सिर्फ ग्रीन टेक्स लगा कर सालाना 3800 रूपये का अतिरिक्त आर्थिक भार ट्रांसपोर्टरो पर सरकार ने डाला है जिसका हम विरोध करते हैं ।

केन्द्रीय बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला-बाबूलाल अग्रवाल

केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा किकेन्द्रीय आम बजट ऐतिहासिक व आम लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट है।  केन्द्रीय बजट में आम आदमी के हितों का ख्याल रखा गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के वेक्सीन के लिए बजट प्रावधान किए जाने से अब आम लोगों आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा। बजट में कोई नया कर न जोडक़र आम लोगों को राहत दी गई है। आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान होने से रोजगार व सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्पादन लागत से डेढ़ गुना एमएसपी की घोषणा की गई है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट- अंबिकेश

भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंबिकेश केसरी ने आम बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पहला बजट है जो पूर्ण रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम होगा।भारत ऐसा देश है जहां 20 से अधिक कृषि उपज जिसे एमएसपी के दायरे में शामिल किया गया है छोटे किसानों के बढ़ोतरी के उपाय भी किए गए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए बजट बढ़ा है 35 हजार करोड़ रुपए कोरोनावायरस महामारी के लिए किया गया है इसके साथ-साथ सभी वर्गों छात्रों व्यवसायियों छोटे व्यवसायियों उद्योगों कुटीर उद्योग में सभी के लिए अलग-अलग बजट में स्थान दिया गया है जो आने वाले भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर साबित होंगे आने वाले समय में देश आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनेगा।

भारत के इतिहास में पहला डिजिटल बजट- सिन्हा

सी.ए. तन्मय सिन्हा ने कहा कि बजट 2021 के द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया गया है, इसके अंतर्गत जिन व्यापार में 95 प्रतिशत डिजीटल लेन-देन होंगे, उनके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रु किया गया है। डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 करोड़ रूपये का बजट आबंटन भी किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।विनिवेश के क्षेत्र में एलआईसी एवं अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रस्ताव की घोषणा की गयी। सोना चांदी के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 12.5 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत किया गया है।अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अतिरिक्त 1.50 लाख रूपये की छूट की घोषणा भी की गयी है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में संतुलित बजट-आशीष गर्ग

सी.ए. आशीष गर्ग ने कहा कि गत वर्ष कोविड-19 की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री द्वारा संतुलित बजट की घोषणा की गयी। हालांकि वर्तमान टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया किन्तु वरिष्ठ नागरिक (75 वर्ष और उससे अधिक) जिनकी केवल पेंशन आय और ब्याज आय है, उनके लिए आईटीआर फाइल न करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।कर योग्य आय 50 लाख और विवादित आय 10 लाख तक के लिए ‘फेसलेस विवाद समाधान समिति’ के गठन का प्रस्ताव का स्वागत व्यापारी वर्ग द्वारा किया गया।कर चोरी के मामलों (50 लाख से कम) में पुनर्निर्धारण (रि-असेसमेंट) की समय सीमा को 6 वर्ष से घटा कर 3 वर्ष किया गया है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं से सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे अच्छा बजट-मुकेश

कैट प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल  ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि यह छह स्तंभों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन शामिल है। नई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 64,180 करोड़ रुपये आबंटित किये गए।सडक़ मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये आबंटित किये गए। रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपये आबंटित किये गए।मेगा कपड़ा निवेश पार्क एवं पूंजीगत व्यय के बजट प्रावधानों से रोजगार के क्षेत्र में अच्छी उम्मीदें हैं। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे।अन्य प्रमुख बजट घोषणाओं में - 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल, लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी आदि शामिल है।कुल मिलकर यह बजट आपदा में अवसर की तरह है।

राहत भरा बजट है-शुभम

कैट प्रदेश मंत्री शुभम अग्रवाल ने कहा कि कठिनाईयों के साथ साथ राहत भरा बजट है। जहाँ कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ सस्ती भी होंगी। आयकर में 75 वर्ष के अधिक के बुजुर्गों को आयकर रिटर्न्स में राहत बहुत ही अच्छा कदम है।टैक्स ऑडिट को 5 से 10 करोड़ किया गया है जिससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी,हालांकि आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नही किया गया है मगर बड़ी चीजों में राहत दी गयी है।असेसमेंट के लिए भी पुछले 6 वर्ष को 3 वर्ष किया गया है।छत्तीसगढ़ में एकलव्य स्कूल का प्रस्ताव भी सराहनीय है।