सरकारी व निजी क्षेत्रों से होनी है वसूली, 31 मार्च तक लक्ष्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ में  बिजली बिल हाफ की छूट के  बाद भी उपभोक्ता बिल जमा करने में कोताही बरत रहे है। बिजली बिल पटाने का आलम यह है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने को है लेकिन बिजली विभाग को अभी भी 2 सौ करोड़ से अधिक की राशि वसूल करनी है। 
खास बात यह है कि इसमें से 50 फीसदी से अधिक की राशि सरकारी विभागों पर बकाया है। अब मार्च महीना खत्म होने में मात्र 7 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रकम वसूली करने में बिजली विभाग के अधिकारियों को भारी दिक्कते आ रही है और बकाया वसूली में पसीने छूट रहे हैं। हालांकि अधिकारी वसूली के लक्ष्य को पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं।

वसूली के लिए 45 टीम
बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली करने जिले में 45 टीम बनाई थी, मगर दो माह की मशक्कत के बाद भी वसूली के लक्ष्य तक विभाग नही पहुंच सका है। बिजली बिल हाफ होने के बावजूद उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं तो दूसरी ओर शासकीय विभाग भी बिजली बिल जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं यही वजह है कि अभी भी विभाग को 211 करोड़ रूपए की वसूली करनी है। बकाया आंकड़ों पर 20 हजार से अधिक का बिल बकाया है तो 6 हजार 4 सौ उपभोक्ता पर 50 हजार से एक लाख रूपए का बिजली बिल बकाया है। 

जनवरी  माह में ही नियामक आयोग ने सभी सर्कल के अधिकारियों को वसूली का टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया था जिसके बाद जिले में 45 टीम बनाकर 20 वसूली के लिए सख्ती बरतते हुए 20 हजार से अधिक के बकायादारों की लाईन काटने का निर्देश दिय था। 
इस कड़ी में कार्रवाई के बावजूद बिजली बिल की वसूली नही होने पर विभागीय अधिकारियों की परेशानी को लगभग सवा सौ करोड़ रूपए का बकाया है।  इनमें सर्वाधिक रूप से नगरीय निकायों के जल आपूर्ति व स्ट्रीट लाईट के बिल है। 

इस संबंध में ‘छत्तीसगढ़’ ने विभाग के कार्यपालन अभियंता सुनील कुमार साहू से जब बात की तो उनका कहना था कि सरकारी कार्यालयों से वसूली करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पत्रचार किया जा रहा है और उपभोक्ताओं से भी वसूली कार्रवाई तेज कर दी गई है। उनका कहना है कि जल्द ही वसूली पूरी कर ली जाएगी।