रायगढ़

किसान नेताओं ने जताया मुख्यमंत्री व उमेश का आभार
22-Mar-2021 5:10 PM
किसान नेताओं ने जताया मुख्यमंत्री व उमेश का आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खरसिया, 22 मार्च।
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 21 मार्च को किसानों के हित में चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी किए जाने से किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का आभार प्रकट किया है। 

योजना के तहत किसानों के खाते में 1104.27 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। यह इस योजना की अंतिम किश्त थी। न्याय योजना के सीधे किसानों के खाते में रुपए भेजे जाने पर खरसिया के कृषक नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार अपने वादे पर खरी उतरी है।

खरसिया के कर्रानारा(बरगढ) के किसान एवं कृषक नेता सुखदेव डनसेना ने कहा है कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने वादा किया था कि मेहनतकश किसानों को उनके उपज का सही मूल्य देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 5627 करोड़ की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह सरकार वादा करके भूलने वाली नहीं, बल्कि पूरा करने वाले  है, ये इसने साबित करके दिखाया है। कृषक परिवार से ताल्लुक रखने वाले जामझोर निवासीअभय महांती एवं बोतल्दा निवासी नेत्रानंद पटेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को न्याय योजना के तहत खाते में रुपए भेजकर उनकी उपज का सही मूल्य दिया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसानों के विरोध में बिल ला रही है वहीं प्रदेश सरकार किसानों की मदद करने और उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में न्याय का ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़।सरकार ने।राहुल गांधी।जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश की जनता से किए गये वादे को पूरा किया है।

खरसिया ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं ग्राम नावापारा के किसानी करने वाले मनोज गबेल ने भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत खाते में रुपए भेजे जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों एवं छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रही है। किसानों के खाते में न्याय सीधे पैसे भेज कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया जा रहा है।
 

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