'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 18 मई। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के ग्राम लारा में लगे एनटीपीसी पावर प्लांट में अपनी जमीन जाने के बाद नियमानुसार नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में एक युवक ने अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग राष्ट्रपति से की है। इस आशय का पत्र 17 मई को मुरलीधर थवाईत ने दिया है। 

इस पत्र में मुरलीधर से लिखा है कि एनटीपीसी लारा योजना का भूमि अधिग्रहण सन् 2012-13 में किया गया है। इस समय नीति के आधार पर भू-विस्थापितों को नौकरी दिया जाना था, जो कि शासन के नियमों में भी और दस्तावेजों रूप में प्रमाणित है जिसके तहत मेरी खसरा नं. 436,1  145,2 436,6 मुरलीधर थवाईत पिता ऋषि कुमार थवाईत ग्राम पोस्ट छपोरा तहसील पुसौर जिला रायगढ़ का एनटीपीसी लारा परियोजना में भूमि अधिग्रहण हुआ है। जिसके अंतर्गत में नौकरी पाने का पात्र हूं 2013 से 2021 इन 8 वर्षो के तहत मुझे बेरोजगार रखा गया। जिससे मेरे एवं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई जिसके कारण मैं इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा हूं।

मुरलीधर थवाईत का यह भी कहना था कि एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए सन 2012-13 में भूमि अधिग्रहण के समय यहां पर विलास मोहंती एचआर एजीएम के पद पर एचआर विभाग में पदस्थ थे, जिनके द्वारा इस भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार किया गया है, जो कि वर्तमान में एनटीपीसी की छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय में पुन: पदस्थ हैं तथा तत्कालीन ईडी संजय मदान एवं सुजिता रथ डीजीएम  एचआर एनटीपीसी लारा यह तीनों मिलकर षडय़ंत्र कर नौकरी से उसे वंचित कर रहे हैं। जबकि कलेक्टर भीम सिंह एवं भू-अर्जन अधिकारी उद्योग विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में तत्कालीन ईडी संजय मदन, सुजिता रथ एवं अन्य एनटीपीसी अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में मुझ पात्र बताया गया था। 

इन सब के बावजूद एनटीपीसी के द्वारा उसे नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जिससे त्रस्त होकर पीडि़त मुरधीधर थवाईत ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु के मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इच्छा मृत्यु मांगने वाले मुरलीधर थवाईत ने कलेक्टर के अलावा आवेदन की प्रति राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, मुख्यमंत्री छ.ग., मानव अधिकार आयोग छ.ग., सीएमडी एनटीपीसी नई दिल्ली को भेजा है।

मुरलीधर द्वारा राष्ट्रपति के नाम भेजे गए इच्छा मृत्यु मामले में एनटीपीसी के जन संपर्क अधिकारी अरूण मिश्रा का कहना है कि इस संबंध में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और भू-विस्थापित मामले का निपटारा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए अधिकारियों से बात करने के बाद भी कुछ बताया जा सकेगा।