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रायपुर, 27 मई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि जीएसटी लागू हुए करीब 5 साल हो गए हैं।
देश भर के व्यापारियों ने इस टैक्स का स्वागत इस बात को ध्यान में रखकर किया था कि यह एक अच्छा और सरल टैक्स होगा। जीएसटी निश्चित रूप से एक अच्छा और सरल कर है लेकिन धीरे-धीरे यह व्यापारियों के लिए एक दु:स्वप्न सा बन गया है क्योंकि पोर्टल की अक्षमता, जीएसटी पोर्टल में बार-बार बदलाव और जीएसटी नियमों ने जीएसटी को काफी जटिल बना दिया है- ये कहना है कन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का।
कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से स्टेकहोल्डजऱ् के परामर्श से जीएसटी कराधान प्रणाली की कुल समीक्षा करने और इसे एक ऐसा कानून बनाने का आग्रह किया है जो जीएसटी कानून और नियमों का पालन करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे सके। हर महीने जीएसटी संग्रह के बढ़ते आंकड़ों को एक सफल जीएसटी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रति माह जीएसटी संग्रह एक सकल मूल्य है जिसमें से इनपुट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है- कैट ने कहा।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि जीएसटी पोर्टल की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में संशोधन किए गए जबकि पोर्टल को अधिनियम के अनुसार बनाया जाना चाहिए था। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है और अब भी कोई राहत नही मिली है।
कुछ बुद्धिमानो ने इन पांच वर्षों में जीएसटी अधिनियम में 1100 संशोधन किए और व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर बदलाव के बारे में जागरूक हों और अपने ज्ञान, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हों और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें या नए प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त कर क़ानून का पालन करे ।
जीएसटी में जिस तेजी से संशोधन किए गए हैं, उसके साथ तालमेल बिठाना किसी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। इसके अलावा, व्यापारियों को विभाग की अक्षमता के लिए ऐसा कानून बनाकर पीडि़त करना कि यदि आपूर्तिकर्ता कर का भुगतान नहीं करता है तो खरीदार को आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी की अवधारणा को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कारोबारियों के लिए जीएसटी का सफर रोलर कोस्टर की सवारी जैसा रहा।
अब समय आ गया है कि व्यापार के प्रतिनिधियों को जीएसटी काउन्सिल का हिस्सा बनाया जाए और व्यापार से परामर्श करने के बाद कानून और प्रक्रियाएं बनाई जाएं। दरों और अनुपालन के संबंध में भी जीएसटी के नए सिरे से सुधार की आवश्यकता है।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने आगे कहा कि एशियाई देशों में, भारत में जीएसटी दर के उच्चतम मानक है। दुनियाभर में यह चिली के बाद दूसरे स्थान पर है। शून्य-रेटेड उत्पादों के साथ गैर-शून्य रेटेड उत्पाद (3, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) एक राष्ट्र एक कर के सपने के बिल्कुल विपरीत हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और रियल एस्टेट अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं जो जीएसटी में काफी हद तक विसंगतियां और असमानताएं लाता है और जीएसटी के मूल उद्देश्य के विपरीत है।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के मुद्दे जैसे की मल्टीप्ल फॉर्म, फॉर्म जीएसटीआर -2 बी से संबंधित मुद्दे, नियम 36 (4) का अनिवार्य अनुपालन, फॉर्म जीएसटीआर 3 बी के मुद्दे, फॉर्म ट्रान 1 में मुद्दे, छोटे व्यापार पर अतिरिक्त परिचालन लागत एकाउंटेंट रखने और लाभ उठाने जैसी व्यवसायी सेवाएं और भावात्मक और समय पर अनुपालन की लागत, ई-कॉमर्स पर सामान बेचने के लिए अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण, रिवर्स चार्ज और टीसीएस प्रावधानों के कारण पूंजी की रुकावट, प्रारंभिक और अंतिम रिटर्न के बीच तालमेल न होना, 4 साल से अधिक समय के बाद भी जीएसटी पोर्टल का निरंतर बैंड अथवा खराब रहना व्यपारियो के दुख का कारण है।
वास्तविक अर्थों में इसे एक स्थिर, अच्छा और सरल कर बनाने के लिए जीएसटी कराधान प्रणाली को सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अधिकारियों की शून्य जवाबदेही के साथ जटिल जीएसटी कर संरचना जीएसटी के कर आधार को बढ़ाने में एक प्रमुख रोड़ा बना हुआ है। इस नाते से जीएसटी के वर्तमान स्वरूप में बड़े बदलाव ज़रूरी है जिससे यह आम आदमी को राहत से कर पालना के लिए प्रेरित कर सके।
राहुल बताएं कौन दूध पी रहा है कौन नहीं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को हस्तक्षेप कर तत्काल माइनिंग पर रोक लगाए।आगे उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी देश में कुछ नहीं कहते लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर हसदेव को लेकर बयान देते हैं।राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी, तब राहुल गांधी ने हसदेव के आदिवासियों के बीच जाकर कहा था कि किसने मां का दूध पिया है जो हसदेव के जंगलों को काटेगा।
अग्रवाल ने कहा कि, राज्य में अब उनकी पार्टी की सरकार है।हसदेव को बचाने आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, अब राहुल गांधी बताएं कि कौन दूध पी रहा है और कौन नहीं पी रहा। हसदेव के मुद्दे पर राज्य सरकार बार-बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. केंद्र की अनुमति के बाद जब तक राज्य अगर अनुमति नहीं देती तो क्या माइनिंग चालू हो सकती है? राज्य चाहे तो इस माइनिंग को रोक सकती है.
रायपुर, 26 मई। भाजपा नेता पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने दुलदुला सा. स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने साथ संसदीय सचिव और कलेक्टर की निरीक्षण टीम द्वारा नशे में धुत्त होकर आधी रात को मारपीट किये जाने के विरोध में खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे त्यागपत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। डॉ. विमल चोपड़ा ने कहा है कि पहली बात तो यह है कि आधी रात को संसदीय सचिव और कलेक्टर को निरीक्षण की ऐसी क्या आपात स्थिति समझ में आई कि हाट बाजार ड्यूटी से लौटे डॉक्टर को नींद से जगाकर स्वास्थ्य केंद्र बुलाया गया। दूसरी बात यह कि निरीक्षण टीम में वे कौन लोग शामिल थे, जिन्होंने नशे में चूर होकर एक डॉक्टर से बदतमीजी की और बीच में आये चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट की।
पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने कहा है कि इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि निरीक्षण के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग कांग्रेस से जुड़े लोग थे और संसदीय सचिव तथा कलेक्टर के संरक्षण में यह गुंडागर्दी की गई है। कांग्रेस की सरकार में आम जनता तो गुंडा संस्कृति की शिकार हो ही रही है। जनता की जान बचाने वाले सरकारी डॉक्टर भी अपने अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में गुंडाराज को बढ़ावा देने वाला जंगल राज चला रहे हैं। जब संसदीय सचिव और कलेक्टर के निरीक्षण दल में शामिल अराजक तत्व डॉक्टरों के साथ मारपीट करने लगें तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया है। भूपेश बघेल ने यह कैसा नवा छत्तीसगढ़ गढ़ दिया है।
डॉ. विमल चोपड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि संसदीय सचिव को बर्खास्त करने के साथ ही कलेक्टर के विरुद्ध fir दर्ज कर कार्यवाही करें व पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो अन्यथा भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा, जिसमें भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भागीदारी करेंगे।
देश भर में 27 को एक साथ हो रही रिलीज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 25 मई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म ‘भूलन द मेज’ के निर्देशक मनोज वर्मा ने रायगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से इस फिल्म से परिचित कराया और क्षेत्रीय फिल्म से राष्ट्रीय पुरस्कार पाने तक के अपने सफर के बारे में भी बताया। ‘भूलन द मेज’आगामी 27 मई से सिनेमाघरों में लगने वाली है।
समानांतर सिनेमा की तरह दिखने वाले इस फिल्म की कथानक के बारे में बताते हुए मनोज वर्मा ने कहा कि यह फिल्म बक्शी जी का उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। उपन्यास को फिल्म के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखने में ढाई साल लग गए। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मुकेश तिवारी, राजेन्द्र गुप्ता जैसे हिंदी कलाकारों को भी इस लिए लिया गया है ताकि देश भर इसे देख जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म का एक गाना कैलाश खेर ने गया है।
‘भूलन द मेज’ एक जंगली फल के इर्द गिर्द घूमती है। जिसके बारे में मानना है कि उसपर पांव रखने से आदमी थोड़ी देर के लिए सबकुछ भूल जाता है। उसे होश तबतक नहीं आता जब तक कोई उसे छू न ले। फिल्म में भूलन कांदा के बहाने न्याय व्यवस्था पर भी चोट करती है।
मनोज वर्मा ने बताया कि ऐसी कथानक पर काम करना मुश्किल भी होता है और रिस्की भी।
बहरहाल ‘भूलन द मेज’ छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म बन गयी है, जो देश भर में कई स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित हो रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की फिल्में मात्र छत्तीसगढ़ में ही प्रदर्शित होती रही है। यह पहला मौका है जब देश भर के 100 स्क्रीन पर छत्तीसगढिय़ा फिल्म का पदार्पण होगा।
ज्ञात हो कि 25 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता मनोज वर्मा की फिल्म ‘भूलन द मेज’ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ज्ञात हो कि यह फिल्म इससे पहले कोलकाता, दिल्ली, ओरछा, आजमगढ़, रायपुर, रायगढ़, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इटली और कैलिफोर्निया भी पुरस्कार हासिल कर चुकी है।
राजधानी नवतपा के दूसरे दिन मौसम ने तेवर बदला है। दोपहर में तेज धुप के बाद शहर के उपर काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते अगले एक घंटे तक बादल जम कर बरसे। इस बारिश से शहर का कोना-कोना तरबतर हो गया। यह बारिश कवर्धा के साथ-साथ बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में होने की खबर है। पेंड्रा में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। बुधवार के दिन भी शाम होते ही आसमान में बादल छाने लगे और हल्की बुंदा बांदी के बाद राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिख रही हैं। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण उड़ीसा और उसके आसपास स्थित है । प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड भी चलने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड बने रहने की संभावना है।
और मानसून पखवाड़ेभर दूर
दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पूर्व के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र और बंगाल की दक्षिण खाड़ी। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढऩे के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, अगले 48 घंटों के दौरान पूरे मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में। केरल में मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मानसून इस बार छत्तीसगढ़ में 10 दिन पहले आने के आसार हंै। मानसून की पहली बारिश 8 से 10 जून के बीच में होने के संकेत हैं।
एयरपोर्ट पर पुरंदेश्वरी ने कहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर प्रभारी पुरंदेश्वरी ने मीडिया से कहा कि ये सवाल कांग्रेस से पूछो कि उनका चेहरा कौन होगा, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल या ताम्रध्वज साहू ? उनको भी तो जनता को जवाब देना है. पुरंदेश्वरी ने कहा कि जो विकास के कामों पर फोकस करेगा वही होगा हमारा चेहरा। इससे पहले कांग्रेस ने पुरंदेश्वरी से पूछा था कि पुरंदेश्वरी बताए उनको भाजपा नेताओं पर भरोसा क्यो नहीं। कांग्रेस का सरकार का चेहरा भूपेश बघेल है । दोनों प्रदेश प्रभारी आज से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंच चुकी हैं।पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बैठक में संगठन के कामों पर फोकस करेंगे।कार्य विस्तार योजना की भी समीक्षा करेंगे।
पुरंदेश्वरी ने बताया कि बीजेपी के कई नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाएंग। साथ ही लोगों से चर्चा भी करेंगे।
प्रदेश में केंद्र के पैसे से हो रहे हंै काम
पुरंदेश्वरी ने कहा हम लोगों के पास प्रशासन के अच्छे कामों को लेकर जाएंगे और बताएंगे कि 8 साल में केंद्र सरकार ने क्या कार्य किए. केंद्र सरकार के कामों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जितने विकास के काम हो रहे हैं, वह केंद्र के दिए गए फंड से हो रहे हैं। यह बात भी लोगों को बताएंगे। कांग्रेस के 50 प्लस के फार्मूले और यूथ को आगे बढ़ाने को लेकर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को धोखा दिया वैसे ही अब आगे भी धोखा देना चाहते हैं।
भूपेश सरकार की विफलता से भरा होगा राजनीतिक प्रस्ताव
पुरंदेश्वरी और शिवप्रकाश ने ठाकरे परिसर में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें कल होने वाली कार्यसमिति के विषय तय किए गए। कल पार्टी राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी जिसमें भूपेश सरकार की विफलता को विशेष रूप से रेखाकिंत किया जाएगा। साथ ही इसमें मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए दी गई मदद और योजनाओं का उल्लेख होगा।
रायपुर, 25 मई। पुरानी बस्ती वॉलफोर्ट सिटी के पास में एक बाइक सवार चालक की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। बाइक सवार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी सिर के बल गिरने की वजह से उसकी की मौत हो गई। सडक़ दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम किया।
गुरुवार को पुलिस ने बताया कि राजकुमार पाल निवासी भीम नगर बुधवार की रात 9:00 बजे काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे पीछे से बाइक सवार युवक ने जोरदार ठोकर मार दी। डिवाइडर के पास ही राजकुमार सिर के बल गिर गया। सिर में गंभीर चोट आने की वजह से मौके पर काफी सारा खून बह गया। इसके पहले राहगीरों की नजर पड़ी और जब तक घायल को अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। मालूम हुआ है मृतक काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहा था। लापरवाह बाइक सवार चालक की वजह से वह हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
लंबे अरसे बाद दुकानों का चार्ज बदला, आडिट को लेकर तगड़ा फोकस
अधिकारियों की सूची में महिला अफसरों के खाते सबसे ज्यादा 19 दुकानें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 मई। जिले में आबकारी विभाग ने एक बार फिर से बड़ा बदलाव करते हुए वृत्त अफसरों को इधर से उधर कर दिया है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी के साथ दूसरे अफसरों का भी चार्ज बदल दिया गया है। कई अफसरों को मनपसंद की दुकानें दिए जाने की चर्चा है। इस बीच सबसे ज्यादा दुकानों का चार्ज सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की सूची में दो महिला अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा दुकानों का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। अब दुकानों में बिक्री के हिसाब को लेकर आडिट पर फोकस किया जा रहा है। करीबी सूत्र के मुताबिक विवादित दुकानों से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों को प्रभार से हटाए जाने के बाद एक बार फिर उन्हें भी चार्ज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला आबकारी विभाग में व्यवस्था बदलने 21 मई को सीएसएमसीएल की तरफ से नया आदेश जारी हुआ। इसके मुताबिक आबकारी विभाग ने पुरानी दुकानों में जमे पांव को हटाते हुए प्रभार बदल दिया। 76 दुकानों के लिए प्रभार बदला गया। कुछ दिन पहले से कुछ शराब दुकानों में अनियमितताएं सामने आने के बाद चर्चा थी कि विभाग जल्छ ही फेरबदल करेगा। आरंग शराब दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आने के बाद वहां से सहायक जिला आबकारी अधिकारी को चार्ज से हटा दिया गया था। नई सूची में अब उन्हें दूसरे जगहों में दुकानों का चार्ज सौंपा गया है। भाटागांव की तरफ प्रभार संभालने वाले सहायक जिला आबकारी अधिकारी को वहां से हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है। खबर के मुताबिक पुराने परफामेंस को देखते हुए उनके चार्ज में कटौती की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारियों में से सबसे ज्यादा दुकानें महिला अफसरों के वृत्त में शामिल किया गया है। एक महिला अफसर को छह और दूसरे के प्रभार में 13 दुकानें शामिल किया गया है। जिस तरह से महिला अफसरों पर विभाग ने भरोसा दिखाया है उससे माना जा रहा है कि पिछले समय में की गई कार्रवाई के चलते उनका नाम सबसे आगे रखा गया है। दोनों महिला अफसरों ने सबसे ज्यादा केस पकड़े हैं। यह भी बताया गया है उनके नियंत्रण में दुकानों में व्यवस्था पहले से बेहतर साबित हुई है। खासकर से तब जब ओवररेट और फिर बिक्री में गड़बडिय़ों की शिकायतें कम रही है।
कंपोजिट शॉप खुलने से संख्या बढ़ी
जिले में कंपोजिट दुकानें बढऩे और फिर प्रीमियम शॉप खुलने से दुकानों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब जिले में 60 दुकानों के बजाए 70 दुकानों में व्यवस्था संभालने का दबाव है। शहर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुकानों की छंटनी कर उसे सर्किल से भी हटाया गया है। दुकानों का प्रभार बदले जाने के बाद अब महिला अफसरों को इनका प्रभार सौंपा गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। नवा रायपुर के सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुरुवार को तीन मुख्य आरोपियों के साथ उसके नाबालिक साथी को दबोचा। पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी नरेन्द्र कुमार रहंगडाले ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी के एजेंसी द्वारा सिक्योर्ड सर्विसेस रायपुर के माध्यम से शासकीय अनुबंध के तहत छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल आवासीय कालोनी सेक्टर 27 व 29 में 01 अगस्त 2019 से विभागीय संसाधनो की सुरक्षा गार्ड का कार्य का देखरेख एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। सभी जगह में फायर, सिलेंडर, फायर अग्निशामक उपकरण, विघुतीय कनेक्शन तार व गैर आबंटित विभागीय रिक्त तथा मकानों के अंदर लगे प्लंबिंग एवं इलेक्ट्रिकल सामान भेजने का काम किया गया है। इस दौरान पिछले साल के अगस्त महीने में कोई अज्ञात चोर 2800 मीटर हैवेल्स कॉपर केबल, 20 नग टीपीएन, तडित चालक कापर पट्टी के 350 मीटर कॉपर तार, प्लंबिंग सामान 110 नग लान्ग बाडी नल को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 87/22 धारा 380, 457, 411, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अधिकारियों को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ए.सी.सी.यू तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उक्त स्थान में कार्यरत् अन्य सुरक्षा गार्ड सहित आस-पास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यो को मुखबीर से घटना में संलिप्त स्कूल पारा, राखी निवासी देवनाथ यादव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यो द्वारा देवनाथ यादव की पतासाजी कर पकड़ा गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर देवनाथ यादव द्वारा अपने साथी राजेन्द्र कुमार यादव एवं जितेन्द्र यादव के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया। जिस पर घटना में संलिप्त राजेन्द्र कुमार यादव एवं जितेन्द्र यादव को भी पकड़ा गया।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियो ने बताया कि उनके द्वारा चोरी की उक्त घटना कारित करने के पश्चात् चोरी के सामानो को सेक्टर 29 स्थित एक स्थान में छिपा कर रख दिया एवं चोरी के कुछ सामानो को अभनपुर निवासी अविनाश सिंह कबाड़ी के पास बिक्री करना बताया। जिस पर टीम के सदस्यो द्वारा अविनाश सिंह को भी पकड़ा गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली जूता बेचने के मामले में पुलिस ने एक कारोबारी पर केस दर्ज किया है। आरोपी नाइक कंपनी का टैग लगा कर फर्जी कारोबार करने में झूठा था।
गुरुवार को पुलिस ने कारोबारी उमर अब्दुल्ला की शिकायत पर नवीन खत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत में दुकान पहुंच कर पुलिस ने सामानों की जब्ती की इसके बाद एफ आई आर दर्ज किया। पुलिस ने बताया जूता की ब्रांडेड कंपनी नाइक का डुप्लीकेट माल आरोपी खत्री के शॉप से बेचा जा रहा था। प्रार्थी के संपर्क में आने के बाद कंपनी के लोगों ने आरोपी के शॉप में विजिट किया और इसके बाद वहां पर नकली सामान बेचने का मामला उजागर हुआ। आरोपी ब्रांडेड कंपनी का टैग लगा कर लोकल जूते और चप्पल की सेलिंग करने में लगा हुआ था। लोकल थाना पुलिस की मदद से कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद थाना पुलिस ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ में कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज किया।
रायपुर, 26 मई। मंगलवार को जिले के बैंकों और एटीएम की जांच में मिली खामियों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने 18 बैंकों के अधिकारियों की बैठक ली। जिला पुलिस बल की अलग-अलग टीमों द्वारा जिला रायपुर स्थित अलग-अलग कुल 295 बैंकों एवं 85 एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया था।
बैठक में अग्रवाल ने बैंक अधिकारियों को बैंकों में अनिवार्य रूप से गार्ड रखने तथा गार्ड से सुरक्षा व्यवस्था के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त कार्य नहीं लेने के संबंध में निर्देश दिए । इसके साथ ही बैंको में लगाए गए अलार्म तथा कम्युनिकेशन सिस्टम को दुरूस्त रखने, थाना प्रभारियों सहित थाना का नंबर चस्पा करने के भी निर्देश दिये गये। बैंकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक अधिकारियों को आवश्यक सभी मापदण्डों का कड़ाई से पालन करने संबंधी निर्देश दिये गये। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस को अपराध विवेचना में आवश्यकता पडऩे पर बैंक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी चर्चा की गई।
रायपुर, 26 मई। कल शुक्रवार को देशभर में छत्तीसगढ़ फिल्मों का दबदबा देखने को मिलेगा। जम्मू से लेकर देशभर के 100 पर्दों में छत्तीसगढ़ फिल्म भूलन दी मेज एक साथ रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म छत्तीसगढ़ी और मिश्रित हिन्दी में है। साथ ही इसके सब टायटल अंग्रेजी में होंगे। यह पहला मौका है जब कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म देशभर में देखी जाएगी।
आज एक पत्रकार वार्ता में फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने बताया कि ये फिल्म प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि संजीव बक्शी के उपन्यास पर आधारित है फिल्म की कहानी देश में फैली न्याय व्यवस्था पर प्रश्न: उठाती है। उन्होंने कहा कि भूलन द मेज फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी और यह फिल्म झॉलीवुड के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी । फिल्म निर्देशक मनोज यमों ने यताया कि भूलन द मेज अपनी रिलीज के पहले ही कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों सम्मानित हो चुकी है । इस फिल्म को छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के बड़े शहरों जैसे कोलकाता, दिल्ली , भोपाल , पुणे , बंगलुरु , नागपुर , जम्मू - कश्मीर कटक एवं अन्य शहरों में भी मल्टीप्लेक्स और अन्य सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है । छत्तीसगढ़ की ये पहली से मुंबई , पंडीग फिल्म है जिसे भारत के अन्य हिस्सों में भी रिलीज किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कंपनी किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म का पेन इंडिया वितरण कर रही है। भूलन द मेज फिल्म का निर्माण स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है , फिल्म के निर्माता श्रीमती आरती वर्मा एवं मनोज वर्मा है । आमिर खान निर्मित फिल्म पीपली लाइव फेम नया की भूमिका निभाने वाले ओमकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड भूमिका में है । होरोशन अनिमा पगारे इस फिल्म में मुख्य नायिका है जिन्होंने के . के . मेनन के साथ फिल्म श्री देव की है और बहुत से सीरियलों में भी काम कर चुकी है । बॉलीवुड के नामधीन कलाकार मुकेश तिवारी और राजेंद्र गुप्ता ने अपने अभिनय से फिल्म में जान डाल दी है । इनके आलावा छत्तीसगढ़ के ही एम एस अशोक मिश्र ने इस फिल्म में अभिनय किया है जिन्होंने श्याम बेनेगल के लिए फिल्में लिखी है । छालीवूड कलाकार आशीष संदे , पुष्पेंद्र सिंह , संजयमहानंद, सुरेशगडाले डॉ . अजय सहाय , योगेश अग्रवाल , समीर गांगुली , शशिमोहन सिंह , अनुराधा दुबे , उथा विश्वकर्मा , राजीव श्रीवास्तव , उपासना वैष्णव , हेमलाल , सेवक यादव , अमर सिंह लहरे एवं अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया है । बॉलीवुड के इन नामचीन कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। रायपुर के ही जयंत जो आज मुंबई को सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर ने इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन किया है और मुंबई के कलाकारों के चयन और उनके साथ संपर्क साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्माण नियंत्रक सीप नियोगी है ।
फिल्म संपादन के क्षेत्र में विभिन्न अवार्ड प्राप्त कर भुको संपादक सुजेन्द्र पटेल ने फिल्म को एडिट किया है और स्वप्निल डिजिटल स्टूडियो के ही प्रसिद्ध ओर प्रयोध रंजन ने फिल्म की ओडिओग्राफी की है और रिकॉर्डिंग के कार्य रिकार्डिस्ट एवं संपादक नूतन सिन्हा ने किया है । सुनील सोनी इस फिल्म के संगीतकार हूँ जो छत्तीसग?ी सिनेमा के अब तक के सबसे सफल संगीतकार रहे है । बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के द्वारा फिल्म का टाइटल गीत गया गया है । छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि गीतों में से एक च्च् मौर अली मीर का लिखा च्च् नदा जाहि का रे च्च् इस फिल्म की जान है जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं । एक गीत मनोज वर्मा प्रयोग प्राह और एक सूबे सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है । फिल्म के गानों से लेकर इसके ट्रेलर को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है । फिल्म का पाश्र्व संगीतसर मोटी शर्मा ने दिया है जो फिल्म को एक अलग दुनिया है । कोलकाता के सिनेमेटोग्राफर संदीप सेन ने अपने सधे हुए हाथों से कैमरे का अद्भुत में फिल्म की शूटिंगगरियाबंद को पास हुआभाटर गाँव में हुई है और साथ ही गाँव के लोग इस फिल्म का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । साथ ही ग? और पुर में कुछ दृश्यों का फिल्मांकन हुआ है । इस फिल्म के निर्देशक , पटकथा और संवाद लेखक मनोज वर्मा बताते हैं की संपाद हिंदी और छत्तीसग?ी में हैं और रीयलिस्टिक है , गाँध वाले छत्तीसग?ी बोलते हैं , हर वाले हिंदी इस तरह ये हिंदी और छत्तीसग?ी मिश्रित फिल्म है । इस फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा को 25 अक्टूबर 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम या नाम द्वारा बतौर निर्माता और बतौर निर्देशक 2 रजत कमल से का ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नवाजा गया है । साथ हो छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव -2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूरेगा मेल द्वारा फिल्म को 1 का अनुदान देकर सम्मानित किया गया । इस पत्रकार वार्ता में निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा , फिल्म के नायक ओमकार दास मानिकपुरी , नायिका अनिमा पगारे संपादक सुरेन्द्र पटेल , एसोसिएट डायरेक्टर एन्थोनी गा?िया , वरिष्ठ कवि गौर अली मोर कलाकार शैलेन्द्र दीवान समीर गांगुली अनुराधा दुबे , एवं सभी मुख्य कलाकार उपस्थित रहे ।
रायपुर, 26 मई। मंगलवार को जिले के बैंकों और एटीएम की जांच में मिली खामियों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने 18 बैंकों के अधिकारियों की बैठक ली। जिला पुलिस बल की अलग-अलग टीमों द्वारा जिला रायपुर स्थित अलग-अलग कुल 295 बैंकों एवं 85 एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया था।
बैठक में अग्रवाल ने बैंक अधिकारियों को बैंकों में अनिवार्य रूप से गार्ड रखने तथा गार्ड से सुरक्षा व्यवस्था के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त कार्य नहीं लेने के संबंध में निर्देश दिए । इसके साथ ही बैंको में लगाए गए अलार्म तथा कम्युनिकेशन सिस्टम को दुरूस्त रखने, थाना प्रभारियों सहित थाना का नंबर चस्पा करने के भी निर्देश दिये गये। बैंकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक अधिकारियों को आवश्यक सभी मापदण्डों का कड़ाई से पालन करने संबंधी निर्देश दिये गये। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस को अपराध विवेचना में आवश्यकता पडऩे पर बैंक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी चर्चा की गई। और बैंकों की पुलिस से अपेक्षा व उस पर पुलिस की कार्यवाही के सम्बंध में भी चर्चा हुई।
रायपुर, 26 मई। कोरोना काल में जब स्कूल बंद रहने पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित न हो, इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर गांव के युवकों-युवतियों ने दुबागुड़ा में सीख केंद्र अर्थात लर्निंग सेंटर खोल लिया। इस लर्निंग सेंटर में 32 बच्चों को खेलकूद के साथ ही पढ़ाई भी कराई। बच्चों का इतना समग्र विकास हुआ कि आज यहीं के एक बच्चे जीवनदास ने सीएम को अपना लर्निंग सेंटर दिखाया।
बच्चे ने अपना गिल्ली डंडा दिखाया, फिर भौंरे का कौशल दिखाया। फिर आखरी में मासूमियत से कहा कि मुझे रस्सीकूद अच्छा लगता है। आप भी कूद कर दिखाओ। मुख्यमंत्री ने बच्चे के आग्रह को मानते हुए रस्सी कूद कर दिखाया। फिर भौंरा भी चलाकर दिखाया। गिल्ली डंडा भी खेला। इससे सारे बच्चे बहुत खुश हो गये।
कई रिटायर्ड अफसरों के नाम की चर्चा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। छत्तीसगढ़ रेरा (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) के एक सदस्य एनके असवाल का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी जगह नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आवास पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है।
बताया गया कि रेरा के सदस्य रिटायर्ड एसीएस एनके असवाल का कार्यकाल 15 मई को खत्म हुआ। इसके बाद सरकार ने उनकी जगह सदस्य के नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्तमान में रेरा में चेयरमैन विवेक ढांड, और सदस्य आरके टम्टा हैं।
रेरा सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथवा उनके द्वारा नामांकित जज अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव, और आवास पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य हैं। रेरा चेयरमैन का पद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और सदस्य का पद हाईकोर्ट के जज के समकक्ष माना जाता है, और उसी के अनुसार वेतन भत्ते व सुविधाएं निर्धारित है। रेरा चेयरमैन श्री ढांड सीएस रहे हैं, और सदस्य टम्टा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रह चुके हैं। इस बार भी रेरा सदस्य के लिए आवेदन बुलाए जा रहे हैं।
रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अफसरों के अलावा रिटायर्ड जज से भी आवेदन लिए जा रहे हैं। चेयरमैन अथवा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, अथवा आयु 62 साल, जो भी पहले हो निर्धारित है। प्रदेश में वर्ष 2017 में रेरा का गठन हुआ था।
चेयरमैन और दोनों सदस्य की नियुक्ति पिछली सरकार ने की थी। रेरा के एक अन्य सदस्य आरके टम्टा का कार्यकाल नवम्बर में खत्म हो रहा है। रेरा सदस्य के लिए रिटायर्ड एसीएस सीके खेतान, केडीपी राव के अलावा रिटायर्ड आईएफएस मुदित कुमार सिंह सहित अन्य नामों की चर्चा है।
रायपुर, 26 मई। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज दोपहर राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की। यह मुलाकात अनौपचारिक बताई गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों मंत्रियों ने हसदेव कोयला खदान के आबंटन को लेकर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करने राजभवन गए थे। इस खदान कोलेकर न केवल भारत में बल्कि विदेशों खासकर ब्रिटेन में विरोध देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान छात्रों ने इस विवाद को लेकर प्रश्न किया था। इस पर राहुल गांधी ने जल्द से जल्द बड़े नतीजे की बात कही थी। राहुल गांधी राज्य सरकार से सतत संपर्क में हैं। वैसे राज्य सरकार खनन आबंटन को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही है। स्वयं सीएम कह चुके हैं कि कोयला खदान केन्द्र आबंटित करता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विशेषज्ञों की राय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। रायपुर वेश्यावृति को पेशा मानते हुए इनके विरूद्ध कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कानून के जानकारों ने कहा कि इससे ऐसे पेशे में लिप्त लोगों को संरक्षण मिलेगा और संविधान के तहत लोगों को पेशा चुनने की स्तंत्रता भी होगी।
राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने एक चर्चा में कहा कि इस तरह के प्रोफेशनल लोग स्वेच्छा से तो नही आते। इस वजह से उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नही मिलती। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी असुरक्षा का खतरा बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सेक्सवर्कर्स के प्रति नयी सोच आएगी। इस फैसले की बिनाह पर केन्द्र - राज्य सरकारों को नीतियां बनानी चाहिए ताकि इन लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मिल सके। बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे का कहना है कि इसे लेकर वर्षो से सेक्स र्वेर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जो स्वागतेय है। पांडे ने कहा कि गैर कानूनी ढग़ से हो तो पुलिस कार्यवाही कर सकेगी। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में अब पेशा चुनने की स्वतंत्रता भी होगी। क्योकि संविधान भी व्यक्ति को पेशा चुनने की स्वतंत्रता देता है। रिटायर्ड स्पेशल डीजी आर के विज ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया र्ह। उन्होंनं कहा कि इस फैसले में सेक्स वर्कर और वेश्यावृत्ति में भेद स्वरूप होता है अब सेक्स वर्कर को प्रोटेकशन देना होगा। पुलिसवालों को भी यह भेद समझकर कार्यवाही करनी होगी ताकि सेक्स वर्कर के अधिकारों का उल्ल्घन न हो।
रायपुर, 26 मई। प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी संस्थाओं को राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में पंजीकृत कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि राज्य में मानव एवं ऊतक प्रत्योरापण अधिनियम 1994 एवं 2014 संशोधित अधिनियम लागू है। कैडवर अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण भी अधिनियम अंतर्गत नियंत्रित होगी। राज्य में कैडवर प्रत्यारोपण के लिए संस्था को पंजीकृत कराया जाना जरूरी होगा।
रायपुर, 26 मई। शराब के पेमेंट को लेकर विवाद के बाद शराबियों ने अपने ही साथी पर नुकीली चीज से हमला कर घायल कर दिया। यह वाकया पंडरी स्थित सिमरन बार के बाहर हुआ।जानकारी के मुताबिक़ पूरा मामला पंडरी स्थित सिमरन बार के बाहर का है जहां चार दोस्त शराब पीने के लिए सिमरन बार गए थे। पुलिस के मुताबिक अलंकार सिंह अपने दोस्त चंद्रकांत वर्मा, उदय प्रताप और बिरजू बर्मन के साथ बार गए थे जहां अंदर बाथरूम मे आने जाने की बात को लेकर विवेक दास और उनके अन्य साथियों के साथ विवाद हो गया। इस दौरान के विवेक दास ने गाली-गालौज भी किया, और बार के बाहर निकलने पर विवेक दास और उनके अन्य साथी शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे।
प्रार्थी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए किसी नुकीली वस्तु से सिर पर जोरदार हमला कर दिया। हमले में पीडि़त को चोट लगी है, शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं वन मंत्री मो. अकबर ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके से राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
राज्यपाल से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, के मध्य संपत्ति तथा कर्मचारियों के अंतरण के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्र में गठित नगर पंचायत प्रेमनगर जिला सूरजपुर, नरहरपुर जिला कांकेर, दोरनापाल जिला सुकमा एवं नगर पंचायत बस्तर को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही राज्य में नगरीयकरण की वृद्धि से नगरों में परिवहन एवं पार्किंग नीति के संबंध में, राज्यपाल सचिवालय में लंबित नवीन पदों के पदस्थापना एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष के नियुक्ति के संबंध में चर्चा की।
प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के स्थिति के संबंध मे चर्चा के दौरान राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि प्रबंधकों के प्रतिमाह मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 20 हजार करने से प्रबंधको को आर्थिक लाभ होगा एवं उनके स्थिति में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के निर्देश पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 20 हजार प्रतिमाह करने के संबंध में आदेश राज्य शासन द्वारा गत माह जारी किया गया था। इसके अलावा राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की समस्याओं एवं समितियों के लाभांश के संबंध में चर्चा की गई।
इस अवसर पर राज्य के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं जय प्रकाश मौर्य उपस्थित थे।
निर्माण कार्य ठप
रायपुर, 26 मई। प्रदेश के सभी निर्माण विभाग के टेंडर बहिष्कार से काम काज चरमरा गया है। किसी भी निर्माण विभाग मै टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इसका असर सीधे तौर पर प्रदेश के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा, जो अगले दो-तीन महीने में होने हैं! क्योंकि जो टेंडर जारी किए गए हैं वह सभी सड़क बिल्डिंग नहर नाली और पुल पुलिया के निर्माण से संबंधित है। जिनका निर्माण जून के दूसरे सप्ताह से ही शुरू होना था परंतु कांट्रेक्टर्स के सामने बड़ी चुनौती बढ़ते मटेरियल के दामों को लेकर है।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टरो को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि बाजार और बैंकों से कर्ज लेकर अभी तक किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट निर्माण कार्य कराने में लगे रहे, परंतु संभव नहीं हो पाने के कारण मजबूरी में 14 मई से टेंडर बहिष्कार का ऐलान करना पड़ा, जो कि गुरुवार को 13वे दिन पूरे विभागों में टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से ठप रही है। एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत जब तक शासन प्रशासन द्वारा प्रदेश के मांगो के निराकरण के लिए ठोस पहल और निर्णय नहीं लिए जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टरों की मांगों का प्रतिवेदन मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित सभी निर्माण विभागों के सचिवों तक पहुंचा दिया है। परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना समझ से परे है। क्योंकि 14 मई से टेंडर बहिष्कार के साथ ही निर्माण विभाग के तकनीकी प्रमुख अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सभी ने कॉन्ट्रैक्टरों की मांगों को जायज माना है।
शुक्ला ने बताया है कि इन प्रमुख अफसरों के अलावा वेयरहाउस कॉरपोरेशन कृषि उपज मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालको को भी मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह अनेक कर्मचारी और अधिकारी संघो और संगठनों की मांगों का निराकरण करने में माननीय मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बड़ा दिल दिखाया है उसी तरह छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की मांगों का भी निराकरण कराने के लिए अफसरों को आदेशित करेंगे।
पुरंदेश्वरी ने पूछा-लेकिन वह हैं कहाँ...?
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविन्द्र चौबे ने आज मीडिया से कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। मंत्री चौबे ने हसदेव अरण्य को लेकर कहा कि हम सब राहुल गांधी के आदेश के उत्तर का अक्षरशः पालन करेंगे.
मंत्री चौबे ने भाजपा द्वारा पीएम मोदी की उपलब्धि गिनाने पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की उपलब्धि कुछ भी नहीं है. यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू हमें प्रदान करें तो केंद्र से 1 रुपए की जरूरत भी हमें नहीं है. केंद्र ने अपने से होकर राज्य की मदद के लिए कौन सी राशि दी है. इसका खुलासा तो किया जाना चाहिए. मंत्री चौबे ने कहा कि यदि किसानों के जीवन में परिवर्तन हुआ तो महंगाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ी? उन्ही के पार्टी के लोग देश नहीं बिकने दूंगा के बजाय देश नहीं बचने दूंगा के नारे लगा रहे हैं. डी पुरंदेश्वरी के बयान पर मंत्री चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान से तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अरसे तक कांग्रेस की लीडरशिप में रही हैं. उनके अंदर कांग्रेस का जीन्स बोलता है, उन्हें कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए. उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए.
हसदेव अरण्य को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हसदेव अरण्य एक बड़ा मुद्दा है. हम इस मुद्दे पर आदिवासियों के साथ खड़े हैं. राहुल गांधी ने हसदेव को लेकर कहा है कि वह आदिवासियों के साथ हैं लेकिन वह हैं कहाँ?
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा ने राज्यसभाा सदस्य के लिए गोंड समाज से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,प्रदेश अध्यक्ष क मोहन मरकाम को पत्र लिखकर यह मांग की है। महासभा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सन 2011 के जनगणना अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें कुल आदिवासियों की जनसंख्या 78,22,902 है। छ.ग. में कुल आदिवासी जनसंख्या का 55 प्रतिशत आदिवासी गोंड़ समाज की है अर्थात आदिवासी गोंड़ समाज की जनसंख्या 42,94,404 है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रत्येक पांचवा मतदाता गोंड़ है।
छ.ग. में कुल आदिवासी जनसंख्या का 45 प्रतिशत अन्य विभिन्न प्रकार के आदिवासीयों की है अर्थात 43 प्रकार के अन्य आदिवासीयों की कुल जनसंख्या 35,28,498 है।छ.ग. पुर्णतः आदिवासी बाहुल्य राज्य है।
परम्परागत रूप से आदिवासी गोंड़ समाज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज छ.ग. में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है।जिसमें सबसे अधिक 16 विधायक गोंड़ समाज से चुनकर आये हैं।
छ.ग. में रिक्त हो रहे राज्यसभा सीट पर गोंड़ समाज को अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करने से समाज में नई उर्जा आयेगी। गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीलकंठ टेकाम ने अनुरोध किए हैं की छ.ग. में सबसे बड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी गोंड़ समाज से राज्यसभा सदस्य बनाया जाए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। एसएसपी ने राजधानी के चार थानेदार के तबादले किए हैं।
आदेश इस प्रकार है-
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मई। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ जहां एक ओर तकनीक आधारित पुलिसिंग को बल मिला है वहीं दूसरी ओर साइबर स्पेस में साइबर अपराध एवं उससे जुड़े खतरों में वृद्धि हुई है। साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक उपाय किए जाने साथ ही तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्राराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ; ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के सहयोग से ‘‘हैक-मंथन‘‘ नामक हैकाथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सूचना प्रोद्यौगिकी से जुडे तकनीकी संस्थान जैसे-आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी आदि के छात्र भाग ले सकते है। प्रतियोगिता का रजिष्ट्रेशन 27 मई से 12 जून तक किया जा सकता है।् कुल प्राप्त आवेदनों में से सर्वोत्तम 12 टीमों का चयन फाईनल राउण्ड के लिए किया जायेगा जो 29 जून होगी।
इस संबंध में डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि अब समय आ चुका है कि पुलिसिंग में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का प्रयोग कर इसे आधुनिक बनाया जाये एवं तेजी से बढ़ रहे तकनीक आधारित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। तकनीकी सेवा के प्रमुख एडीजी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पुलिसिंग में आ रही तकनीकी चुनौतियों के समाधान हेतु तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की प्रतिभागिता आवश्यक है, इस हेतु हैकाथान का आयोजन किया जा रहा है।