छत्तीसगढ़ » रायपुर
नगदी 63 हजार बरामद
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। आजाद चौक इलाके में शनिवार को देर शाम जुए का फड़ पकड़ा गया। पुलिस की छापेमारी में 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर से दांव पर लगे 63,140 रुपए बरामद किए गए। ये लोग रामसागरपारा स्थित ननकू गैरेज पास जुआ खेल रहे थे। इनके विरूद्ध थाना आजाद चौक में जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में आवेश बैग आश्रम के पीछे सताक्षी मंदिर आजाद चौक रायपुर।, योगेश साहू मौलीपारा सरकारी कुंआ के पास तेलीबांधा रायपुर, अमीन शेख किराना दुकान लाखेनगर आजाद चौक रायपुर, आकाश केवलानी निवासी एकता लाईन लाखेनगर आजाद चौक रायपुर, धनंजय सिंह निवासी एलआईजी 498 डी.डी नगर रायपुर, शेख बाबुद्दीन नूरानी चौक राजातालाब सिविल लाईन रायपुर, पंकज केवलानी लक्ष्मी कलेक्शन के बाजू लाखेनगर आजाद चौक रायपुर, राजा ठाकुर झंडा चौक चंगोराभाठा डी डी नगर रायपुर, अरविंद साहू रामसागर पारा बम्लेश्वरी मंदिर के पास आजाद चौक रायपुर, श्याम शर्मा रामसागरपारा शनि मंदिर के पास आजाद चौक रायपुर, सोनू साहू शनि मंदिर गली रामसागरपारा आजाद चौक रायपुर, धीरज शर्मा निवासी विश्वकर्मा चौक आजाद चौक रायपुर, सुशील साहू निवासी हनुमान मंदिर के पास रामसागरपारा आजाद चौक रायपुर, शिवा साहू साउंड एंड साउंड गली जवाहर नगर मौदहापारा रायपुर, पवन कुमार मनिहार किराना दुकान के पास रामसागरपारा आजाद चौक रायपुर, मोह. सफीक मस्जिद के सामने मौदहापारा रायपुर।
रायपुर, 16 जनवरी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नेगंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था लेकिन अब वह मुकर गई है।वही सरकार अब पड़ोसी झारखंड में शराब बिक्री बढ़ाने के उपायों में सहयोग करने जा रही है। मूणत ने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने असली राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन किया है जिसका माकूल जवाब प्रदेश की जनता जरूर देगी। श्री मूणत ने कहा कि शराब की कोचियागिरी करके छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में धकेलने के बाद प्रदेश की भूपेश-सरकार अब अन्य राज्यों में भी शराब की नदियां बहाने का ठेका ले रही है, यह अत्यंत निंदनीय है।
आपके रोजगार देने के वादों से छतीसगढ़ कांगेस इकाई पलट रही है
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय ने राहुल गांधी को पत्र लिख कर राज्य सरकार की वादा खिलाफी की शिकायत की है।
साय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में आपका कई बार छतीसगढ़ आना हुआ था। आपकी माजूदगी में कांग्रेस के जनघोषणा पत्र का भी विमोचन हुआ था। उसमें प्रथम कवर पृष्ठ पर आपकी फोटो प्रमुखता से लगी है।
साय ने आगे कहा कि उस जनघोषणा पत्र में किये प्रमुख वादों में एक वादा 10 लाख बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार प्रतिमाह भत्ता देने का भी है। दुर्भाग्य से 3 वर्षो में एक भी युवक को ये भुगतान नही हुआ है।
अब 3 वर्षो के लंबित 9 हज़ार करोड़ के भुगतान के लिए आगामी बजट में प्रावधान हेतु हमारी तरफ से जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया तो छतीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष इससे साफ मुकर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस तो अब ये तक कह रही है कि ऐसा वादा आपने किया ही नहीं था।
जबकि कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र में इसका साफ उल्लेख है कि राजीव गांधी मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2,500 रु मासिक भत्ता दिया जाएगा ।
इसके साथ ही चुनाव के दौरान लगाए गए कई होर्डिंग्स व विज्ञापनों में भी बड़ी-बड़ी हैडलाइन देकर युवाओं को भत्ता देने की बात कही गयी थी।
राहुल जी, देश भर में भरोसे के संकट से जूझ रही कांग्रेस की साख पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गम्भीर चोट पहुंचायी है। आपसे अनुरोध है आप भी छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहें कि 10 लाख युवाओं से किये वादे को निभाने हेतु ताकि आगामी बजट में 9 हज़ार करोड़ का प्रावधान करें। इस आवंटन से सभी युवक-युवतियों का प्रति व्यक्ति बकाया 90 हज़ार रुपए का भुगतान किया जा सकेगा। कांग्रेस द्वारा अन्य तमाम वादे कर छले गए प्रदेश की जनता, कांग्रेस का यह विश्वासघात बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। शिक्षा विभाग में 366 करोड़ के कथित लेन देन की फर्जी डायरी बनाने के मामले में गिरफ्तारी के बाद पूर्व डीईओ जीआर चंद्राकर की अन्य करतुतें खुलने लगीं है।
जीआर चंद्राकर पर रिटायरमेंट से पहले लगभग 73 लाख रुपए डकारने का सामने आया है। इस संबंध में पिछले साल शिक्षा संचालक से शिकायत भी हो चुकी थी। इसके मुताबिक चंद्राकर पर आरटीई योजना में 8 निजी स्कूलों के गरीब बच्चों की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया था। यह राशि करीब 73 लाख रुपये की बताई गई है। इसमें सबसे अहम तथ्य यह है कि ये सभी आठ स्कूल सालों पहले बंद हो चुके थे। इतना ही नहीं ऐसे स्कूलों को भी राशि का भुगतान हुआ जहां कोई भी बच्चा आरटीई के तहत नहीं पढ़ता था।कुछ स्कूलों को रुपए देने की बजाए स्कूल के संचालक मंडल से जुड़े लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई।
क्या है राइट टू एजुकेशन
राज्य सरकार इस योजना के तहत गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में दाखिला दिलवाती है। उनका खर्च वहन करती है। इन बच्चों से जुड़ी फीस और अन्य शुल्क के पैसे स्कूलों को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस फंड में से करीब 73 लाख रुपए निकाले गए।
34 लाख वापस भी किया
चंद्राकर ने राइट टू एजुकेशन की आड़ में अपने रिश्तेदारों को भी फायदा पहुंचाया। हालांकि बाद में 73 लाख में से करीब 34 लाख रुपए वापस भी किया।
डायरी मामले की हो एसआईटी जांच, विधायक पहले लगा चुके हैं गंभीर आरोप-भाजपा
इधर लेन देन वाली कथित डायरी मामले में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और जब यह मामला फंसता नजर आ रहे है तो पुलिस कार्यवाही का सहारा लेकर केवल मात्र भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। इस पूरे मामले में कार्यवाही के नाम पर केवल मात्र दिखावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से माफीनामा की बात कह रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार के इशारे पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो फिर कहीं न कहीं इस पूरे मामले की जड़े गहरी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे हुए है जिन पर पूर्व में भी उनके दल के ही विधायकों ने ही आरोप लगाया था। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री के बंगले से कई कर्मचारियों को लगातार बदला जाना इस बात को इंगित करता है कि विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी गठन कर करना चाहिए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। राज्य शासन ने आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। दो दिन पहले जारी आदेश के तहत सहायक आबकारी आयुक्त समेत दो दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारी बदले गए हैं। सहायक आयुक्त जांजगीर-चांपा विकास गोस्वामी को संभागीय उडऩदस्ता सरगुजा में उपायुक्त बनाया गया है। इसी तरह से जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धमतरी दिनकर वासनिक को आबकारी मुख्यालय रायपुर भेजा गया है।
बदले गए 5 जिला आबकारी अधिकारियों में नवनीत तिवारी को बीजापुर से सरगुजा, आरके तारम को नारायणपुर से राज्य उडऩदस्ता रायपुर, देवलाल वैद्य को सूरजपुर से उडऩदस्ता दुर्ग एके सिंह को सरगुजा से धमतरी, अशोक कुमार सिंह संयुक्त उडऩदस्ता दुर्ग से जिला आबकारी अधिकारी बलौदाबाजार पदस्थ किया गया है। इसी तरह से सहायक जिला आबकारी अधिकारियों में रतन सिंह नागेश को बलौदाबाजार से डीईओ नारायणपुर रघुनंदन सिंह राठौर को मुंगेली से डीईओ बीजापुर, एमके मयानी उडऩदस्ता रायपुर से डीईओ दंतेवाड़ा भेजा गया है। इन तीनों अफसरों डीईओ का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। एडीईओ रविशंकर साय को कोरबा से मुंगेली निधीश कुमार कोष्ठी को रायपुर से महासमुंद, तपन सोरी उडऩदस्ता दुर्ग से बालोद, विमल तिरकी कोरबा से रायगढ़, रमेश अग्रवाल रायगढ़ से कोरबा, राकेश कुमार राठौर रायगढ़ से कोरबा, संतराम वर्मा कोरबा से रायगढ़, शशिकला पैकरा सूरजपुर से जशपुर और नीतिक कुमार शुक्ला जांजगीर-चांपा से उडऩदस्ता बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है। इनके अलावा स्थानीय व्यवस्था के तहत सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौर को छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी से उडऩदस्ता दुर्ग, डीईओ क्रिस्टोफर खलखो को सीएस एमसीएल दुर्ग से छत्तीसगढ़ डिस्टलरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आशा सिंह एडीईओ सीएसएमसीएल सूरजपुर को डीईओ सूरजपुर का स्वतंत्र प्रभार सौंपा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत परिचारक (लाईन) के तीन हजार पदों पर होने वाली भर्ती के लिये 18 जनवरी से प्रस्तावित शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) मनोज खरे ने बताया कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग व राजनांदगांव में 18 जनवरी से दस्तावेजों का सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाना थी। परन्तु कोविड के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
नए बजट को लेकर निर्मला सीतारमन की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए विधायक सौरभ सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सीए अमित चिमनानी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। देश के नए बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने रविवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें सीतारमण ने हर राज्य के भाजपा के प्रतिनिधियों से चर्चा की।
छतीसगढ़ से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक सौरभ सिंह व सीए अमित चिमनानी जुड़े। इन नेताओं ने आगामी बजट मे छतीसगढ़ के लोगो के लिए बहुत कुछ मांगा। इनमें रायपुर को इंटरनेशनल कंनेक्टिविटी, कार्गो हब, बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास, राज्य में आर्मी बेस, रेल लाइन का विस्तार, समय सीमा में नए ओवर ब्रिज का निर्माण, दुरस्थ इलाको में पोस्ट ऑफिस व बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, राज्य के लिए मेडिकल कॉलेज, भारत माला एक्सप्रेस हाइवे का विस्तार, श्रमिकों के लिए नया ईएसआईसी अस्पताल, फसल बीमा योजना में कीटो से हुए नुकसान को जोडऩा,केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने की मांग की।
प्रदेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ,प्रोफेशनल्स व बुद्धिजीवियों से लिये गए सुझावों को भी मेल के माध्यम से वित्त मंत्री के पास भेजा गया। इस महत्पूर्ण बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अलावा भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पांडा व आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल शामिल रहे।
राज्य कर्ज ले तो उसका उपयोग पूंजीगत व्यय में हो, जोड़े यह शर्त भी
भाजपा नेताओं ने अपने सुझाव में कई टैक्स प्रपोजल भी दिए। उनका कहना था कि राज्यों के लिए ऋण लेने के बाद उस राशि के उपयोग हेतु नियम जोडऩे की बात कही ताकि राज्य ऋण की राशि का उपयोग केवल करंट एक्सपेंडिचर न होकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अनिवार्य रूप से हो ताकि राज्य की आय में बढ़ोतरी के साथ राज्य में निवेश व रोजगार की संभावनाएं बढ़े।
डेढ़ हजार करोड़ का है निगम का बजट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। प्रदेश के सरकारी अस्पताल और क्लिनिक के लिए दवा, उपकरण, मशीन आदि की खरीदी अब विधायकों वाला मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन( दवा निगम) करेगा।
2012 में गठित कार्पोरेशन हर साल पांच सौ करोड़ की दवा- उपकरणों की खरीदी करता है और प्रदेश में प्राथमिक, सामुदायिक और उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण भी निगम के ही जिम्मे है। इसमें निगम के पास करीब एक हजार करोड़ का बजट है।
राज्य सरकार ने शनिवार को कार्पोरेशन के संचालक मंडल का नये सिरे से गठन किया है। कार्पोरेशन में अब तक आईएएस अधिकारी ही अध्यक्ष और प्रबंध संचालक के तौर पर सर्वेसर्वा होते थे। अब सरकार ने विधानसभा के जरिए इसके प्रावधान में बदलाव कर यह राजनीतिक नियुक्तियों की है। कार्पोरेशन को दोहरे लाभ के पद से बाहर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक प्रोफेशनली तीन डाक्टरों को संचालक बनाया गया है।
लुंड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम को मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष होंगे। अब तक अध्यक्ष रहे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव केवल संचालक बनकर बोर्ड में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाने वाले डॉ. राम मेडिकल प्रेक्टिशनर रहे हैं। वे खंड चिकित्सा अधिकारी रहे। उनकी साख अच्छी है। इनके अलावा विधायक डॉ. विनय जायसवाल, डॉ. केके ध्रुव, और नीलाभ दुबे भी संचालक होंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। एक युवक से मारपीट और फिर उसका वीडियो बनाकर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
13 जनवरी को थाना डी.डी.नगर के चंगोराभाठा स्थित साकेत विहार के पास कुछ लडक़ों ने ठेले में फल बेचने वाले के साथ मारपीट की और फिर उसका एक वीडियो वायरल किया। इसे देख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने एएसपी,सीएसपी और थाना प्रभारी डी.डी.नगर को वीडियो को तस्दीक कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा। इधर प्रार्थी राहुल कुमार निषाद ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उसने बताया कि 3 लडक़े उसके पास आए और ठेले में रखे फल खाने लगे । जब मना किया तो लडक़े शराब पीने के लिए पैसे की मांग किये। पैसे न देने पर तीनो अश्लील गाली गलौच करते हुए मारपीट कर फरार हो गये। इस शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने धारा 294, 506, 327, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस की पतासाजी के दौरान आरोपी राम अवतार साहू, लकी सारथी एवं विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राम अवतार साहू पिता अजीत साहू उम्र 24 वर्ष निवासी काली मंदिर के पीछे चंगोराभाठा थाना डीडी नगर, लकी सारथी पिता स्व. सत्यनारायण सारथी उम्र 19 साल निवासी करण नगर चांगोरा भाठा थाना डीडी नगर समेत अन्य की गिरफ्तारी की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। धरसीवा थाने के ग्राम मोहनदा जाने वाले रास्ते में शनिवार की रात मनोज कुमार की हत्या कर दी गई। घटनास्थल की छानबीन में पता चला मृतक कुछ देर पहले ही मनोज अपने एक साथी के साथ शराब पीते देखा गया था। पुलिस को संदेह है साथ में शराब पीने वाले दोस्त दुलेश्वर पात्रे उर्फ राजा ने ही घटना को अंजाम दिया। राजा को संदेह था कि उसकी पत्नी से मनोज के अवैध संबंध है। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर राजा को गिरफ्तार कर लिया है।
धरसीवा पुलिस का कहना है रात करीब 8 बजे एक राहगीर भरत रात्रे ने सबसे पहले शव को देखा। और धरसीवा थाने को सूचना दी। पेट्रोलिंग टीम ने रवाना करने के बाद घटनास्थल से मृतक के जेब में मिले आधार कार्ड से तस्दीक की। कार्ड में मनोज कुमार और पता लुधियाना पंजाब लिखा हुआ है। मृतक के चेहरे के साथ बदन के और कुछ हिस्सों पर किसी भारी वजनी चीज से चोट के निशान थे। नाक और मुंह से खून बह रहा था। प्रथम दृष्टया ही, पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। पुलिस ने बताया आसपास के लोगों ने मृतक को एक अन्य साथी के साथ घूमते हुए देखा था। एक जगह में शराब भी पी रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद की आशंका थी। इसके बाद आरोपी ने मनोज का गला घोटकर जान ले ली, और लाश को पास के नाले में फेंककर फरार हो गया। धरसीवा पुलिस ने राजा को पहले हिरासत में लिया, और फिर घटना स्वीकारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मृतक मनोज उर्फ राजा धरसींवा के फार्चून कंपनी में एक साथ काम करते थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जोनों में शहर के प्रमुख चौक - चौराहों में स्वसहायता समूहों की महिलाओं की सहायता से मास्क नहीं पहनने वालों पर की जा रही है। इस दौरान उन्हें समझाईश देने के बाद जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
जोन 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभी 7 वार्डों के मुख्य चौक - चौराहों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 85 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर समझाईश देते हुए 8750 रू. का जुर्माना वसूला गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। शनिवार को एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ छलावा कर रही है मदरसे के नाम पर बहानेबाजी करती आई है। वक्फ बोर्ड की जमीन को धोखे से हड़पा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर रही है।
सिद्दीकी ने कहा कि मोदी ने देश में शिक्षा नीति से सबको लाभ दिया है रोजगार के लिए अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन देने का काम किया। योगी और मोदी के राज में देश में अल्पसंख्यकों को लाभ मिला है।
सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गांधीवादी और देशभक्ति की बात करती है और उसके पार्षद और एमआईसी की टीम और उसके मंत्रियों द्वारा भिलाई में बैठक के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। यह कांग्रेसी और पाकिस्तान के संबंध को दर्शाता है। इन सब कू-कृत्यों को जनता देख रही है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।
काउंसलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर गरिमा साहू को कारण बताओ नोटिस दिया है।
उल्लेखनीय है कि आदेश के साहू द्वारा होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया गया। उनका यह कृत्य ड्डसिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों ना उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्रवाई प्रारंभ की जाये। उन्होंने तत्काल उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्रवाई की जावेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने आर.आर.-73 बैच के परिवीक्षाधीन आईपीएस अफसरों से कहा कि अपने काम के दौरान सामाजिक न्याय पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
सीएम बघेल ने अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनसे उनके गृह राज्य, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनके गृह राज्य में शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में भी चर्चा की। डीएसपी ट्रेनिंग पुलिस हेडक्वार्टर राजू गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि 17 जनवरी से परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारी राबिन्सन गुरिया, बैंकर वैभव, राजनाला स्म्रूतनिक, सुश्री पूजा कुमार, विकास कुमार, मयंक गुर्जर, संदीप पटेल, प्रभात कुमार की पदस्थापना जिलों में की जाएगी।
एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल लांच किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस मौके पर सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली, साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोडऩे सुझाव भी दिए।
सिंहदेव ने कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे।
सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है। कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं। इस पर सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे।
पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नेगंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था लेकिन अब वह मुकर गई है।वही सरकार अब पड़ोसी झारखंड में शराब बिक्री बढ़ाने के उपायों में सहयोग करने जा रही है। मूणत ने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने असली राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन किया है जिसका माक़ूल ज़वाब प्रदेश की जनता ज़रूर देगी।
पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि शराब की कोचियागिरी करके छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में धकेलने के बाद प्रदेश की भूपेश-सरकार अब अन्य राज्यों में भी शराब की नदियाँ बहाने का ठेका ले रही है, यह अत्यंत निंदनीय कृत्य और अनैतिक आचरण की पराकाष्ठा है। बजाय झारखंड को शराबबंदी के लिए प्रेरित करने के प्रदेश सरकार झारखंड के शराब क़ारोबार को कंसल्टेंसी सेवाएँ देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के अधिकृत किया है क्योंकि झारखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अपने आबकारी राजस्व को 19सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर दुगुना करना चाहती है। मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी शराब नीति के चलते प्रदेश ग़रीब-मज़दूरों के परिवार में कलह-क्लेश का माहौल बना रका है और अब वह अन्य प्रदेशों के शांतिपूर्ण महौल का सत्यानाश करने पर आमादा है।
रायपुर, 15 जनवरी। अग्रसेन महाविद्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाकर आसपास के वार्ड निवासियों को कल कोविड के टीके लगाए गए. अग्रसेन महाविद्यालय के टीकाकरण केंद्र में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में किशोरों के साथ ही अठारह वर्ष से अधिक आयु के भी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई।
युवाओं और बड़ी उम्र के लोगों ने समान रूप से उत्साह दिखाते हुए इस अभियान का लाभ उठाया और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई।
डायरेक्टर डॉ. वीके अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है. इसलिए सभी नागरिकों को टीका अवश्य लगवाना चाहिए. प्राचार्य डॉक्टर युलेंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के अलावा सामाजिक दायित्वों के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास किये जाते हैं।
सीएम बघेल होंगे अध्यक्ष, शुक्ला सीईओ
गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ में सरकार अगले पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों तैयार करेगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव डा.आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।
मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।
मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
रायपुर, 15 जनवरी। रायपुर संभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) और शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) की अंतरिम वरिष्ठता सूची एक जनवरी 2022 की तिथि में तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची सर्वसंबंधितों के अवलोकन हेतु रायपुर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सूचना फलक पर चस्पा कर दी गई है। रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा ने बताया कि संबंधित कर्मचारी उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्टि का अवलोकन कर त्रुटि होने पर 20 जनवरी तक अपने दावा आपत्ति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के बाद स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।
इसके बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय ने बजट की तैयारियों में जुटे सीएम बघेल को पत्र भेजकर बेरोजगारों को भत्ता देने नौ हजार करोड़ का प्रावधान करने का आग्रह किया है।
साय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 4 में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2,500 रु प्रति महीने मासिक भत्ता देने का उल्लेख है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन व बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से भी 10 लाख युवाओं को भत्ता देने की बात कांग्रेस द्वारा प्रमुखता से कही गयी थी । दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्षों के बजट में किसी में। भी बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रावधान नही किया गया है।
साय ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओ ने कुछ युवाओं से फार्म भरवाना भी शुरू किया है, परंतु अब तक किसी को भी भुगतान नही किया गया है।इस बात को लेकर प्रदेश में निराशा का माहौल है।इसलिए सरकार को अपने वादे के अनुरूप अब 3 वर्षों का प्रति युवा को 90 हज़ार का भुगतान करना है। भत्ते की राशि 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह ढाई हजार के हिसाब से प्रतिवर्ष 3 हज़ार करोड़ होती है। 3 वर्षों में लंबित राशि 9 हज़ार करोड़ हो चुकी है।अत: प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के माध्यम का सृजन करने के साथ-साथ आगामी बजट में उनके भत्ते के लिए कम से कम 9 हज़ार करोड़ का प्रावधान जरूर करें।
बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन सिस्टम की तैयारी भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। कोरोनावायरस के संक्रमण के बीच अब शराब दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का दो डोज पूरा करने वाले कर्मचारी ही काउंटर संभालेंगे। सीएसएमसीएल प्रबंधन ने प्लेसमेंट कंपनी को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार उन्हें अपने सभी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का प्रमाण आबकारी विभाग को देना होगा। रायपुर जिले में लगभग 450 सौ से ज्यादा कर्मचारी हैं। वैक्सीनेशन का सभी से सर्टिफिकेट मांगा गया है। सभी दुकानों को फिर से सेनीटाइज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिजिकल डिस्टेंस के लिए बेरीकेट्स फिर से लगाए जाएंगे। मुख्य प्रबंधक एपी त्रिपाठी ने बताया, दुकानों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भीड़ कम से कम हो सके इस लिए काउंटर अलग अलग संचालित किए जाएंगे। प्लेसमेंट कंपनी को वॉलिंटियर लगाकर फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने भी निर्देश दे दिए गए हैं।
फिर लौट सकता है ऑनलाइन सिस्टम
शराब के शौकीनों को एक बार फिर मोबाइल के जरिए शराब मिलेगा। यानी शराब बिक्री के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन सिस्टम लौट सकता है।
इसके लिए विभाग ने सरवर को अपडेट करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के वक्त आबकारी विभाग ने ऑनलाइन काउंटर अलग से शुरू किया था जब बाकी दुकानें बंद की थी। भीड़ कम होने के साथ शराब बिक्री का सिस्टम बेहतर साबित हुआ था।
बोतलों में प्रिंट रेट को टेंपर कर रहे कर्मचारी
शराब दुकानों में इन दिनों बोतलों में प्रिंट किए गए कीमत से खिलवाड़ करने की शिकायतें मिलने लगी है। खासकर से 200 से ढाई सौ की रेंज की अंग्रेजी शराब में कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं। 200 की रेंज की शराब में प्रिंट दबा दिया गया है और बदले में 20 से 30 रूपये तक ओवर रेट वसूल रहे हैं। यहां तक की बिना स्कैन किए ही पव्वे की खपत चल रही है।
रायपुर, 15 जनवरी। राजधानी में संचालित एक प्राइवेट कंपनी में 40 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मैनेजर और कुछ कर्मचारियों पर शक की सुई घूम रही है। पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला विरगो सॉल्यूशन इंडिया कंपनी से जुड़ा है। नितेश राव, हेमंत निषाद वह अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज किया गया है।
कंपनी की तरफ से टिकेश्वर साहू ने एफ आई आर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कंपनी के कारोबार का संचालन रायपुर गंज क्षेत्र से होता है। कंपनी द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री के बाद बाजार से वसूल की गई रकम मैनेजर और उसके सहयोगी कंपनी के खाते में जमा नहीं करते थे। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते समय गवन का खुलासा हुआ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। खराब मौसम की वजह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धान खरीदी बंद है, वहीं दूसरी ओर खरीदी के लिए निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। इस खबर को ‘छत्तीसगढ़’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शनिवार दोपहर को दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं होगा। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने समीक्षा की जा रही है। कलेक्टरों से जायजा लेने कहा गया है। जरूरत पड़ी तो डेट बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसे लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी।
उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पडऩे पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इधर खरीदी तिथि बढ़ाने कांग्रेस और भाजपा के विधायक और नेता दबाव बनाने लगे हैं। विधायक संतराम नेताम ने शुक्रवार को इस संबंध में सीएम को पत्र भेजा है।
भाजपा के सहकारी प्रकोष्ठ के महासमुंद जिला सहसंयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने धान खरीदी की तिथि एक माह बढ़ाने की मांग की है। वहीं किसान नेता तुषार साहू ने बीस दिवस धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
तिथि बढऩे पर ही हो पाएगी धान खरीदी
किसान भूखन लाल, नरोत्तम बंजारे, धनेश साहू, मोहन लाल साहू ने धान खरीदी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कम से कम 15 दिन का समय खरीदी को पूरा करने के लिए और चाहिए।
धान खरीदी की स्थिति
अब तक खरीदी- 69.05 लाख टन
खरीदी का लक्ष्य-105 लाख टन
अब तक धान बेच चुके किसानों की संख्या- 17.14 लाख
पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या- 22.66 लाख
बीजेपी के डूबते जहाज से सब कोई भाग रहे-बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दिल्ली रवाना हुए । वे वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे। रायपुर हवाई अड्डे में उन्होंने कहा है पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं कारणों से यूपी जैसे बड़े राज्य से बीजेपी टूट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तीन मंत्री और 8 विधायकों के भाजपा छोडऩे पर कहा कि यह संकेत है कि बीजेपी के जाने के दिन आ गए हैं। भाजपा में भगदड़ मची हुई है, डूबते जहाज से सब कोई भाग रहे हैं।
अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ से विकास और निर्माण पर की चर्चा
रायपुर, 15 जनवरी। राज्य शासन के आदेश के बाद अभिजीत सिंह ने रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया। राज्य शासन ने उन्हें रायपुर स्मार्ट सिटी का प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव गृह विभाग तथा रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अधिकारी है। इससे पहले वे संचालक भूअभिलेख व संचालक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर थे। पूर्व में वे नारायणपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं।
आरडीए में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के साथ मुलाकात की और रायपुर शहर के विकास और निर्माण की गतिविधियों पर लंबी चर्चा की। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर और संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे भी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। रेलवे जोन बिलासपुर ने 16 से 24 जनवरी तक कुछ ट्रेनों को रद्द करते हुए कुछ के रास्ते बदल दिए हैं। ऐसा
खरसिया-राबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम पूरा करने किया गया है। इससे 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है जबकि 5 ट्रेनें लेट से चलेंगी।
रद्द होने वाली ट्रेनें
द्म 08861/62 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल 15 से 24 तक रद्द रहेगी।
द्म 21 जनवरी को 12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 23 जनवरी को 12869 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 17 और 24 जनवरी 12767 नांदेड़- सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 19 और 26 जनवरी को 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 18 जनवरी को 20917 इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
8- 20 जनवरी को 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 20 जनवरी को 22909 वलसाड-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 23 जनवरी 20को 22910 पुरी-वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 21 जनवरी 22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 23 जनवरी 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 19 जनवरी 22169 रानी कमलापति(हबीबगंज)-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
द्म 20 जनवरी 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति(हबीबगंज) एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
15- 15 व 22 जनवरी 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
