‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। आंध्रा एसोसिएशन रायपुर के नए चुनाव को लेकर विवाद तेज हो गया है। चुनाव में पराजित खेमे के नेता, और पूर्व सचिव आर श्रीनिवास राव ने आज एक पत्रकारवार्ता में इन चुनावों को गैर कानूनी बताया है। उनका आरोप है कि जी स्वामी, और उनके साथियों ने मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया, और स्वयंभू निर्वाचित होने का झूठा प्रचार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर पंजीयक फर्म-सोसायटी ने नया चुनाव पर रोक लगाई है। क्योंकि उनका यह कृत्य गैर कानूनी, आपराधिक, और संस्था की नियामावली के खिलाफ है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी स्वामी ने इसे पराजित खेमे का दुष्प्रचार कहा है। उनका कहना है कि 2022 से 25 के लिए चुनाव निर्विरोध हुए हैं। इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। यूनियन बैंक द्वारा नया रायपुर के विकास के लिया गया कर्ज न पटाने के कारण एनआरडीए की संपत्ति अटैच की जा रही है। यह खबर सोमवार को ‘छत्तीसगढ़’ ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए तंज कसा है।

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि यह गर्त में जाता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है। बैंक आज नया रायपुर की सरकारी संपत्ति को कब्जे में ले रहा है। कल विधानसभा, मंत्रालय, चौंक-चौराहों के साथ छत्तीसगढ़ की महतारी भी गिरवी में चली जाएगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी सीएम को टैग कर ट्वीट किया कि जो सरकार 14 करोड़ के डिफाल्टर मेडिकल कॉलेज की संपत्ति 175 करोड़ में अधिग्रहण कर सकती है। वो अपने ही एक विभाग एनआरडीए को एनपीए होने से नहीं बचा पाई।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पहले से ही 51 हजार करोड़ का कर्जा ले चुकी है। अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने की तैयारी है। इसी तरह से विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस साल आने वाला नया बजट में कुल राशि का आधा कर्ज का होगा। तीन सालों में सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के यहां ईडी की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा वह देश में सत्ता हथियाने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई  का भी दुरुपयोग कर रही है।

भाजपा की मोदी सरकार केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से पूरे देश में घटते अपने जनाधार का डेमेज कंट्रोल करने आसन्न पांच राज्यों के चुनाव के ठीक पूर्व विपक्षी पार्टीयों के लोगों एवं उनसे जुड़े कारोबारियों को निशाना बनाकर देश में दहशत फैलाना चाह रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी इसी का एक हिस्सा है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा सत्ता हथियाने समय-समय पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते रही है। कभी उसने धर्म का सहारा लिया तो कभी हिन्दुत्व का, कभी जातिवाद का। परन्तु बीजेपी के मनसुबे समय के साथ ध्वस्त होते गए। झूठ और खोखले वादे के सहारे पर केन्द्र की सत्ता में आई मोदी सरकार अब बेनकाब होते जा रही है।

आसन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं का तेजी से पलायन होता देख भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैकफूट पर आ गया। इसके पहले यूपी में ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को डराने का काम भी हुआ, परन्तु इसका विपक्षी पार्टीयों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि मोदी सरकार की यह कार्यप्रणाली जनता के बीच बेनकाब हो गई। बावजूद मोदी सरकार ऐसा करने बाज नहीं आ रही है।

विकास उपाध्याय ने कहा, भारतीय लोकतंत्र में घटते जनाधार के बीच भाजपा के पास एक ही हथकंडे बच गया है, जिसका वह खुले आम दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने दशकों तक मंदिर को मुद्दा बनाते रही। परन्तु 1992 के बाद बीजेपी को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ और वह देश में हिन्दू-मुसलमान के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच हिन्दुत्व के मुद्दे को सुलगाते रही। परन्तु उनकी यह योजना भी अब सफल होता दिख नहीं रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जातिवाद को भाजपा ने खूब हवा दी, परन्तु जिस जाति विशेष के वोटरों से यूपी में सत्ता में लौटी, उनका कोई भला नहीं हुआ और आज स्थिति यह है कि देश की जनता भाजपा के किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है।

विकास उपाध्याय ने कहा, यूपी में भाजपा की घटते जनाधार के बाद वह पंजाब के दलीत मुख्यमंत्री चन्नी को अपना निशाना बना रही है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के शीर्ष नेताओं के रिश्तेदारों व उनके ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही करना कहाँ तक सही है? क्या यह मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने भाजपा का सोची-समझी चाल है? जो लगातार इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के कार्यप्रणाली से भाजपा डरी हुई है और बेदाग चरित्र के मुख्यमंत्री चन्नी को बदनाम करने उतारू है। परन्तु इसका फायदा भाजपा को किसी भी राज्य में नहीं मिलने वाला।

जिला खनिज विभाग की कार्रवाई में मामूली जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  जिले के अभनपुर और आरंग बेल्ट में रेत के अवैध भंडारण  करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर विभाग में खानापूर्ति हो रही है।
यह खुलासा खुद माइनिंग विभाग की रिपोर्ट से हुआ है जब 27 से ज्यादा जगहों में रेत के अवैध भंडारण पकड़े जाने के बाद आधे से भी कम लोगों पर कार्रवाई किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में रेत माफियाओं के सक्रिय होकर किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचाए जाने के केस में कार्रवाई संदेह के दायरे में घिर रही है।

माइनिंग विभाग ने इस साल कार्रवाई का जो ब्योरा पेश किया है उसमें से रेत के अवैध भंडारण के सिर्फ 9 प्रकरण ही दर्ज किए गए हैं। इसमें जांच कार्रवाई करते हुए नौ लाख रुपये जुर्माना वसूल किया जा सका है। जबकि जितने ठिकानों में अवैध भंडारण पकड़े गए हैं, उसमें ही खनिज विभाग में राजस्व चोरी का हिसाब करोड़ों रुपये बताया जा रहा है। अभनपुर-आरंग के ज्यादातर गांवों में पूरे बारिश के सीजन में रेत माफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेती जमीन को कब्जे में लेकर यहां रेत के टीले बनाए थे। और महंगे दामों में रेत का अवैध तरीके से परिवहन भी किया। ग्राम हरदीडीह के एक किसान ने जान को खतरा बताकर मंदिर हसौद थाना में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
माइनिंग विभाग की रिपोर्ट कार्ड
वर्ष: 2021-22- दर्ज किए प्रकरण
अवैध परिवहन-    66
अवैध भंडारण-    9
अवैध उत्खनन-    13
वर्ष: 2020-21- दर्ज किए प्रकरण
अवैध परिवहन-    408
अवैध भंडारण-    10
अवैध उत्खनन-    41
सटीक रिपोर्ट विभाग में
दबी, राजस्व को क्षति
विभागीय सूत्रों का पक्का दावा है सितंबर-अक्टूबर महीने में माइनिंग विभाग ने जो कार्रवाई करते हुए 27 जगहों में अवैध भंडारण का प्रकरण बनाया था।
यहां रेत के भंडारण का हिसाब ही नहीं जुटाया जा सका। बनाए गए रेत के पहाड़ में मात्रा की गणना सही समय पर नहीं हो पाई। जब मौका मिला तक माफिया धीरे-धीरे रेत खाली करते चले गए। समय पर सर्वे गणना रिपोर्ट की फाइलें दबा दी गई। जितना भंडारण था उस हिसाब से जुर्माना कार्रवाई का ही हिसाब करोड़ों रुपये के पार था, लेकिन कार्रवाई में लेटलतीफी करने से सीधे नुकसान शासन के खजाने को हुआ।

क्षेत्र में दबदबा
रेत माफियाओं का क्षेत्र में दबदबा है। माइनिंग अफसरों को सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं होती। बारिश के दिनों में माफियाओं ने किसानों की जमीनों को नुकसान पहुंचाते हुए जमके कमाई की।
- परमानंद जांगड़े, पूर्व जिलां पंचायत सदस्य, रायपुर

रेत के अवैध भंडारण करने वाले अब तक नौ प्रकरण बनाकर आरोपियों से जुर्माना वूसल किया गया है। बाकी मामलों में भी  जांच कर वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
-एसके मारवाह, उप संचालक, जिला खनिज विभाग

खरोरा से विकास बने सदस्य  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खरोरा, 18 जनवरी। केन्द्र सरकार के प्रयास से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते देश के लोगों में पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल होने की होड़ मची हुई है।  डिजिटल इंडिया से लेकर डिजिटल मीडिया के सोशल साइट्स पर भी लोगों की संख्या दिनों - दिन बढ़ती जा रही है। इन लोगों तक वर्चुअली पहुँचना राजनीतिक दलों के लिए बहुत आसान हो गया है।  देश में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं लोगों तक अपनी बातों को पहुँचने के मामले में भाजपा सबसे आगे नजऱ आती है। अब भाजपा युवा मोर्चा ने भी सोशल मीडिया के लिए प्रद़ेश स्तर पर टीम बनाया है।

युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या के निर्देश से प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू द्वारा पिछले दिनों प्रदेश सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया, जिसमें रायपुर ग्रामीण जि़ला अंतर्गत खरोरा से विकास ठाकुर को सदस्य बनाया गया।

उक्त नियुक्ति पर विकास ठाकुर ने प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के प्रति आभार जताया। वहीं भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा विकास ठाकुर को बधाई दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से पुर्व विधायक देवजी भाई पटेल, पूर्व भाजपा जि़ला अध्यक्ष डॉ. गुलाब टिकारिहा, मंडल अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह ठाकुर, नपं अध्यक्ष अनिल सोनी, वरिष्ट भाजपा नेता राजीव अग्रवाल, युवा मोर्चा जि़ला अध्यक्ष संचित तिवारी, महामंत्री सुशील जलक्षत्री, फनेन्द्र वर्मा, राजकुमार ठाकुर, पुनाराम वर्मा, बबलू शर्मा, तोरण ठाकुर, अभिषेक वर्मा पचरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आयुष वर्मा, मिथलेश साहू परसदा, दुलेश साहू, डोमार धुरंधर, परस नायक, दिपक धनकर, कपिल नशीने, पुर्णेन्द्र पाध्याय, बृजभूषण नायक, छगन यादव, भुपेंद्र सेन, उमेश वर्मा, लालू पंसारी, सुबोध सेन, सुमीत सेन, संजय सुर्यवंशी, खिलेन्द्र वर्मा, मनीष वर्मा, किशन लाल साहू, गजेन्द्र साहू, रामकुमार निषाद, द्रोण कुमार हनुमंता, राजू वर्मा, लोमश देवांगन, आशुतोष वर्मा, निमेश देवांगन, संजय सेन, सुमीत सिंह ठाकुर, भुवनेश्वर सारथी, दादू वर्मा, अभिषेक वर्मा, देवेन्द्र साहू, विमल पाल, सौंरभ वर्मा आदि लोग शामिल थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज शाम वर्चुअल बैठक में नोडल अधिकारियों से कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम  की समीक्षा की। बैठक में फ्रंटलाइन वर्कर्स को 9 महीने के बाद लगने वाले प्रिकाशन डोज को नियमित रूप से किए जाने के लिए विभागवार सूची बनाकर फॉलोअप करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि कल 18 जनवरी से रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोनों में वैक्सीनेशन के लिए एक-एक एक्ट्रा टीम लगाई जा रही है, जिसमें 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बच्चों के साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज तथा सेकंड  डोज के पात्र नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

कलेक्टर ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया तथा इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में और अधिक टेस्टिंग कराने को कहा।

बैठक में बताया गया कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाइयां लगातार प्रदाय की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कल ऐसे नागरिक पर करीब 30 हजार रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

कैबिनेट के लिए बन रहा प्रस्ताव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। सरकार प्राध्यापक, और प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। ताकि  कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पदों की पूर्ति की जा सके।

बताया गया कि प्रदेश के 277 कॉलेजों में से 211 डिग्री प्रिंसिपल के पद खाली हैं। तीन साल पहले भर्ती नियम में संशोधन हुआ था। नियमों में यह साफ है कि 10 हजार ग्रेड पे के प्राध्यापक ही डिग्री प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। जबकि प्राध्यापक का ग्रेड पे 9 हजार का है, और एक भी प्राध्यापक, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं रह गए हैं।

इसी तरह प्राध्यापक के पद को सीधी भर्ती से भरने का भी प्रावधान कर दिया गया था। इससे 20 साल से सहायक प्राध्यापकों के पद पर कार्यरत की पदोन्नति का रास्ता बंद हो गया है। सहायक प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री, और राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाई है, और विसंगतियों को सामने रखा था। मगर इस दिशा में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा ने  ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति देने के लिए नियमों में संशोधन सहित कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने प्राचार्यों, और प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पहल की है। विभागीय स्तर पर इसको लेकर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। नियमों में संशोधन के लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बजट सत्र से पहले इस पर निर्णय होने की उम्मीद है।

प्राध्यापकों के 4 सौ पद खाली

प्रदेश में प्राध्यापकों के करीब 4 सौ पद खाली हैं। नए भर्ती नियम के अनुसार उक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए पीएससी ने विज्ञापन भी जारी किए थे। मगर कुछ सहायक प्राध्यापक कोर्ट चले गए, और यह प्रक्रिया रूक गई। उच्च शिक्षा विभाग अब नए सिरे से पदोन्नति विसंगतियों को  दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में भी प्राचार्यों, और प्राध्यापकों की पदोन्नति को लेकर मामला उठ चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। झारखंड सरकार को छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति काफी पसंद आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी अब झारखंड में सेवाएं देगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब झारखंड में भी शराब की खरीदी व बिक्री को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारे अधिकारियों से झारखंड सरकार की बातचीत हो रही है। वहां छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लागू किया जा सकता है। हम झारखंड सरकार की मदद के लिए तैयार हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाओं को सराहा है। यदि वे मदद मांगे तो हम करेंगे, सुझाव भी देंगे। ऐसी जानकारी है झारखंड सरकार शराब नीति को लेकर हमसे मदद लेगी।

 झारखंड सरकार की हमारे अधिकारियों से बात हो रही है. नियमानुसार जो भी संभव मदद होगी की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा ही अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री की जा रही है। नई सरकार आने के बाद शराब बिक्री को लेकर कई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में शराब की ऑनलाइन बिक्री भी प्रदेश में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी छत्तीसगढ़ की शराब नीति पसंद आई है।

छत्तीसगढ़ में धीमी गति पर नाराज दिल्ली, लक्ष्य पूरा करने डिजीटल मेम्बर शिप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस को अगस्त महीने में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम को दो साल हो चुके हंै। कांग्रेस के संगठन चुनाव अप्रैल से शुरू होंगे। इससे पहले पार्टी ने सदस्यता अभियान पर जोर दिया है। यह अभियान नवम्बर से चल रहा है, लेकिन प्रदेश में नए सदस्य बनाने को लेकर कांग्रेस में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने हैं, लेकिन अब तक 30 से 40 फीसदी ही काम हो पाया है।

रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी के राजू ने वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के सदस्यता अभियान की समीक्षा की, और इसकी धीमी गति पर नाराजगी जताई। इसके बाद ही तय किया गया कि 31 मार्च तक सदस्यता अभियान पूरा कर लिया जाए। अब पार्टी रसीद काटकर नए सदस्य बनाने के बजाए मोबाइल पर ही सदस्य बनाएंगे।

के राजू ने 31 मार्च तक सभी 10 लाख सदस्य बनाने कहा है। बैठक में  प्रभारी पीएल पुनिया, अध्यक्ष मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव ,सप्तगिरि शंकर उल्का, सांसद ज्योति मणीभी जुड़े थे।

राजू ने बताया कि कांग्रेस ने एक एप बनाया है जिसे प्ले स्टोर से डाउन लोड करना होगा। इसके लिए कांग्रेस जिले ब्लॉक और बूथ स्तर पर चीफ इनरोलर और इनरोलरो की नियुक्ति करेगी। 21 जनवरी 22 जनवरी को प्रदेश भर के चीफ इंनवेरल की ट्रेनिग होगा। सदस्यता अभियान में सदस्यता लेने वाले को अपना वोटर कार्ड पता उम्र धर्म जाती  फोटो आदि की पूरी जानकारी एप में देना होगा ।सदस्यता मिलने के तुरंत बाद नए सदस्य का डिजिटल परिचय पत्र भी बनेगा। जिसे डाउन लोड किया जाएगा।

मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस देश में डिजीटल सदस्यता में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी हम अपने लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करेंगे। आभार प्रदर्शन महामंत्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने किया। समन्यवय आईटी सेल प्रमुख जयवर्धन बिस्सा ने किया।बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षो ने भी सुझाव दिया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी के पदाधिकारी शामिल हुए।

रायपुर, 17 जनवरी। डीकेएस अस्पताल के पास पाइपलाइन फूटने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, रविवार दोपहर से यह पाइपलाइन फूटी, इससे रातभर एवं सोमवार को पानी सडक़ पर बहता रहा। इसके कारण से इलाके में जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकी, इससे लोगों में काफी आक्रोश रहा, वहींं पानी के बहाव होने के कारण से लोगों को अस्पताल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। एसटी-एससी, और पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने सालों पहले बांटे गए अंत्यावसायी ऋ ण की वसूली में सरकारी समिति को ही पसीना छूट गया है। रायपुर जिले में  चार करोड़ से ज्यादा की वसूली बाकी है। और  अब नए आवेदनों पर ऋण की मंजूरी मुश्किल से मिल पा रही है। बांटे गए ऋण की वसूली के लिए इस तरह से संकट है कि अब विभाग के अधिकारी सालों पहले गारंटी के तौर पर लिए गए चेक से परेशान हैं। दरअसल ऋण लेने वालों ने जो गारंटी चेक दिए हैं वह कई ऐसे हैं जो 8 से 10 साल पूरी कर चुके हैं। इतने लंबे समय तक गारंटी चेक जमा रखे जाने के बाद विभाग दूसरी तरफ से ऋण वसूल नहीं पाया है और  अब कर्जदार भी गायब हो चुके हैं। विभाग के पास जो चेक पड़े हुए हैं वह किसी काम के नहीं रह गए हैं इस वजह से चेक को बाउंस करा कर बैंक तक केस ले जाने में भी संकट बढ़ गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति ने  2003 से  लेकर 2019- 20 तक मे लोन बांटे। यह कर्ज माल वाहकों, कृषि यंत्र ट्रैक्टर वाहन खरीदी के लिए दिया गया। कुल डेढ़ सौ से ज्यादा  लोगों ने कर्ज लिया था।  लेकिन सरकारी ऋण का भुगतान करने किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई है। कई बार नोटिस देने के बाद अब जब डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है तो उन पर केस बनाने में मुसीबत सामने आ रही है।

अंत्यावसाई समिति से जिन्होंने ऋ ण लिया है और किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनसे रिकवरी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अधिकारियों की बैठक भी ली है।

सौरभ कुमार, कलेक्टर रायपुर

हर रूट पर 50 फीसदी बसें, जो चल रहीं उनकी आधी सीट भी नहीं भर रहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर बस सर्विस की कमर तोड़ दी है। हर महीने करोड़ों का बिजनेस करने वाले इस सेक्टर और इससे जुड़े सैकड़ों परिवारों के सामने एक बार फिर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजधानी में छोटी-बड़ी तीन हजार से ज्यादा बसें हैं। दस हजार से ज्यादा लोग रोज बसों में सफर करते हैं। इनमें राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों तक चलने वाली बसें शामिल हैं। करीब छह हजार परिवार सीधे तौर पर बस सेवा से जुड़े हुए हैं। इनमें ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर कंडक्टर इत्यादि शामिल हैं। अधिकांश रूटों पर 50 फीसदी बसों का ही संचालन हो रहा है।

मुनाफा नहीं, नुकसान

महासमुंद रायपुर मार्ग मिनी बस यूनियन अध्यक्ष धीरज सरफाज ने कहा कि दूसरे लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन एक बार फिर से कारोबार चौपट हो रहा है। इस दौरान आमदनी तो शून्य है, लेकिन खर्च कम नहीं है। बस यदि महीनेभर तक नहीं चलीं तो उस पर लंबा-चौड़ा खर्च बैठ जाता है। इसलिए मेंटनेंस जरूरी होता है। इस पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। मेंटनेंस न कराया जाए तो 15 से 25, 30 लाख और उससे भी महंगी कीमत की बसों को कबाड़ होने में समय नहीं लगता। टैक्स इत्यादि भरना भी जरूरी होता है। छोटे-बड़े सभी बस ऑपरेटरों की स्थिति खराब है। जिनकी एक-दो बसें हैं, उन्हें भी नुकसान और 50-100 बसों वालों को भी नुकसान है।

डीजल का खर्च तक नहीं निकल पाया

बस आपरेटर कोमल साहू, धीरज सिन्हा, केजू निषाद ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद प्रशासन की अनुमति मिलने पर ऑपरेटरों ने बस चला रहे थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना को देखते हुए पैसेंजर नहीं मिलने के कारण ऑपरेटरों को बस चलाना फिर से रोकना पड़ा। कारण यह है कि 35 से 40 सीटर बस में एक-दो यात्री ही मिल रहे हंै। इससे ऑपरेटरों को ड्राइवर, कंडक्टर का खर्च ही नहीं निकल रहा था। डीजल और मेंटनेंस पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है।

महासमुंद से हर दो मिनट में बस लेकिन अब नहीं मिल रहे

कोरोना संक्रमण के दौर में यात्री परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हवाई यात्रा के साथ ही रेल और बस सेवा का फायदा लेने में भी अब लोग कतरा रहे हैं।  वहीं बसों की संख्या भी काफी कम हो गई है। महासमुंद से रायपुर पहले जहां हर दो से 5 मिनट में चलती थीं, लेकिन अभी आधा से ज्यादा बसों का संचालन नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि कोरोना के इस तीसरे चरण के संक्रमण में लोगों ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परहेज करना शुरू कर दिया है। इस कारण काफी कम बसों का संचालन हो रहा है।

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है

बस बुक करने वाले एजेंटों ने बताया कि संक्रमण के लिहाज से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। बसों में बगैर मास्क के यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस में यात्री इतने कम हैं। 40 सीटर बसों में 10 से भी कम यात्री मिल रहे हैं। इससे बस चलाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा।

कम से कम 25 यात्री, तभी चलेगी बस

महासमुंद से रायपुर, राजिम, दुर्ग जाने वाली बसों की संख्या काफी कम हो चुकी है। बस संचालकों ने बताया कि यात्रियों की संख्या में कमी के चलते जब तक कम से कम 25 यात्री होने पर ही बस रवाना की जाती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार की छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन गठित करने की घोषणा को युवाओं के साथ छलावा और छद्म कमेटी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि पाँच साल में पन्द्रह लाख लोगों को रोजगार देने का झांसा बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक है। जो सरकार अपने घोषणापत्र के वायदे के अनुसार पच्चीस सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है वह रोजगार क्या देगी।

अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार पांच साल में पन्द्रह लाख रोजगार देने का दावा कर रही है, पर वास्तव में दो साल बाद तो इनकी सरकार जा रही है, फिर ऐसे किसी दावे का क्या औचित्य है। पिछले तीन साल में तो सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि पुरानी सरकार की नियुक्तियों को लटका कर रखा है। प्रदेश में एक लाख नौजवानों की परीक्षाएं हो कर नियुक्तिपत्र मिल चुके हैं। उन्हें भी यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में पाँच साल में पन्द्रह लाख लोगों को रोजगार का सब्जबाग दिखाना एक छलावे से कम नहीं है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार के पाँच लाख रोजगार देने के समर्थन में जो आंकड़े दिए गए हैं - उनमें पाँच हजार से ज्यादा नौकरियाँ नहीं दिखती है। जब हम श्वेतपत्र की माँग कर रहे हैं, तो वह क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिला स्वसहायता समूहों के बीस हजार लोगों का काम छीनने वाली सरकार कैसे रोजगार दे रही है, समझ से परे है। राजधानी का धरनास्थल आंदोलनकारियों से भरा पड़ा है। कोरोनाकाल में मेडिकल की सुविधा देने वालों को कोरोना महामारी कम होने के तत्काल बाद हटा दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ में कल 4 हजार के करीब मामले सामने आए थे। और 7 मौते हुई थी। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। रविवार को बिलासपुर में तीन मामले मिले है। इन तीन ओमिक्रॉन संक्रमित में दो साल का एक बच्चा भी है। उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। जाहिर है कि शहर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

राहत है कि इनमें से किसी की हालत चिंताजनक नहीं है। सभी होम आइसोलेशन में रहे और पूरी तरह ठीक हो गए। रविवार को उनकी ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
बिलासपुर सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि रविवार को जो तीन ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री ही नहीं है। ऐसे में शहर में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहले से ही सक्रिय होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान कर जांच कराई जाएगी।

सीआईएमएस के वॉयरोलॉजी लैब की एचओडी डॉ. रेखा बारपात्रे ने बताया कि ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए कोरोना पॉजिटिव आने वाले पांच फीसद लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल लेकर जांच के लिए भुवनेश्वर लैब भेजा जा रहा है। यह व्यवस्था पांच जनवरी को पहले ओमिक्रॉन पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से बनाई गई है।
उन्होंने बताया कि अब तक जीनोम सीक्वेेंसिंग के करीब 500 सैंपल लेकर भुवनेश्वर लैब भेजा जा चुका है। जिसमें से पहली बार तीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बकी के रिपोर्ट निगेटिव मिले हैं। अभी करीब 68 जीनोम सीक्वेेंसिंग सैंपल का रिपोर्ट आना बाकी है।

विदेश से आने वालों का सिलसिला अब भी जारी है। रविवार को 10 यात्री यूएसए, जर्मनी सहित अन्य देशों से शहर लौटे हैं। विदेश से आने वालों में नेहरू नगर, तोरवा, पुराना हाईकोर्ट रोड, वसंत विहार कॉलोनी और विद्या नगर के रहने वाले हैं। उन्हें उनके घरों में क्वारैंटाइन किया गया है। अब तक 316 लोग विदेश से बिलासपुर लौट चुके हैं। 285 लोगों का 14 दिन का क्वारैंटाइन पीरियड पूरा हो गया है। बाकी अपने घर में आइसोलेट हैं।

इससे पहले बिलासपुर में प्रदेश का पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पांच जनवरी को मिला था। गोलबजार गोंडपारा निवासी की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई थी। वे यूएई गए थे और 3 दिसंबर को शहर लौटे थे। सात दिन बाद 11 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने पति-पत्नी का आरटी-पीसीआर सैंपल लिया। 15 को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 20 दिसंबर को दोनो का जीनोम सिक्वेंसिंग सैंपल लेकर भुवनेश्वर लैब भेजा गया था। पांच जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को  प्रदेशभर में छेर छेरा पर सीएम भूपेश बघेल से  बेरोजगारी भत्ता और रोजग़ार की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि छेर छेरा  छत्तीसगढ़ में दान की परंपरा हैं परंतु इस मौके पर मोर्चा छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक मांगने उनका अधिकार मांगने प्रदेशभर में निकला।

मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया कि भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेशभर में प्रमुख चौक चौराहों और नुक्कड़ पर यह प्रदर्शन किया।।उन्होंने प्रदेश सरकार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजग़ार के नाम पर लगातार ठगने और छलने का आरोप लगाया हैं ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के सफलता एक साल पूरा होने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, और देश के चिकित्सा वैज्ञानिकों को बधाई दी। सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर आई तो दुनिया को नहीं पता था कि इससे कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों ने न केवल वैक्सीन तैयार की बल्कि एक साल के भीतर उसे विकसित देशों को उपलब्ध कराया। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का नेतृत्व कर रहा है। हमने देश में एक साल के भीतर 157 करोड़ लोगों को पहला, और 66 करोड़  लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है।

चंद्राकर ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष शुरू से नकारात्मक प्रचार करता रहा है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा का वैक्सीन बताकर नहीं लगाया, तो आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, वैक्सीन का औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगाया। सोनिया, और राहुल गांधी तो रोज बयान बदलते रहे। सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में सरकार तो तीन महीने तक वैक्सीनेशन रोककर रखा था। और जब वैक्सीन आई, तो उसे सरकार ने कमाई का जरिया बनाया। देश में पहली सरकार रही जिसने कोरोना सेस लगाकर 1 हजार करोड़ कमाया। तीन लहर हो चुकी हैं यह राशि कहां खर्च की गई सरकार को बताना चाहिए। पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।

भाजपा विधायक चंद्राकर ने कहा कि इतनी बड़ी कमाई के बाद सरकार 46 ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दे रही। सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, तो विधानसभा में हिसाब रखे। सरकार की चुनावी घोषणाओं को पूरा करने को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे के दावे पर चंद्राकर ने कहा कि चौबे विश्वसनीय नहीं रहे। पहले गंगाजल लेकर शराबबंदी की कसम खाई, फिर उससे मुकरे, अब बेरोजगारी भत्ते को भी टाल रहे हैं। चंद्राकर ने कांग्रेस की हर चुनावी घोषणा, और उसकी पूर्णता पर बहस की चुनौती दी। चर्चा के दौरान भाजपा नेता नरेश गुप्ता, केदार गुप्ता, और अनुराग अग्रवाल भी मौजूद थे।
 

सोसायटियों ने शुरू की तिथि बढ़ाने की मांग

रायपुर, 17 जनवरी। प्रदेश में निर्धारित 31 जनवरी तक जरूरी व्यवस्था कर धान खरीदी का कार्य पूरा करने के उपपंजीयक के आदेश से सोसायटियों में हडक़ंप मचा हुआ है। सोसायटियों ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की है।

उपपंजीयक द्वारा  बीते 14 जनवरी को सोसायटियों के अध्यक्ष , प्राधिकृत अधिकारी व समिति प्रबंधकों के नाम एक आदेश जारी कर कार्ययोजना बना 31 जनवरी तक पंजीकृत किसानों से शेष बचे धान को खरीदने का फरमान जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि धान खरीदी हेतु महज 9 दिन का समय बाकी है और जिन धान खरीदी केन्द्रों में गत दिवस तक 60 प्रतिशत धान खरीदी की गयी है तथा औसत से कम है उन्हें विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। समिति में पंजीकृत रकबे के आधार पर  शेष खरीदी के मात्रा का आंकलन कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इधर कई धान उपार्जन केन्द्रों का दौरा करने के बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया कि बारिश के चलते ठप्प हुआ खरीदी का कार्य फड़ के सूखने पर शुरू हो पाना ही संभव है और खासकर कन्हार भूमि पर बने फड़ का। कई केन्द्रों में कल 18 जनवरी से खरीदी फिर से शुरू होने की संभावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है  उन्होंने कहा कि किसानों व सोसायटियों के कर्मियों के बीच तनातनी होने के पहले ही अविलंब तिथि बढ़ाने को घोषणा शासन को कर देना चाहिए।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि जमीनी हकीकत को देखते हुये निर्धारित समय पर धान खरीदी किसी भी हालत में संभव न होने व तिथि में बढ़ोतरी न होने पर किसानों व समिति कर्मियों के मध्य तनाव बढऩे की आंशका है। इसको लेकर सोसायटियों ने अपने शाखा प्रबंधकों के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर समयसीमा में बढ़ोतरी हेतु शासन से आग्रह करने का अनुरोध किया है। भलेरा, भिलाई, देवरी, खमतराई, जरौद, फरफौद, भानसोज, लखौली, गोविंदा आदि सोसायटियों द्वारा इस सिलसिले में केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक को पत्र लिखा गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरी ने सोमवार को पत्रकारवार्ता में कहा कि प्रदेश में 7 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को राष्ट्रीय जवाहर बाल मंच से जोड़ा जाएगा। इसके लिए देशभर में अभियान चलाया जा रहा है।  

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से जवाहर बाल मंच कार्यरत है। जिसका राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य कांग्रेस के देश में विकास कार्य, और उपलब्धियों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाना है। इस यूनिट के द्वारा पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़ा जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को सूचना, और लोकतंत्र की जानकारी होनी चाहिए। देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा, और देश की संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच बनाया गया है। कांग्रेस सरकार ने आजादी से पहले भी देश के हित में और आजादी के बाद 70 सालों तक देश की जनता हित में काम किया है। जो कि एक इतिहास के रूप में युवाओं को इनसे रूबरू कराने का काम करेगी। और देश में अराजकता फैलाने वाले बीजेपी सरकार की नाकामयों को लेकर बताया जाएगा कि आज केन्द्र सरकार किस तरह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। जिसे आम जनता तक लाना जरूरी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। भिलाई स्टील प्लांट के पास डंप किए गए लाखों  का लोहा गायब कर रायपुर के सिलतरा में खपाने की तैयारी  कर रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया, 16 जनवरी को पुलिस सहायता केन्द्र (थाना धरसींवा) पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सांकरा स्थित जे.के.विडियो हॉल पास कुछ व्यक्ति तीन अलग-अलग ट्रक में लोहे का ब्लेड, बुम चादर, अन्य सामाग्री एवं कबाड़ रखें है, जिसे बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे है। मौके पर पहुंची पुलिस वालों ने पूछताछ की।

ट्रक सवार टीम के सदस्यों द्वारा ट्रक में सवार व्यक्तियों ने कबाड़ के संबंध न कोई जानकारी दी न वैध कागजात दिखाए। गोलमोल जवाब देकर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। कड़ाई से पूछताछ में टूटे आरोपियों ने बताया कि वे सभी लोहे की सामाग्रियों एवं कबाड़ को भिलाई स्टील प्लांट पास से चोरी कर बेचने रायपुर लाए थे।

आरोपियों के कब्जे से 46,690 किलो कबाड़, कीमत लगभग 14,43,500  रूपए एवं घटना में प्रयुक्त 3 नग ट्रक को जप्त कर  लिया गया। और आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में 41(1+4)/379 भादवि. के तहत् कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार आरोपी
टिकेश्वर प्रसाद साहू उर्फ राजू निवासी ग्राम पुरई थाना उतई जिला दुर्ग। के सांई कुमार राव निवासी भिलाई खुर्सीपार जिला दुर्ग। सोहन यादव निवासी सोनू मोनू चैक धरसींवा रायपुर। आशीष यादव निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर। अजय नारंग निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर। सुखलाल सिंह निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। भिलाई स्टील प्लांट के पास डंप किए गए लाखों  का लोहा गायब कर रायपुर के सिलतरा में खपाने की तैयारी  कर रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया, 16 जनवरी को पुलिस सहायता केन्द्र (थाना धरसींवा) पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सांकरा स्थित जे.के.विडियो हॉल पास कुछ व्यक्ति तीन अलग-अलग ट्रक में लोहे का ब्लेड, बुम चादर, अन्य सामाग्री एवं कबाड़ रखें है, जिसे बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे है। मौके पर पहुंची पुलिस वालों ने पूछताछ की।

ट्रक सवार टीम के सदस्यों द्वारा ट्रक में सवार व्यक्तियों ने कबाड़ के संबंध न कोई जानकारी दी न वैध कागजात दिखाए। गोलमोल जवाब देकर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। कड़ाई से पूछताछ में टूटे आरोपियों ने बताया कि वे सभी लोहे की सामाग्रियों एवं कबाड़ को भिलाई स्टील प्लांट पास से चोरी कर बेचने रायपुर लाए थे।
आरोपियों के कब्जे से 46,690 किलो कबाड़, कीमत लगभग 14,43,500  रूपए एवं घटना में प्रयुक्त 3 नग ट्रक को जप्त कर  लिया गया। और आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में 41(1+4)/379 भादवि. के तहत् कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार आरोपी
टिकेश्वर प्रसाद साहू उर्फ राजू निवासी ग्राम पुरई थाना उतई जिला दुर्ग। के सांई कुमार राव निवासी भिलाई खुर्सीपार जिला दुर्ग। सोहन यादव निवासी सोनू मोनू चैक धरसींवा रायपुर। आशीष यादव निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर। अजय नारंग निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर। सुखलाल सिंह निवासी ग्राम सांकरा धरसींवा रायपुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। शहर के घनी आबादी वाले हिस्सों में जुआरियों की बैठक के साथ देहात के आउटर में भी फड़बाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। रामसागर पारा, मुजगहन के बाद दुबे कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाके में पुलिस ने जुआरियों को पकड़ा है। यहां से लाखों रुपये  भी बरामद की है। 48 घंटे के भीतर तीन जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरह से जुआरियों का फड़ पकड़ा गया है, उसने संबंधित थानों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के सख्त निर्देश के बाद संदिग्ध ठिकानों और बदमाशों की अड्डे बाजी पर लगातार कार्रवाई के लिए कहा गया था बावजूद थाना पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई है।

पंडरी  पुलिस ने दुबे कोलोनी के दुर्गा मंदिर के पास जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर  1,05,200 की नगदी बरामद किया।
गिरफ्तार आरोपी शेखर निसाद मस्जिद के पीछे पारस नगर, अकबर खान नूरानी चौक सिविल लाइन, अब्राहम खान गाँधी चौक प्रगति नगर सिविल लाइन, चिंटू निसाद कोलोनी संतोसी नगर टिकरापारा, विवेक पाल राजा किराना स्टोर ले पास लोधी पारा मोवा, हेमंत वर्मा जय हिंद चौक लोधी पारा पंडरी, ऋषभ कुमार लोधी पारा पंडरी, नवीन वर्मा ( भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष) पंडरी तराई, सलमान अहमद अमन नगर मोवा, नूतन निषाद फुंडहर शामिल हैं।

पुलिस को देखते ही जुआरी बाइक छोड़ भागे
थाना मुजगहन के सिवनी खार में जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर 1 लाख,  25 नग दोपहिया वाहन एवं 12 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया। सिवनी खार में दोपहिया लेकर जुआरियों ने मेला लगा रखा था।  कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।
यहां से गिरफ्तार आरोपी बलराम साहू संतोषी नगर चौक टिकरापारा , अमन नारंग सलोनी मुजगहन, प्रहलाद बघेल  सलोनी मुजगहन , जुगल प्रसाद गुप्ता संजय नगर टिकरापारा, राहुल जोशी संजय नगर टिकरापारा, टिकेश यादव सिवनी मुजगहन, इन्द्र कुमार गायकवाड़ सलोनी मुजगहन, कमलेश साहू बोरिया खुर्द टिकरापारा, लक्की साहू बेन्द्री राखी, नागेश्वर वर्मा पानी टंकी के पास पाटन जिला दुर्ग।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  17 जनवरी।  हर छत्तीसगढिय़ा सोमवार को साल का पहला त्योहार ‘छेरछेरा’  मना रहा है। त्योहार की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल से छेरछेरा पर सामान्य अवकाश घोषित की है। छेरछेरा पर्व इसे दान का पर्व भी माना जाता है। इस दिन युवक-युवती और बच्चे गांव में घर-घर जाकर छेरछेरा मांगते हैं।  छत्तीसगढ़ यह छेरछेरा त्योहार का अलग ही महत्व है। सदियों से माने जाने वाले यह लोक पर्व पौष महीने के पूर्णिमा तिथि के शुक्ल पक्ष के 15वें तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग रुपये पैसे का नहीं बल्कि अन्न का दान करने की परंपरा है।

गांव से लेकर शहर के हर मोहल्ले में बच्चे सुबह से ही टोली बनाकर हाथ में थैला लेकर घर-घर में जाकर अन्न का दान मांगते देखे जा रहे है। किसानों की मान्यता है कि फसल कटने और अनाज का भंडारण करने के बाद अन्न के शुद्धीकरण करने के लिए अन्न का दान किया जाता है। दान देने से घरों में अन्न में वृद्धि होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
छेरछरा त्योहार देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। यह किसानों की आस्था और विश्वास का दान के रूप में मनाया जा रहा है।

‘छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा’
गांव में बच्चे घर-घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। छेरछेरा माई कोठी के धार ला हेर हेरा इन पंक्तियों को गाते हुए दान मांगते हैं। लोग घरों में अपनी कोठी में रखे धान और चावल निकालकर बच्चों को देते हैं। बच्चे दिनभर घूमघूमकर चावल और धान इकठा करते हैं। फिर टोली के बच्चे उस चावल को आपस में बांटते है।

बघेल-उइके ने जताई शुभकामना
सीएम भूपेश बघेल  और राज्यपाल अनुसुइया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर  अपने संदेशों मे ंउन्होंने सबकी सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।  बघेल ने कहा है कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी तिहार मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकम्भरी जयंती भी मनाई जाती है।

सीएम ने कहा कि प्रदेश की अमूल्य धरोहरों और पौराणिक परम्पराओं का संवर्धन और संवहन हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छेरछेरा तिहार पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी समृद्ध सभ्यता और परंपराओं से भावी पीढ़ी का परिचय कराना हम सबका दायित्व है।

रायपुर, 16 जनवरी।  स्वास्थ्य विभाग, रायपुर द्वारा 202 अस्थायी पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इनमें डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर, स्टोर इंचार्ज कम फर्मासिस्ट, नर्सिंग स्टॉफ, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, ऑक्सीजन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, टेलीफोन आपरेटर, सिक्यूरिटी गार्ड सहित अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू 18 जनवरी 2022 से प्रतिदिन पदों की पूर्ति तक सुबह 11 से 1 बजे के बीच कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, घड़ी चौक, रायपुर में किया जाएगा।

उपरोक्त अस्थायी पदों पर एपेडेमिक डिसीजेज एक्ट-1987 के तहत कोरोना नियंत्रण हेतु 6 माह के लिए भर्तियां की जाएंगी, साथ ही भर्ती स्टॉफों की सेवाएं कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में ली जाएंगी।

इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा व मूल शैक्षिणिक प्रमाण पत्रों व उसके छाया प्रति के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 87709-43100, 83190-30816 पर संपर्क किया जा सकता है। यह जानकारी रायपुर जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी  मनीष मैजरवार ने दी  हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। कबीर नगर इलाके में एक रिहायशी सोसाइटी के कैंपस में पटाखा फोडऩे के विवाद में दो  पक्ष उलझ गए। एक पक्ष की तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उपद्रव मचाते हुए मारपीट की और बलवा कर दिया। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष से भी लोग जमा होकर हमला करने पहुंच गए। एक दूसरे पर हाथ मुक्का चलाकर चोट पहुंचाने की कोशिश की।  कबीर नगर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ में काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया, बिट्टू कुमार सिंह ने कवि नगर सोसायटी में रहने वाले अरविंद और हरिचरण व अन्य लोगों के खिलाफ में बलवा मारपीट का केस दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष से अरविंद ने भी बिट्टू और उनके साथियों पर मारपीट के लिए रिपोर्ट लिखाई।

पुलिस का कहना है घटना शनिवार देर शाम के बाद की है जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सोसाइटी में पहले भी इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो चुका है। जब एक पक्ष ने पटाखा फोडऩा शुरू किया तब पुरानी रंजिश के चलते बात और बढ़ गयी। नौबत इनके बीच मारपीट तक आ पहुंची।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खरसिया-राबर्टसन सेक्शन में चौथीलाइन कनेक्टिविटी कार्य होना है. इस वजह से 15 जनवरी  से 23 जनवरी तक सीएसएमटी से चलने वाली  12859 सीएसएमटी-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस तथा  16 जनवरी  से 24 जनवरी तक हावड़ा से चलने वाली गाडी संख्या 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-संबलपुर-टीटलागढ़-लखोली-रायपुर के रास्ते चलाने की घोषणा की गई थी।

इसमें संशोधन करते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इन गाडिय़ों को नियमित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है।  ये गाडिय़ां अपने नियमित मार्ग से चलेगी।