‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य में लापरवाही बरतने पर पर 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इनमें 4 डाक्टर भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटीव मरीज की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर  क्वारेनटाईन एवं सेंपलिंग का कार्य किया जाना है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगाई गई थी। उन्होंने आदेश के तहत न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी और न ही सौंपे गए काम किया।  उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों न अनुपस्थिति अवधि की वेतन कटौती करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये। उन्होंने इन अधिकारियों कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया है कि न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में तत्काल टीम हेड के समक्ष उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें । निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

जिन कर्मियों को  कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है राजी नायर, शुभ्रा त्रिपाठी, सुनीता साहू, आरती ठाकुर, प्रमिला नियाल, ज्योति चंद्रवंशी, मुक्ति बैस,  गौरी नामदेव,  अनिरूद्ध कुमार ढीमर, सबिता दीवान,  सीमा यादव लता साहू,  छत्रपाल और  पूजा खिलारी।

इसी तरह जिन अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है सरिता कुमार, मंगलदास चतुर्वेदी, सोनाली तिडक़े, गोवर्धन यादव, मीनाक्षी सिंह राजपूत, माया चौधरी, अविनाश कुमार साहू,  पिंकी योगी, देवेंद्र सिंह, स संगीता देवांगन,  सावित्री यादव,  रितेश स्वामी,  बुनेश्वरी खरें,  नमिता डे,  जितेंद्र कुमार देवांगन,  रवि प्रकाश साहू , दीनबंधु साहू,  हेमंत कुमार सिंह, गिरीश शुक्ला, केशव कुमार कोसले ,कामेश्वर प्रसाद साहू, सचिन कुमार चोपकर, राजेश जायसवाल ,अंशुमन साठे, के मोहन और  तारिक अब्बासी।

इसी तरह  कामेश्वर कुमार देव,  मृगेन्द्र द्विवेदी, विमल खांडेकर, माया चौधरी, सुश्री रूपमती चंद्राकर, आसिन डहरिया,  पारस यादव,  गिरीश शुक्ला,  हेमंत कुमार साहू,   नरेश कुमार बंजारे, तृप्ती ठाकुर, अमर कुमार हरबंश,  अंशुमन साठे,  हेमंत कुमार सेन,  नीलमणी सिन्हा,  गौतम नवरंगे और सोनू कुमार विज को कारण बताओ नोटिस किया गया है।

इसी तरह  प्रवीण कुमार यदु , नितेश देवांगन, मनोज पटेल,  मोहित राम पटेल,  सतीश कुमार शर्मा, भावना सवैया,  गुमेन्द्र साहू, अनिता मिश्रा,  शिवानी बूदगर, टेकलाल पटेल,  रोशनी साहू, अनामिका वर्मा और  आराधना बहुगुणा को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी तरह डॉ. सत्येन्द्र शर्मा, डॉ. लक्ष्मीकांत चौर, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ. मनमोहन सतनामी, पीटर तिर्की, राजेन्द्र बंछोर,  दीपक देवांगन, अश्वनी कुमार दुबे,  विक्रमसिंग चंदेल,  सुरेन्द्र यदु, किशोर शर्मा, दवेन्द्र वर्मा,  आर.डी.वर्मा,  दुष्यतंत कुमार साहू, कमलेशधर दीवान, अजय कुमार बसोडे, संदीप शर्मा,  शेखर गजभिये,  बसंत कुमार बारिक,  विनोद कुमार टंडन, हेमकुमार साहू ,  नरेन्द्र ठाकुर,  प्रशांत उपाध्याय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पैंसठ हजार बच्चे और दो हजार से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में

रायपुर, 14 जनवरी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडिम स्कूल योजना लाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली भूपेश सरकार प्रदेश के चौहत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित डीएव्ही मुख्यमंत्री स्कुल बंद करने का षड़यंत्र कर रही है। सरकार के इस षडयंत्र से पैंसठ हजार बच्चे और दो हजार से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में संचालित चौहत्तर डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं बटी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि राज्य ने पाँच लाख लोगों को रोजगार दिया है। जबकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेंत्रों में केन्द्रीय योजना के तहत खोले गए स्कूल जिसमें अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था। आज बंद होने की कगार है। उनके शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है वे नौकरियां छोड़ रहे हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले पैंसठ हजार बच्चों और हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। इससे घृणित और कोई काम नहीं हो सकता है कि य़ह सरकार शिक्षा के मंदिर में भी राजनीति कर रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में केन्द्र की योजना के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के विकास के लिए डीएव्हीपी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खोले गए थे तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने दो हजार अट्ठारह में तीस साल तक आर्थिक अनुदान देने का अनुबंध किया था। इन स्कूलों को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खोला गया था।
उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष से कांग्रेस शासन ने षड्यंत्र के तहत इन स्कूलों को आर्थिक अनुदान देना बंद कर दिया है, जिससे इस में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य अधर में हो गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए थे। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम जवांग डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल का उदाहरण लें तो वहाँ चालिस शिक्षक कार्यरत थे, जिनमें से कई ने स्कूल छोड़ दिया है। इससे पालको में आक्रोश है। पालकों ने जिलाध्यक्ष को इस सम्बंध में पत्र दे कर लंबित वेतन दिलाने का अनुरोध किया है। खबर तो यह भी है कि पालक अपने बच्चों का भविष्य न बिगड़े कर के अपने स्तर से शिक्षकों को चावस-दाल उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन आखिर यह कब तक चलेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि अकेले बस्तर में पच्चीस स्कूलो में लगभग तेईस हजार बच्चे पढते हैं। उसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो चौहत्तर स्कूलों में लगभग पैंसठ हजार बच्चे और जो हजार से अधिक शिक्षक इस सरकार की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार हवा-हवाई बातें बंद कर रोजगार के हर क्षेत्र पर ध्यान दे, न कि सिर्फ शोशेबाजी करने में, यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वनवासी क्षेत्रो में शिक्षा के प्रचार प्रसार से जुड़ा है।

हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे तैनात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी।  पंचायत चुनाव के लिए   20 जनवरी को मतदान होना है।  पंचायतो के इन आम एवं उप चुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733,152 सरपंच पदों के लिए 455 ,27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।

मतदान के लिए 1066  केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में कोविड 19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश जारी किए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क,सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग गलब्स अनिवार्य...

इन  चुनावों  में मतदान मतपत्र एवं मत पेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

भारत निर्वाचन आयोग का ईपिक कार्ड, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य-केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड आदि मतदाता पहचान पर्ची।

प्राप्त कर-बजट सत्र के पूर्व निर्णय होगा    

      
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी। छत्तीसगढ़ अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के नियमितिकरण, अंशकालिक से पूर्णकालिक करने, अनुकंपा नियुक्ति, सेवा वापसी की मांगों के निराकरण हेतु स्कूल शिक्षा सचिव कमलप्रित सिह भा.प्र.से. की अध्यक्षता में वित्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव सदस्य की एक समिति का गठन का किया गया था। प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारी सीएम भूपेश बधेल से अपेक्षा कर रहे है कि जिस प्रकार सभी विभागीय मंत्रियों अधिकारियों से बजट सत्र के पूर्व विचार विमर्श चर्चा व सुझाव आमंत्रित कर रहे है। उसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु गठित समिति के अध्यक्ष से भी चर्चा कर बजट सत्र के पूर्व निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष संतोष खाण्डेकर, संरक्षक प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप नियमितिकरण करने, जब तक नियमितिकरण नहीं होता है तब तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने, अंशकालिक से पूर्ण कालिक करने, कारोना काल में दिवंगत स्कूल सफाई कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को उसी पद अनुकंपा नियुक्ति देने आदि समस्याओं पर के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है। अनेक बार चर्चा व बैठकों के बाद भी समिति द्वारा शासन को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुन: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तीब्र गति से बढ़ रही है।
दूसरी लहर में दिवंगत स्कूल सफाई कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति व आर्थिक अनुदान भी प्राप्त नहीं हो पाया अब तीसरी लहर में स्कूल खुला रखने के कारण सफाई कर्मियों को सफाई करने जाना ही पड़ रहा है। इसलिए संक्रमण व मृत्यु का भय भी बना हुआ है। संघ के परदेश पलांगे अध्यक्ष जांजगीर, अंकताशुभ खातून, महिला प्रभारी जशपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष छाया साहू, कोषाध्यक्ष भूनेश्वर भास्कर अध्यक्ष मुंगेली, सचिव भीम कुमार पटेला, संध मिडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा, मालिक राम गायकवाड़, अध्यक्ष धमतरी, संतोष नवरंग अध्यक्ष बिलासपुर, राजेश भारद्वाज अध्यक्ष रायगढ़, दिनेश कुमार वर्मा राजनांदगाव आदि ने मुख्यमंत्री से सबसे नीचले स्तर के इन कर्मियों के संबंध  में शीध्र समिति की अनुशंसा प्राप्त कर, बजट सत्र के पूर्व उनके पूर्णकालिक करने व अन्य प्रांसांगिक लाभ प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से की हैे।
 

रायपुर,  14 जनवरी। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के छह जिलों में सडक़ों की क्वालिटी जांचेंगे।। आम नागरिक और ग्रामीण अपने जिले के इन राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सडक़ों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक शामकांत सीताराम पाटिल (मोबाइल नम्बर 7774099422) 22 जनवरी को नारायणपुर और 27 जनवरी को बीजापुर जिले में सडक़ों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।  दत्तात्रेय यशवंतराव पाटिल (मोबाइल नम्बर 8888000300) 20 जनवरी को बिलासपुर में और 25 जनवरी को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सडक़ों की गुणवत्ता जांचेंगे। ब्रजेश प्रसाद (मोबाइल नम्बर 9430684392) 20 जनवरी को बस्तर में और 25 जनवरी को दंतेवाड़ा में सडक़ों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

23-24 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण हड़ताल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी।  अखिल भारतीय किसान सभा तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष में हासिल हुई जीत और सी-2 लागत के डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, कर्ज माफी, वनाधिकार कानून और पेसा के क्रियान्वयन, मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार, सिंचाई, बिजली, विस्थापन, पुनर्वास और भूमि से जुड़े सवालों पर जारी लड़ाई के महत्व को बताने के लिए पूरे देश में एक लाख गांवों में सभाएं आयोजित करेगी। इस अभियान के दौरान 23-24 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के साथ ही देशव्यापी ग्रामीण हड़ताल के आह्वान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण समाज को भी लामबंद किया जाएगा।

हैदराबाद में 10-11 जनवरी को संपन्न अखिल भारतीय किसान सभा की किसान कौंसिल बैठक की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि बैठक ने 19 जनवरी को मजदूर-किसान एकता दिवस को सफल बनाने के साथ ही आगामी विधान सभा चुनावों में किसान विरोधी भाजपा की हार को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। किसान सभा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के भाजपा-आरएसएस की कोशिशों को देशविरोधी और आपराधिक कृत्य करार दिया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के साथ ही राज्य और जिला स्तर पर खेती-किसानी के ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष विकसित करने और किसान सभा संगठन को मजबूत करने की योजना भी किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने बताया कि किसान सभा के राष्ट्रीय कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता डॉ. अशोक ढवले ने की, जो सरकार से वार्ता के लिए अधिकृत संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय समिति के भी सदस्य है। राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद हन्नान मोल्ला ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें देश-दुनिया की परिस्थितियों के आंकलन के साथ ही किसानों की स्थिति, तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चले सफल संघर्ष, समर्थन मूल्य और कर्ज मुक्ति सहित अन्य मांगों पर जारी संघर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त किसान संघर्षों को और मजबूत करने पर बल दिया गया था। इस रिपोर्ट और किसान सभा के आगामी कामों की रूपरेखा को बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया।

किसान सभा नेता ने बताया कि इस वर्ष के अंत में अखिल भारतीय किसान सभा का 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ किसान सभा का भी राज्य सम्मेलन होगा। इसके लिए हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में हर किसान के नारे को केंद्र में रखकर पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने की योजना बनाई जाएगी।
 

पुलिस ने रोका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  14 जनवरी। सिमगा जनपद पंचायत की अध्यक्ष, और सदस्यों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीईओ पर टैंकर खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया है। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को अध्यक्ष, और आधा दर्जन सदस्य तख्ती लेकर धरना देने सीएम हाउस के पास यहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया।

जनपद पंचायत सिमगा की अध्यक्ष श्रीमती वीणा आडिल की अगुवाई में 7 जनपद सदस्य सीईओ पंकज देव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पहुंचे, और  हाथ में पोस्टर-तख्ती लिए हुए थे। वीणा आडिल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि सीईओ पंकज देव द्वारा 15वें वित्त अनुदान राशि से 12 नग टैंकर खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर बलौदाबाजार से 8 नवंबर 2021 को की गई थी। कलेक्टर ने जांच दल गठित कर एक माह के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था। मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने सीएम, और पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया गया था। मगर जनपद सीईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

इसके बाद जनपद सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोरोना गाईडलाइन का पालन करते हुए धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया।

रायपुर, 14 जनवरी। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री बघेल का आज जांजगीर-चांपा जिले का दौरा स्थगित कर दिया है।

 बघेल ने जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में हुए वाहन दुर्घटना में घायल पुलिस जवानों की जानकारी ली। उन्होंने ने पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज से फोन पर चर्चा कर  घायल जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए।

रायपुर, 14 जनवरी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कोरबा की एक स्नातक युवती के द्वारा बेरोजगारी से तंग आकर की गई आत्महत्या  को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। इस खबर को सीएम भूपेश बघेल को टैग करते हुए रमन सिंह ने ट्वीट किया है। डॉ. सिंह ने कहा आपके रोजगार के झूठे विज्ञापनों ने युवाओं को आत्महत्या करने मजबूर कर दिया है। बताइए किसे दिए, कहां दिए 5 लाख नौकरियां। रमन सिंह ने कहा 25 सौ बेरोजगारी भत्ता देते तो भी यह नौबत नहीं आती।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। सरकार ने प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया है। हालांकि इन कलेक्टरों को एक-डेढ़ साल ही हुए थे। तीन अफसरों को पहली बार कलेक्टरी का मौका मिला है। गुरुवार को हुए फेरबदल में दीपांशु काबरा और प्रभावशाली हुए हैं। उन्हें परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार किसी आईपीएस अफसर को परिवहन आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले तक आईपीएस अफसर अपर परिवहन आयुक्त ही रहे हैं। दीपांशु काबरा को कमिश्नर जनसंपर्क के साथ-साथ परिवहन आयुक्त का  अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तीन आईएएस ऋचा प्रकाश चौधरी, कुलदीप शर्मा, और ऋतुराज रघुवंशी को पहली बार कलेक्टरी का मौका मिला है। इसी तरह नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर कलेक्टर गरियाबंद को अपेक्षाकृत बड़ा जिला महासमुंद में पदस्थ किया गया है। 

डोमन सिंह को बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ किया गया है। महादेव कावरे को आयुक्त दुर्ग बनाया गया है। जबकि एके कुलभूषण टोप्पो रायपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे। श्याम लाल धावड़े को बस्तर आयुक्त बनाया गया है। धर्मेश कुमार साहू को नारायणपुर कलेक्टर के पद से हटाकर संचालक भू-अभिलेख का प्रभार दिया गया है। आईएएस रोक्तीमा यादव को जिला पंचायत सीईओ गरियाबंद और रोहित व्यास को जिला पंचायत बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है।

रायपुर,  14 जनवरी। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते पांच-छह दिनों से हल्की से मध्यम  बारिश हो रही है। मौसम का यह मिजाज  दो-तीन दिनों तक  रहेगा लेकिन, ठंड बढ़ जाएगी।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। राज्य के पेंड्रा गौरेला और सरगुजा जिले के कुछ हिस्सों में  में न्यूनतम तापमान दस  डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

आज शुक्रवार  को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट का दौर शुरू होगा।

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही है। साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से उत्तर अंदरूनी ओडि़शा तक है। प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा।

रायपुर, 14 जनवरी। पुलिस ने तिल्दा नेवरा इलाके से एक गांजा तस्कर को  गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो  से ज्यादा गांजा  बरामद किया गया। पुलिस ने बताया आरोपी शंकर गीत लहरे के संदिग्ध हालत में घूम रहा था। तिल्दा पहुंचने के बाद जब वह दोपहिया में मिला तब संदेह के आधार पर पुलिस ने जांच की। इस दौरान बाइक की डिक्की से एक थैले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा  मिला ,जिसे खपाने वह घूम रहा था। कुछ रोज पहले ही पुलिस ने शहर के भीतर गंज इलाके से दिल्ली में रहने वाले दो गांजा तस्करों को पकड़ा है। उसके बाद यह दूसरी कार्रवाई है जब देहात के इलाके में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। राजधानी में एक बार फिर से हाईटेक ठगी हुई है। ठगों ने  दो लोगों से फोन में संपर्क साथ कर उनके खातों से डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा पार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने धारा 420 ई के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दोनों ही मामले पुरानी बस्ती थाना और सिविल लाइन इलाके में हुए हैं।

पुरानी बस्ती थाना पहुंचे प्रार्थी का नाम मनीष श्रीवास्तव है वह वॉलफोर्ट सिटी में रहते हैं। अज्ञात ने उनसे 9 जनवरी को संपर्क किया था। खुद को एसबीआई बैंक अफसर बताकर उसने कहा एसबी एसबीआई कार्ड में 10 प्रतिशत का छूट चल रहा है अगर आपको चाहिए तो ओटीपी जनरेट कराना होगा। इतने में प्रार्थी ने अपना ओटीपी जनरेट करा कर पासवर्ड अज्ञात फोन धारकों को बताया। उसके तुरंत  बाद उनके खाते से 24000 रुपए  निकल गए। दूसरा मामला सिविल लाइन थाने का है, जहां ईश्वर प्रसाद शर्मा ने  अपने एफ आई आर में बताया कि उनके  खाते से अज्ञात ने 1 लाख 92 हजार रुपए निकाल लिए हैं। यहां क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का बहाना बनाया। दोनों मामलों की  साइबर सेल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। जिले के शराब दुकानों में एक बार फिर से ऑडिट शुरू हो गया है। रायपुर की  60 दुकानों में सर्किल अधिकारियों को भेज कर शराब बिक्री का हिसाब टटोला जा रहा है।  मार्च क्लोजिंग के पहले पूरी रिपोर्ट देनी है। आने वाले वित्तीय वर्ष में नई शराब नीति पर भी फोकस किया जा रहा है इस लिहाज से प्लेसमेंट कंपनियों को भेजे गए स्टॉक और सेल्स पर  रिपोर्ट बनाने निर्देश जारी हुए हैं।

नुकसान हुआ तो कंपनी देगी पैसा...

ऑडिट रिपोर्ट में बिक्री और स्टॉक में अंतर राशि का पता चला तो इसकी भरपाई कंपनी करेगी। पिछले साल टूट-फूट और शराब बिक्री में नुकसान होने पर प्लेसमेंट कंपनी ने इसकी भरपाई की थी। अंतर की राशि का हिसाब करोड़ों रुपए के ऊपर था।

ओवर रेट पर जारी सख्ती

शराब दुकानों में शराब दुकानों में पव्वा और बोतल के पीछे 10 से -20  रूपये  अधिक वसूल करने के मामले में लगाम कसने निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में राज्य से आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी सख्त कार्रवाई करने कहा है।

डॉक्टर, काउंसलर कोरोना मरीजों से बात कर बढ़ा रहे हैं हौसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। कोरोना प्रभावित हर मरीज को तत्काल सहायता सुलभ कराने रायपुर जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में यहां नियुक्त डॉक्टर, काउंसलर और कर्मचारियों की टीम इस कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मरीजों की सहायता में जुटी हुई है।

नोडल अधिकारी डॉ. अंजली शर्मा के नेतृत्व में 150 कर्मचारी इस काम में तैनात हैं। होम मॉनिटरिंग(आईसोलेशन) में रहकर कोरोना का उपचार करा रहे हर मरीज की जरूरतों को पूरा करने का काम यह टीम करती है। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के दूरभाष-  07712445785, 7880100331, 7880100332 में हर तरह सामान्य जानकारी मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। मरीजों को होम मॉनिटरिंग में चिकित्सकीय सहायता सुलभ कराने हेतु होम मॉनिटरिंग के 6 दूरभाष नंबर 7566100283, 7566100284, 7566100285, 7880100313, 7880100314, 7880100315 नंबर के जरिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर मरीज और उनके परिजन होम मॉनिटरिंग संबधी हर तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर ऐसे मरीज जो किसी कारणवश अपने निजी डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता है, वे भी यहां नियुक्त ड्यूटी डॉक्टर संपर्क कर आवश्यक परामर्श प्राप्त करते हैं। किसी मरीज को होम आइसोलेशन से अस्पताल भेजने की आवश्यकता होने पर एंबुलेंस की व्यवस्था, संबंधित अस्पताल में भर्ती हेतु समन्वय का काम भी रायपुर जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम की यह टीम करती है।

होम आईसोलेशन के दौरान मरीज को दवा की उपलब्धता, कोरोना जांच संबंधी जानकारी देने का महत्वपूर्ण कार्य भी जिला प्रशासन का यह कंट्रोल रूम करता है। यह कंट्रोल रूम बीमारी के दौरान मरीजों को खानपान एवं परहेज के संबंध में अवगत कराने के साथ-साथ कोरोना प्रोटोकॉल नियम के पालन के लिए भी प्रेरित करता है। निरंतर 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले इस कंट्रोल रूम से कोरोना संक्रमण के दौरान सहायता के लिए किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। नवा रायपुर के इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर में 47 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक और वाहन चालकों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर  शुरू हुआ। इसमें उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधनों, मानव मनोविज्ञान एवं नागरिकों से व्यवहार, वाहन चालक के कर्तव्य एवं गुण, सडक दुर्घटनाओं के आंकडे कारण जिम्मेदारियां, सडक़ के नियम, सडक़ संकेत, रोड मार्किंग, सुरक्षित एवं आपातकालीन स्थिति में वाहन चालन, ईंधन का किफायती उपयोग, वाहनों पर नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, नशे में वाहन चालन के दुष्परिणाम आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

साथ ही गुड सेमेरिटन कानून, गोल्डन ऑवर प्रिंसिपल और सडक़ हादसों में उचित कार्रवाई की जानकारी भी दी जा रही है।

 प्रथम  सत्र के शुभारंभ अवसर पर सचिव-परिवहन टोपेश्वर वर्मा ने सभी प्रशिक्षुओं को सडक़ सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। संयुक्त परिवहन आयुक्त सडक़ सुरक्षा  संजय शर्मा  ने सुरक्षित वाहन चालन के संबंध में जानकारी भी दी। इस दौरान संयुक्त परिवहन आयुक्त  वेदव्रत सिरमौर ने प्रशिक्षण संस्थान की भावी योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक  अमित गुप्ता ने आभार प्रदर्शन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से मुलाकात की। टेकाम ने सीएम से  शिक्षा विभाग में करोड़ों की वसूली को लेकर सामने आई से खबरों को संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

शिक्षा विभाग में एक कथित डायरी के माध्यम से पदस्थापना के नाम पर पैसों के लेनदेन का आरोप लगाया जा रहा था।  लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे के हस्ताक्षर युक्त फर्जी शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित किया जा रहा था कि शिक्षकों के पदस्थापना में लेनदेन की गयी है । इस फर्जी  पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद  उप संचालक  चावरे ने नवा रायपुर के राखी पुलिस थाने में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करायी है। एफआईआर क्रमांक 09/2022 में राखी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 तथा धारा 469 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।

 चावरे ने अपने बयान में कहा है कि विगत दो माह से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके नाम, पदनाम और सील का छद्म उपयोग कर फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया जा रहा है और इसे जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संस्थानों को भेजा जा रहा है।  चावरे के अनुसार लेनदेन से संबंधित आरोपों वाले शिकायती पत्र में उनके जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है और इसके माध्यम से उनकी तथा विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गयी है। इसको लेकर उप संचालक  चावरे ने अपनी शिकायत राखी पुलिस थाने में की थी। शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए राखी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

रायपुर, 14 जनवरी। राज्यपाल  अनुसुईया उइके ने  बीते शीत सत्र में विस से पारित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन  विधेयक को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाईयां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा विशेष वृत्तिक (सी.ए. आदि) से कराने संबंधी उपबंध करता है, परिणाम स्वरूप करदाताओं विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में कतिपय विसंगतियां पाई गई थी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने की आवश्यकता है ताकि गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता रोकी जा सके।

इसके मुताबिक अनुपालन भार को कम करने अधिनियम के प्रावधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने  यह संशोधन किया गया था।जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल आौर सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2021  28 मार्च 2021 से प्रवृत्त है। अत: छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन आवश्यक था।

कुर्की कार्रवाई में 7 साल पुराने केस में राहत पहले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी।  जिले में चिटफंड मामले में प्रशासन के कुर्की कार्रवाई के बाद निवेशकों के बीच पूंजी वापसी को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। बीएन गोल्ड कंपनी की कुर्क हुई संपत्ति से प्राप्त राजस्व निवेशकों को लौटाने प्रशासन कार्रवाई में जुट गया। इस संबंध में यह भी मालूम हुआ है हितग्राहियों को मिलने वाली राहत में सात साल पुराने केस की फाइलों में हितग्राहियों के नामों की सूची बनेगी। इसके बाद इनके खातों में निवेश की राशि का अनुपात तय कर उसका आबंटन किया जाएगा।

बता दें बीएन गोल्ड कंपनी के विरूद्ध रकम वापसी के लिए रायपुर तहसील में ही 38 सौ से ज्यादा अर्जियां पहुंची है। प्रदेशभर में चिटफंड कारोबार को अंजाम देने वाली कंपनियों के खिलाफ साढ़े तीन लाख से ज्यादा केस के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन बीएन गोल्ड के खिलाफ अकेले रायपुर जिले से 38 सौ से ज्यादा केस हैं जिसमें उन्हें राजसात संपत्ति से राहत देने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।  अनुविभागीय अफसर देंवेद्र पटेल ने बताया, जिन प्रकरणों में पहले केस दर्ज किए गए हैं, उन प्रकरणों में कोर्ट के आदेशानुसार राशि का आबंटन किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है जिले में अभी तक आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। इनमें से बीएन गोल्ड और देव्यानी चिटफंड कंपनी के प्रकरण सबसे पहले कोर्ट में पेश करते हुए जब्त संपत्तियों की नीलामी की गई है। लगभग 16 कंपनियां है जिनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के लिए आगे इश्तेहार निकाले जाएंगे।

अर्जियों की छंटनी में माथा-पच्ची
रायपुर जिले के सभी तहसीलों में पहुंची अर्जियों की छंटनी करने में अफसरों को पसीना छूटने लगा है। जिस वक्त निवेशकों से रकम वापसी के लिए पर्चे भरवाए गए थे उसमें बंडल-बंडल दस्तावेज बिना छंटनी के ही डंप हो गए। अब जब कंपनियों की प्रापर्टी नीलामी प्रक्रिया में है, निवेशकों और उनकी कंपनियों में किए गए निवेश का हिसाब निकालने दस्तावेजों की स्कूटनी का तनाव बढ़ गया है।

कंपनियों के विरूद्ध पहुंची अर्जियों की छंटनी होने के बाद ही आबंटन का अनुपात तय किया जा सकेगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी।  भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसा कार्य करें कि समाज में शोषितों-पीडि़तों को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो। सही और गलत में भेद करते हुए अपने कर्तव्य और भूमिका का निर्वहन करें।

इस अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) एमएल कोटवानी सहित परिवीक्षाधीन अधिकारियों में बंकर वैभव रमनलाल, सुश्री पूजा कुमार,  राजनाला स्मृतिकी, संदीप कुमार पटेल उपस्थित थे।

स्थानीय निवासियों को रैली कोसा के उत्पादन सहित प्रसंस्करण का मिलेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी। राज्य वनोपज संघ अब समर्थन मूल्य पर रैली कोसा की भी खरीदी करेगा। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी-वनवासी कृषकों को आर्थिक मजबूती देने यह व्यवस्था करने वनोपज संघ को निर्देश दिये ह

 प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ  संजय शुक्ला ने बताया कि  छत्तीसगढ़ राज्य कोसा उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में दो प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, जिसे रैली तथा डाबा कोसा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग द्वारा डाबा कोसा क्रय किया जाता है, परन्तु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है।  अब संघ के जरिये खरीदी करने पर  जगदलपुर, दंतेवाड़ा, केशकाल, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा सुकमा आदि जिले के आदिवासी-वनवासी कृषकों सहित निवासियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि रैली कोसा का उत्पादन मुख्य रूप से साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से होता है। डाबा कोसा का उत्पादन अर्जुन, साजा एवं लेंडिया आदि वृक्षों पर होता है। रैली कोसा परिमाण तथा गुणवत्ता में डाबा कोसा से उत्कृष्ट है। रैली कोसा 2 सीजन भादो तथा चैती में होता है। भादो फसल की मात्रा तथा गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में 8 से 12 करोड़ रैली कोसा-कोकून का उत्पादन होता है। इसका औसतन मूल्य 30 से 40 करोड़ रूपए होता है। साथ ही 9 से 10 करोड़ कोकून डाबा कोसा के रूप में उत्पादन होता है, जिसका मूल्य लगभग 25 से 30 करोड़ रूपए होता है। वर्तमान में इनमें से डाबा कोसा का क्रय रेशम विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है।
 

सडक़, बिजली, साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल की होगी बेहतर व्यवस्था

महापौर-सभापति ने संभाला काम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल की विशेष उपस्थिति में आज बीरगांव नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर नंदलाल देवांगन और सभापति कृपाराम निषाद ने कार्यभार ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित महापौर एवं सभापति सहित सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए राज्य के अधिकांश नगरीय निकायों में विजय दिलायी है। शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। बीरगांव ऐसा क्षेत्र है, जहां देश के सभी राज्यों के लोग रहते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र के रहवासियों को आवासीय पट्टा देने का कार्य सबसे पहले किया जा रहा है। बीरगांव नगर पालिक क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य हम सभी को मिलकर पूरा करना है। इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने कारगार कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विकास का नए मॉडल प्रस्तुत किया है। सडक़, बिजली, सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी घरों में की जा रही है। इसी तरह लोगों की स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और पर्यावरण के साथ-साथ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर आवास और पर्यावरण, वन, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम विभाग मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, विधायक रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर पंकज शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

10 साल पुराने वर्जन के कम्प्यूटर से चल रहा जीएसटी विभाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। प्रदेश को चलाने टैक्स वसूलने वाले वाणिज्यिक कर विभाग का अमला कम्प्यूटरों के कई बार हंैग होने से त्रस्त हो गया। विभाग के आधुनिकीकरण के लिए वल्र्ड बैंक की मंजूरी के बाद भी अंतर विभागीय अडंगेबाजी के चलते पुराने कम्प्यूंटर बदले नहीं जा सके हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार 4 साल पहले पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय विश्व बैंक ने वाणिज्यिक कर विभाग के नए सिरे से कम्प्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ की योजना मंजूर की थी। इस राशि से आयुक्त कार्यालय से लेकर सभी जिला कार्यालयों में नए वर्जन के कम्प्यूटर लगाए जाने थे। ये कम्प्यूटर डाटा एंट्री आपरेटर्स के साथ-साथ राज्य कर अधिकारी से ऊपर के हर अफसर को दिए जाने थे। इस तरह से करीब 5 सौ नग कम्प्यूटरों स्थापना होनी थी। लेकिन यह कार्य 4 साल से विभागों के बीच फाइलों में उलझा हुआ है।

विश्व बैंक के मंजूरी मिलने के बाद इन कम्प्यूटरों की खरीदी के लिए राज्य शासन ने अंतर विभागीय समिति बनाई थी। इसमें वाणिज्यिक कर के साथ विस सचिव शामिल किए गए थे। कभी प्रशासकीय स्वीकृति, कभी वित्तीय तो कभी टेक्नीकल कारणों से कम्प्यूटर अब तक खरीदे नहीं जा सके हैं। इसके चलते विभाग का सारा काम पुराने आउडेटेड हो चुके कम्प्यूटरों से ही चल रहा है।

 इससे पहले विभाग में साल 2010 में खरीदे गए कम्प्यूटर लगाए गए हैं। जो आए दिन हैंग हो जाते हैं। जिससे कई बार एकाध घंटे तो कई बार दिनभर के लिए हैंग रहते हैं। विभाग का सारा काम ऑनलाइन होने से राज्य भर में असर होता है। विभाग के अफसर, इस समस्या को हर उच्च स्तर पर उठा चुके हैं, लेकिन अब तक नई व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

4-4 घंटे घुमता है...

पुराने कम्प्यूटर से होने वाली समस्या से जीएसटी कमिश्नर को भी जूझना पड़ता है। हाल में कमिश्नर ने एक दिन कम्प्यूटर, स्टार्ट किया तो करसर ने घुमना शुरू किया। उन्हें लगा पर मिनटों की दिक्कत है, लेकिन वह करीब एक घंटे तक घूमते रहा। कमिश्नर को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इससे समस्या कमिश्नर ने मातहतों से नेट समस्या दूर करने कहा। इस पर उन्हें बताया गया कि यह करसर 4-4 घंटे तक ऐसे ही घूमते रहेगा। हुआ भी यही, दिनभर के इंतजार के बाद कमिश्नर को वांछित जानकारी मिल पाई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। कोरोना की दो लहर गुजरने के बाद भी कॉलेज शिक्षकों को मेडिकल बिल के भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है।  अब तीसरी लहर चल रही है, लेकिन इससे पीडि़त रहे करीब सौ से अधिक शिक्षकों के पुराने मेडिकल बिल का भुगतान लंबित है।

हालांकि उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कुछ मेडिकल बिल जरूर लंबित है, लेकिन कई को भुगतान हो चुका है। कई के प्रकरण प्रोसेस में हैं। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आबंटन सरेण्डर कर दिया गया है।

बताया गया कि  कोरोना में कॉलेज के सैकड़ों शिक्षक चपेट में आए थे। इनमें से बड़ी संख्या में शिक्षक अस्पतालों में भर्ती भी थे। इलाज पर भारी भरकम राशि भी खर्च हुआ था। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी नहीं करने के निर्देश भी दिए थे। कहा जा रहा है कि कॉलेज शिक्षकों के प्रकरणों में ऐसा नहीं हो पाया है।

जानकारी मिली है कि कुल 140 कॉलेज शिक्षकों ने मेडिकल बिल के रिइम्बर्स के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इनमें से अभी तक मात्र 20 की राशि रिएम्बर्स हो पाई है। बाकी 120 शिक्षकों के मेडिकल बिल अभी भी डायरेक्टोरेट में लंबित हैं। शहर के एक कॉलेज के प्रोफेसर ने  ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि वो कोरोना से पीडि़त थे, और इलाज में करीब 3 लाख रूपए खर्च हुए थे। सालभर पहले राशि रिएम्बर्स के लिए मेडिकल बिल जमा किए थे। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है।

यह भी बताया गया कि पिछले कुछ सालों से मेडिकल बिल के आबंटन की राशि सरेण्डर होते रही हैं। लेकिन बिल रिएम्बर्स नहीं होता है। कोरोना की दो लहर गुजर चुकी है, और तीसरी लहर में भी कई शिक्षक चपेट में आए हैं। मगर बिल का रिएम्बर्स नहीं होने से उनमें नाराजगी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। निलंबित एडीजी सीपी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर पुलिस को गुडग़ांव के बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों में खासी मशक्कत करनी पड़ी। एसीबी ने पूरे ऑपरेशन को स्पेशल 13 के एपिसोड में पूरा किया। एडीजी के पुलिस रिमांड में जाने के बाद सामने आई जानकारी में पता चला है कि गुडग़ांव में एक टीम उस जगह पर पहुंची थी जहां एक 16 मंजिला कांप्लेक्स था। इस कॉन्प्लेक्स में तीसरे मंजिलें के एक फ्लैट को जीपी ने किराए से ले रखा था।

जीपी सिंह जब इस फ्लैट में मोबाइल को बंद कर पहुंचे थे तभी एसीबी की टीम बी ने छापेमारी करते हुए उन्हें ट्रेस कर लिया। पूरे एपिसोड से जुड़े एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया है जीपी सिंह को बाजार क्षेत्र से अंदेशा लग गया था पकड़े जाने का इसलिए वह फ्लैट में ही 9 तारीख को रुक गए थे। इसी दौरान चार अधिकारियों की टीम फ्लैट में दस्तक दी जहां जीपी सिंह हड़बड़ा गए।

बताया यह भी जा रहा है चार अधिकारियों में सामने के दो चेहरे ऐसे थे जिन्होंने किसी समय में जीपी सिंह के सुपर विजन में काम किया था जब उन्होंने हिरासत की बात कही तब जीपी सिंह ने हिरासत को लेकर आपत्ति जताई। बाद में दो नए थानेदारों को सामने करते हुए एसीबी की टीम ने जीपी सिंह के लिए गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की। जिस जगह में 16 मंजिला कॉन्प्लेक्स है और फ्लैट किराए पर उपलब्ध कराने वाले की भी तलाश में एसीबी ने गुडग़ांव पंजाब पुलिस से संपर्क किया है।