‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 11 नवंबर। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के द्वारा खेल एवं खिलाडिय़ों को उचित मंच प्रदान करने खेल प्रेमियों के लिए इस बार आईपीएल की तर्ज पर कांकेर प्रीमियर लीग केपीएल 5 का आयोजन 28 नवंबर से नरहरदेव मैदान में किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब लाइव के माध्यम से किया जाएगा।

मंगलवार को विधायक शिशुपाल शोरी विधायक कांकेर के हाथों ट्रॉफी लॉन्च इवेंट एवं आईपीएल थीम सोंग लॉन्च किया गया। आईपीएल-5 का थीम सॉन्ग कांकेर जिले एवं खिलाडिय़ों के उत्साहवर्धन के लिए बनाया गया। इसके साथ ही साथ सभी 16 टीम के खिलाडिय़ों के साथ  सिटीसेंटर मॉल से होते हुए नरहरदेव मैदान तक रोड शो का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सभी खिलाडिय़ों ने बढ़ चढ क़र हिस्सा लिया। जिसकी ऑक्शन की प्रक्रिया 14 नवंबर को संपूर्ण की जावेगी।

28 नवंबर से सभी खिलाडिय़ों के बीच मैच का शुभारंभ होगा। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 1लाख रुपए एवं ट्रॉफी, द्वितीय पुरुस्कार 50 हजार एवं ट्रॉफी है। उक्त जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष आकाशराव ने दी आज के इस आयोजन को सफल बनाने गुलाब खान, राजीवमिश्रा, महेन्द्रनाग, संपत नेताम, विजेंद्रतिवारी, इंजी,घनश्यामनायर, सूरजसोनकर योगदान रहा।

रायपुर, 11 नवम्बर। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सतनामी आश्रम कल्याण समिति कसारीडीह सांस्कृतिक भवन के 57 लाख रूपये से अधिक की राशि से बनने वाले प्रथम तल के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

 इस अवसर पर डॉ. डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए सभी जरूरी कार्य कराए जा रहे हैं। नगरीय निकायों मेें बिजली, पानी, सडक़, सामुदायिक भवन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही नगरों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे है। 

डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग द्वारा नागरिक मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत जरूरतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के कल्याण, स्वच्छता के कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे है। मंत्री डॉ. डहरिया का आत्मीय स्वागत जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिनिधियों ने किया। कार्याक्रम में  छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष एवं विधायक श्री अरूण बोरा, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, एम. आई. सी. के सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 नवम्बर। कवर्धा में सांप्रदायिक विवाद पर शुक्रवार को प्रमुख भाजपा के नेता जमानत पर छूटे आरोपी दुर्गेश देवांगन के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने दुर्गेश के चोटों के निशान दिखाते हुए कहा कि उन पर जानलेवा हमला की कोशिश करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में एकतरफा, और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज को दबाने की कार्रवाई कर रही है, जिसके घातक परिणाम होंगे।  भाजपा ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।

पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल के साथ अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, और राजनांदगांव के सांसद संतोष पाण्डेय ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर्धा विवाद पर सरकार पर कई आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने पुलिसिया  कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दुर्गेश देवांगन पर जानलेवा हमले की कोशिश करने वालों पर आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

पूर्व मंत्री ने कहा कि दुर्गेश देवांगन की रिहाई के बाद जिस तरह गांव-गांव में उनका स्वागत हुआ है, यह लोगों के आक्रोश को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जिन 59 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, उनमें से 90 फीसदी लोग तो घर से उठाया गया है। ये लोग निर्दोष हैं। जबकि सरकार के लोग दावा करते रहे कि उनके खिलाफ वीडियो फुटेज देखकर कार्रवाई की गई है। पूर्व मंत्री ने मांग की है कि तीन लोगों की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। उनकी निशर्त रिहाई की जाए। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने वीडियो फुटेज देखकर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए, और कहा कि थाने के सामने हथियार लेकर निकले थे, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण करार दिया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी इस पूरे जांच पर सवाल खड़े किए। सांसद संतोष पाण्डेय ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है।

रायपुर, 11 नवम्बर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व के रणनीतिकारों पर अविश्वास कर रहे हैं, तभी तो राफेल सौदे पर बेतुकी बयानबाजी करके बढ़-चढक़र शेखी मार रहे हैं।

श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल अपनी सरकार के नाकारापन को ढंकने की कोशिश करने के फेर में राफेल सौदे की उस दलाली पर मौज़ूदा केंद्र सरकार से जवाब चाहते हैं, जिसकी डील कांग्रेसनीत यूपीए के शासनकाल में हुई थी। मुख्यमंत्री बघेल राफेल सौदे पर कुछ भी कहने से पहले अपने सांसद राहुल गांधी के हश्र को याद कर लेते कि कैसे राफेल सौदे पर झूठ फैलाते राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर माफी मांगनी पड़ी थी।

उन्होंने ने तंज कसा कि जब भी प्रदेश सरकार के निकम्मेपन की चर्चा होने लगती है, मुख्यमंत्री समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को राफेल का फोबिया सताने लगता है। मुख्यमंत्री बघेल समेत कांग्रेस के सारे नेता यह बात हमेशा ध्यान रखें कि भाजपा को इस मामले में बोफोर्स की दलाली खाने वाले कांग्रेस के नेता भाजपा को न तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं और न ही भाजपा को कोई प्रमाण पत्र देने की चेष्टा करें।

श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री राफेल डील की फिक्र छोड़ प्रदेश के हितों व कल्याण की फिक्र करें जिसके लिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है। और अगर इन्कोंअब गांधी परिवार पर भी भरोसा नही रहा हो तो उन्हें अपदस्थ कर राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, छत्तीसगढ़ पर रहम करें।

रायपुर, 11 नवम्बर। राज्य शासन द्वारा धमतरी जिले के कोविड-19 से मृत दो व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि से 50-50 हजार रूपए के मान से कुल एक लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

धमतरी कलेक्टर ने  राज्य आपदा मोचन निधि से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए स्वीकृत कर दिया है। इनमें ग्राम बोरिदखुर्द के पुनीत राम कोर्राम की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने पर आवेदिका श्रीमती ईश्वरी बाई कोर्राम को 50 हजार रूपए स्वीकृत किए गए। इसी तरह श्रीमती अनिता सिन्हा की मृत्यु होने पर आवेदक श्री चोलन सिन्हा को 50 हजार रूपए राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किया गया है। 

गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से मृत व्यक्तियों के परिजन/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी धमतरी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के बाद स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके मद्देनजर उक्त सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 नवम्बर। कृषि वर्ष 2021-22 में समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने उनके पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है। व्यवहारिक दिक्कतों के चलते धान बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की बात कहते हुये किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को मेल से ज्ञापन प्रेषित कर किसान हित में पंजीयन तिथि में एक सप्ताह की वृद्धि की मांग की है।

ज्ञातव्य हो कि आगामी 1 दिसंबर से शासन ने सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने का निर्णय लिया है। इस के लिए किसानों के पंजीयन हेतु पूर्व में शासन द्वारा 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी थी पर इस तिथि तक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की वजह से किसानों की मांग पर पंजीयन तिथि को बढ़ा 10 नवंबर तय की गयी थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे को प्रेषित ज्ञापन में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया है कि नवंबर माह में 10 दिनों के लिए बढ़ाए गए इस तिथि में दीपावली पर्व व अन्य वजहों से 5 दिन तो सार्वजनिक अवकाश में निकल गए।

ग्रामीण इलाकों में सर्वर डाउन होने व सोसायटी कर्मियों के बीते दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने तथा आज 10 नवंबर को भी अचानक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दिए जाने से पंजीयन का काम आधा अधूरा रह गया है। इस स्थिति के मद्देनजर व्यापक किसान हित में किसान पंजीयन तिथि में एक सप्ताह बढ़ोतरी की मांग ज्ञापन में की गयी है।

डायबिटीज से पीडि़त 25 प्रतिशत को होती है यह बीमारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 नवम्बर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते डायबिटीज रोगियों की संख्या को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग ने विशेष डायबिटीक फुट क्लिनिक प्रारंभ किया है। इसमें डायबिटीज रोगियों को पैर संबंधी उपचार प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे औसतन 30 रोगी प्रति सप्ताह एम्स में इलाज के लिए आ रहे हैं। स्पेशल क्लिनिक प्रारंभ होने से इन रोगियों को विशेष लाभ मिल सकेगा।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने बताया कि जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से डायबिटीज के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसमें डायबिटीज के रोगी सबसे अधिक हैं। ऐसे में चिकित्सकों के लिए डायबिटीज को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है। डायबिटीज का प्रभाव छत्तीसगढ़ के रोगियों पर भी है जिसकी वजह से मेडिसिन विभाग में प्रतिदिन आने वाले औसतन 350 रोगियों में से बड़ी संख्या डायबिटीज के रोगियों की होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब एम्स ने प्रत्येक मंगलवार को डायबिटीक फुट क्लिनिक प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

विभागाध्यक्ष प्रो. विनय आर. पंडित ने बताया कि विशेष क्लिनिक दोपहर दो से चार बजे तक आयोजित होगा। इसमें ओपीडी से रेफर किए गए डायबिटीक फुट रोगियों का उपचार होगा। उन्होंने बताया कि पांच वर्ष या अधिक समय तक अनियंत्रित डायबिटीज की वजह से पैरों की नसों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वह डेड फुट की तरह व्यवहार करने लगते है। यदि समय पर उपचार प्रारंभ कर दिया जाए तो इससे बचाव संभव है।

डायबिटीक फुट के प्रारंभ में पैर पर अल्सर, चलने में दर्द, जलन और पैरों का सुन्न हो जाना प्रमुख लक्षण होते हैं। कुल डायबिटीज रोगियों में एक चौथाई तक इस बीमारी से पीडि़त हो सकते हैं। विशेष क्लिनिक में इसके लिए बायोथेसियोमीटर, पोडियास्केन और डाप्लर की सुविधा प्रदान की गई है। स्पेशल क्लिनिक के इंचार्ज डॉ. मो. सबा सिद्दकी और डॉ. रोहिनी रोक्कम होंगी।

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रायपुर, 11 नवम्बर। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को सहेजने और जनमन के बीच प्रतिष्ठित कराने का कार्य सूरता लोक संस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है। सुरता के मंच से बहूप्रतिष्ठित लोकरत्न सुरता सम्मान दिया जाता है।

यह सम्मान विगत चार दशक से लोक कला जगत में सक्रिय वरिष्ठ लोकरंगकर्मी- निर्देशक उद्घोषक विजय मिश्रा अमितज्ज्कों प्रदान किया गया। उन्हें इस सम्मान से पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा ने विभूषित किया।

इस अवसर पर उन्होंने श्री मिश्रा को लोककला जगत का आधार स्तम्भ बताते हुए उनकी गतिविधियों को लोककला के संरक्षण के लिए बहूपयोगी कहा। साथ ही विधायक श्री शर्मा ने नवोदित कलाकारों के लिए उनके योगदान को प्रेरणास्पद निरूपित किया।

सम्मान समारोह में सुरता के संचालक नरेंद्र जलत्रीय ने बताया विजय मिश्रा छत्तीसगढ़ के लोककला मर्मज्ञ  स्व रामचंद्र देशमुख,महासिग चंन्द्राकर  की संस्था से सम्बद्ध रहे हैं। लोकनाट्यों को आपने राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत कर अपनी अद्भुत कला से प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर युवानेता विशाल शर्मा, वरिष्ठ कलाकार नरेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कलाकार उपस्थित थे।

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रायपुर, 11 नवम्बर। कलेक्टर सौरभ कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर आज अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव में ट्रायल रन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित बस संचालक और बस मालिकगण भी उपस्थित थे। करीब 60- 70 की संख्या में बसों को यहां से ट्रायल रन के अंतर्गत चला कर यातायात पर हो सकने वाले प्रभाव का आकलन किया गया।

ट्रायल रन के दौरान यातायात संबंधी बातों का विशेष रूप से आकलन किया गया तथा इस दौरान यातायात संबंधी व्यवस्थाओं की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान बस संचालको द्वारा पचपेड़ी चौक ब्रिज के पास ट्रैफिक़ सुधार की आवश्यक से अवगत कराया गया , जिसे आवश्यक सुधार और ट्रैफिक मैनेजमेंट के द्वारा दुरुस्त किया जाएगा ।

यह भी उल्लेखनीय है कि है कि कलेक्टर सौरभ कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कल जिला कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सोसाइटी सभागृह में बस संचालकों और बस मालिकों की बस स्टैंड को शीघ्र शिफ्ट करने के संबंध में बैठक ली थी तथा उनसे सुझाव मांगे थे तथा उनकी शंकाओं और समस्याओं को भी सुना था । उनके सुझाव पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस  ट्रायल रन आयोजित करवाया।

कलेक्टर  सौरभ कुमार ने बताया है कि ट्रायल रन के द्वारा कुछ सामान्य किस्म की छोटी -छोटी मोटी समस्याएं ही सामने आई है कि उन्हें दूर किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 नवम्बर। कृषि वर्ष 2021-22 में समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने उनके पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है। व्यवहारिक दिक्कतों के चलते धान बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की बात कहते हुये किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को मेल से ज्ञापन प्रेषित कर किसान हित में पंजीयन तिथि में एक सप्ताह की वृद्धि की मांग की है।

ज्ञातव्य हो कि आगामी 1 दिसंबर से शासन ने सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने का निर्णय लिया है। इस के लिए किसानों के पंजीयन हेतु पूर्व में शासन द्वारा 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी थी पर इस तिथि तक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की वजह से किसानों की मांग पर पंजीयन तिथि को बढ़ा 10 नवंबर तय की गयी थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे को प्रेषित ज्ञापन में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया है कि नवंबर माह में 10 दिनों के लिए बढ़ाए गए इस तिथि में दीपावली पर्व व अन्य वजहों से 5 दिन तो सार्वजनिक अवकाश में निकल गए।

ग्रामीण इलाकों में सर्वर डाउन होने व सोसायटी कर्मियों के बीते दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने तथा आज 10 नवंबर को भी अचानक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दिए जाने से पंजीयन का काम आधा अधूरा रह गया है। इस स्थिति के मद्देनजर व्यापक किसान हित में किसान पंजीयन तिथि में एक सप्ताह बढ़ोतरी की मांग ज्ञापन में की गयी है।

रायपुर, 10 नवम्बर। जेसीआई इंडिया जोन नाइन का वर्ष का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन आनंदम जोनकॉन 21 का आयोजन जेसीआई रायपुर कैपिटल के द्वारा अग्रसेन धाम वीआईपी रोड रायपुर में 13-14 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा झारसुगड़ा, विदर्भ के 72 अध्यायों के अध्यक्ष व लगभग 1200 सदस्य भाग लेंगे।

इस कार्यक्रम में वर्षभर जेसीआई संस्था के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही नवीन जोन अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रतियोगिताये, ट्रेनिंग, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अधिवेशन मे जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती राखी जैन, जोन नाईन की अध्यक्ष श्रीमती योगीता जैस्वाल सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्तिथित रहेंगे। इस अधिवेशन की जानकारी जेसीआई रायपुर कैपिटल के पीआरओ शशांक ढाबरे ने प्रदान की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवम्बर। कवर्धा विवाद के बाद भाजपा नेताओं की रिहाई न हो पाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल, और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला फूंका।

खास बात यह है कि खुद बृजमोहन अग्रवाल पुतला दहन कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे, और उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन नाकाम रहे। पूर्व मंत्री की अगुवाई में पचपेढ़ी नाका में पुतला दहन हुआ। इससे परे पुरानी बस्ती में भी दोनों नेताओं का पुतला फूंका गया।

इस दौरान सुभाष तिवारी, ललित जैसिंघ, मुकेश पंजवानी के अलावा पुतला दहन के दौरान प्रदेश सह संयोजक भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ संजू नारायण सिंह ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी पुरानी बस्ती मंडल उपाध्यक्ष सुधीर यादव, सुनील सोनकर, उत्तम पटेल, कन्हैया ध्रुव, भोले शंकर सोनकर, शैलू यदु, लव यदु, रोहित यादव आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रायपुर, 10 नवम्बर।  कलेक्टर  सौरभ कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल ने जिला कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस भवन में बस संचालकों और बस मालिकों की बैठक लेकर नवीन बस टर्मिनल शीघ्र शुरू करने पर जोर दिया और पुराने बस स्टेंड पंडरी से इस नए बस टर्मिनल में शिफ्टिंग के दौरान आने वाली संभावित परिस्थितियों एवं कठिनाइयों और उनके समाधान पर चर्चा की।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठक में सभी बस संचालकों और मालिकों से एक-एक करके उनकी बात, समस्याओं और शंकाओं को सुना और उन पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
 
उन्होंने कहा कि राजधानी की गरिमा के अनुरूप रायपुर के भाठागांव में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया गया है। यहां उत्कृष्ट स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध है और यह रिंग रोड के समीप है। पंडरी बस स्टेंड में बड़ी संख्या में बसों के शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने के कारण यातायात संबंधी व्यापक समस्या का सामना नागरिकों को करना पड़ता है।

अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से बस चलने पर शहर के अंदर की मुख्य मार्गो का यातायात का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकेगी।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बस संचालकों और मालिकों के सुझाव से सहमत होते हुए कहा कि शाम के समय जब यातायात का दबाव काफी होता है, ऐसे समय अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में अनेक बसों के आने-जाने के दौरान पडऩे वाले प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, जिससे जरूरत पडऩे पर सभी जरूरी सुधार किए जा सकें। इस आकलन के लिए उन्होंने 10 नवंबर की शाम 5:30 बजे का समय निश्चित किया और इस दौरान यातायात की वीडियोंग्राफी भी कराने को कहा। ट्राइयल रन के दौरान आरटीओ और डीएसपी ट्रैफिक़ को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में बस संचालकों और मालिकों ने बस स्टेंड शिफ्ट करने में होने वाली समस्याओंके बारे ने अवगत कराया गया । एक प्रश्न के उत्तर का कलेक्टर ने कहा कि पुराने बस स्टेंड के दुकानों का भी व्यवस्थापन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी वाजिब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 नवम्बर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बमनिडीह (चांपा) के लिए चिकित्सा उपकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ऑक्सफैम इंडिया के छत्तीसगढ़ प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि, कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करते हुए ऑक्सफैम इंडिया द्वारा मिशन संजीवनी के तहत विभिन्न सरकारी एवं जनोन्मुखी चिकित्सालयों को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर का असर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर भी पड़ा । दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत भी प्रमुख रूप से सामने आई। इन्ही बातों को ध्यान मे रखते हुए ऑक्सफैम इंडिया ग्रामीण और दूर दराज के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों को पहुंचाने प्रयासरत है। जिसमें चिकित्सा उपकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर 40 लीटर क्षमता के 6 नग, ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10 नग, ऑक्सीजन नसल मास्क 40 नग, पल्स आक्सी मीटर 6 नग, नेबुलाइजऱ 6 नग, बेड सेमी फ़ाउलर गद्दा सहित 5 नग, बी पी मशीन एल ई डी 3 नग, डिजिटल थर्मामीटर 10 नग, मल्टी पेरामीटर पेशेंट मॉनिटर 2 एंव बाईपेप मशीन 2 नग शामिल है। इस तरह के चिकित्सा उपकरण 9 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आवश्यकता अनुसार 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी प्रदान किया गए है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने ऑक्सफैम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से लडऩे में यह मदद महत्वपूर्ण है। ये मदद ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों के लिए विशेष उपयोगी होगी। ऑक्सफैम इंडिया संस्था का कार्य मानवीय दृष्टिकोण से सराहनीय अतुलनीय है।

विधान सभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए आनंद शुक्ल, ऑक्सफैम इंडिया छत्तीसगढ़ इंचार्ज ने कहा की, कोविड की महामारी भयावह रही है और छत्तीसगढ़ मे भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। ऑक्सफैम इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ मे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और विशेष तौर पर सीमांत तबकों को मदद करने में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम करने में खुशी है।

इस अवसर पर प्रकाश गार्डिया, ऑक्सफैम इंडिया ने कहा की हम ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मितानिनों के साथ विशेष फोकस के साथ काम कर रहे हैं, वर्तमान में कबीरधाम और राजनांदगांव में मितानिनों को मेडिकल किट प्रदान कर काम किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों के लिए सूखा राशन की भी व्यवस्था की गई है। कुल 2600 परिवारों तक करीबन एक महीने का सूखा राशन और स्वास्थ्य सुरक्षा किट पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि तृतीय लिंग समुदाय के 400 लोगों को रायपुर और दुर्ग जिले में भी राशन और स्वास्थ्य सुरक्षा किट प्रदान किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स संचालन संबंधी गतिविधियों हेतु जारी पूर्व कार्यालयीन आदेश को अधिक्रमित करते हुये कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के शत प्रतिशत क्षमता पर परिचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।

इसके तहत सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ को कोविड वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा। एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार  का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते/छीकते समय टीशू पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे।

सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोडे गए मॉस्क / फेसकवर/दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान  की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 नवम्बर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा छत्तीसगढ़ राज्य रक्त संचरण परिषद की साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी सभा की बैठक में शामिल हुए। सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य रक्त संचरण परिषद के कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने प्रदेश में स्थापित सभी ब्लड-बैंकों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने कहा। श्री सिंहदेव ने इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करने कहा। साथ ही रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित करने के निर्देश दिए।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में अभी 95 ब्लड-बैंक संचालित हैं। इनमें से 31 शासकीय अस्पतालों में और 64 निजी क्षेत्र में हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष दो लाख 55 हजार यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। शासकीय और निजी दोनों क्षेत्रों के ब्लड-बैंकों के माध्यम से सालाना दो लाख से अधिक यूनिट रक्त का संग्रहण किया जा रहा है। इन ब्लड-बैंकों की रोजाना संग्रहण क्षमता 18 हजार 50 यूनिट है।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा राज्य रक्त संचरण परिषद की साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी सभा की बैठक में निजी और शासकीय ब्लड-बैंकों के प्रभावी नियमन पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने स्वैच्छिक रक्तदान कर चुके लोगों को जरूरत पडऩे पर प्रदेश में कहीं भी नि:शुल्क रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नाको द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन भी किया गया।

श्री सिंहदेव ने राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा राज्य रक्त संचरण परिषद को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग करने कहा।

संचालक, चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अतिरिक्त परियोजना निदेशक डॉ. एसके बिंझवार, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक केडी कुंजाम, डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल के पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल, मॉडल ब्लड-बैंक के प्रभारी डॉ. विजय कापसे, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रभारी अधिकारी डॉ. धर्मवीर बघेल और एसएसडी ब्लड-बैंक, रायपुर के डॉ. रामदास मंधानी भी राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा राज्य रक्त संचरण परिषद की साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी सभा की बैठक में मौजूद थे।

रायपुर, 10 नवम्बर। प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा द्वारा आज यूनियन क्लब में प्रदेश टेनिस संघ की कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई। जिसमें रायपुर के होटल ग्रैंड इम्पीरियां में होने वाली ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए तैयारियों की चर्चा की गई।

श्री होरा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश टेनिस संघ के लिए यह गौरव का विषय है कि आइटा की एजीएम की मेजबानी का सौभाग्य प्रदेश टेनिस संघ को मिला 18 नवम्बर को आइटा की एक्सिक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होटेल ग्रैंड इम्पीरियां में होगी वही 19 नवम्बर को प्रात: 11 बजे एजीएम की बैठक होगी। पूरे भारत वर्ष से लगभग 70 डेलीगेट्स के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। जिनके ठहरने की व्यवस्था होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में कई जा रही है।

इस बैठक में अवतार जुनेजा कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वामीनाथन भिलाई कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह विरदी डॉ अतुल शुक्ल, अभिजीत मिश्र, सुशील बलानी सुनील सुराणा, प्रकाश कलश, चरणजीत ओबेराय, गुरिंदर पल सिंह जुनेजा, प्रदीप मथानी, ऋषि बंछोर, हेनरी सेंटियागो रोहिन सेंटियागो, रुपेंद्र सिंह चौहान उपस्थित थे।

रायपुर, 10 नवंबर। रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी और विशेष अतिथि राम मंधान, विक्रम सिंह देव, भरत बजाज, सुरेंद्र सिंह, कैलाश खेमानी, वासु मखीजा, जयराम कुकरेजा थे। श्री परवानी ने दीपावली की बधाई एवं शुभकामानाएं दीं।

एसोसिएशन सचिव अनिल दुग्गड़, कोषाध्यक्ष पीयूष जेठवा, कार्यक्रम मार्गदर्शक गोविंद अग्रवाल, संयोजक हरसुख पटेल, संरक्षक मोहन खाटूजा, गिरीश सिंघवी, सुशील सर्राफ, बाबूलाल प्रजापति, विक्रम व्यास, राजीव लूथरा, कमलेश भंसाली, शैलेश भंसाली, योगेश सोमानी, हेमंत तोतला, संतोष चौधरी, शोएब अंसारी, मनीष सुमनानी, अमित अग्रवाल, हंसाराम चौधरी, हरीश गहलोत, प्रवीण पुरोहित, नंदकुमार राठी, दिनेश पटेल, विकास गुप्ता, हेमंत जैन, राधे राठी, प्रदीप पगारिया, सूर्यकांत बैद, विवेक जायसवाल, सतबीर सिंह छाबड़ा, महेंद्र पाल सिंह एवं व्यापारी साथी उपस्थित थे।
 

रायपुर, 9 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व हैं। यह पर्व भाईचारा, सामुदायिक सौहार्द लाने के साथ-साथ लोगों को प्रकृति के करीब लाता है। इस पर्व पर सूर्य और छठी मइया की उपासना की जाती है। 

श्री बघेल ने कहा कि छठ पर्व में माताओं और बहनों द्वारा कठिन तपस्या कर परिवार की बेहतरी और सुख-समृृद्धि के लिए नदी, तालाब के किनारे सूर्य को अर्ध्य देकर मंगल कामना की जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का सम्मान करते हुए बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री से उसना चावल लेने का आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 नवंबर। धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले ही बारदाना संकट पैदा हो गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जुट कमिश्नर से अभी तक मात्र 60 हजार गठान बारदाना मिला है। जबकि सवा लाख गठान से अधिक बारदाना उपलब्ध कराया जाना था। श्री भगत ने कहा कि बारदाने की कमी से निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और पहले दिन से ही किसानों के बारदाने में ही खरीदी हो सकेगी। साथ ही पीडीएस के बारदाने का उपयोग किया जाएगा।

श्री भगत ने मीडिया से चर्चा में केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पुल में 61.65 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति केन्द्र सरकार से दी गई है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 461 उसना मिलें है, जिसकी मिलिंग क्षमता 5.93 लाख टन है। उसना चावल नहीं लिए जाने के कारण प्रदेश में धान के निराकरण में उसना मीलरों को नुकसान होगा, जिससे 23 लाख टन उसना चावल लिए जाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लंबित सब्सिडी 3631 करोड़ रुपये राज्य को देने का आग्रह किया गया है। बारदाने की खरीद पर खाद्य मंत्री ने कहा कि जूट कमीशनर द्वारा 1.38 लाख गठान जूट बैग का प्रदाय किया जाना था किन्तु आज तक मात्र 60 हजार गठान जूट बारदानें प्राप्त हुए है। जुट बारदानें की लगतान आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए इकोनॉमी कॉस्ट में धान में 32 रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में जैसे पंजाब में 2.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, जिसे छग में लागू किया जाए। 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। इसकी पूर्व तैयारी के लिए राज्य स्तरीय सचिव खाद्य के द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ संभाग स्तर पर कलेक्टर के साथ बैठक कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य मंत्री ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में नोडल अधिकारी नियुक्ति के निर्देश दिए है। प्रत्येक धान खरीदी केंद्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर मुलभूत आवश्यकताएं जैसे पेयजल, चबूतरा, बिजली, सडक़, तराजू आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी के प्रारंभ से ही किसान बारदानें में धान खरीदा जाएगा।  किसी प्रकार की कोई कमी न हो इसलिए एचडीपीई बैग/मिलर बारदाने, पीडीएस बारदाने पुराने बारदाने में प्रदाय की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान खरीदी की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 नवंबर। धान खरीदी से पहले सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बूढ़ातालाब धरना स्थल पर धरना दिया। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह,  और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने वहां पहुंचकर कर्मचारियों का समर्थन भी किया।

श्री साय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सहकारी कर्मचारियों की मांग पूरा करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी करने वाली 2058 सहकारी समितियों में सोमवार 8 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ का अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है। संघ समितियों से कमीशन काटे जाने का विरोध कर रहा है। भाजपा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के 15 हजार कर्मचारियों के इस आंदोलन का समर्थन करती है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी समस्याओं का समाधान चाहती है। इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने यह आपको लिख रहा हूं।

एक ओर प्रदेशभर में आगामी 01 दिसंबर से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम शुरू होना है और दूसरी तरफ लगभग 22 दिन पहले ही सहकारी समितियों में यह हड़ताल होने के कारण धान खरीदी का काम प्रभावित होगा और इसका पूरा खामियाजा प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उठाना पड़ेगा। आपको अवगत ही है कि इससे पहले भी आपकी प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को इनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था और वह हड़ताल खत्म हुई थी, लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक पहल अब तक नहीं की और अब धान खरीदी के ऐन पहले संघ को फिर आंदोलन करके प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। आपकी सरकार को इस बात पर कतई क्षोभ नहीं होना भी हैरतभरा है कि इन कर्मचारियों को पिछले 07 से 15 माह तक से वेतन का भुगतान तक नहीं हुआ है। यह स्थिति घोर संवेदनहीनता की परिचायक है।

इसी तरह सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीयन प्रभावित होगा, क्योंकि संघ ने आंदोलन की अवधि में पंजीयन नहीं करने का एलान कर दिया है। अभी प्रदेश सरकार ने प्रदेश भाजपा की मांग पर पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर की थी। अब चंूकि आंदोलन के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो सकेगा, अत: प्रदेश सरकार किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि को और बढ़ाए ताकि सभी किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित नहीं होना पड़े।

रायपुर, 9 नवम्बर। बेहतर स्वास्थ्य एवं बीमारी में समुचित इलाज का सपना प्रदेश के हर नागरिकों का था। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की भी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा के साथ हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज समय पर और सहजता से हो।

इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति या परिवार को पैसे के लिए न जूझना पड़े। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और सूझबूझ से स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में रणनीति बनाना शुरू किया और ऐसी योजना का ताना-बाना बुना कि झुग्गी इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद सहित आमनागरिकों को बीमार होने पर अस्पताल की दौड़ लगाने की बजाय उनके ही घरों के आसपास मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने लगा है।

एक साल पहले लागू हुई यह स्वास्थ्य योजना न सिर्फ जन आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है, बल्कि हर जरूरतमंदों का समय पर उपचार कर उनका विश्वास भी जीत रही है।

स्लम इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की बढ़ती आमद और कैम्प से एक साल के भीतर 11 लाख से अधिक लोगों ने अपना उपचार कराया है।

प्रदेश में 1 नवंबर 2020 को प्रदेश के 14 नगर निगमों में लागू हुई मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ लगातार जरूरतमंद और गरीब परिवारों को मिल रहा है। स्लम बस्तियों में एमएमयू की बढ़ती आमद और समय पर लगने वाले कैम्प ने यहां रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को न सिर्फ बीमार होने पर स्वस्थ बनाने का काम किया है, अपितु शरीर को स्वच्छ रखने और बीमार होने पर तुरंत इलाज कराने के लिए भी प्रेरित करने का काम भी किया है। मंहगाई के इस दौर में आर्थिक बोझ तले दबे गरीब और बीमार व्यक्ति इलाज के लिए पैसा नहीं होने या फिर अस्पताल दूर होने की बात सोचकर अस्पताल नहीं जाने से कतराते थे, वे अब छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण और सहज उपलब्ध योजना का लाभ ले रहे हैं। स्लम बस्तियों को उन्हें अपनी गली मुहल्ले में ही डॉक्टरों की टीम के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में अस्पताल मिल गया है, जहां लैब टेस्ट के साथ दवाइयां और उपचार नि:शुल्क है। 

रायपुर, 9 नवम्बर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है।

विस अध्यक्ष डॉ महंत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा सूर्य और छठी मइया की उपासना का पर्व है। इस पर्व में माताओं और बहनों द्वारा कठिन तपस्या कर परिवार की बेहतरी और सुख - समृद्धि के लिए नदी, तालाब के किनारे सूर्य को अर्ध्य देकर मंगल कामना की जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं।

डॉ महंत ने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का सम्मान करते हुए बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन अवकाश घोषित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 नवम्बर।  गर्भस्थ शिशु के पेट में फ्लूइड एकत्रित होने से उत्पन्न होने वाली चिकित्सकीय चुनौतियों का समाधान साझा करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तत्वावधान में सीएमई आयोजित की गई। इसमें विभिन्न चिकित्सा विभागों की सहायता से समय पर डायग्नोसिस करने और सही प्रबंधन और उपचार पर जोर दिया गया जिससे भ्रूण की जीवनरक्षा संभव हो सके।

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के तत्वावधान में आयोजित सीएमई में एसीएमएस, दिल्ली के प्रो. कर्नल मधुसूदन डे ने भ्रूण में एनिमिया और ह्दयघात जैसी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनका कहना था कि यदि भ्रूण में फ्लूइड एकत्रित होने यानि फीटल हाइड्राप्स के बारे में समय पर जांच कर ली जाए तो गर्भस्थ शिशु को कम खतरा हो सकता है। वर्तमान में इस बीमारी के चिकित्सकीय प्रबंध के विषय में पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध हैं जिसका अनुप्रयोग कर चिकित्सक शिशुओं को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर का कहना था कि सीएमई के माध्यम से चिकित्सकों को फीटल हाइड्राप्स के बारे में विस्तार से समझने का मौका मिलेगा।

नवजात शिशु विभाग के डॉ. फाल्गुनी पाढ़ी का कहना था कि फीटल हाइड्राप्स के मामलों में विभिन्न चिकित्सा विभागों जिसमें स्त्री रोग, बाल रोग और नवजात रोग विभाग शामिल हैं, मिलकर रोगियों का चिकित्सकीय प्रबंधन करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवजात शिशुओं की डिलीवरी के लिए पूर्व में सभी प्रकार का प्रबंध करना आवश्यक होता है जिसमें आईसीवीएस और अनुभवी चिकित्सा टीम शामिल है।

प्रो. (डॉ.) अनिल के. गोयल, डॉ. मनोज चेल्लानी और डॉ. गुरप्रीत ने अपने अनुभव अन्य चिकित्सकों के साथ साझा किए। इस अवसर पर पैनल डिस्कशन में प्रो. ज्योति जायसवाल, डॉ. नीलज कुमार बागड़े, कर्नल डॉ. विनोद नायर, डॉ. स्वाति कुमारी ने फीटल हाइड्राप्स के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

रायपुर, 9 नवंबर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क मे नाममात्र  कटौती किये और भाजपा के नेतागण ढिढोरा पीटने लग गये। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि टैक्सजीवी मोदी सरकार को जनता ने अच्छा सबक सिखाया। प्रजातंत्र में वोट की चोट से भाजपा को सच का आईना दिखा ही दिया। हाल के उपचुनावों में बीजेपी को बुरी तरह पटखनी मिली है। यही वजह है कि उसे पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी किए जाने को मजबूर होना पड़ा है।

राजपूत ने कहा कि याद करें कि मई 2014 में जब पेट्रोल 71.41 रुपये व डीजल 55.49 रुपये प्रति लीटर था, तब कच्चा तेल 105.71 डॉलर प्रति बैरल था। आज कच्चा तेल के कीमत पहले की तुलना में बहुत कम है। लेकिन पेट्रोल के दाम शतक के पार है। 2014 के बराबर कीमत कब होगी?

वंदना राजपूत ने कहा कि मोदी सरकार के गलत नीति के कारण ही महंगाई बेलगाम हो गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर, फली तेल, सरसों तेल, दाल, दैनिक जीवन के हर आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार महंगा हो रहा है। बढ़ती महंगाई पर केन्द्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिये और कहा कि महंगाई नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है और जब पेट्रोल डीजल पर 5 एवं 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा तो भाजपा के नेता मोदी के गुणगान में लग गये जबकि बेलगाम महंगाई तो मोदी की देन है। केन्द्र ने जो एक्साइज ड्यूटी क्रमश: 5 रु. एवं 10 रू. कम किया है जो अपर्याप्त है। पेट्रोल के दाम अभी भी शतक के पार है.। भाजपा के नेता किस मुंह से राज्य सरकार को टेक्स कम करने को बोल रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा  एक्साइज ड्यूटी कम की गई है वे लगभग एक तिहाई कम की है जबकि अभी भी दो तिहाई बढ़ी हुई। एक्साइज ड्यूटी केन्द्र सरकार वसूल रहा है और पिछले 2 साल से वसूल रहा है और यह जनता के साथ नाइंसाफी है।