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9वीं-11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी 2021/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा छात्र हित में निर्णय लिया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए विलंब शुल्क के साथ फार्म भरा जा सकता है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इसके लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक पोर्टल खोला जाएगा। बोर्ड परीक्षा फार्म एक हजार रूपए की विलंब शुल्क के साथ भरा जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव प्रोफेसर व्ही.के. गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर होगी। प्रत्येक शाला स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे और शाला स्तर पर ही मूल्यांकन करके परिणाम घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव ने बताया कि परीक्षा आयोजित करते समय कोविड-19 से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को महात्मा गांधी के बलिदान दिवस में पुष्पाजंलि अर्पित कर भजन प्रार्थना की प्रस्तुति की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री एवं विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री और विधायक अमितेष शुक्ल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांगेस उपाध्यक्ष गुरूमुख सिंह होरा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, संचार विभाग सदस्य सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, प्रवक्ता विकास तिवारी, प्रवक्ता एम. ए. इकबाल, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलाम रिजवी, सेवादल प्रमुख अरूण ताम्रकार, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष इम्तियाज हैदर, संचार विभाग सदस्य नितिन भंसाली, रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, संजय पाठक, दौलत रोहरा, अर्जुन वासवानी, सूर्यमणी मिश्रा, सतीश चौरसिया, पंकज शर्मा, निर्मल पांडे, राजेश तांडी, श्रीनिवास, सचिन अग्रवाल, देवकुमार साहू, दीपक चौबे, कार्यकारी सदस्य शकुन डहरिया ,कुलदीप कुमार धु्रव, सुरेश ठाकुर, विक्रम सिंहदेव गौतम, रियाज अहमद, किरण सिंहा, रविन्द्र शुक्ला,अजय गंगवानी मदन तालेड़ा, सोहनलाल, उषा रंजन श्रीवास्तव, गंगा यादव, सोलंकी प्रजापति, खूशबू केडिया, सायरा खान, ममता राय, अंजना भटटाचार्य, परवीन बानो, साक्षी सिरमौर, पूजा देवांगन, विजय लक्ष्मी नायडू, सतीश जग्गी, दिलीप फरिकार, दिनेश फरिकार, नीता पिल्ले, काल्याणी तिवारी, दीपक बग्गा, शनाशा परवीन, मंजु वर्मा, भवानी सिंह मरकाम, जितेन्द्र मिश्रा, कुमारी शशि शर्मा, बबीता सिंह गुप्ता, प्रशांत ढेंगडी, विनोद सिंह ठाकुर, शीत श्रीवास, सुरेश यादव, मुरली धर नेताम, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। आयुष्मान भारत योजना के तत्कालीन प्रभारी विजेंद्र कटरे के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की पड़ताल शुरू हो गई। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के बयान भी लिये। बताया गया कि डॉ. गुप्ता ने कटरे की चल-अचल संपत्ति और विधि विरूद्ध विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी दिया है।
प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लंबे समय तक एडिशनल सीईओ रहे विजेंद्र कटरे के खिलाफ समय-समय पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रही। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता और नियम विरूद्ध विदेश यात्रा की लिखित शिकायत शासन से की थी। इसी शिकायत के आधार पर कटरे के खिलाफ 5 सदस्यीय विभागीय जांच कमेटी बनाई गई थी।
जानकारी के मुताबिक डॉ. गुप्ता ने ईओडब्ल्यू में आज बयान देते समय राज्य नोडल एजेंसी में तत्कालीन सीईओ कटरे की चल-अचल संपत्ति के बारे में भी बताया। वहीं संविदा तौर पर काम करते हुए उनके विदेश दौरे को सरकारी धन का अपव्यय कहा। डॉ. गुप्ता ने विश्वास दिलाया कि जांच में एक बड़ी गड़बड़ी अवश्य सामने आ सकती है।
उन्होंने बयान देते समय यह भी बताया कि विभागीय जांच कमेटी में स्वास्थ्य अफसर डॉ. सुभाष पांडेय, डॉ. अलका गुप्ता, डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. प्रदीप बेक व वित्त विशेषज्ञ शांति खाखा शामिल रहे। कमेटी ने कटरे के खिलाफ जांच करते हुए आर्थिक अनियमितता के आरोप को सही बताते हुए 274 पन्नों की एक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इसी रिपोर्ट को वे ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं, ताकि कटरे के खिलाफ जांच में तेजी आ सके।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 जनवरी और 01 फरवरी को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से 31 जनवरी को पूर्वान्ह 11.15 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12.35 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वहां नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1.10 बजे गामावाड़ा में देवगुड़ी के लोकार्पण करेंगे और 2.20 बजे दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करेंगे। श्री बघेल शाम 4.35 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे और 5.20 बजे क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 5.50 बजे विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद दंतेवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल 01 फरवरी को पूर्वान्ह 10.45 बजे पातररास में सर्व छत्तीसगढिय़ा समाज-एकता परिसर का भूमिपूजन करने के बाद 11.30 बजे दंतेवाड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12 बजे सुकमा ज्ञानोदय परिसर पहुंचेंगे और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सुकमा का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12.30 बजे विवेकानंद युवा शक्ति परिसर में जिला ग्रंथालय का लोकार्पण करने के बाद सुकमा स्टडी क्लब में छात्रों से चर्चा करेंगे और फिटनेस सेंटर का अवलोकन करेंगे।
रायपुर, 30 जनवरी। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू 31 जनवरी रविवार को बालोद और एक फरवरी सोमवार को मुंगेली जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों शामिल होंगे। वे 31 जनवरी को सबेरे 11.30 बजे दुर्ग निवास से कार से प्रस्थान करेंगे और दोपहर एक बजे बालोद जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम नर्रा में शहीद छगन कुलदीप के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री साहू 4.40 बजे महादेव भवन बलोद में आयोजित स्व. ताराचंद साहू जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे शाम 6.30 बजे बालोद से दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे और दुर्ग निवास में रात्रि विश्राम करेंगे।
गृह मंत्री श्री साहू एक फरवरी को दोपहर एक बजे दुर्ग स्थित हेलीपेड पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे और 1.35 बजे मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के ग्राम औराबांधा में आयोजित राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे अपरान्ह 3.20 बजे औराबांधा से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे और 3.40 बजे ग्राम जोतपुर विकासखण्ड लोरमी में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। प्रदेश में इस बार लक्ष्य से करीब 2 लाख टन अधिक धान की खरीद हुई है। सरकार ने 90 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन 92 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। कुल मिलाकर 95 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है।
धान बेचने वाले किसानों की संख्या इस साल सबसे अधिक है। इस वर्ष पंजीकृत 21 लाख 52 हजार 475 किसानों में से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने अपना धान बेचा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान बेचने वाले किसानों के प्रतिशत के साथ-साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में राज्य गठन के 20 वर्षों में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना है।
राज्य में यदि पिछले 6 वर्षों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या को देंखे तो वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 पंजीकृत किसानों में से 11 लाख 5 हजार 556 किसानों ने अपना धान बेचा है, जो कुल पंजीकृत किसानों का 83.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2016-17 में कुल पंजीकृत 14 लाख 51 हजार 88 किसानों में से 13 लाख 27 हजार 944 किसानों ने धान बेचा, जिसका प्रतिशत 91.5 है। वर्ष 2017-18 में पंजीकृत 15 लाख 77 हजार 332 किसानों में से 12 लाख 6 हजार 264 किसानों ने धान बेचा, जो 76.4 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में पंजीकृत 16 लाख 96 हजार 765 किसानों में से 15 लाख 71 हजार 414 किसानों ने धान बेचा, जो 92.6 प्रतिशत है। इसी तरह वर्ष 2019-20 में पंजीकृत 19 लाख 55 हजार 544 किसानों में से 18 लाख 38 हजार 593 किसानों ने अपना धान बेचा है, जो 94.02 प्रतिशत होता है। इन वर्षो की तुलना में इस वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले किसानों का प्रतिशत 95.38 जो राज्य निर्माण के बाद अब तक का सर्वाधिक है।
राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते धान की खेती के पंजीयन का रकबा 27 लाख हेक्टेयर से अधिक और पंजीकृत किसानों की संख्या 21 लाख 52 हजार तक जा पहुंची है। यह भी अपने-आप में एक रिकार्ड है। पिछले 6 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीकृत रकबे और कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वर्ष 2015-16 में 21 लाख 26 हजार हेक्टेयर रकबे का पंजीयन हुआ था और 59 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की कृषि आदान सहायता राशि मिलने से किसानों का उत्साह बढक़र दोगुना हो गया। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 5750 करोड़ रूपए की सीधी मदद दी जा रही है। तीन किश्तों की राशि किसानों के खातों में अंतरित भी कर दी गई है और चौथी भी किश्त की राशि मार्च तक अंतरित की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। चाकूबाजी, मारपीट व अन्य घटनाओं को देखते हुए राजधानी रायपुर के गुढिय़ारी, उरला एवं खमतराई क्षेत्र में बीती देर रात 34 गुंडे-बदमाशों की धरपकड़ की गई। पुलिस ने इन सभी की थानों में परेड लेते हुए अपराधों से दूर रहने की समझाईश दी है।
सीएसपी उरला सुश्री पारूल अग्रवाल एवं उनकी टीम बीती रात एक्शन मोड़ पर रही। टीम ने एक अभियान चलाते हुए अपने क्षेत्र के गुंडे-बदमाशों की जांच की। इस दौरान गुढिय़ारी थाना क्षेत्र से 14 गुंडे एवं 8 निगरानी बदमाश पकड़े गए। उरला थाना क्षेत्र में 3 गुंडे एवं 7 निगरानी बदमाश तथा खमतराई थाना क्षेत्र में 2 गुंडे पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि इलाके में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह जांच अभियान चलाया गया।
सीएसपी सुश्री अग्रवाल ने गुंडा एवं निगरानी बदमाशों को समझाईश दी है कि वे अपराधों से दूर रहकर शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो वे तत्काल उपस्थित हों तथा क्षेत्र में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
सीएम ने कलेक्टरों को पत्र लिखा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में वनोपजों, उद्यानिकी और कृषि फसलों के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग और उनका सुदृढ़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों और वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन उत्पादों की एक ब्रांड के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक वनोपजों, हार्टीकल्चर एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। जिलों में भ्रमण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जिले स्तर पर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तथा प्रसंस्करण तो हो रहा है किन्तु ब्रांडिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क न होने के कारण इन प्रयासों का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं हो रहा है। राज्य के आदिवासी और ग्रामीण भाईयों को कच्चे माल के संग्रहण तथा प्रसंस्करण का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न जिलों में उत्पादित होने वाले उपयोगी उत्पादों की ब्रांडिंग एवं वितरण का कार्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित ‘‘संजीवनी दुकानों एवं निजी क्षेत्र की मदद लेकर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देशों में यह भी कहा है कि विभिन्न जिलों में उत्पादित विभिन्न सामग्रियों के ‘उत्पादन केन्द्र‘ को यदि ‘वन धन केन्द्र‘ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो प्रति केन्द्र 15 लाख रूपए की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार से तत्काल प्राप्त हो जाएगी। श्री बघेल ने इसके लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं की एक ब्रांड के रूप में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था करने के निर्देश सभी कलेक्टरों एवं वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के हजारों सदस्यों ने दिल्ली में सरकार प्रायोजित हिंसा व किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने और इस आंदोलन में शहीद 150 से ज्यादा किसानों की स्मृति-सम्मान में आज दिनभर का उपवास किया। उनके साथ गांव के लोगों ने भी उपवास में हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर सहित पूरे प्रदेश में किसान सभा के सदस्यों ने रोजमर्रा का काम करते हुए उपवास किया, ताकि एक देशव्यापी दबाव बनाकर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार को बाध्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस किसान आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनता के विभिन्न तबकों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण यह आंदोलन यह आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है।
उन्होंने कहा कि वास्तव में यह आम किसानों की मांगों के लिए, आम जनता का, आम जनता द्वारा संचालित आंदोलन है। पूरी दुनिया देख रही है कि सरकार प्रायोजित हिंसा, दमन, उकसावे के बावजूद किस तरह यह आंदोलन गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसान सभा नेताओं ने कहा कि जिस कानून के पीछे जनता का कोई बल न हो, उस कानून को आम जनता पर थोपना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना ही है और केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा।
रायपुर, 30 जनवरी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने खुशियों का शुक्रवार कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। दंतेवाड़ा में पदस्थ सब इन्स्पेक्टर ने बताया कि वे 37 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और सेवा निवृत्ति लगभग एक वर्ष बची हुई है। मेरा स्थानांतरण कांकेर कर दिया जाए।
महिला आरक्षक ने कहा कि माता-पिता का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक जिम्मदारियों के चलते पीटीएस माना से रायगढ़ स्थानांतरण कर दिया जाये। बलौदाबाजार में पदस्थ आरक्षक ने बताया कि उनकी मां को गंभीर बिमारी है जिस हेतु उनका स्थानांतरण बिलासपुर कर दिया जाये, ताकि वे मां का बेहत्तर ईलाज करा सके।
राजनांदगांव में पदस्थ महिला आरक्षक ने कहा कि सडक़ दुर्घटना के बाद उनके पति के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता है। कृपया मुझे राजनांदगांव में ही डीसीआरबी में ही कर दिया जाये। 18वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने बताया कि उनकी चार साल की बेटी पैरालिसिस से पीडि़त है। उसका ईलाज कराने हेतु 8वीं बटालियन में कर दिया जाये। डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता के आधार पर तत्काल स्थानांतरण आदेश जारी कर दिये।
रायपुर, 30 जनवरी। शंकर नगर, खम्हारडीह निवासी जयंतिलाल मानिक (92) वर्षीय का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा शनिवार को मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया गया। वे भरत, वीणा, माधुरी, ममता और अर्चना के पिता थे।
वैक्सीन लगाने के बाद फिर से काम में जुटे कोरोना वारियर्स
रायपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के कोरोना वारियर मैदानी अमले को कोविड-19 टीका लगाने की शुरूआत कर दी गई है। स्वास्थ कर्मचारियों के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अब तक 4 हजार 329 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षकों सहित अन्य सहयोगी स्टॉफ को कोविडेेे वैक्सीन लगाया जा चुका है। टीका लगने के बाद मैदानी अमला फिर से काम में जुट गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टीका लगने के बाद किसी भी कर्मचारी की तबीयत बिगडऩे संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है।
जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा सेक्टर के वार्ड 13 की 42 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती हुलसी बाई ने बताया कि 20 जनवरी को उन्हें कोरोना का टीका लगाया गया था। टीका लगने के बाद एक दिन हल्का बुखार रहा फिर ठीक हो गया। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वह नियमित रूप से अपना दैनिक काम कर रही हैं। पहली डोज के 28 दिन बाद वह 17 फरवरी को टीके की दूसरी डोज लगवाने जाएंगी।
उन्होंने बताया कि उनके कई साथियों ने टीका लगवाया है और सभी स्वस्थ हैं। श्रीमती हुलसी ने बताया कि लॉकडॉउन में उन्होंने घर-घर जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके समझाए और मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी रखने की समझाइश लोगों को दी। इसके साथ ही बच्चों में कुपोषण न हो इसलिए रेडी टू ईट और सूखा राशन लोगों के घरों तक पहुंचाया। बेसहारा लोगों तक भोजन पहुंचाने सहित कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने काम किया है।
दंतेवाड़ा जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी बृजेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले के दंतेवाड़ा, बचेली, बारसूर, गीदम, कटेकल्याण, बडेगुडरा, किरंदुल सहित कुआकोण्डा परियोजना के 283 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,186 आंगनबाड़ी सहायिका, 4 पर्यवेक्षक और 34 अन्य स्टॉफ इस प्रकार कुल 507 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। टीका लगने के बाद सभी स्टॉफ स्वस्थ हैं और पहले के तरह काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि उन्होंने खुद कोरोना वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन लगाने के बाद उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में भी महिला एवं बाल विकास विभाग का मैदानी अमला कोविड-19 के दिशा निर्देर्शों का पालन करते हुए पूरी तरह सक्रिय रहा।
इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कोरोना वारियर की सच्ची भूमिका निभाई। घर-घर जाकर उन्होंने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया और कुपोषण से बचाव के लिए सूखा राशन और रेडी-टू ईट-पहुंचाया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। पुलिस विभाग में जिला पुलिस बल भर्ती के तहत कोटा स्टेडियम में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को थर्ड जेंडर समुदाय के 19 प्रतिभागी शामिल हुए। इन्होंने पुरुष प्रतिभागियों के साथ साथ दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक जैसे परीक्षणों में बराबरी से हिस्सा लिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पुलिस में भर्ती होकर थर्ड जेंडर के प्रति जहां समाज में व्याप्त हिकारत को दूर करना चाहते हैं वहीं आत्मनिर्भर होकर खुद के प्रति समाज के नजरिए को बदलना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि खाकी वर्दी उनकी तकदीर बदल देगी और समाज में वे सम्मान के हकदार होगें।
गुढिय़ारी निवासी कोमल साहू ने बताया कि वर्ष 2017-18 में वह लिखित और फिजिकल दोनों ही परीक्षा दे चुके थे। बचपन से खुद के प्रति हिकारत के कारण समाज के नजरिए को बदलने की धुन के कारण उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए मिले मौके को चुनौती समझकर लिखित परीक्षा दी। फिलहाल नए सिरे से हो रही परीक्षा में वह शामिल हो रहे हैं। एम कॉम कर चुके कोमल कहते हैं पुलिस में भर्ती होकर मैं समाज की सोच को बदलना चाहता हूं साथ ही साथ खुद के समुदाय के लोगों को नई दिशा देना चाहता हूं। सरकार बदलने और नई प्रक्रिया के गुजरने के कारण लेट हो गया वरना अभी तक तो नौकरी करते हुए दो साल हो चुके होते।
शारीरिक परीक्षा में शामिल कांकेर के राकेश सोनी ने बताया कि दो साल पहले फिजिकल टेस्ट में सिर्फ दौड़ शामिल थी लेकिन इस बार दौड़ के अलावा ऊंची कूद,लंबी कूद,भाला फेंक जैसे इवेंट भी शामिल कर लिए गए हैं जिसके कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं। घर परिवार से अलग गुरु के पास संतोषी नगर में रह रहे राकेश कहते हैं सरकार की ओर से थर्ड जेंडर को मिले मौके को मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता हूं। हमारे समुदाय के प्रति हिकारत को मैं दूर करना चाहता हूं। अब तक हम लोगों की चौखटों तक सीमित रहे हैं लेकिन पुलिस वर्दी में हमारी मौजूदगी लोगों की सोच को बदलेगी। समाज की उपेक्षाओँ को झेलते हुए कुछ नया करने की चाह से हम उत्साहित हैं।
कोरबा के शंकर यादव कहते हैं थर्ड जेंडर के प्रति भेदभाव का हम हमेशा से ही शिकार रहे हैं। उम्मीद है कि खाकी वर्दी हमारी तकदीर बदल देगी। हमारा रुतबा बढ़ेगा और लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। पुलिस में अगर हमारी भर्ती हो जाती है तो हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगें और घर परिवार के लोग भी हमें स्वीकार करेंगें।
मितवा समिति अध्यक्ष विद्या राजपूत ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार,पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग के समन्वय से तृतीय लिंग समुदाय को पुलिस विभाग में जिला पुलिस बल में भर्ती होने का अवसर दिया गया है। समुदाय के 19 प्रतिभागी पुलिस भर्ती के दौरान शारीरिक परीक्षा में शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं रक्षित निरीक्षक रायपुर की पहल पर पुलिस प्रशिक्षक सरिता यादव और लोकेश वर्मा ने तृतीय लिंग समुदाय के उम्मीदवारों को बकायदा शारीरिक परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया। विद्या कहती हैं मेरे समुदाय के लोग अगर पुलिस में भर्ती होते हैं तो यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा। सरकार से मैंने मांग की है कि बिहार सरकार की तरह तृतीय समुदाय के लोगों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाए।
रायपुर, 29 जनवरी। राजकुमार कॉलेज की कक्षा छठवीं की छात्रा एनाया अग्रवाल द्वारा लिखित लघु कथाओं का संग्रह को 18 देशों में प्रकाशित किया गया है।
टोरंटो के एक पब्लिशिंग हाउस उकियातो द्वारा प्रकाशित यह किताब मोवा पॉपिंस एंड द गोल्डन नेकलेस के नाम से अमेजन और अमेजन किंडल पर उपलब्ध है।
प्रकाशित पुस्तक मोवा पॉपिन्स,में एक औसत राक्षस बच्चा है। स्कूल जाना, लावा को मोंट्रो में डालना, शिक्षकों को घोंघे में बदलना, मडपैप्स पर पेंटिंग जैसे रोचक घटनाएं इसका हिस्सा है। यह किताब अंग्रेजी भाषा में लघु कथाओं का संग्रह है।
बाल लेखिका एनाया ने किताब में सरल भाषा का उपयोग किया है और इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए कई कल्पना तत्वों का उपयोग किया है। एनाया अग्रवाल को कथक प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसा और पुरस्कार जीते हैं। लेखन कार्य और कथक नृत्य के अलावा, वह शास्त्रीय संगीत गायन, भी सीख रही है।
महापौर, सभापति समेत सभी पार्षद कर रहे साइकलिंग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे एवं पार्षदों सहित पूरी परिषद, अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ साइकिल से निगम दफ्तर पहुंच रही है। इस दौरान शहरी सरकार स्वास्थ्य-पर्यावरण की दृष्टि से मोटर रहित वाहन की उपयोगिता की समझाइश भी दे रही है। इस अभियान से वरिष्ठ नागरिक, युवा, संस्थानों के कर्मचारी भी जुड रहे हैं।
महापौर ढेबर की पहल पर जनप्रतिनिधि, निगम अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालय साइकिल से आ रहे हैं।
रायपुर में संचालित तुंहर सरकार-तुंहर दुआर जन समस्या निवारण शिविर अभियान 27 जनवरी से 2 मार्च तक आयोजित है। शिविर में शामिल होने के लिए महापौर, सभापति, जोन अध्यक्ष, पार्षद साइकिल से अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। जोन कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी भी शिविर में पहुंचने के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। राजधानी रायपुर की 23 टंकियों से मरम्मत कार्य के चलते 30 जनवरी की शाम पेयजल सप्लाई नहीं होगी। मरम्मत के बाद 31 जनवरी की सुबह पेयजल सप्लाई सामान्य हो पाएगी।
जिन टंकियों से पेयजल सप्लाई प्रभावित रहेगी, इसमें भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, मंडी, सड्डू दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी शामिल हैं।
निगम जल कार्य विभाग के मुख्य अभियंता आरके चौबे ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत 150 एमएलडी सागर इंटेकवेल में 2 नए पेनल स्थापना व मोटर 4 का मैन हेडर में कनेक्शन का कार्य कराया जाएगा। वहीं 150 एमएलडी क्षमता के फिल्टर प्लांट के क्लीयर वाटर पंप हाउस के पुरानी मोटर 5 को डिस्मेंटलिंग कर नया मोटर पंप लगाया जाएगा।
दूसरी तरफ गर्मी सीजन को देखते हुए फिल्टर प्लांट के 150 एमएलडी प्लांट के शुद्ध जल संयंत्र में सब स्टेशन ट्रांसफार्मर का फिल्ट्रेशन, जनरल मेंटेनेंस ब्रिज 2 में मेजर रिपेयर एवं प्लांट के सभी युनिट्स एवं अशुद्ध जलवाहिनियों के एयर वाल्व एवं अन्य वाल्व की जांच-मरम्मत की जाएगी। इसी के चलते पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
रायपुर, 29 जनवरी। जगद्गुरु शंकराचार्य आश्रम बोरियाकला में पौष माह से चल रही भगवान सूर्य नारायण की उपासना का पौष पूर्णिमा को समापन हुआ।
डॉ इन्दुभवानन्द महाराज के सानिध्य में संपन्न समारोह के अवसर पर भगवती राजराजेश्वरी ललिता प्रेमाम्बा महारानी का भव्य शाकम्भरी श्रृंगार एवं भोग वितरण किया गया।इस अवसर पर डॉ इंदुभवानन्द महाराज ने कहा भगवान सूर्य नारायण समस्त जगत की आत्मा है और उनके उदय होने से संसार जाग जाता है व अस्त होने से संसार सुप्त हो जाते हैं। सूर्य भगवान सृष्टि के आदि देव हैं। सर्व प्रथम सूर्य की ही उत्पत्ति हुई थी इसलिए भगवान नारायण ने सूर्य को ही कर्म योग का ज्ञान दिया था। भगवान नारायण ही सूर्य बनकर प्रकाशित होते हैं इसलिए भगवान को नारायण भी कहा जाता है और उनकी उपासना सूर्यनारायण के रूप में भी किया जाता है। समापन अवसर पर आयोजित विशेष पूजन में अजय नाथ तिवारी, विश्वनात ज्योति नायर, मुकेश चौबे, भुवनेश्वर यादव, शंकर पुष्पकर, बोरियाकला के सरपंज माधवी वर्मा आदि की सहभागिता रही।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। विषमता का विषाणु शीर्षक से जारी वैश्विवक असमानता रिर्पोट विगत दिवस ऑक्सफेम द्वारा जारी की गयी।
इस अवसर पर आनंद शुक्ला ने कहा असमानता रिर्पोट ऑ1सफेम की असमानता को कम करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर असमानता का विश्लेषण करने का प्रयास करती है।
स्वास्थ्य अधिकार विशेषज्ञ डॉ. योगेश जैन ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया कि जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा ने कहा कि स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक परिवर्तन लाने की जरूरत है।
ऑक्सफेम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अमिताभ बेहार का मानना है कि कोरोना महामारी ने पहले से मौजूद आर्थिक, जातिगत, सामाजिक लैंगिक दूरियों को बढ़ाया है। इस रिर्पोट में ऑक्सफेम ने 79 देशों के 295 अर्थशास्त्रियों द्वारा नए वैश्विक सर्वेक्षण को कमीशन किया जिसमें 87 प्रतिशत की आशंका है कि महामारी के कारण उनके देश में असमानता तेजी से बढ़ेगी। कार्यक्रम में शहर की संस्थाओं के प्रमुख, बुद्धिजीवी शामिल रहे।
व्याख्याता संघ की पहल पर वित्त विभाग ने आवश्यक संशोधन किया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ की पहल पर वित्त विभाग ने तृतीय समयमान वेतनमान में आवश्यक संशोधन कर दिया है। इस संशोधन से अब कोषालय में बिलासपुर संभाग के हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन हो सकेगा तथा उन्हें तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ भी मिलने लगेगा।
छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, महामंत्री राजीव वर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि तृतीय समयमान वेतनमान में आवश्यक संशोधन के लिए वे सभी करीब सालभर से प्रयासरत् थे। राज्य सरकार ने इस वेतनमान में संशोधन कर प्रदेश के करीब सवा दो लाख कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मांग के अनुरूप संयुक्त सचिव वित्त ने 25 जनवरी को कोष लेखा को पत्र लिखा है, जिससे बिलासपुर संभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों का तृतीय समयमान वेतनमान सत्यापन अब हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि ब्याख्याता संघ ने तृतीय समयमान वेतनमान के 8 अगस्त 2018 में आवश्यक संशोधन की मांग की थी, जिसमें प्रथम नियुक्ति तिथि के साथ आंशिक सीधी भर्ती शब्द जोड़ा जाना था। इससे सभी संवर्ग के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ मिलना था। संघ ने वित्त विभाग को कई बार पत्र लिखकर समस्या के साथ उसका सुझाव भी दिया था, जिस पर राज्य के सभी संयुक्त संचालक कोष लेखा से अभिमत लेकर संचालक ने अंतिम रूप से अपना अभिमत दिया कि प्रथम नियुक्ति तारीख के साथ आंशिक सीधी भर्ती शब्द जोड़ा जाए और इस पर वेतनमान तय करने की कार्यवाही की जाए। 25 जनवरी को वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी संयुक्त संचालक कोष लेखा को पत्र लिखकर कार्यवाही करने को कहा है, जिससे उनकी एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। कर्मियों की अन्य मांगों को लेकर भी आगे उनका प्रयास जारी रहेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। पुलिस ने राजधानी रायपुर समेत जिले में ‘साइबर संगवारी’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस अलग-अलग जगहों पर शिविर लगाकर लोगों को साइबर ठगी-अपराध से बचने के बारे में बताकर उन्हें जागरूक कर रही है।
राजधानी रायपुर समेत जिले में साइबर ठगी या अपराध के कई मामले सामने आते रहे हैं और लोग ठगों के जाल में फंसते रहे हैं। रायपुर पुलिस ने इसी के चलते ‘साइबर संगवारी’ अभियान शुरू किया है। बताया गया कि अभियान के तहत कल पंडरी के अशोका रतन कालोनी में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान एएसपी शहर लखन पटले, सीएसपी सिविल लाइन नसर सिद्दीकी, टीआई पंडरी याकूब मेमन, सायबर सेल एवं सायबर संगवारी टीम द्वारा कालोनीवासियों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं अन्य एप्लीकेशनों का किस प्रकार उपयोग करें, क्या करें/ क्या न करें की जानकारी दी।
साथ ही उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन जैसे पे-टीएम, भीम, गूगल-पे आदि के उपयोग, फ्रड कॉल से कैसे बचा जाए, एटीएम कार्ड का उपयोग ,ओएलएक्स ठगी जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पुलिस अफसरों ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन साइबर संबंधी ठगी अपराध घटित हो रहे हंै। ऑनलाइन साइबर संबंधी ठगी करने वाले आरोपी लोगों को अलग - अलग ढंग से अपने झांसे में लेते हैं। इस दौरान लोग अपनी गोपनीय जानकारी ठगों को बता देते हैं और ठग बड़ी आसानी से लोगों को अपना शिकार बनाकर रकम ऐंठ लेते हैं। ऐसे ऑनलाइन साइबर संबंधी ठगी/ अपराधों से बचने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और उनका यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
तुंहर सरकार-तुंहर द्वार कार्यक्रम
रायपुर, 29 जनवरी। निगम परिसर का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर शहर सरकार ने राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों के लिए 27 जनवरी से तुंहर सरकार-तुंहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत एक दिन में दो वार्डों में एक-एक शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले दिन गोगांव गुढिय़ारी में शिविर लगाकर सैकड़ों वार्डवासियों के नल-जल, सफाई, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य बीमा, गुमाश्ता के आवेदनों का निराकरण किया गया। शिवर में सैकड़ों श्रमिक, राशन, आधार कार्ड भी बनाए गए।
महापौर एजाज ढेबर व आयुक्त सौरभ कुमार के साथ नगर निगम रायपुर की पूरी टीम ने शहरी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार अपनी चौपाल लगाई। विधायक सत्यनारायण शर्मा, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे सहित एमआईसी सदस्य व पार्षद सहित शहरी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जुड़े विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी अपने अधीनस्थों के साथ शिविर में मौजूद रहे।
2 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रम में शामिल होने महापौर, आयुक्त सहित शहरी सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधि व अधिकारी साइकिल, ई-रिक्शा से सुबह नगर निगम मुख्यालय पहुंच रहे हैं। जहां से वे सभी अपने शासकीय वाहन का उपयोग न कर एक साथ बस से शिविर स्थल पर पहुंच मितव्ययता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।
वार्ड क्र.-3, गोगांव शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित शिविर के साथ ही तुंहर सरकार-तुंहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शिविर में 100 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 37 नए राशन कार्ड जारी करने के साथ ही 25 डुप्लीकेट व 6 राशन कार्ड शिविर में बनाए गए। इस शिविर में 107 नए श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी हुए। 5 नये आधार कार्ड बनाने के साथ ही 10 पुराने कार्ड में सुधार की कार्यवाही मौके पर की गई। 3 नये नल कनेक्शन व 4 कनेक्शन पर सुधार की कार्यवाही की गई। शहरी गरीबों के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना के 82 लोन प्रकरण शिविर में स्वीकृत किए गए। 2 वेंडर कार्ड जारी करते हुए 1.00 लाख रूपये के लोन व 50 हजार के बैंक लिंकेज स्वीकृत किए गए। कबीर नगर सामुदायिक भवन में आयोजित शिविर में 29 नये व 7 डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने के साथ ही 44 राशन कार्ड मौके पर बनाए गए।
यहां 69 श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किए गए, जल विभाग द्वारा 25 नये नल कनेक्शन के आवेदन व 7 कनेक्शन सुधार के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7 तत्काल निराकृत किए गए। इस शिविर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के 3 प्रकरण निराकृत किए गए, 16 नये आधार कार्ड बनाने के साथ ही 17 आधार कार्ड में सुधार की कार्यवाही शिविर स्थल पर ही की गई। विद्युत विभाग से संबंधित 10 आवेदन निराकृत किए गए, वहीं साफ-सफाई संबंधी प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए 4 स्थलों पर स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यवाही की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। शहर के गुढिय़ारी इलाके में महिलाओं के साथ मारपीट के विरोध में यहां के रहवासियों और आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज फिर से गुढिय़ारी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने से भडक़े लोगों ने पुलिस पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया।
बताया गया कि मारपीट का यह मामला 18 जनवरी का है। कलिंग नगर में दो महिला की एक युवक ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक महिलाओं की पिटाई करते देखे जा रहे हैं। घटना में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। एक महिला का पैर टूट गया है, तो दूसरी के सिर में 22 टांके लगे हैं। शिकायत पर गुढिय़ारी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन रहवासी पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि वे सभी एक बार फिर थाने का घेराव करने सडक़ पर उतर आए।
इसके पहले रहवासियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए 26 जनवरी को गुढिय़ारी थाने का घेराव किया था। उनका कहना है कि पुलिस ना तो मामले की जांच कर रही है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। आरोपी घर पहुंचकर धमकी दे रहे हैं। इसी शिकायत पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलिंगनगर रहवासियों के साथ मिलकर गुढिय़ारी थाने का घेराव किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। गुढिय़ारी पुलिस का कहना है कि उन्हें दोनों पक्षों से शिकायत मिली है, इसी के आधार पर जांच की जा रही है।
बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता विमान सेवा शुरू करने आग्रह
रायपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की दिल्ली, मुम्बई और कोलकत्ता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने के संबंध में केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4.1 योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएस कनेक्टिविटी की सुविधा देने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके ध्यान में बिलासपुर के साथ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता आदि महानगरों की आरसीएस कनेक्टिविटी के मुद्दे को प्रमुखता से लाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में न्यायधानी बिलासपुर के महत्व तथा राज्य और क्षेत्र के भीतर बिलासपुर की रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण आपके साथ मेरे पहले के पत्राचार में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। मैं इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय से वांछित समर्थन चाहूंगा।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विमानन मंत्री को लिखा है कि बिलासपुर हवाई अड्डे को हाल ही में 3 सी वीएफआर श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। राज्य सरकार आरसीएस कनेक्टिविटी के तहत बिलासपुर से दोनों महानगरों के लिए सीधी और चरणों में उड़ानों के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए समय-समय पर कई पत्राचार और विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इस विषय में नियमों में आवश्यक प्रवर्तन और रियायत देते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत बिलासपुर की महानगरों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मेरा मानना है कि इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और जनता को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस विषय पर उदारता से विचार करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार बिलासपुर की महानगरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगी। राज्य सरकार ने अब तक बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 45 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। जिसमें से 21 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए, बिलासपुर हवाई अड्डे के रायपुर हवाई अड्डे के लिए एक वैकल्पिक एयरोड्रम के रूप में भविष्य में विकसित होने की काफी क्षमता और गुंजाइश है। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र में रायपुर हवाई अड्डा अपनी श्रेणी का एकमात्र हवाई अड्डा है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4.1 योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएस एयर कनेक्टिविटी की सुविधा देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्सुकता से इस विषय में आपके सक्षम समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है।
नादिया एनीकट का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। राजनांदगांव के कोतरी नदी में नादिया एनीकट के निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर चार कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया गया है। तीन अन्य अफसरों को आरोप पत्र जारी किया गया है।
बताया गया कि पांच साल पहले राजनांदगांव जिले के कोतरी नदी पर नादिया नेडगांव एनीकट का निर्माण हुआ था। यह निर्माण कार्य 26 मई 2015 को पूरा हुआ। एनीकट की गुणवत्ता में कमी पाई गई, और यह क्षतिग्रस्त भी हो गया। इसकी शिकायत की जांच हुई। एनीकट का निर्माण दुर्ग के ठेकेदार मेसर्स छगनलाल गुप्ता ने किया था। इस पूरी योजना पर 3 करोड़ 91 लाख 73 हजार रुपये खर्च किया गया।
बताया गया कि एनीकट के निर्माण में अनियमितता पर जल संसाधन विभाग ने चार कार्यपालन यंत्री डीसी जैन, एसके टीकम, आरपी साब और डीएम बुर्डे को नोटिस जारी किया गया। इन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा निर्माण एजेंसी को 3 करोड़ 34 लाख 94 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। इसके अलावा एसडीओ एसके त्रिवेदी, उपअभियंता एसएल साहू और वीके सोनी को आरोप पत्र जारी किया गया है।
रायपुर, 29 जनवरी। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को 8 मार्च 2021 को ’नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21’ से सम्मानित किया जाएगा। इस हेतु 31 जनवरी तक ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
नामांकन आवेदन ऑनलाईन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूडॉटनारीशक्तिपुरस्कारडॉटडब्ल्यूसीडीडॉटजीओव्हीडॉटइन (www.narishaktipuruskar.wcd.gov.in ) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।