‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर ने आज यहां धान खरीदी को लेकर प्रदेश भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूपेश सरकार किसान-मजदूरों के हित में काम कर रही है और यहां के किसान भी खुश है। दूसरी तरफ यहां के किसान, भाजपा के किसान विरोधी चेहरा को बखूबी जानते-समझते हैं।  

कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा में राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा है। पहले साल 80 लाख टन से अधिक और दूसरे साल 83 लाख टन धान की खरीदी की गई। भाजपा की 15 साल की सरकार में तो 15 लाख से भी कम किसानों से औसत 50 लाख टन धान ही प्रतिवर्ष खरीदी की गई थी।  श्री बघेल की सरकार ने पहले साल 2018-19 में 15 लाख 71 हजार किसानों से 80 लाख टन से अधिक धान खरीदा। इस साल 21 लाख 50 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है जिसकी सोच कभी भाजपा के पास नहीं थी। 

उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य देने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेता किसानों को गुमराह करने के प्रयास में लगे हंै। भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब समर्थन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग, भाजपा के किसान-मजदूर विरोधी चेहरा को बखूबी समझ चुके हैं। 

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोडक़र दाम देंगे, पर नहीं दिया। भाजपा ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। 2100 रुपये समर्थन मूल्य व 300 रुपये बोनस का झूठा वादा भी भाजपा ने किया था।  भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ के किसान बखूबी जानते-समझते हैं। 
उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार किसान हित में काम कर रही है जिससे यहां के किसान खुशहाल भी हुए है। कर्ज माफी का लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिला। 

धान का समर्थन मूल्य एवं राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने से छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। भाजपा निरंतर किसान विरोधी काम में लगी है। 
 

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले कड़े फैसले में 5 बड़ी फर्मो को 3 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया है। 
पाठ्यपुस्तक निगम ने (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, (5) मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिटर्स प्रा.लिमि. इन 5 फर्मो की काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।
प्राप्त शिकायतों का बिन्दुवार गहन परीक्षण निगम स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा किया गया।

मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2020-21 में जमा की गई 20 लाख की बैंक गारंटी के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी तथ्यों की समीक्षा एवं संबंधित बैंकों से प्राप्त सूचना अनुसार मुद्रक द्वारा की गई अनियमितता के विरूद्ध निगम द्वारा मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम में कार्यरत मुद्रकों क्रमश: (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 की पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा में भाग लिया गया था। निविदा में प्राप्त दरों अनुसार ये सभी एल-1 दर के मुद्रक थे तथा इनके द्वारा पाठ्यपुस्तक मुद्रण कार्य करने हेतु सहमति के साथ निगम से अनुबंध किया गया था। पाठ्यपुस्तक मुद्रण की निर्धारित समय-सीमा एवं मुद्रण क्षमता अनुरूप इनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाकर शेष मुद्रण कार्य निगम को वापस कर दिया गया, जिसे निगम को अन्य मुद्रकों को आबंटित करना पड़ा। तद्नुसार एल-1 मुद्रक होने पर भी आबंटित मुद्रण कार्य को करने से मना करने के संदर्भ में मुद्रण निविदा में उल्लेखित शर्तां के अनुरूप क्रमश: 1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर को निगम द्वारा तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले विस्तृत बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई, एवं अन्य विविध छपाई, हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।
कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है।

इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी।उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था। इस बार निगम ने टेंडर की शर्तों से पॉजिटिव हटा दिया है और डीवीडी पर मुद्रण सामग्री देकर सीटीपी से बेहतर क्वालिटी की प्लेट बनवाकर छपाई की शर्त जोड़ी है। निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।

श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय एवं संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप  भारत के संविधान  और  संविधान के  अंतर्गत  प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य  की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम  पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनेक विषयों पर केंद्रित किताबें तैयार करवाकर छपवाकर बच्चों के अध्ययन को बेहतर बनाना चाहते हैं और निगम अपने लाभांश की राशि में से इस काम को आने वाले बरसों में करेगा ताकि छात्रों को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत और महत्वपूर्ण विभूतियों की जानकारी मिल सके। स्कूलों की लाइब्रेरी और वाचनालय समृद्ध और संपन्न हो सकें।
 

भारत सरकार से 35 हजार गठान अतिरिक्त जूट बारदाने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में एक महीने में ही कुल पंजीकृत 21.48 लाख किसानों में से आधे से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के लिए अभी 25 दिन बाकी है। खरीफ वर्ष 2020-21 में गतवर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदी होने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा अब तक धान खरीदी के लिए 3 लाख 30 हजार गठान बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। भारत सरकार से जनवरी 2021 में धान खरीदी के लिए 35 हजार गठान नये जूट बारदानों की अतिरिक्त आपूर्ति करने की मांग की गई है। 

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों से खरीदे गए धान का ऑनलाईन भुगतान उनके खातों में निरंतर किया जा रहा है। राज्य में कुल पंजीकृत 21 लाख 48 हजार किसानों में से अब तक 14 लाख 31 हजार किसानों से 55 लाख 32 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य के मिलरों को 17 लाख 34 हजार मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। मिलरों द्वारा 14 लाख 10 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी में राज्य के किसानों को कोई असुविधा नही होने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही खरीदी के लिए बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था खरीदी केन्द्रों में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। अब तक राज्य को केवल एक लाख 9 हजार गठान बारदानें ही प्राप्त हुए है। भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार गठान एचडीपीई, पीपी बारदाने अपने स्तर पर क्रय किए गए हैं। 

राज्य शासन द्वारा बारदाने की कमी को ध्यान में रखते हुए 30 हजार गठान एचडीपीई, पीपी के नये बारदानों का पुन: उपयोग करने की अनुमति कलेक्टरों को दी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के जरिए पीडीएस एवं मिलर के पुराने बारदानों के शत प्रतिशत संग्रहण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 

बारदानों की संभावित कमी को देखते हुए किसान बारदानों के साथ समिति के पुराने जूट बारदानों में भी धान खरीदी की अनुमति दी गई है। अब तक लगभग 16 हजार गठान किसानों के बारदाने एवं 114 गठान समिति के बारदानों में खरीदी की जा चुकी है। किसानों को उनके बारदानों का 15 रूपए प्रति बारदाना की दर से भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बारदानों की संभावित कमी की पूर्ति के लिए नये जूट बारदानों की अतिरिक्त मांग के साथ अन्य वैकल्पिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी।  छत्तीसगढ़ के छह एनसीसी कैडेट इस वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राजपथ परेड और पीएम रैली में हिस्सा लेगें।  इस वर्ष म.प्र छग डायरे1रेट से कुल 40 कैडेट दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगें जिसमें से छग के ६ कैडेटों की भागीदारी रहेगी। कोरोना के कारण इस बार सांस्कृतिक आयोजनों में इनकी भागीदारी नहीं रहेगी

8 सीजी गल्र्स बटालियन की जी सी आई  शारदा सराफ द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना महामारी के कारण इस बार आरडीसी कैंप के लिए स्थानीय स्तर पर कैंप आयोजित नहीं किए जा सके। विकल्प बतौर युनिट स्तर पर गणतंत्र दिवस कैंप के लिए छह कैडेटों का चयन किया गया। जिन्हें एनसीसी मुख्यालय प्रमुख ब्रिगेडियर जे एस भारद्वाज के मार्गदर्शन में 11 से 19 नवंबर तक कोटा में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित कैडेट भोपाल में छग मप्र डायरेक्रेट के प्रशिक्षण में शामिल रहे। यहां से ये कैडेट म.प्र के कैडेटों के साथ 19 दिसंबर को दिल्ली रवाना हुए। क्वारेंटाइन के बाद उनका प्रशिक्षण जारी है। गणतंत्र दिवस परेड में छग से आशिता अग्रवाल,श्रुति शास्त्री ,हिमांशु साहू,आदित्य घोष,आंचल झा,के शिव और राजवर्धन सिंह शामिल हैं।
 

रायपुर, 6 जनवरी। प्रदेश में कोरोना से कल 16 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 3437 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक अन्य बीमारियों के साथ कोरोना के जिन 16 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से विद्या नगर रायपुर की 62 वर्षीय महिला, आमापारा रायपुर का 57 वर्षीय पुरूष, बलौदाबाजार की 62 वर्षीय महिला, महासमुंद का 85 वर्षीय व 69 वर्षीय दो पुरूष शामिल हैं।

दुर्ग संभाग से दुर्ग का 70 वर्षीय पुरूष, ग्राम-बृजभाठा दुर्ग का 55 वर्षीय पुरूष, वार्ड नं. 10 शंकर नगर दुर्ग का 55 वर्षीय पुरूष, गथुला राजनांदगांव का 62 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग से सिरगिट्टी बिलासपुर की 67 वर्षीय महिला, पाहंदा कोरबा का 52 वर्षीय पुरूष, किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का 60 वर्षीय पुरूष, मोदी नगर रायगढ़ का 65 वर्षीय पुरूष, न्यू केवड़ा बाड़ी बस स्टैण्ड रायगढ़ का 76 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

रायपुर, 6 जनवरी। बारदाने की कमी के लिए भाजपा के आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि बारदानों की भाजपा की मोदी सरकार निर्मित कमी की स्थिति से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सतत् काम कर रही है। बारदानों की जो भी बची हुयी कमी है मोदी सरकार द्वारा ही जूट बारदानों की गठानें न देने के कारण है। इसलिए भाजपा का यह आंदोलन मोदी सरकार के ही खिलाफ है। धान खरीदी के लिये बारदाना की कमी के लिये मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो युद्ध स्तर पर बारदानों की सप्लाई सुनिश्चित की है।

मरकाम ने कहा है कि इस वर्ष अब तक धान खरीदी में बाधा डालने की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक 12.42 लाख किसानों से 57.37 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। समर्थन मूल्य की राशि 9122 करोड़ रूपयें किसानों में वितरित भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बारदानों की संभावित कमी की प्रतिपूर्ति हेतु नये जूट बारदानों की अतिरिक्त मांग के साथ अन्य वैकल्पित प्रयास भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पुराने इण्डेण्ट के विरूद्ध जूट कमिश्नर से 36 हजार गठान से अधिक नये जूट बारदाने की आपूर्ति अप्राप्त है। भारत सरकार से माह जनवरी 2021 में 35000 गठान नये जूट बारदानों की अतिरिक्त आपूर्ति की अनुमति मांगी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार तो बारदाना आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता देते हुये जिला प्रशासन के माध्यम से पीडीएस बारदानों एवं मिलर के पुराने बारदानों के शत प्रतिशत संग्रहण हेतु निरंतर काम कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एचडीपीई, पीपी बारदानों की आपूर्ति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए 30 हजार गठान एचडीपीई, पीपी बारदानों के पुन: उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। बरदानों की संभावित कमी को देखते हुये किसान बारदानों के साथ समिति के पुराने जूट बारदानों में भी खरीदी हेतु भी किसान हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रावधान किए हैं। अब तक लगभग 16 हजार गठान किसान बारदानों में एवं 114 गठान समिति बारदानों में खरीदी की जा चुकी है। किसान बारदानों हेतु कृषकों को 15 रू. प्रति बारदाना की दर से भुगतान किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित धान उपार्जन 89.00 लाख मे. टन हेतु लगभग 4.45 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता है और बारदाना आपूर्ति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘‘ और ‘‘छत्तीसगढ़ी युवा‘‘ विषय पर स्लोगन प्रतियागिता को लेकर लोगों में अच्छा-खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन पंजीयन 01 जनवरी से शुरू हुआ है। अब तक 6700 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के लिए अपना ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा यह स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 10 जनवरी 2021 तक जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट  में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

स्लोगन स्व-लिखित होना चाहिए। नकल या कही और से लिए गए स्लोगन में किसी भी विवाद के मामले में प्रतिभागी जिम्मेदार होंगे। स्लोगन की वर्ण संख्या 250 निर्धारित है। स्लोगन की भाषा छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं इंग्लिश होगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार-प्रसार हेतु किया जा सकेगा। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट एवं 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। धान खरीद में अव्यवस्था पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इस कड़ी में पार्टी 13 तारीख को विधानसभा स्तर पर, और 22 तारीख को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए 7 तारीख को सभी जिलों में बैठक होगी। इसके बाद विधानसभावार प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले पंद्रह सालों से बीजेपी खरीदी करती रही लेकिन कभी बारदाने की कमी नहीं हुई। एक लाख 45 हजार गठान बारदाने का ही आदेश राज्य सरकार ने दिया था। जुलाई और सितम्बर में ये आदेश दिया गया। जब राज्य सरकार ने 4 लाख पचास हजार बारदाना गठान की जरूरत बताई थी तो फिर कम बारदाने का आदेश क्यों दिया?

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ कह रही है कि केंद्र ने बारदाना नहीं दिया जबकि यह राज्य को जिम्मेदारी है। केंद्र सिर्फ पैसा देता है।   उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है जबकि पिछली बार का 28 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार जमा नहीं कर पाई है। 2019-2020 में करीब 5 लाख हेक्टेयर रकबा में कटौती की। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को सरकार अब तक नहीं दे सकी है।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार के दो साल के बाकी बोनस का भुगतान कांग्रेस सरकार करेगी, लेकिन अब तक यह राशि नहीं दी जा सकी है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से अब तक 13 हजार किसानों ने कृषि पम्प कनेक्शन का आवेदन दिया है, यदि ये कनेक्शन दिया जाएगा तो सब्सिडी के रूप में 355 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे। इससे बचने सरकार आवेदनों को लम्बित रखी हुई है।

मौतें-3437, एक्टिव-9111, डिस्चार्ज-271988

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख साढ़े 84 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1021 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 84 हजार 536 हो गई है। इसमें से 34 सौ 37 मरीजों की मौत हो गई है। 9 हजार 111 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 71 हजार 988 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1021 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 231, दुर्ग जिले से 103 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव-83, बालोद-48, बेमेतरा-16, कबीरधाम-12, धमतरी-44, बलौदाबाजार-25, महासमुंद-29, गरियाबंद-10, बिलासपुर-57, रायगढ़-54, कोरबा-40, जांजगीर-चांपा-25, मुंगेली-8, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-62, कोरिया-30, सूरजपुर-45, बलरामपुर-25, जशपुर-29, बस्तर-6, कोंडागांव-4, दंतेवाड़ा-3, सुकमा-3, कांकेर-23, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 1 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल 16 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 6 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 10 मरीजों की मौत शामिल हैं।

रायपुर में कोरोना साढ़े 53 हजार पार

राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज साढ़े 53 हजार पार हो गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 231 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 53 हजार 557 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 731 की मौत हो चुकी है। 2 हजार 205 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 50 हजार 621 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। राजस्थान, मध्यप्रदेश और केरल में बर्ड 3लू के बढ़ते मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ के पोल्ट्री फार्मो में एहतियात बतौर स्थानीय पोल्ट्री फार्मो में मुर्गियों का वेक्सीनेशन किया जा रहा है तथा साथ साथ ही उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म संचालकों का मानना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़  बर्ड फ्लू से अछूता है और इससे मानव जीवन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।

पोल्ट्री  वेलफेयर  सोसाइटी के अध्यक्ष और पोल्ट्री विशेषज्ञ मनोज शु1ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य में बर्ड फ्लू का वायरस स्ट्रेन एच 5,एन 8 है। इस वायरस से अमूमन मानव जीवन को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी होने पर ही बर्ड फ्लू घातक होता है। कुछ साल पहले बर्ड फ्लू का स्ट्रेन एच 5,एन 7 था जो कि मानव जीवन के लिए घातक था।

मनोज शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मुर्गियों के अंडे  वाले 80 तथा ब्रायलर मुर्गों के 25 हजार पोल्ट्री फार्म हैं लेकिन फिलहाल यहां बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मुर्गियों को विटामिन सी, डी,ई दिया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म को बकायदा सैनिटाइज किया जाता है। उनका वैक्सिनेशन किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। धान खरीदी में बारदानों की कमी आड़े आ रही है। हालत ये है कि धान बिक्री के लिए 50 फीसदी से लेकर 75 फीसदी बारदानों का किसान खुद बंदोबस्त कर रहे हैं। बारदानों की कमी के अलावा कुछ केंद्रों में धान खरीदी के लक्ष्य में कमी किए  जाने के कारण किसान बचे हुए धान की बिक्री को लेकर आशंकित है।

रायगढ़ जिले के ग्राम लैलूंगा के किसान राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उनके पास 15 एकड़ खेत है। अब तक वह 100 क्ंिवटल धान बेच चुके हैं। लगभग 204 क्ंिवटल धान बचा हुआ है। धान खरीदी के लिए 75 फीसदी बारदानों की किसान को  खुद बंदोबस्त करना है। उन्होंने 30 रु. की दर से बारदाना खरीदा है जबकि सहकारी समितियों से 15 रु. की दर से भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल धान खरीदी के लिए टोकन नहीं मिल रहा है। सहकारी समिति द्वारा 1100 क्ंिवटल खरीदी के लक्ष्य को घटा दिया गया है। जिसके कारण वह चिंतित हैं। सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी न किए जाने पर उन्हें मंडी में लगभग 12 सौ क्ंिवटल  के भाव से धान बेचना पड़ेगा।

किसान भेखराम पटेल ने बताया कि वह अब तक 60 क्विंवटल धान बेच चुके हैं और लगभग 30 क्ंिवटल धान बचा है। धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी के लक्ष्य में कमी लाने की बात कही जा रही है। जिसके कारण बचे हुए धान की बिक्री को लेकर चिंता बनी हुई है। किसान यतिराम भगत ने बताया कि वह 66 क्ंिवटल धान बेच चुके हैं। शुरु शुरु में धान बिक्री को लेकर अड़चन नहीं आ रही थी लेकिन अभी बारदाने की कमी के कारण दिक्कत आ रही है।

सहकारी समिति में 300 क्ंिवटल धान बेच चुके मोहन लाल सिंघानिया

ने बताया कि पूर्व में किसान 50 प्रतिशत बारदाना का बंदोबस्त कर रहे थे लेकिन वर्तमान में यह दर 70-30 कर दी गई है। फिलहाल उनके पास 200 क्ंिवटल धान बचा है। उन्हें उम्मीद है कि बचा हुआ धान बिक जाएगा अयथा मंडी में आधे रेट पर उन्हें बचा हुआ धान बेचना पड़ेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। रायपुर संभाग के नए कमिश्नर ए. कुलभूषण टोप्पो ने आज संभागीय कमिश्नर कार्यालय, रायपुर पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। संभाग के पूर्व कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र ने उन्हें पदभार सौंपा और नए दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाए दी।

उल्लेेखनीय है कि ए. कुलभूषण टोप्पो को रायपुर संभाग के कमिश्नर के साथ-सााथ दुर्ग संभाग के कमिश्नर का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इस अवसर पर उपायुक्त रायपुर संभाग आनंद मसीह, उपायुक्त (विकास) श्रीमती सरिता तिवारी सहित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

रायपुर संभाग के पूर्व कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र अब बस्तर संभाग के कमिश्नर बनाए गए है। उनके पास पूर्व से ही रायपुर संभाग के अलावा बस्तर संभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त दायित्व था। यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्ग संभाग के कमिश्नर श्री टी.सी महावर पिछले माह सेवानिवृत्त हुए।

उल्लेखनीय है कि ए. कुलभूषण टोप्पो 2003 बैच के आईएएस अधिकारी है। वे इसके पूर्व संचालक प्रशासन अकादमी, रायपुर में संचालक के रूप में पदस्थ थे। वे इसके पूर्व सरगुजा संभाग के कमिश्नर के अलावा समाज कल्याण विभाग के सचिव, आयुक्त निश्क्तजन, वन विभाग के सचिव एवं विशेष सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर के सदस्य, गृह विभाग के विशेष सचिव, लोक आयोग के सचिव, कलेक्टर सुकमा,रायपुर जिले के अपर कलेक्टर के साथ साथ अन्य विभिन्न पदों पर अपना दायित्व संभाल चुके है।

रायपुर, 6 जनवरी। परम पूज्य गुरु डॉक्टर इन्दुभवानन्द महाराज के प्रेरणा और आशीर्वाद से काशी ज्ञान केन्द्र रायपुर में भगवान परशुराम सेना द्वारा संचालित आश्रम में आये हुए छोटे-छोटे बालको को जीवन में आनेवाले संस्कारों से परिपूर्ण  सबको ज्ञान शाला, पाक शाला (स्वयं भोजन बनाने की बिधि कला) शिष्टाचार और गौ शाला का ज्ञान प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाता हैं।

प्रदेश सेना अध्यक्ष अजयनाथ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलोग प्राचीन विद्या की वजह से विश्व गुरु और हुमहरा भारत देश सोने की चिडिय़ा कहलाता था लेकिन आधुनिक विद्या से मात्र विदेशियों कंपनियों के नौकर बनने की होड़ में प्रतिस्पर्धा में लगे हुए है।

अगर आज आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही हैं तो ये कोई गलत नीति नही हैं हम कब तक किसी के गुलाम बनकर जीएंगे इसलिए आज नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए  इस ज्ञान केन्द्र में नि:शुल्क प्राचीन ब्राह्मी लिपि से लेकर आंग्ल उर्दू देवनागरी तक वैदिक से लेकर कम्प्यूटर तक का ज्ञान दिया जाता है।

अजय नाथ तिवारी से सभी अभिभावकों से आव्हान करते हुए कहा कि आप सभी लोग  अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ज्ञान देने हेतु प्रतिदिन 2घंटे या हर रविवार या माह में एक दिन भेज सकते हैं।  उपस्थित बटुक विद्यार्थी- अमन, जयदीप, कुणाल, सुन्दर, आयुष, हर्षित, उज्जवल, पीयूष, आदर्श, सुर्यांस, शिवांश, लाला, प्रकाश आदि  एवं आचार्य मिश्रा जी से सभी बालक तेज, बल, शौर्य, वीरता, बुद्धि, धर्म ज्ञान,विज्ञान की  विद्या प्राप्त कर रहे हैं और शीघ्र ही बड़े ज्ञान शाला का स्वरूप प्रदान किया जाएगा दिया हर जनपद क्षेत्र में।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट इस वर्ष मुख्य रूप से देश के ई कॉमर्स व्यापार को विदेशी कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराने तथा देश के रिटेल व्यापार को भारतीय सामान पर आधारित रखने का एक बड़ा कार्यक्रम वर्ष भर चलाएगा तथा दूसरी ओर 10 जून 2020 से शुरू हुए अपने चीनी सामान बहिष्कार अभियान के अंतर्गत इस वर्ष के अंत तक चीन से भारत आने वाले सामान में 1 लाख करोड़ रुपये के व्यापार की कमी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। 

श्री पारवानी ने बताया कि इसके साथ ही ई कॉमर्स पालिसी,नेशनल रिटेल ट्रेड पालिसी, केंद्र एवं सभी राज्यों में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, जीएसटी कर प्रणाली का सरलीकरण और व्यापारियों की उसकी पालना के बोझ को कम करना, व्यापारियों के लिए एक पृथक आय कर स्लैब बनाना  देश के सभी जिलों में अधिकारियों एवं व्यापारियों की एक संयुक्त समिति का गठन, फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड एक्ट को देश की जमीनी हकीकत से जोडऩा आदि विषय इस वर्ष प्रमुखता से उठाये जाएंगे और उन पर निर्णय कराया जाएगा।

श्री पारवानी ने कहा कि इस वर्ष के दौरान देश में अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाना और जो महिलाएं पहले से ही उद्यमी हैं, उनको अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए हर सहयता को उपलब्ध कराना कैट की प्राथमिकता में है । महिलाएं बहुत अच्छी प्रबंधक हैं और उन्होंने अतीत में कई बार बढ़ती हुई दुनिया में अपनी योग्यता साबित की है। हमारा देश प्रतिभावान महिला उद्यमियों से भरा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है । 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। नेहरू केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद में छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिलों के 56 चयनित प्रतिभागी जिला स्तरीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।  प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर किया गया। जिला स्तरीय युवा संसद में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रायपुर जिले की  माहिरा खान क्षिप्रा झा का  चयन राज्य स्तरीय युवा संसद के लिए किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेगें।

विदित हो कि राष्ट्र निर्माण एवं नीति निर्धारण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है।  कोरोना काल में राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू युवा केंद्र रायपुर के जिला कार्यालय में वर्चुअल माध्यम में किया जा रहा है। जिसमे 28 जिले के चयनित 56 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। युवा संसद के माध्यम से युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझ पाएंगे। निर्णायक के रूप में  डॉ. शिव कुमार शर्मा व्याख्याता शासकीय नागार्जुन उत्तर विज्ञान महाविद्यालय, गिरजा शंकर गौतम सहायक प्राध्यापक एवं शोध निर्देशक रजनी रजक लोक कलाकार विकास सहायक सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग, राम शंकर यादव, बसंत सोनवीर सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान प्रतिभागियों का चयन करेंगे।   

रायपुर के जिला अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि आयोजित हुई युवा संसद में जलवायु परिवर्तन कोविड -19 से भी बड़ा खतरा भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नारीशक्ति का इष्टतम उपयोग,एक नए भारत के लिए युवाओं में नयी ऊर्जा का संचार आदि विषय पर प्रस्तुति देगें। राज्य स्तरीय युवा संसद के सर्वश्रेष्ठ 3 वक्ताओं का चयन किया जायेगा जो राष्ट्रीय स्तर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद में शामिल होगें।

राष्ट्रीय युवा संसद में  दो लाख का प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दो लाख द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख तथा तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपए है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। सर्व आस्था मंच का क्रिसमस मिलन और नववर्ष मिलन समारोह  विगत दिवस समाजसेवी प्रेम शंकर गौटिया के निवास पर सेजबहार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल सदस्यों ने इस मौके पर नए साल में नए संकल्पों के साथ परिवार, समाज व प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि आर्च बिशप वि1टर हैनरी ठाकुर थे।

 कार्यक्रम में सदस्यों व उनके परिवार ने एकता व भाईचारे से संबंधित प्रस्तुतियां दीं। किार्यक्रम में जनरल फादर सेबेस्टियन पी. फादर विपिन सैक,  फादर क्रोसलिन,  सिस्टर जॉर्जिना, सिस्टर मर्सी,  सिस्टर प्रणिता, मनमोहन सिंह सैलानी, आदित्य कुमार झा, सिस्टर लाइसा, फैसल रिजवी, अमित डोए, एकनाथ येवले, रोमनाथ चंद्राकर, अजय शर्मा, सुषमा तिवारी, जॉन राजेश पॉल श्री जायसवाल सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। 
 

रायपुर जिले के विभागीय कार्यों की समीक्षा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेंडिय़ा ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास भवन में रायपुर जिला के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोडक़र शतप्रतिशत आंगनबाडिय़ों में बच्चों और महिलाओं को गर्म भोजन देना जल्द सुनिश्चित करें, जिससे राज्य सरकार का तीन साल में कुपोषण दूर करने का लक्ष्य पूरा हो सके।

श्रीमती भेंडिय़ा ने रायपुर जिले में कुपोषण की स्थिति तथा उसे दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास, पूरक पोषण आहार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की स्थापना, विभागीय भवनों की स्थिति, महिला सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ,बाल संरक्षण योजना तथा विभाग की समस्या मांगों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देंश दिए। इस अवसर पर विभाग की सचिव शहला निगार, संचालक दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीमती भेडिय़ा ने कहा कि कुपोषण दूर करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हमें बच्चों एवं महिलाओं के हित में काम करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देंशित किया कि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें। उन्होंने विभागीय सचिव से कहा कि विभाग की कार्ययोजनाओं की प्रगति के संबंध में जिला कलेक्टरों से निरंतर चर्चा करते रहें, ताकि जिला के कलेक्टर फील्ड के अधिकारियों से बेहतर समन्वय बनाकर लक्ष्य पूरा कर सकें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारियों को पंचायत स्तर पर संपर्क कर योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच की वस्तुस्थिति का जायजा लेने हेतु भी निर्देंशित किया। उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर संबंधित स्व सहायता समूह को आगे काम न दिया जाये।

सचिव श्रीमती निगार ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को अपने मूल उद्देश्य को सर्वोपरि रखकर काम करना चाहिए। अधिकारी कुपोषण को तकनीकी रूप से अच्छी तरह समझें। विषय को अच्छी तरह समझने से उसके परिणाम भी अच्छे आयेंगे। 
कलेक्टर ने बताया कि रायपुर जिले को कुपोषण मुक्त करने हेतु ‘लक्ष्य सुपोषण’ के नाम से अभिनव पहल की गई है। इसके तहत अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पोषण पुनर्वास केन्द्रों की तर्ज पर उनके घर पर ही समुचित देखभाल की व्यवस्था की गई है। 

इसके लिए जिले के अधिकारी-कर्मचारी, अशासकीय संस्थाओं, उद्योगों, जनप्रतिनिधियों, चौरीटेबल संस्थाओं सहित विभिन्न दान दाताओं के द्वारा स्वेच्छा से 80 लाख रूपये का आर्थिक सहयोग किया गया है। जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मदद से सुपोषण टोकरी के माध्यम से बच्चों को नियमित पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। 02 अक्टूबर 2019 को लक्षित 819 अति गंभीर कुपोषित बच्चों में से 659 बच्चों के पोषण स्तर में परिवर्तन हुआ है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिले के 4 हजार 792 बच्चें कुपोषण मुक्त हुये है तथा 12 हजार 844 महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार हुआ है। जिले में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत एक लाख 34 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिले में विभिन्न मदों से स्वीकृत 1406 आंगनबाड़ी भवनों में से 1365 भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। विगत 2 वर्षों में जिले के 1470 आंगनबाड़ी केन्द्रों को डबल सिलेंडर गैंस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र धुंआ रहित हो चुके हैं। 

इस पर विभागीय सचिव ने जिला कलेक्टरों से गैंस रिफिलिंग से संबंधित प्रस्ताव मगांने के निर्देंश दिए। रायपुर के लिए सखी सेंटर भवन की मांग पर अधिकारियों ने बताया कि जिले के लिए एक अतिरिक्त सखी सेंटर हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके साथ ही जिले में मानसिक बीमार महिलाओं के लिए रिम्स में संचालित आश्रय गृह को 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किये जाने की मांग रखी गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 04 जनवरी 2021 तक 54 लाख 65 हजार 420 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 13 लाख 92 हजार 458 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 17 लाख 33 हजार 886 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 14 लाख 10 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 04 जनवरी 2021 तक राज्य के बस्तर जिले में 70 हजार 408 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 32 हजार 414 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 7 हजार 71 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 71 हजार 503 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 79 हजार 991 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 10 हजार 576 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 19 हजार 825 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 90 हजार 718 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 42 हजार 732 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 5 लाख 32 हजार 922 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 66 हजार 115 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में 2 लाख 18 हजार 719 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 35 हजार 752 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 3 लाख 36 हजार 500 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 75 हजार 569 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 60 हजार 485 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 69 हजार 26 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 58 हजार 985 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 53 हजार 909 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 67 हजार 336 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 93 हजार 906 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 57 हजार 870 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 3 लाख 23 हजार 100 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 79 हजार 454 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 57 हजार 759 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 60 हजार 74 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 87 हजार 297 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में एक लाख 5 हजार 385 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 
 

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ शासन ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है।

परिपत्र के अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान ष्ठद्बह्म्द्गष्ह्ल क्चद्गठ्ठद्गद्घद्बह्ल ञ्जह्म्ड्डठ्ठह्यद्घद्गह्म् (ष्ठक्चञ्ज) बैंक खातें के माध्यम से किया जाना है। परिपत्र में कहा गया है कि प्रकरण तैयार करते समय ही प्रभावित कृषकों से सही बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर अनिवार्यत: प्राप्त किया जाए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों एवं व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाए। भविष्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दी जाने वाली सहायता का भुगतान  Direct Benefit Transfer (DBT) बैंक खाते के माध्यम से किया जाए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। राजधानी पुलिस ने काम्बिंग गस्त करते हुए गुंडे-बदमाशों, चाकूबाजों व अन्य अपराधों से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ अभियान चलाया। इस दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्र के 93 आरोपी पकड़े गए। 
पुलिस का कहना है कि गुण्डे-बदमाशों, चाकूबाजों, अड्डेबाजों, गुटबाजी करने वालों, संदिग्धों, अपराधिक तत्वों सहित वारंटीयों को पकडऩे रायपुर पुलिस ने यह अभियान चलाया। पुलिस अफसरों-थानेदारों के साथ चलाए गए इस अभियान में गंभीर अपराधों से जुड़े 84 आरोपी पकड़े गए। इसके अलावा छोटे-छोटे आपराधिक मामलों से जुड़े 9 लोग भी हिरासत में लिए गए। उनका कहना है कि पुलिस का यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। महापौर एजाज ढेबर ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज अपनी परिषद की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि शहर के ऐतिहासिक बूढ़ातालाब से 17 सौ ट्रक कचरा बाहर निकलवाकर उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। जयस्तंभ चौक, कोतवाली थाना भवन, जवाहर बाजार, देवेंद्र नगर चौक का निर्माण कराया। तीन अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलवाया। स्वास्थ्य की दिशा में भी काम किया। सालभर में शहर विकास के और भी कई काम हुए। उनका प्रयास है कि शहर का विकास राजधानी के अनुकूल हो। 

महापौर श्री ढेबर ने मीडिया से चर्चा में शहर विकास के लंबित विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शारदा चौक से तात्यापारा सडक़ चौड़ीकरण वर्षों से लंबित है और यह काम अगले साल पूरा हो जाएगा। उन्होंने लाखे नगर चौक स्थित हिन्द स्पोर्टिंग मैदान को भी जल्द तैयार कराने पर जोर देते हुए कहा कि इस मैदान के तैयार होने से शहर के खिलाडिय़ों को और ज्यादा खेल सुविधा मिल सकेगी। 

उन्होंने कहा कि गोल बाजार में कुछ व्यापारियों की तो पांच पीढ़ी निकल गई। ये सब किरायेदार थे और अब इन सभी को मालिकाना हक दिया जा रहा है। इसी कार्यकाल में शहर को टैंकर मुक्त करने की भी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ यहां बनकर तैयार एक बड़े मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन 20 जनवरी के बाद कराया जाएगा। मठपुरैना अंतर्राज्यीय नए बस स्टैंड का भी उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि शहर की नाली-सडक़ों की मरम्मत कराते हुए अब यहां के बाजारों के तार भी अंडर ग्राउंड कराएं जाएंगे। कोतवाली और गुरूजी चौक के सामने की सडक़ चौड़ी होगी।

सभी पेंशनधारियों को एटीएम 
निगम में 24 हजार 970 गरीब पेंशनधारी हैं, जिन्हें 350 रुपये पेंशन मिलती है और उसे लेने के लिए उन्हें सौ रुपये खर्च कर निगम आना पड़ता था। अब सभी पेंशनधारियों को एटीएम कार्ड देने की तैयारी है। फिर किसी को भी पेंशन के लिए निगम का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।

कोरोना काल में निभाई जिम्मेदारियां
श्री ढेबर ने कहा कि कोरोना काल में नगर निगम कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रहा। निगम के प्रयासों के कारण कोई भी भूखा नहीं सोया। होम आइसोलेशन की व्यवस्था में घर-घर दवाएं पहुंचाने का काम किया गया। 

सालभर में जो किया उस पर 
जनता ने मुहर लगाई-महापौर 
महापौर श्री ढेबर ने कहा कि सालभर पहले मैंने रायपुर शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कही थी। इसी दिशा में उनका काम जारी है और सालभर में उन्होंने जो किया, उस पर जनता ने मुहर भी लगाई। उन्होंने कहा कि टीम बेहतर खेलें, तो कप्तान का नाम हो ही जाता है। 

बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण 
विरोधी अब सेल्फी ले रहे
महापौर ने कहा कि भाजपाई, बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण योजना का पहले विरोध करते थे। आज वही लोग तालाब किनारे सेल्फी लेते देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी, तब बूढ़ातालाब की सफाई-सौंदर्यीकरण में 30 करोड़ खर्च किए गए, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमने घोषणा की थी कि 25 दिन में बूढ़ातालाब की सफाई करवाकर दिखाएंगे और ऐसा ही हुआ। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जनवरी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दुव्र्यवहार करने से आहत बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय ने मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात की, और पूरी घटना की जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी घटना से अवगत कराया था। चर्चा है कि इस पूरे मामले पर ब्लॉक अध्यक्ष को नोटिस दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिलासपुर प्रवास के दौरान विधायक शैलेष पाण्डेय की ब्लॉक अध्यक्ष तैय्यब हुसैन से नोंक-झोंक हुई थी, और तैश में आकर ब्लॉक अध्यक्ष ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। शैलेष के विरोध के बावजूद तैय्यब हुसैन को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका है।

शैलेष पाण्डेय ने ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दुव्र्यवहार करने के मामले की जानकारी उन्होंने फोन पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को दे दी थी। मंगलवार को रायपुर पहुंचे, और उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी दी। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में हैं, और इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके लौटने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष को नोटिस जारी की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि विधायक चंद्रदेव राय के खिलाफ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की है, उन पर मनमाने ढंग से नियुक्तियां करवाने का आरोप है। ज्यादातर इलाकों में विधायकों की पसंद पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में 1083 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने इनमें से 292.10 करोड़ रूपए के 419 कार्यो का लोकार्पण एवं 820.93 करोड़ रूपए के 836 कार्यो का भूमि पूजन किया। श्री बघेल ने कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, श्रम विभाग, पशुधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1051 हितग्रहियो को सामग्री एवं अनुदान राशि के चेक का वितरण किया।

मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 13.855 करोड़ रूपये के 18 कार्य, आदिवासी विकास विभाग द्वारा 1.62 करोड़ रूपयें की लागत एक कार्य,  मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना - 12.431 करोड़ रूपयें के 26 कार्य,  स्कूल शिक्षा विभाग के 2.9 करोड़ रूपयें के 02 कार्य,  आयुर्वेद विभाग 27 लाख रूपयें की लागत के कार्य, गृह निर्माण मंडल के 5.15 करोड़ रूपये  के चार कार्य  लोक निर्माण विभाग के 200 करोड  रूपये के 24 कार्य,  स्वास्थ्य विभाग के 3.26 करोड़ रूपयें के 08 कार्य और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 22.51 करोड़ रूपयें  के 334 कार्यों शामिल है।

इसी प्रकार आज जिन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया उनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 31 करोड़ 49 लाख रुपए के 228 कार्य, लोक निर्माण विभाग के 514.15 करोड रुपए की 68 कार्य, जल संसाधन विभाग के 19.235 करोड़ रूपए के 04 कार्य,  स्कूल शिक्षा विभाग के 1.21 करोड़ रूपयें के 03 कार्य,   मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के 15.56 करोड़ रूपयें के 12 कार्य शामिल है। इसी प्रकार क्रेडा के 7.125 करोड़ रूपये के 132 कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 139.420 करोड़ रूपयें की लागत के 370 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के 89.045 करोड़ रूपये के 16 कार्य और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 3.710 करोड़ रूपयें की लागत के 03 कार्यों शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जनवरी। एक अच्छी तस्वीर में लाखों शब्दों की ताकत होती है। तस्वीरों की इसी ताकत का इस्तेमाल जनसंपर्क विभाग ने शासन की योजनाओं को दूरदराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए किया है। विभाग ने संभागीय मुख्यालयों से लेकर जिलों और विकासखंड मुख्यालयों तक फोटो-प्रदर्शनी के आयोजनों का जो सिलसिला शुरु किया है, उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ इन प्रदर्शनियों में देखी जा रही है। तस्वीरों के जरिये योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच रही है, जिन तक अब तक साक्षरता की रौशनी नहीं पहुंच पाई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने 17 दिसंबर से फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन शुरु किया है। इन प्रदर्शनियों को योजनाओं की जानकारियों के साथ-साथ दो साल की उपलब्धियों पर भी केंद्रित किया गया है। प्रदर्शनी में आए लोगों को जानकारी परक प्रचार सामाग्री का भी वितरण किया जा रहा है। प्रदर्शनी की थीम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रूबात हे स्वाभिमान के छत्तीसगढ़ के अभिमान के रखी गई है।

इस आयोजन की खासियत यह भी है कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को विभिन्न शहरों और जिलों की ऐतिहासिकता से भी जोड़ा गया। मसलन, राजधानी रायपुर में प्रदर्शनी का आयोजन ऐतिहासिक बूढ़ातालाब स्थित स्वामी विवेकानंद उद्यान परिसर में किया गया तो जगदलपुर के सिरहासार भवन के ठीक सामने टाउन क्लब में प्रदर्शनी आयोजित की गई। धमतरी में मकई गार्डन में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तो बीजापुर के सांस्कृतिक भवन में यह आयोजित हुई। जशपुर के बाजार डांड में प्रदर्शनी लगाई गई, बिलासपुर में के रिवर व्यू रोड में चार दिनों तक लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इस प्रदर्शनी के माध्यम से सांसदों, विधायकों, महापौरों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी जनसामान्य के साथ संवाद किया। छत्तीसगढ़ में विगत दो वर्षों में हुए विकास कार्यों, नवाचारों और शासन की लोक हितैषी नीतियों की जानकारी लेकर लोगों द्वारा इसे सराहा गया। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ऐतिहासिक बूढ़ातालाब का निखरा स्वरूप, रायपुर शहर का विकास और सौंदर्यीकरण, बिजली बिल हाफ योजना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास, वन आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ग्रामीण विकास, दाई-दीदी क्लीनिक, सार्वभौम पीडीएस, गढ़ कलेवा योजना, पौनी पसारी योजना, साफ पेयजल की आपूर्ति हमारा लक्ष्य, पढ़ई तुंहर दुआर आदि योजनाओं से संबंधित तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। 

 श्री बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पर प्तष्टत्रस्2ड्डड्ढद्धद्बद्वड्डड्डठ्ठ्यद्ग2स्ड्डड्डद्य लगातार ट्रेन्ड करता रहा। फोटो प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद श्री सुशील प्रकाश ने कहा-फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी मिली है। आगे भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित होते रहनी चाहिए। श्री तुषार देवांगन ने कहा की राज्य की जनहितैषी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गोधन न्याय योजना अपनी तरह की अनूठी योजना है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। श्री राकेश पाटले ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की जानकारी नहीं थी, इस प्रदर्शनी के माध्यम से योजना की जानकारी मिली। राजनांदगांव के श्री अजीत साहू ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाने का यह  अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी भी सुनते हैं। धमतरी के विनोद प्रजापति ने कहा कि प्रदर्शनी तो बढिय़ा है ही, ब्रोशर और पांपलेट भी बहुत उपयोगी हैं।

अब तक छत्तीसगढ़ के सभी पांच संभागीय मुख्यालयों, सभी 28 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शनी का आयोजन हो चुका है। अब क्रमश सभी विकासखंड मुख्यालयों में प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।