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केन्द्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्रीय बजट को गांव, मजदूर, किसान विरोधी करार दिया है। पार्टी ने पूछा कि प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही बता दें कि छह साल में किसानों की आय कितनी बढ़ी है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है।
किसान कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला, आर्थिक मामलों के जानकार रमेश वल्र्यानी और पार्टी के संचार विभाग के मुखिया शैलेष नितिन त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा और मोदी सरकार की किसानों से नफरत केन्द्रीय बजट से स्पष्ट हुई है। बजट में पारदर्शिता, कृषि और किसानों को आगे ले जाने के दावे गलत और झूठे हैं।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री बजट को कृषि को आगे ले जाने वाला और किसानों की आय दोगुना करने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही बता दें कि ये घोषणा को छह साल हो चुके हैं, किसानों की आय कितनी बढ़ी है? कांग्रेस ने कहा कि पीएम किसान योजना में 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस साल सिर्फ 65 हजार करोड़ रखा गया है। जबकि सरकार अभी तक आधे किसानों तक योजना नहीं पहुंचा पाई। इस योजना में 13 फीसदी की कटौती क्यों की गई है, यह बताना चाहिए। इसी तरह पीएम आशा योजना के जरिए किसानों को एमएसपी मिल जाए, इसका प्रावधान किया गया था। पिछले साल बजट में 5 सौ करोड़ रूपए रखा गया था, इस साल घटाकर 4 सौ करोड़ रूपए कर दिया गया है। किसानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी बताया कि मनरेगा में पिछले साल 65 हजार करोड़ था, इस बार 73 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि इसमें 1 लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जाना चाहिए। कोरोना की वजह से बजट को बढ़ाना जरूरी था। मगर केन्द्र की सरकार ने गांव, गरीब और किसान को रोजगार देने में परहेज किया है। किसानों पर लाठियां बरसाने पर मोदी सरकार के बजट की मार पड़ी है। बहुत सफाई से स्वामीनाथन कमेटी का नाम हटा दिया गया, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात कही गई थी।
रायपुर, 2 फरवरी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, केबिनेट मंत्री दर्जा डॉ. किरणमयी नायक 5 और 6 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जल विहार कॉलोनी तेलीबांधा तालाब स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं के उत्पीडऩ से संबंधित प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई करेगी।
राज्य महिला आयोग के सचिव ने बताया कि इन दो दिनों में कुल 43 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में उपस्थित होंगे। उपस्थिति के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। चेहरे, मॅुह और नाक को ढ़ॅकते हुए तीन लेयर वाले मास्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांध कर आएंगे।
आम जनता से मिलने का वल्र्ड रिकॉर्ड उइके के नाम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। निजी विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी देश के बाहर जाकर भी यह कहें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्राप्त की है। कोरोनाकाल में निजी विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा तथा अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है, यह सराहनीय है। यह बात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 16वें स्थापना दिवस समारोह में कही।
राज्यपाल सुश्री उइके का नाम आम जनता से मुलाकात करने के लिए वल्र्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया। इस समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकार्ड संस्था द्वारा राज्यपाल को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें 29 जुलाई 2019 से 06 जनवरी 2021 तक एक राज्यपाल के रूप में 10 हजार 849 लोगों से मुलाकात करने एवं उनकी समस्या सुनने के लिए दिया गया। राज्यपाल को उपस्थित सभी निजी विश्वविद्यालयों ने अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मान किया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने भी राज्यपाल को विशेष अभिनंदन पत्र प्रदान किया।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र गुणवत्ता बनाएं रखें। पहले की अपेक्षा विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु आवश्यकता है कि मानकों के अनुरूप अपने आप को ढालें तथा यह प्रयास करें कि सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच हो। मेरा मानना है कि शिक्षा प्रदान करने का काम सबसे पुण्य का कार्य है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राजनीति से मुक्त रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और सभी निजी विश्वविद्यालयों को स्थापना दिवस की बधाई दी।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. शिववरण शुक्ल को इस कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि इस उम्र में भी इतने ऊर्जावान है और कार्य करते हैं, यह तारिफ के काबिल है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में काम करने की प्रबल इच्छा हो तो कभी भी बुढ़ापा या उम्र बाधा नहीं बनता और वह अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति करता है। सभी निजी विश्वविद्यालय प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सर्वोत्तम मनाएं। विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति से जुड़े पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करें।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के द्वारा आयोजित वेबिनार के स्मारिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, मैट्स विश्वविद्यालय, कलिंगा विश्वविद्यालय, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, आईटीएम विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्टस, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, के.के. मोदी यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं कुल सचिव उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया की पहल से प्रदेश के सभी निकायों में ठण्ड के दिनों में चौक-चौराहों पर जलाए जाने वाले अलाव में गौ-काष्ठ, गोबर के कण्डे के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही निकाय क्षेत्रों में होने वाले दाह संस्कार में गौ-काष्ठ एवं कण्डे के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी निगम आयुक्त और नगर पालिका और नगर पंचायत के सीएमओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गोठानों से निकलने वाले गोबर और पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गोबर का उपयोग जैविक खाद के अलावा गोबर काष्ठ बनाने में किया जाता है।
प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय गोठान संचालित किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय के अंतर्गत प्रदेश भर में 377 गोठान स्वीकृत है। जिसके अंतर्गत 169 स्व-सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही है। इन गोठानों में जैविक खाद के अलावा गोबर के अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोठानों में गौ-काष्ठ और कण्डे भी बनाए जा रहे हैं। कुल 141 स्थानों में गोबर से गौ काष्ठ बनाने मशीनें भी स्वीकृत की जा चुकी है और यह मशीन काम भी करने लगी है। सूखे गोबर से निर्मित गौ-काष्ठ एक प्रकार से गोबर की बनी लकड़ी है। इसका आकार एक से दो फीट तक लकड़ीनुमा रखा जा रहा है।
गौ-काष्ठ एक प्रकार से कण्डे का वैल्यू संस्करण है। गोठानों के गोबर का बहुउपयोग होने से जहां वैकल्पिक ईंधन का नया स्रोत विकसित हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में रोजगार के नए अवसर भी खुलने लगे हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर की राह में कदम बढ़ा रही है। हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम भी खुला है, जहां गोबर के उत्पादों की श्रृंखला है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गौ काष्ठ और गोबर के उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। गोबर के घेल से पेंट और वॉल पुट्टी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। दीपावली में गोबर के दीये, गमले, सजावटी सामान की मांग रहती है।
प्रदेश के गोठानों में तैयार गौ-काष्ठ और कण्डे एक वैकल्पिक और जैविक ईंधन का बड़ा जरिया बन सकता है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका उत्पादन भी आसान है। नगरीय निकाय क्षेत्रो में अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन में गति आएगी।
प्रदेश के नगरीय निकायों में ठण्ड के दिनों में लगभग 400 अलाव चौक-चौराहों पर जलाए जाते हैं। चौक चौराहों में नगरीय निकाय द्वारा सूखी लकड़ी का उपयोग अलाव के लिए किया जाता था। अलाव के रूप में लकड़ी का उपयोग होने से पेड़ कटाई को बढ़ावा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुचता था।
अलाव में गोबर काष्ठ का उपयोग होने से इसके कई फायदे होंगे। गोबर काष्ठ से प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा और गोठानों के गोबर का सदुपयोग भी होगा। खास बात यह भी है कि गोबर काष्ठ का अलाव के जलने की क्षमता लकड़ी के अलाव की अपेक्षा अधिक होती है। रायपुर जैसे शहर में 12 से 30 दाह संस्कार होते हैं। एक दाह संस्कार में अनुमानित 500 से 700 किलो लकड़ी का उपयोग होता है। अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी को जलाए जाने से भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यदि गौ काष्ठ का उपयोग लकड़ी के स्थान पर किया जाए तो महज 300 किलों में ही दाह संस्कार किया जा सकता है। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। मेक कॉलेज सभागार समता कॉलोनी में विगत दिवस आयोजित छॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड में नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के द्वारा लोक कला रत्न अवार्ड डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया। कार्यक्रम में योगेश अग्रवाल, अरुण बंछोर, निर्माता सतीश जैन, डॉ अजय सहाय, निर्माता मनोज वर्मा, निर्माता मोहन सुंदरानी सहित छॉलीवुड कलाकार शामिल रहे।
विदित हो कि डॉ.चंद्राकर द्वारा रंगमंच के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एकजुट थिएटर मुंबई के डायरेक्टर नादिरा राज बब्बर द्वारा पृथ्वी थियेटर मुंबई में सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा राकेश तिवारी द्वारा निर्देशित नाटक दसमत एवं राजा फोकलवा के माध्यम से भारत के प्रतिष्ठित थिएटर, महोत्सव एवं मंच पर 75 से भी ज्यादा कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं। डॉ.चंद्राकर द्वारा दूरदर्शन आकाशवाणी एवं विभिन्न चैनलों पर लगातार अनेकों कार्यक्रम की प्रस्तुति नाटक, गीत, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, कोरोना महामारी से बचाव, साक्षरता शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, अंधविश्वास को दूर करने नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत की जा रही है।
रायपुर, 2 फरवरी। महाराष्ट्र मंडल महिला समिति द्वारा विगत दिनों महाराष्ट्र मंडल परिसर में मकरसंक्रंाति के उपलक्ष्य में मंदाकिनी बालासाहेब कुसरे स्मृति रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्पर्धा के तहत प्रतिभागियों ने परंपरागत मनमोहक रंगोली बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
महाराष्ट्र मंडल महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले ने बताया कि स्पर्धा में शामिल महिलाओं ने 5 से 15 बिंदी वाली रंगोली बनाई। रंगोली स्पर्धा मेें प्रथम स्थान शंकरनगर केंद्र की तोषिका भुजबल ने डंगनिया केंद्र की रंजना राजिमवाले तथा तीसरा स्थान रोहिणीपुरम केंद्र की जयश्री गायकवाड़ ने प्राप्त किया। हल्वे के दागिने स्पर्धा में रंजना राजिमवाले ने पहला ,पल्लवी मुकादम ने दूसरा तथा माधुरी गाड़गिल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन किशोरी खंगन द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को हल्दी,कुंकुम एवं वाण दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ.अदिति तिवारी, अर्पणा कालेले एवं निशा राहटगांवकर रहीं। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले, गीता दलाल, साक्षी टोले, नमिता शेष और रश्मि गोवर्धन सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए से जुड़े प्रदेश के दर्जनों डॉक्टर आज दूसरे दिन भी अपने-अपने अस्पतालों में भूख हड़ताल पर रहे। उनका कहना है कि मिक्सोपैथी से अधूरे ज्ञान के साथ आधे अधूरे सर्जन समाज में आएंगे और लोगों की जान के लिए खतरा बनेंगे। उनकी मांग है कि इन पद्धतियों को आपस में मिश्रित ना किया जाए।
केंद्र सरकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धातियों जैसे-आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि को आधुनिक एलोपैथिक पद्धाति से इलाज-ऑपरेशन की अनुमति दे दी है, जिसका देशभर में विरोध शुरू हो गया है।
इसी क्रम में प्रदेश के डॉक्टर भी हड़ताल से जुड़ गए हैं। पहले दिन वे रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे रहे। आज दूसरे दिन वे सभी अपने-अपने अस्पताल में बैठकर भूख हड़ताल करते रहे। इनमें डॉ. अब्बास नकवी, डॉ. जावेद अली खान, डॉ. राजेश गुप्ता, डॉ.फिरोज मेमन व डॉ.मनोज सोनी शामिल है। डॉ.संदीप दवे, डॉ. संजय शर्मा, डॉ.प्रवास चौधरी व डॉ. प्रणय जैन ने समर्थन किया।
आईएमए मेडिकल बोर्ड अध्यक्ष डॉ.राकेश गुप्ता का कहना है कि आईएमए स्वास्थ्य सेवाओं की सभी पद्धतियों का सम्मान करता है, लेकिन इसके आपसी मिश्रण के विरोध में है। हर पद्धति में बीमारी की पहचान व इलाज सिद्धांत बिल्कुल अगल है। उनका कहना है कि एक डॉक्टर को एक ही पद्धति से पूरी जानकारी हासिल करने में कई साल बीत जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें आगे और पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। इन डॉक्टरों को भी सभी पद्धति से इलाज की अनुमति देना आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के दर्जनों अतिथि व्याख्याता फिर से नियुक्ति की मांग को लेकर आज यहां बेमियादी धरने पर बैठे रहे। उनका चेतावनी देते हुए कहना है कि जल्द नियुक्ति ना देने पर वे सभी आगे की रणनीति बनाने के लिए मजबूर होंगे।
अतिथि व्याख्याता महासंघ से जुड़े दर्जनों अतिथि व्याख्याता आज सुबह यहां बूढ़ापारा में एकजुट हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि प्रदेश में करीब 3 हजार अतिथि व्याख्याता हैं, जो पिछले 3 से 7 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई कराते रहे। हर साल जुलाई-अगस्त मेें उनकी ज्वाईनिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई। ऐसे में वे सभी सडक़ पर आ गए हैं।
संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय शर्मा, महेन्द्र सिंघारे व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि पुन: नियुक्ति को लेकर वे सभी शासन-प्रशासन से कई बार चर्चा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। आखिर में वे सभी बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। राजधानी रायपुर के प्रभात टॉकिज पीछे की पानी टंकी का वाल्व आज सुबह फट गया, जिससे हजारों लीटर पानी सडक़ों पर बह गया। आसपास के घरों-दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान रहे और उसे घंटों खाली करने में लगे रहे। उनका आरोप लगाते हुए कहना है कि निगम कर्मियों की लापरवाही से वाल्व फटा है और घरों-दुकानों में पानी घुसा है।
बताया गया कि प्रभात टॉकिज पीछे पानी टंकी परिसर आज सुबह से लबालब रहा। कुछ देर बाद परिसर की एक दीवार गिर गई, जिससे पानी सडक़ों और आसपास के घरों-दुकानों तक घुसने लगा। लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो टंकी का वाल्व फट गया था। उनका कहना है कि सुबह टंकी का वाल्व खोला जा रहा था, तभी वह फट गया और पानी तेजी के साथ बाहर बहने लगा।
निगम अधिकारियों का कहना है कि वाल्व की मरम्मत कराई जा रही है, और उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहर में अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल पाइप लाइन की मरम्मत कराई जा रही है, ताकि कहीं पर भी पीने का पानी बेकार न जाए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। कान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ;कैटद्ध के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, प्रदेश कार्यकारी मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अघ्यक्ष विक्रम सिंह देव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोषी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, ने केंद्रीय बजट को एक प्रगतिशील एवं व्यापारि क आर्थिक दस्तावेज बताया है। उनका कहना है कि इसके प्रावधान देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने अधिक सुविधा देंगे । केंद्रीय बजट के कई प्रावधानों से बाजार को बड़ी ताकत मिलेगी। चाहे वह एमएसएमई के लिए दोगुने प्रावधान हो चाहे, कृषि और स्वास्थ्य के लिए बेहतर घोषणाएं हो। रोड, रेल, रियल एस्टेट, एमएसएमई, कार्पोरेट आदि सेक्टरों में कई अच्छी घोषणाएं हुई हैं। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। ऑटोमोबाइल्स सेक्टर के लिए स्क्रै पॉलिसी से वायु प्रदूषण में लगाम लगने के साथ ही ऑटोमोबाइल्स को बूस्टर मिलेगा। रियल एस्टेट से1टर में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए 1.50 लाख रु ए की सब्सिडी एक साल यानि 2022 तक बढ़ा दी गई। इससे रियल एस्टेट को काफी मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए 3700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्टैंडअ इंडिया के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि हम वित्त मंत्री से असहमत हैं कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया है जबकि ठीक इसके विपरीत जीएसटी अत्यधिक जटिल कर प्रणाली बन गई है और साथ ही इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है, जो 80 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार करता है और देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है ।
कोई राहत नही,व्यवसायी, वेतनभोगी से लेकर किसान तक सब निराशा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया रायपुर शाखा के सचिव रवि ग्वालानी ने सोमवार को पेश किए गए बजट के संबंध में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनके बजट ने सारी उम्मीदों पानी फेर दिया। व्यापारी वर्ग को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है और वेतनभोगियों के लिए भी यह बजट सिर्फ एक छलावा साबित हुआ। पूरे देश के लोगों की निगाहें थी कि कुछ राहत मिलेगी लेकिन राहत देना तो दूर पेट्रोल व डीजल पर सेस लगा कर सरकार ने पूरे देश में महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है।
किसान वर्ग को भी इस बजट से कोई भी रियायत या राहत नहीं मिली है। 12 लाख करोड़ का लोन सरकार लेगी इससे यह कहा जा सकता है कि सरकार के ास ैसे बिल्कुल नही है और अगर केंद्र सरकार इतना कर्ज लेगी तो व्यापारियों का क्या होगा। रोजमरा के समान जैसे मोबाइल फोन, एल ई डी लाइट्स, फ्रिज के दाम बढ़ेगें इससे आम आदमी एक बोझ बढ़ेगा।
प्रोविडेंट फण्ड के ब्याज सरकार ने टैक्स लगा दिया है इससे यह कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा किसी को भी राहत देने की नही है। यह बजट किसी भी वर्ग के काम का नही है, हर वर्ग में भारी निराशा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। रायपुर पश्चिम के भाजपा पार्षदों एवं पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की वादाखिलाफी और वार्डों में अव्यवस्था को लेकर ‘सरकार तुहर द्वार’ आंदोलन का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हर स्तर पर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा बनाकर सडक़ से सदन की लड़ाई लडऩे का संकल्प भी लिया गया है।
पूर्व मंत्री राजेश मूणत की उपस्थिति में रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी भाजपा पार्षदों एवं संघठन पदाधिकारियों की आज एक बैठक हुई। बैठक में रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि भाजपा शासनकाल में वार्डों में विकास के जो काम स्वीकृत किए गए थे वो सभी कांग्रेस सरकार आने के बाद रोक दिए गए हैं, या उनका आबंटन वापस ले लिया गया है। पिछले 25 महीने में यहां के हर वार्ड-हर गली मोहल्ले में गड्ढे हो गए हैं।
दूसरी तरफ बहन-बेटियां अब सुरक्षित नहीं रहीं। अपराधी घर घुसकर हमले कर रहे हैं। गरीब मजदूरों की थानों में कोई सुनवाई नहीं है। करीब दो साल से यहां विकास पूर्णतया शून्य देखने को मिल रहा है जिससे जनता परेशान है।
उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के पहले लोगों के घर-घर जाकर पट्टा वितरण के फार्म भरवाए गए। अब लोगों को पट्टा देने की जगह डिमांड नोटिस जारी कर पट्टा नियमितीकरण का दबाव बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के निगम टैक्स को आधा करने का वादा अब भी अधूरा पड़ा है।
श्री मूणत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के शुरू किए गए टैंकर मुक्त रायपुर के सपने को इन 25 महीनों में ध्यान नहीं दिया गया। नए पाइपलाइन का बदलाव, नए कनेक्शन और हर घर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
इस वर्ष भी गर्मी में शहर टैंकर के भरोसे होगा ऐसी उम्मीद है। शराबबंदी नारे के साथ आई सरकार पर बिना आबाकारी वित्तीय सत्र के रायपुर में कई नए प्रीमियम शराब दुकानें खोल दी गई है। शासकीय शराब दुकानों में बिना लॉयसेंस के अवैध आहाते खोल दिए गए, जिससे आसपास मारपीट, गाली गलौज, ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी तरह और कई समस्याएं देखी जा रही है।
रायपुर, 1 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 फरवरी को दुर्ग और बेमेतरा जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री बघेल पूर्वान्ह 11 बजे अपने भिलाई-3 स्थित निवास से कार द्वारा रवाना होकर 11.05 बजे बाजार चौक भिलाई-3 पहुंचेंगे और वहां आयोजित स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर के पुण्य तिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
श्री बघेल दोपहर 12.45 बजे भिलाई-3 पुलिस स्टेशन हेलीपेड से हेलीकाप्टर द्वारा रवाना होकर 1 बजे सीसीएम मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल कचान्दुर, जिला दुर्ग पहुंचेंगे और स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2.30 बजे कचान्दुर से हेलीकाप्टर द्वारा रवाना होकर 3 बजे बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ स्थित ग्राम नगधा पहुंचेंगे और वहां से कार द्वारा ग्राम परसदा आएंगे और गिधवा-परसदा जलाशय में नौका विहार कर पक्षी दर्शन करेंगे। श्री बघेल 3.30 बजे ग्राम नगधा में आयोजित ‘गिधवा-परसदा पक्षी महोत्सव 2021’ में शामिल होने के बाद शाम 5.05 बजे हेलीकाप्टर द्वारा भिलाई-3 पहुंचेंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। जिला तीरंदाजी संघ की ओर से बेमेतरा में विगत दिवस आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शिवतरई के तीरंदाजों का वर्चस्व रहा। शिवतरई के अलावा कोंडागांव और रायपुर के तीरंदाजों का भी उत्कृष्ठ प्रदर्शन रहा। स्पर्धा में छग के 15 जिलों के तीरंदाजों ने हिस्सा लिया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंशी पटेल के मुख्य आतिथ्य और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मोरारका की अध्यक्षता में बेसिक स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रुप में नगरपालिक अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू, पार्षद मनोज शर्मा सुमन गोस्वामी थे।
इंडियन राउंड बालक वर्ग में शिवतरई के जयप्रकाश ने प्रथम, नकुल ने दूसरा तथा महेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजनांदगांव के चंदन ने चौथा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में राजनांदगांव की रश्मि ने पहला, शिवतरई की सुलोचना ने दूसरा तथा पायल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान राजनांदगांव की क्षमा ने प्राप्त किया।
रिकर्व राउंड बालक वर्ग में शिवतरई के रोहित ने पहला तथा विरेन्द्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कोंडागांव के मुकेश ने तीसरा तथा रोशन ने चौथा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में रायपुर की दुर्गेशनंदिनी ने पहला तथा साई की दीक्षा नायक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कोंडागांव की रोमिता सोरी ने तीसरा तथा नेहा मरकाम ने चौथा स्थान प्राप्त किया।
कंपाउंड राउंड बालक वर्ग में बीजापुर के अशोक ने प्रथम स्थान तथा रायपुर के शिवम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा में रायपुर के दक्ष पटेल ने तीसरा तथा बीजापुर के संतोष ने चौथा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में बीजापुर की सुनीता मुड़मा ने पहला तथा कोंडागांव की सनीला नेताम ने दूसरा तथा स्मिता महांतो ने चौथा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान जांजगीर की जानसी सीदार ने प्राप्त किया। समापन अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा की सहभागिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
पुलिस की वेबसाईट ‘पब्लिक ग्रेवियेन्स रिड्रेसल सिस्टम’ में भी दर्ज होगी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ पुलिस के समाधान कार्यक्रम में लोग अब व्हाट्सएप नंबर से भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायतें जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो उसकी जानकारी सीधे व्हाट्सएप नंबर 9479194900 पर भेजी जा सकती है। पुलिस मुख्यालय में बनी समाधान सेल प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करेगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2021 से समाधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत ऐसी शिकायतें जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें पीडि़त सीधे छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट में दर्ज करा रहे हैं। अब वेबसाईट के साथ ही उक्त व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। पीडि़त जिन्होंने अपराधी या पुलिस कर्मियों के विरूद्ध शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन्हें व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ऐसे काम करेगा व्हाट्सएप नंबर- नागरिक अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 9479194900 पर मैसेज करेंगे। शिकायत भेजते ही उन्हें एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर, थाने में दर्ज अपराध क्रमांक एवं शिकायत लिखनी होगी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में मौजूद ‘समाधान’ सेल द्वारा तत्काल संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज दी जाएगी। शिकायतों का निराकरण होने पर पीडि़त के मोबाईल में मैसेज द्वारा सूचित भी किया जाएगा। जिलों को शिकायतों का निराकरण निश्चित समय अवधि में करना होगा। जिलों में शिकायतों के निराकरण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी जिम्मेवार होंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। रायपुर जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित जिला 1लब फुटबॉल लीग चैंपियनशिप के तहत रविवार को पूल बी में ऑल राउंडर फुटबॉल क्लब और एसइसी रेल्वे फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला हुआ जिसमें ऑल राउंडर फुटबॉल क्लब 3-1 से विजेता रही।
रायपुर जिला संघ फुटबॉल संघ अध्यक्ष मुश्ताक अली द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला क्लब लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के तहत विगत दिवस ऑल राउंडर और एसइसी रेल्वे के बीच मुकाबला रोमांचक रहा। ऑल राउंडर की ओर से दूसरे मिनट में विशाल ने, 8वें मिनट पर संदेश ने तथा 75 वें मिनट पर अमन ने गोल दागे। विरोधी टीम की ओर से रिषभ ने 80 वें मिनट पर एक गोल दागा और ऑल राउंडर टीम 3-1 से विजेता रही।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित चूनाभट्ठी नाला (गुढिय़ारी) में आज सुबह एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। करीब 8 महीने के इस बच्चे का शव कहीं से बहकर यहां तक पहुंचा था। गंज पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है।
बताया गया कि चूनाभट्ठी बस्ती के कुछ लोग आज सुबह नाला पास पहुंचे, तब उनकी नजर नवजात शिशु के शव पर पड़ी। सूचना पर गंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे के परिजनों का तुरंत पता नहीं चल पाया।
पुलिस का कहना है कि बच्चे का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उसके परिजनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर, 1 फरवरी। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से आए मानिकपुरी पनिका समाज के जिला ब्लॉक एवं प्रदेश के पदाधिकारी की उपस्थिति में समन्वय समिति द्वारा एक अध्यक्ष एक समिति एक नेतृत्व का प्रस्ताव रखते हुए समाज से जुड़े अन्य समाजिक संगठन को एक कर प्रदेश के एक नेतृत्व एक अध्यक्ष की सोच को लेकर समस्त जिला के अध्यक्षों को अपने विचार रखने की बात करते हुए सभी जिला अध्यक्षों को विचार आमंत्रित कर सुझाव मांगे।
प्रदेशभर से आए हुए 28 जिला अध्यक्षों ने अपना अपना विचार एवं सुझाव दिए ताकि समाज सामाजिक एकता और व्यवस्था के संबंधित सभी पदाधिकारियों का सुझाव एवं विचार रखते हुए समाज को संगठित करने की दिशा में काम करने की पहल की गई सदस्यों ने प्रदेशभर के समस्त जिला से एक एक वरिष्ठ जनों की बैठक कर निर्णय लेने की पहल किए।
इस अवसर पर समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक शीतल दास महंत विद्या विनोद महंत राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश मानिकपुरी , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश मानिकपुरी, पूर्व समाजिक न्यायाधीश जीडी मानिकपुरी, अधिवक्ता भाटापारा भरत लाल मानिकपुरी, रायपुर अंजोर दास महंत अंबिकापुर की उपस्थिति में समन्वय समिति के मनोज मानिकपुरी रायपुर, शंकर दास महंत बिलासपुर, शेखर दीवान श्रवण दास मानिकपुरी रायपुर, श्याम दास मानिकपुरी, प्रेम दास मानिकपुरी अध्यक्ष युवा मानिकपुरी रायपुर आदि प्रमुख समय समिति के सदस्यों के आह्वान पर प्रदेशभर से आए जिला अध्यक्ष गणेश दास महंत जिला कोरबा, लीला दास मानिकपुरी जिला बिलासपुर, शोभित दास मानिकपुरी जिला अध्यक्ष सरगुजा अंबिकापुर, रेशम दास मानिकपुरी जिला महासमुंद, मोती दास मानिकपुरी रायपुर, सुमिरन दास जिला मुंगेली, गजानंद मानिकपुरी बस्तर संभाग, गोकुलदास मानिकपुरी कुंडा गांव, शत्रुघ्न दास अध्यक्ष राज जिला जांजगीर चांपा, राजू महंत जिला रायगढ़. बिलासपुर जिला से चेतन महंत, महासचिव भारती मानिकपुरी पनिका समाज शंकर दास महंत, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज कमलेश मानिकपुरी, प्रदेश प्रभारी भारती मानिकपुरी पनिका समाज प्रदीप महंत, संरक्षक आर्थिक समिति राजेश मानिकपुरी, तुलसी दास महंत जांजगीर चांपा, मानिक दास मानिकपुरी सूरज दास मानिकपुरी दीपका जिला कोरबा, बिलासपुर सोहन दास बिलासपुर, मनीष दास महंत बेलतारा बिलासपुर, अवैध राम लखन मानिकपुरी जिला सरगुजा, प्रकाश मणि तेंदुआ, गुणवंती बघेल, समाज के सामाजिक भवन एवं गुरुद्वारा में अपने विशेष योगदान देने वाली शिक्षिका किरण मानिकपुरी, अंजनी मानिकपुरी , संतोषी मानिकपुरी, सरिता मानिकपुरी आदि उपस्थित आमीन माता महिला मंडल प्रदेशभर से आए युवा एवं मानिकपुरी पनिका समाज के समाज प्रमुख हजारों की संख्या में उपस्थित हुए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राम मंदिर निर्माण निधी समर्पण महाभियान चरम पर है, इस अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहें है तथा समर्पण के लिए स्वयं आगे आ रहें है।
इसी तारतम्य में शिवा एग्रो सीड्स ग्राम चंडी अभनपुर के संचालक प्रशांत कुमार द्वारा एक लाख ग्यारह हजार, राठी परिवार द्वारा 51 हजार रुपये, विनय गांधी द्वारा 11111 रुपए का चेक श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम प्रदान किया गया। सभी दानदाताओं को धन्यवाद देते हुये जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने कहा कि भव्य मंदिर निर्माण में आप सबका सहयोग अनुकरणीय है। जन जन के समर्पण से मंदिर की भव्यता बढ़ेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से खंड प्रमुख अनिल अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष कुंदन बघेल, नगर पंचायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। आईएमए की देशव्यापी हड़ताल के तहत मिक्सोपैथी आदेश के विरोध में छत्तीसगढ़ आईएमए की भी क्रमिक भूख हड़ताल आज से यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में शुरू हो गई है। पहले दिन हड़ताल में बैनर-पोस्टर के साथ आधा दर्जन डॉक्टर बैठे रहे। आईएमए प्रदेश अध्यक्ष महेश सिन्हा का कहना है कि केंद्र ने विभिन्न चिकित्सा पद्धातियों जैसे-आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि को आधुनिक एलोपैथिक पद्धाति से इलाज-ऑपरेशन की अनुमति दे दी है। इसके विरोध में आईएमए ने देशभर में क्रमिक भूख हड़ताल का आव्हान किया है।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आज सुबह आईएमए से जुड़े डॉक्टर पहुंचे और केंद्र के विरोध में नारे लगाते हुए यहां भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में डॉ.राकेश गुप्ता, डॉ. अनिल जैन, डॉ. विकास अग्रवाल, डॉ.आशा जैन शामिल रहे। उनका कहना है कि आईएमए स्वास्थ्य सेवाओं की सभी पद्धतियों का सम्मान करता है, लेकिन इसके आपसी मिश्रण के विरोध में है। हर पद्धति में बीमारी की पहचान व इलाज सिद्धांत बिल्कुल अगल है।
आईएमए अध्यक्ष डॉ. विकास अग्रवाल व डॉ. आशा जैन का कहना है कि एक चिकित्सकों को एक ही पद्धति से पूरी जानकारी लेने में कई साल बीत जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। ऐसे में इन डॉक्टरों को भी सभी पद्धति का मिश्रित इलाज करने की अनुमति दी जाए, तो यह खिचड़ी पद्धति होगी और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। एलोपैथी में स्नातक एमबीबीएस छात्र जब तक सर्जरी में 3 साल की एमएस डिग्री ना लें, अब वे सर्जरी नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में अन्य पद्धति के डॉक्टर मात्र कुछ महीनों की सामान्य ट्रेनिंग के बाद सर्जरी कैसे कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी द्वारा अधूरा ज्ञात वाले डॉक्टर उत्पन्न कर समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है तथा पूर्णतया सुरक्षित, अवैज्ञानिक एवं जीवन के लिए खतरनाक है। उनकी मांग है कि अन्य पद्धतियों को उनके मूल रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर शहरवासियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजट को लेकर जहां कुछ लोगों ने जहां निराशा जताई है वहीं कुछ लोगों ने इसे जनता के सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया है।
कृषि वैज्ञानिक डॉ. संकेत ठाकुर का मानना है कि केंद्रीय बजट निराशाजनक है। इस बजट में किसानों के हित की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इस नाते से किसान आंदोलन में तेजी आ सकती है। डॉ. संकेत ठाकुर कहते हैं बजट में नए कृषि कानून के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लागत की तुलना में डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा लेकिन नए कानून के परिप्रेक्ष्य में इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। किसानों के लिए राहत के किसी तरह के पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।
रायपुर सराफा संघ सचिव दीपचंद कोटडिय़ा बताया कि बजट में कस्टम ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की छूट मिलने से सराफा व्यवसायियों को उम्मीद है कि सोने के भाव में कमी आएगी लेकिन छह माह पहले बुलियन पर टीसीएस की अनिवार्यता ज्यों की त्यों रखी गई है। कारोबारी इसकी बाध्यता से हलाकान है और उन्हें उम्मीद थी कि इसमें फेरबदल की जाएगी जो नहीं की गई।
कविता पॉलीमर्स से जुड़े व्यवसायी अमर धावना का मानना है कि केंद्रीय बजट सभी के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में 75 वर्षीय बुजुर्गो को रिर्टन में दी गई छूट की सराहना करते हुए अमर धावना कहते हैं इस प्रावधान में उम्र की सीमा 75 की जगह 65 की जानी चाहिए थी।
बजट प्रतिक्रिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा आज पेश बजट को माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेलने वाला जनविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट करार दिया है, जिसमें कोरोना संकट से जूझ रही आम जनता के लिए महंगाई और बेकारी के सिवा और कुछ नहीं है।
आज जारी प्रतिक्रिया में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि बजट में बीमा, बंदरगाह, बिजली, सडक़, स्वास्थ्य, रेलवे आदि सभी प्रमुख क्षेत्रों के रणनीतिक निवेश की घोषणा की गई है, जो अपना घर बेचकर सरकारी खर्च चलाने के समान है। सरकार द्वारा इसे आत्मनिर्भरता बताना हास्यास्पद है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का और पतन होगा।
माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर 35000 करोड़ रुपये के बजट से मुश्किल से एक-तिहाई आबादी का ही टीकाकरण हो सकेगा। सैनिक स्कूलों के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की आड़ में सैन्य शिक्षा में संघी गिरोह की घुसपैठ कराने का काम किया जा रहा है और यह सैन्य बलों के निजीकरण का रास्ता ही खोलेगा। इसी प्रकार 2.5 लाख करोड़ रुपये के बजट से उतना भी खाद्यान्न भंडारण नहीं होगा, जितना कि पिछले साल हुआ है। इससे स्पष्ट है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जगह उन्हें किसान विरोधी कानूनों की मंशा के अनुरूप खुले बाजार में धकेलने की योजना लागू की जा रही है। इससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा और आत्मनिर्भरता खतरे में पडऩे वाली है।
उन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था मांग के अभाव और मंदी से जूझ रही हो, तब जरूरत बड़े पैमाने पर नौकरियों के सृजन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण और नगद राशि से मदद करने की होती है, ताकि आम जनता बाजार से सामान खरीद सके, मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। लेकिन ऐसे किसी उपाय पर अमल करने के बजाय बजट में आम जनता की रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के दाम ही बढ़ाये गए हैं।
माकपा नेता ने कहा कि यह पहला आधा-अधूरा बजट है, जिसमें मनरेगा और रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आबंटन का प्रस्ताव ही नहीं है। ग्रामीण विकास और कृषि के लिए सरकारी खर्च में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महंगाई से परेशान मध्यवर्गीय जनता को आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है।
विनिवेशीकरण की लकीर को इतना लंबा खींचा गया है कि सरकारी उद्योगों के पास पड़ी जमीनों को बेचने की घोषणा की गई है। इससे कोरबा जैसे जिलों में इन जमीनों पर काबिज किसानों और आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा।
माकपा ने कहा है कि यह एक चुनावी बजट भी है, जिसमें 1.8 लाख करोड़ रुपये चुनावी राज्यों में ही राजमार्ग निर्माण के नाम पर झोंके जा रहे हैं, लेकिन अपनी आजीविका खोकर गांवों में पहुंचने वाले आप्रवासी मजदूरों के लिए राहत के छींटे तक नहीं हैं।
रायपुर, 1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा संसद में सोमवार को प्रस्तुत आम बजट को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर देश की लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार बधाई की पात्र है। श्री साय ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की तमाम आर्थिक चुनौतियों का सफल मुकाबला करते हुए केन्द्र सरकार ने समग्र विकास की दृष्टि से यह उम्मीदों से भरा संतुलित बजट पेश करके अपनी सुलझे आर्थिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए करके देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की प्रतिबध्दता दिखाई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 वैक्सीन विश्व मानवता को भारत की अनुपम देन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके कोरोना के समूलोन्मूलन के प्रति भारत सरकार ने ‘सर्वे सन्तु निरामया’ के भारतीय जीवन दर्शन को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान करके स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ ऑपरेशनल सेंटर, प्रयोगशालाएं स्थापित करके देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल विकसित किया जाएगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव, नीलू शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट स्वास्थ्य व कल्याण, भौतिक, वित्तीय पूंजी व अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करने नवाचार, रिसर्च व डेवलपमेंट पर जोर देने वाला है जिसका मूल आधार न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन ही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव, नीलू शर्मा ने कहा कि देश के किसानों का जीवन स्तर सुधारने के प्रति केन्द्र सरकार गंभीर है। केन्द्र सरकार ने एमएसपी के जारी रहने का एलान करके विपक्ष द्वारा देश मे भ्रम फैलाने के किए जा रहे प्रयासों को करारा जवाब दिया है। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य दुहराते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में जानकारी दी है कि इस वर्ष किसानों की हर उपज डेढ़ गुनी एमएसपी पर खरीदकर उन्हें लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने की प्रतिबध्दता व्यक्त की गई। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसी तरह मिशन पोषण, जलजीवन मिशन, स्वच्छता मिशन को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र कर बजट की इस बात के लिए भी सराहना की कि क्षेत्रों के आत्म निर्भर भारत की दृष्टि से जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिनसे देश में एक नए विश्वास का संचार होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण निवारण सडक़ निर्माण जैसे बिन्दुओं पर भी केन्द्र सरकार ने अपना नजरिया एकदम साफ और सुलझा रखा है।
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने महिला सशक्तिकरण पर बजट में जोर देने का स्वागत करते हुए बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्र सरकार के कदम उठाए जाने से काफी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं को राहत देकर और आयकर संबंधी मुकदमों को घटाने तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारियों को इनकम टैक्स भरने से छूट देकर एक क्रांतिकारी फैसला केन्द्र सरकार ने लिया है। इसी तरह ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान देकर और हायर एजुकेशन कमीशन के गठन का प्रस्ताव रखकर केन्द्र सरकार ने एक शिक्षित राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
डीजीपी की कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने शराब के अवैध भंडारण-तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए राजधानी रायपुर के राजेन्द्र नगर टीआई विशाल कुजूर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एएसपी लखन पटले और सीएसपी मनोज ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीजीपी श्री अवस्थी ने यह कार्रवाई अवैध शराब के भंडारण और परिवहन न रोकने पर की है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के डुमरतराई सब्जी मंडी पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई थी। इसी तरह हीरापुर में भी अवैध शराब पकड़ी गई थी। डीजीपी ने रायपुर में शराब के अवैध भंडारण-परिवहन पर नाराजगी जताते हुए यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि जांच नियंत्रण और काम में लापरवाही के चलते शराब की यह खेप पकड़ी गई।
उल्लेखनीय है कि डीजीपी ने पहले यह साफ कह दिया है कि अगर किसी भी थानाक्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होती है तो वहां संबंधित थाने के टीआई पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी और अन्य जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। डीजीपी ने इस चेतावनी के बाद अवैध शराब पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई की है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने केन्द्रीय बजट की तारीफों के पुल बांधे, और कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है।
श्री सोनी ने कहा कि कोरोना के दौर में विश्व में टैक्स का बोझ बढ़ा है। ऐसे समय में देश में टैक्स का बोझ हल्का किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में एमएसपी को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष-2013 के बाद से अब तक एमएसपी में 40 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।
सांसद ने कहा कि बजट में कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। आम लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। मंदी के दौर से गुजर रहे टैक्सटाईल्स उद्योगों को राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।
श्री सोनी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कोरोना के चलते जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लडख़ड़ा गई है, ऐसे में श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉ संजय शुक्ला ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के निर्णय के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानि आईएमए के विरोध को निरर्थक बताते हुए पुनर्विचार की अपील की है। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने पिछले साल आयुर्वेद पद्धति के शल्य तंत्र (सर्जरी) एवं शालाक्य तंत्र (नाक, कान, गला) के तीन वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (एमएस) चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण के बाद सामान्य सर्जरी, ईएनटी व डेंटल सर्जरी की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की थी।
आईएमए इस अधिसूचना के साथ आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में एलोपैथी की पढ़ाई व ब्रिज कोर्स का देशव्यापी विरोध कर रही है। जबकि आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर लंबे अर्से से अपने सिलेबस में शामिल एलोपैथी विषयों के शिक्षण, विश्वविद्यालयीन परीक्षा और अनिवार्य प्रशिक्षण के बाद सर्जरी और अपनी पद्धति के साथ आवश्यकतानुसार एलोपैथी दवाओं का उपयोग अपने चिकित्सा व्यवसाय में करते रहे हैं। भारत सरकार ने अब आयुर्वेद के शल्य विशेषज्ञों के द्वारा किए जा रहे सर्जरी को वैधानिक मान्यता देने के लिए ही यह अधिसूचना जारी की है। यह कोई नया फैसला नहीं है इस लिहाज से आईएमए का विरोध निरर्थक है।
डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सर्जरी का इतिहास पांच हजार साल पुराना है। प्राचीन काल में आयुर्वेदीय शल्य विधा काफी विकसित और वैज्ञानिक थी।
आयुर्वेद पद्धति में शल्य क्रिया के निपुण आचार्य सूश्रुत हुए हैं जिनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी से लेकर सामान्य सर्जरी, नाक, कान और गला तथा दंत रोगों के शल्य कर्म का उल्लेख है। इस संहिता में 132 प्रकार के ऐसे शल्य उपकरणों और शल्य कर्म का उल्लेख है जो आधुनिक एलोपैथी सर्जरी के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। आचार्य सुश्रुत के शल्य ज्ञान और शल्य क्रियाओं के निपुणता के दृष्टिगत ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानि एलोपैथी में उन्हें फादर ऑफ सर्जरी की संज्ञा दी गई है। विदेशों के अनेक प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों में आचार्य सुश्रुत की मूर्ति भी स्थापित है।
डॉ. शुक्ला ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव और एसिम्पटोमैटिक व माइल्ड संक्रमितों के उपचार में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफी सफल हुई है फलस्वरूप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को कोविड-19 के उपचार और नियंत्रण के लिए अनुमति प्रदान की थी लेकिन आईएमए ने इस फैसले का भी विरोध किया था। भारत के नई स्वास्थ्य नीति में आरोग्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया इस उद्देश्य को पूरा करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफी कारगर है। इसी प्रकार देश में चिकित्सकों की कमी, महंगी ईलाज, अंधविश्वास और झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ते व्यापार के दृष्टिगत आयुष चिकित्सकों के प्रति आईएमए का पूर्वाग्रह और भेदभाव स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में बाधक है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आईएमए को अपने आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए।