-शिवप्रसाद जोशी  

टाटा समूह का तनिष्क भले ही गहनों का स्वेदशी ब्रांड हो लेकिन हिंदुत्ववादियों की वक्र दृष्टि पड़ते ही उसे अंतरधार्मिक परिवार की रस्म दिखाता विज्ञापन हटाना पड़ा. उसकी मंशा क्या विवाद से लाभ उठाने की थी, ये सवाल भी उठे हैं.

भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संगठनों ने भी तनिष्क के विज्ञापन का समर्थन किया है. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन (आईएए) की भारतीय शाखा ने कहा कि अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को दबाने की कोशिश की कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए. ईएए ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की. अन्य दो विज्ञापन एजेंसियों- एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएएआई) और द एडवर्टाइजिंग क्लब (टीएसी) ने भी इस बात पर चिंता जतायी कि तनिष्क और उसके कर्मचारियों को धमकियां मिलने के बाद विज्ञापन हटाना पड़ा. टीएसी के मुताबिक विज्ञापन ने आचार संहिता का पालन किया है, वो किसी व्यक्ति, संगठन या धर्म के खिलाफ अभद्र नहीं है और न ही उसने राष्ट्रीय भावना को चोट पहुंचायी है. विज्ञापन जगत की नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने भी अपनी जांच में पाया कि विज्ञापन में कुछ भी अश्लील, अशोभनीय या घृणास्पद नहीं था.

क्या तनिष्क ने अपना विज्ञापन कंटेंट जानबूझ कर ऐसा चुना था, उसे तत्काल वापस लेकर क्या उसने सही किया, या इसके भी कुछ कारोबारी और राजनीतिक निहितार्थ थे, इस बारे में कयास लग रहे हैं. वैसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदू-मुस्लिम मिलाप और घनिष्ठता का संदेश देने वाले विज्ञापन आते रहे हैं, खूब सराहे भी गए हैं लेकिन अधिकांश कट्टरपंथियों के क्रोध का निशाना भी बने हैं. यूनीलीवर कंपनी के डिटर्जेंट ब्रांड सर्फ एक्सेल का बच्चों की होली का विज्ञापन ‘रंग लाए संग' पिछले साल आया था और सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था. 2014 में कौन बनेगा करोड़पति के, पड़ोसी एकता और भाईचारा दिखाने वाले विज्ञापन ने भी ध्यान खींचा था. ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय के ‘स्वाद अपनेपन का' विज्ञापन में गणेश की मूर्तियां बनाने वाले मुस्लिम कलाकार और हिंदू ग्राहक के बीच मार्मिक संवाद है. 2014 का इसी ब्रांड का एक और विज्ञापन दो पड़ोसी परिवारों को धर्म और पहनावे से पहले चाय की महक से जोड़ने की कोशिश करता है. 2012 में आइडिया कंपनी का संवाद रहित आकर्षक विज्ञापन आया था जिसमें एक मुस्लिम युवा दिवाली पर अपनी महबूबा को एक गिफ्ट भेजना चाहता है. क्या इस तरह के विज्ञापन सिर्फ ग्राहकों का और आलोचकों का ध्यान खींचने के लिए बनाए जाते हैं या सामाजिक उद्देश्य भी निहित होता है, इस बारे में भी जानकारों की राय बंटी हुई है.

विज्ञापनों में इंसानों को जोड़ने वाला कंटेंट

बेस्टमीडियाइंफो वेबसाइट की एक रिपोर्ट में प्रकाशित कैन्को एडवर्टाइजिंग और एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस के सदस्य रमेश नारायण का कहना है, "ओगिल्वी के बनाये भारत पाकिस्तान भाईचारे और अपनी जड़ों की तलाश पर बने गूगल ऐड को चौतरफा सराहा गया था. तनिष्क को मिली ये प्रतिक्रिया हमारे समय का एक संकेत है और ट्विटर जैसे मंचों के बढ़ते प्रताप का भी.” इसी रिपोर्ट में मीडिया मॉन्क्स इंडिया के क्रिएटिव हेड करन अमीन कहते हैं कि "स्क्रिप्ट लिखने के लिए धर्म का इस्तेमाल लोगों को मौका दे रहा है इस बारे में बात करने के लिए, ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, खासकर भारत जैसे देश में जहां धार्मिक विभाजन है.” उनके मुताबिक, "ब्रांड और एजेंसियों को धर्म से रहित कंटेट बनाना चाहिए.” ऐसा कंटेंट जो बगैर किसी धार्मिक पहचान के, किसी भी मनुष्य को प्रभावित करने वाला हो.

पिछले साल जुलाई में भोजन डिलीवर करने वाली ऑनलाइन कंपनी जोमाटो के एक ग्राहक ने ये कहते हुए अपना ऑर्डर कैंसल कर दिया था कि पैकेट डिलिवर करने वाला लड़का गैर-हिंदू था. जोमाटो का काबिलेगौर जवाब था कि खाने का कोई धर्म नहीं होता. कहा जा सकता है कि तनिष्क ने भी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया. लेकिन तनिष्क कोई साधारण ब्रांड नहीं है और टाटा समूह जैसा दिग्गज औद्योगिक घराना उसके पीछे है. और तमाम विज्ञापन एजेंसियों और संस्थाओं ने उसका खुलकर समर्थन भी किया है. सेलेब्रिटी वर्ग और जागरूक समाज भी पीछे नहीं रहा. जानकारों का मानना है कि जाने अनजाने तनिष्क के फैसले से अराजक तत्वों को और बल मिलता है. सिने जगत पर तो ट्रॉल्स पांव जमाकर बैठे ही हैं, सुशांत रिया मामले से पहले भी हाल के वर्षों में दुनिया इसे देखती आयी है.

नफरती एजेंडा के नाम पर विज्ञापन रोका

एक तरफ तनिष्क कथित रूप से एक साफसुथरे ऐड पर पीछे हट रहा था दूसरी तरफ बजाज ऑटो और पार्ले बिस्किट जैसे समूह नफरती एजेंडा चलाने वाले टीवी चैनलों को आइंदा विज्ञापन न देने का ऐलान कर रहे थे. हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और नाम इस बहिष्कार में शामिल हो जाएं. लेकिन इन घटनाओं के साथ साथ कुछ और तथ्य भी देखने चाहिए जो विज्ञापन, मानहानि, अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया राजनीति से जुड़े हैं. सुशांत मामले पर ‘हाइपर' कवरेज कर रहे एक टीवी समाचार चैनल पर एक ओर अभिनेता सलमान खान के बारे में गरजती टिप्पणियां की जा रही थीं, तो दूसरी ओर दर्शक हैरान थे कि उसी चैनल पर फिल्मी दुनिया के ‘भाई' अपने शो बिगबॉस के विज्ञापन में चिरपरिचित आवाज में लहरा रहे हैं.

न्यूजलॉन्ड्री वेबसाइट में विस्तारपूर्वक बताया गया कि किस तरह प्रमुख टीवी समाचार चैनल जब अपनी रिपोर्टों और स्टूडियो बहसों में चीन की क्लास ले रहे थे उसी दौरान उनकी स्क्रीनों के कोने पर चीनी उत्पादों या चीनी कंपनियों से भागीदारी वाले ब्रांडों के विज्ञापन धड़ल्ले से चल रहे थे. यहां तक कि टीवी चैनलों को विज्ञापनों से पाट देने वाले पतंजलि के बाबा रामदेव भी चीनी सामान के बहिष्कार के साथ अपने उत्पादों का प्रछन्न विज्ञापन करते देखे गए. स्टैटिस्टा वेबसाइट के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में विज्ञापन राजस्व 878 अरब रुपये का है. 2022 तक एडवर्टाइजिंग से एक खरब रुपये का कुल राजस्व जमा हो जाने का भी अनुमान है. चीनी सामान के विज्ञापन न दिखें तो शायद कुछ अंतर पड़े. लेकिन सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाला माध्यम टीवी ही है.

विज्ञापन से जुड़ी आचार नीति के कुछ घोषित, अघोषित, बाध्यकारी और कुछ स्वैच्छिक बिंदु हैं. मिसाल के लिए फेयर ऐंड लवली फेसक्रीम को लंबे विवाद के बाद अपना नाम बदलना पड़ा लेकिन नया विज्ञापन भी कमोबेश दिखाता वही है जिसे लेकर इसकी आलोचना होती रही है. आचार नीति पर पूरी तरह से अमल की हिचकिचाहट और अभिव्यक्ति की आजादी पर तंग नजरिये के बीच नीति-नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस मामले में लाचार ही नजर आती हैं. ये तो हम जानते ही आए हैं कि विज्ञापन का सिर्फ उत्पाद या माध्यम से ही संबंध नहीं होता, ऑडियंस से भी होता है. लेकिन आज ऑडियंस सिर्फ विंडो शॉपर, खरीदार या उपभोक्ता नहीं, ऑडियंस उन समूहों की भी बन रही है जो खुद को समाज और नैतिकता का ठेकेदार कहते फिरते हैं. विज्ञापन की राजनीति, सफलता या नैतिकता के आकार पर उठते सवालों के बीच ये भी देखना होगा कि उस पर नजर रखने वाली स्वयंभू नैतिक पुलिस का आकार कैसे बढ़ रहा है!(DW)

भारत डोगरा

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने विदेशी देन नियंत्रण अधिनियम (एफसीआरए) में जो संशोधन किए हैं उनका व्यापक विरोध हुआ है। इन संशोधनों ने स्वैच्छिक संस्थाओं के संचालन में सरकार के अनावश्यक दखल को इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भविष्य में अपना अस्तित्व बनाए रखना भी कठिन हो सकता है। विशेषकर अनेक छोटी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए व पैरवी/जन-अभियान के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अधिक कठिनाईयां उपस्थित हुई हैं।

इसे सभी स्वीकार करते हैं कि विदेशी अनुदानों के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए पर यह एनजीओ के संदर्भ में पहले से मौजूद थी और विभिन्न एनजीओ को इस बारे में पूरी जानकारी सरकार को पहले ही नियमित उपलब्ध करवानी पड़ती थी कि कहां से कितने संसाधन प्राप्त हुए हैं। कोई भी अतिरिक्त जानकारी सरकार को प्राप्त करनी हो तो इसके लिए भी उसके पर्याप्त व्यवस्था मौजूदा थी।

यदि सरकारी जांच में विदेशी धन का कोई दुरुपयोग नजर आए तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था भी सरकार के पास मौजूद थी। अत: इन संशोधनों का कोई औचित्य अभी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है।

किसी भी लोकतंत्र में एनजीओ क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता मिलती है और इस लोकतांत्रिक भूमिका को निभाने के लिए स्वैच्छिक संस्था को अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। पर जो संशोधन हाल में किए गए हैं वे स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य करने की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करते हैं और इसके लिए ऐसे तौर-तरीके अपनाते हैं जिनका मकसद कतई स्पष्ट नहीं है कि इससे किस तरह का राष्ट्रीय हित प्राप्त होगा।

उदाहरण के लिए, संशोधन द्वारा यह कहना कि विदेशी देन प्राप्त करने वाली संस्था को दिल्ली के किसी विशिष्ट बैंक की इकाई में अपना खाता खोल कर यह देन प्राप्त करनी होगी। आधुनिक बैंकिंग की आज की व्यवस्था में कोई धनराशि देश में कहीं भी स्थित बैंक में प्राप्त की गई हो इसका विवरण कहीं भी प्राप्त हो सकता है। तिस पर सारी जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाने का प्रावधान तो पहले से मौजूद है। अत: यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संशोधन से सरकार किस तरह के ‘राष्ट्रीय हित’ को प्राप्त करना चाहती है।

इसी तरह स्वैच्छिक संस्थाओं को यह कहना कि प्रशासनिक खर्च में वह इतने प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं कर सकती है या वह आगे अन्य संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध नहीं करवा सकती है (रीग्रांट), यह सब स्वैच्छिक संस्था के कार्य में एक अनावश्यक दखल है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि एक खुले लोकतांत्रिक माहौल में अपनी लोकतांत्रिक भूमिका को निभाने की जगह स्वैच्छिक संस्थाओं को नहीं दी जा रही है या उनसे छीनी जा रही है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले तक भारत की चर्चा यहां की अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं के रचनात्मक योगदान के रूप में विश्व स्तर पर होती थी और इस दृष्टि से भारत को एक समृद्ध लोकतंत्र माना जाता था। भारत की यह प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए केन्द्रीय सरकार को हाल के संशोधन वापस ले लेने चाहिए।

यदि सरकार को किसी संशोधन की जरूरत अनुभव होती है, तो उसे स्वैच्छिक संस्थाओं से इस बारे में पहले व्यापक विमर्श करना चाहिए।

ऐसे विमर्श से ही पता चल सकता है कि इस बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्या विचार है, उन्हें किस तरह की कठिनाईयां आ सकती हैं। हो सकता है कि जितनी कठिनाईयां आज स्वैच्छिक संस्थाओं को इन संशोधनों से आ रही हैं, उसका पूरा अंदाजा उन सरकारी अधिकारियों को भी न रहा हो जिन्होंने इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया। अत: जरूरी है कि सरकार पहले स्वैच्छिक संस्थाओं से व्यापक और निष्ठापूर्वक विमर्श करे, तभी कानूनों को बदले।

ध्यान रहे कि इन नए संशोधनों के बिना भी यदि सरकार किसी भी संस्था को राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाती है तो वह सदा उसकी जांच कर सकती है और जांच में दोषी पाए जाने पर आगे कार्यवाही कर सकती है। पर यह सब कार्यवाही किसी बदले या उत्पीडऩ या लोकतंत्र के दमन की तरह की नहीं होनी चाहिए।

एमनेस्टी संस्था से यदि सरकार की राय मेल नहीं रखती थी तो लोकतांत्रिक विमर्श में सरकार लोगों के सामने स्पष्ट कह सकती थी कि एमनेस्टी ने क्या गलत किया है और उसे आगे अति सावधान रहने चाहिए। पर सरकार ने इतनी कड़ी कार्यवाही की कि एमनेस्टी को भारत में अपना कार्य ही बंद करना पड़ा और इस स्थिति की दुनिया के अनेक देशों में निंदा हुई। अब तो आगे के लिए बस उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की लोकतांत्रिक भूमिका के प्रति सरकार अधिक सम्मान दर्शाएगी। सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश के अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने इन संशोधनों को अनुचित बताया है और इस विरोध के स्पष्ट कारण भी बताए हैं। (navjivanindia.com)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हम भारतीय लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में सोचते हैं कि वे हम से बहुत पिछड़े हुए हैं। हमसे क्षेत्रफल और जनसंख्या में तो वे छोटे हैं ही लेकिन वे शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, विदेश-व्यापार आदि के मामलों में भी भारत की तुलना में बहुत पीछे हैं। खास तौर से बांग्लादेश के बारे में तो यह राय सारे देश में फैली हुई है, क्योंकि बांग्लादेशी मजदूरों को तो भारत के कोने-कोने में देखा जा सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रपट तो हमारे सामने दूसरा नक्शा पेश कर रही है। उसके अनुसार इस वर्ष बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति समग्र उत्पाद (जीएसटी) भारत से थोड़ा ज्यादा है। 2020-21 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति समग्र उत्पाद 1888 डालर होगा जबकि भारत का 1877 डालर रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती रही है। 2019 में वह 8.2 बढ़ी थी। इस वर्ष भी बांग्ला अर्थव्यवस्था 3.8 प्रतिशत बढ़ेगी जबकि भारतीय अर्थ व्यवस्था 10.3 प्रतिशत घटेगी।

कोरोना की महामारी का उल्टा असर तो भारत को पीछे खिसका ही रहा है, मोदी सरकार की नोटबंदी जैसी अन्य कई भूलें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें शक नहीं है कि पिछले छह वर्षों में भारत की अर्थ-व्यवस्था ने कई छलांगें भरी हैं और वह पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी आगे रही है लेकिन आज बांग्लादेश कई मामलों में हमसे कहीं आगे है। जैसे बांग्लादेशी नागरिकों की औसत आयु भारतीयों से 3 वर्ष ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए मुसलमानों को बदनाम किया जाता है लेकिन बांग्लादेश में जन्म—दर की रफ्तार सिर्फ 2 है जबकि भारत में वह 2.2 है। इसी तरह कई अन्य मामलों में बांग्लादेश हमसे आगे हैं। बांग्लादेश की इस प्रगति से इष्र्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उससे लगभग 11 गुना बड़ी है लेकिन उससे हमें कुछ सीखने की जरूरत जरूर है। बांग्लादेश ने अभी अभी बलात्कार के लिए मृत्युदंड का कानून बनाया है। वह आतंकियों के साथ भी काफी सख्ती से पेश आता है।

बांग्लादेशी लोग बेहद मेहनतकश हैं। वहां हमारे समाज की कमजोरियां कम ही हैं। वहां के लोग जातिवाद से उतने ग्रस्त नहीं हैं, जितने हम हैं। बौद्धिक कामों के मुकाबले वहां शारीरिक कामों को एक दम घटिया नहीं माना जाता। बांग्लादेश के कपड़े सारी दुनिया में गर्म पकौड़े की तरह बिकते हैं। ढाका की मलमल सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ करती थी। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अन्य पड़ोसी देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं लेकिन चीन भी वहां हर क्षेत्र में घुसपैठ की पूरी कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की प्रगति से सबसे ज्यादा सबक पाकिस्तान को लेना चाहिए, जिसका वह 1971 तक मालिक था। (नया इंडिया की अनुमति से)

-चैतन्य नागर 

जब हम सुनते हैं कि किसी कम शिक्षित इंसान ने घरेलू हिंसा की, अपनी पत्नी या पति, या सहकर्मियों के साथ बदसलूकी की, राह चलते लोगों के साथ दुव्र्यवहार किया तो हमें उतना आश्चर्य नहीं होता, पर जब यही काम कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या बड़ा अधिकारी करता है तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसा क्यों?

हमारी शिक्षा व्यक्ति का एकतरफा विकास करने पर ही जोर देती है। व्यक्ति का समेकित, सर्वांगीण, सम्पूर्ण विकास इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं रहा है। इनका उल्लेख स्कूलों के विज्ञापनों और पत्रिकाओं में जरूर होता है, पर जमीनी हकीकत एक अलग कहानी कहती है। जब शिक्षा समेकित विकास की बात भी करती है, तो वह कई क्षेत्रों में प्रतिभा विकसित करने की बात करती है। वह छात्र को कई अलग-अलग गतिविधियों में उलझा कर रखने को ही उनका समेकित विकास मान लेती है। वह छात्र के और अधिक करने, कुछ और अधिक बनने पर जोर देती है। हमारी शिक्षा बौद्धिक उपलब्धि या ‘इंटेलीजेंट कोशेंट’ (आईक्यू ) पर अधिक जोर देती है जबकि बुद्धि या विचारणा समूचे मस्तिष्क के एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में होने वाली घटना है।

सिर्फ विचार और बुद्धि के संवर्धन पर जोर देने वाली शिक्षा, पुस्तकों में उपलब्ध लिखित शब्द को ज्ञान का एकमात्र स्त्रोत मानने वाली शिक्षा ऐन्द्रिक बोध को कमजोर और भोथरा कर देती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सामने एक असंवेदनशील पीढ़ी निर्मित हुए जा रही है और हम इसके कारणों की तह तक नहीं जा पा रहे। जहाँ पुस्तक से मिलने वाला शाब्दिक ज्ञान कीमती हो जाए, वहां उसी अनुपात में संवेदनशीलता घटेगी। संवेदनशीलता का संबंध है संवेदनाओं, इन्द्रियों की सक्रियता से। जब विचार और बौद्धिकता पर अधिक जोर दिया जाएगा, वहां इन्द्रियों की क्षमता घटनी ही है।

समेकित शिक्षा को बुद्धि के साथ भावनाओं और इन्द्रियों की तीव्रता को विकसित करने और उसे कायम रखने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ‘आईक्यू’ के साथ एक भावनात्मक स्तर भी होता है जिसे ‘इमोशनल कोशेंट’ या ‘ईक्यू’ कहते हैं। क्या हम सिर्फ बुद्धि के संवर्धन पर जोर दे रहे हैं? क्या बच्चों के भावनात्मक विकास, उनके आपसी संबंधों, घरेलू रिश्तों वगैरह को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर रहे? विचार अक्सर पूरी तरह बौद्धिक हो जाते हैं, या पूरी तरह भावुक और इस तरह का एकतरफा जीवन हमारे लिए कई बाधाएं खड़ी करता है।

इससे जुड़ा दूसरा मुद्दा है गलत मूल्यों के सम्प्रेषण का। एक अच्छा पेशा या नौकरी इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में आते हैं। बुनियादी सुरक्षा देह, मन और मस्तिष्क के लिए जरुरी है और इसके बगैर अस्तित्व ही संभव नहीं, पर यदि कुछ लोग बहुत अधिक सफल होना चाहते हैं और उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते जो तथाकथित रूप से ‘असफल’ हैं तो इसका मतलब हम लगातार एक रुग्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों को पोषित कर रहे हैं। एक बहुत ही शिक्षित और संवेदनशील पश्चिमी महिला के साथ हाल ही में हुई बातचीत याद आती है। उसने कहा कि मैं जीवन में बहुत सफल हो सकती हूँ, धन और शोहरत कमा सकती हूँ, पर मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है और मेरी बहन ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं, न ही सामान्य अर्थ में ज्यादा शिक्षित है; मैं सोचती हूँ कि मैं सफल हो जाऊं तो उसे बहुत दु:ख होगा!

ऐसी उदात्त भावना सबमें होगी यह अपेक्षा करना अवास्तविक होगा पर यह तो सच है कि जब हम सफलता के पीछे भागते हैं तो उन लोगों का ख्याल नहीं करते जो अक्सर इस व्यवस्था के कारण ही असफल रह जाते हैं। वे बेहतर इंसान हैं, पर उनमें प्रतिभा नहीं है, या जो प्रतिभा है, वह समाज के मूल्यों के हिसाब से ज्यादा महत्व नहीं रखती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य समाज के मूल्यों के हिसाब से सिर्फ सफल होना है? क्यों हम समझ और शालीनता, स्नेह और करुणा की तुलना में सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं?  

जाने-अनजाने में हमारी शिक्षा व्यवस्था सफलता की उपासना पर जोर दे रही है। कोई सफल होने के साथ धनी हो तो उसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। स्कूलों के समारोहों में कलेक्टर या आयुक्त को बुलाया जाता है; कोई स्टार क्रिकेटर मिल सके, फिर तो क्या बात है! इससे बच्चों को यह साफ संदेश मिलता है कि उन्हें बड़े होकर वैसा ही बनना है। ऐसे समारोहों में किसी स्कूल के बहुत ही ईमानदार या समर्पित शिक्षक को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? या किसी बच्चे से ही इन कार्यक्रमों का उद्घाटन वगैरह क्यों नहीं करवाया जा सकता?

एक भूखे-प्यासे, वंचित समाज में सफलता की पूजा आपत्तिजनक इसलिए भी है क्योंकि इसे हासिल करने के अवसर सबके पास नहीं हैं। जिन परिवारों में पहले से ही लोग उच्च पदों पर हैं, उनके बच्चों के लिए बेहतर अवसर होते हैं और वे दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा आगे निकलने की संभावना रखते हैं, भले ही दूसरे बच्चे ज्यादा मेहनती और प्रतिभावान हों। उनके आर्थिक और सामाजिक दबाव उन्हें उन्हीं कामों तक सीमित रखते हैं जिनसे उनका जीवन चल भर सके। बहुत ऊंचे सपने देखना उनके लिए वर्जित है। वंचित तबकों तक पहुँचते-पहुँचते पानी सूख जाता है, समृद्धि और सफलता की नदियाँ कहीं ऊंचाई पर ही रुक जाया करती हैं।

गांधी जी ह्रदय के संवर्धन या ‘कल्चर ऑफ द हार्ट’ की बात करते थे। इमोशनल कोशेंट को महत्व देते थे। यह बात उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म में शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों के दौरान ही अप्रत्यक्ष रूप से कह दी थी। बौद्धिक ताकत, सफलता, प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता और शिक्षक को प्राथमिक स्तर से ही यह बात समझनी और समझानी होगी। इससे उसमें अपना आत्म-सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में शिक्षक को एक निरीह प्राणी के रूप में देखा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जब कोई, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता तो वह शिक्षक बन जाता है। शिक्षक को समाज की समूची तस्वीर बच्चों के सामने रखनी चाहिए। यह सिखाना चाहिए कि सफलता और धन ही जीवन का अकेला मकसद नहीं हो सकता। खासकर ऐसे समाज में जहाँ ये सबके लिए उपलब्ध न हो।

यह भी जरूरी है कि इन मूल्यों को परंपरागत अर्थ में व्याख्यायित न किया जाए, बल्कि उन्हें आज के सन्दर्भ में, आधुनिक परिस्थितियों में स्पष्ट किया जाए। बच्चों को संसार के उन अरबपतियों के भी उदाहरण दिए जाने चाहिए जिन्होंने जीवन के आखिर में खुदकुशी कर ली। धन और प्रसिद्धि के गहरे निहितार्थ उनकी समग्रता में समझाने चाहिए। जार्ज बर्नार्ड शॉ ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी कि ‘एक धनी व्यक्ति और कोई नहीं, बस एक पैसे वाला गरीब इंसान होता है।‘ सही शिक्षा में धन और सफलता के बखान करने के अलावा आतंरिक समृद्धि, सृजनशीलता, समझ, तार्किक सोच और स्नेह से भरे एक ह्रदय की आवश्यकता बच्चों को किसी भी तरह समझाई जानी चाहिए। इसमें शिक्षक की स्वयं की शिक्षा भी शामिल है क्योंकि यह सब वह ईमानदारी के साथ तभी बता सकता/सकती है जब वह खुद भी उन मूल्यों को थोड़ा बहुत जीता हो।

इसमें माता-पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर पर ऐसी बातें ही नहीं की जानी चाहिए जिनसे बच्चों के मन पर इस तरह के झूठे मूल्य अंकित हो जाएं कि उन्हें बस धन और शोहरत के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देना है। समेकित विकास का सौंदर्य ही इस बात में है कि उसमें देह, बुद्धि, धन और प्रेम के साथ-साथ जीवन के गहरे प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो। अंधाधुंध धन कमाने के अलावा सुरुचिपूर्ण साहित्य, कला, संगीत वगैरह के प्रति भी बच्चे का ध्यान आकर्षित किया जाए। अपने दैहिक स्वास्थ्य के बारे में भी वह उतना ही सजग हो सके। समूची धरती और छोटे-से-छोटे जीव-जंतुओं की फिक्र करने की सीख देना शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल होना चाहिए। सर्वांगीण विकास इसी में निहित है। (सप्रेस) 

श्री चैतन्य नागर स्वतंत्र लेखक है।

-अमिताभ पाण्डेय 

दुनिया भर में महामारी की तरह फैल चुकी कोरोना की बीमारी लोगों के मन में तनाव को बढ़ावा दे रही है। कोरोना का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। कई बार तो इसका जिक्र करते ही लोगों को इतना अधिक मानसिक तनाव होने लगता है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को समय रहते पहचान कर उसका उपचार शुरू न किया जाये तो जानलेवा घटनाएँ हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में इंदौर तथा दिल्ली के चिकित्सालयों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों ने अस्पताल की ऊँची बिल्डिंगों से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोरोना से संक्रमित आधा दर्जन लोग उपचार के दौरान अस्पताल से भाग गए जिनको बाद में पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसे भी देखने-सुनने में आए जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की बात सुनते ही बिस्तर पकड़ लिया। वे बीमारी से ज्यादा डर के कारण बीमार हो गए।

कोरोना की बीमारी का डर ऐसा फैल गया है कि जिस घर-परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो, उसके परिवारजन भी कई बार दूर होने लगते हैं। मोहल्ले, पड़ोस के लोगों के मन में भी ऐसा डर बैठ जाता है कि लोग कोरोना पॉजीटिव मरीज के घर से गुजरने में भी डरते हैं। कोरोना का भय, कोविड -19 बीमारी से भी बड़ा हो गया है। यह डर लोगों की जान ले रहा है। लोग निराशा के माहौल में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करते देखे गए हैं। लोग बचाव और उपचार पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस बीमारी से ज्यादा भयभीत हो रहे हैं।

कोरोना का असर शरीर से ज्यादा मन-मस्तिष्क पर देखा जा रहा है। दरअसल आम जनता के मन में कोविड-19 को लेकर जो डर है वह अचानक नहीं आया है। इन दिनों हम अक्सर हमारे आसपास ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत बार बोलने-सुनने-देखने में कर रहे हैं जो सीधे कोरोना की बीमारी से जुड़े हैं। कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन वार्ड, होम आईसोलेशन, सेल्फ आईसोलेशन, कोरनटाईन, कोविड वॉर्ड, कोविड सेंटर, मास्क, पीपीई किट, सायरन, एंबुलेंस, पुलिस, डॉक्टर जैसे शब्दों को बार-बार सुनकर लोग भयभीत हो रहे हैं। उनके मन में इतना गहरा डर है कि कोरोना पॉजिटिव का नाम सुनते ही लोग घर छोडक़र भाग जाने को तैयार हैं। कई लोग तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही अपना घर छोड़ कर भाग गए ऐसे लोगों को बमुश्किल पकडक़र अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में भी डरे हुए लोग कोविड वार्ड में ही आत्महत्याएँ कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में देखी गयी हैं। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि कोरोना संक्रमण पाए जाने पर पीडि़त का उपचार करने की बजाय उसे ही घर से बाहर निकाल दिया गया। कोरोना के कारण घर-परिवार-समाज में लोगों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी नौकरी, व्यापार-व्यवसाय, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक भेदभाव का कारण भी बन गई है। कोरोना के बारे में आम जनता के मन में सोशल मीडिया, झूठी खबरों, अफवाहों के कारण जो डर बढ़ रहा है इस पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया पर कोरोना के बारे में आने वाली सकारात्मक, उत्साहवर्धक खबरों से ज्यादा चर्चा नकारात्मक खबरों की होती है। नकारात्मक, निराशाजनक और डर को बढ़ाने वाली खबरों को फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर पढ़े-लिखे लोग बिना पढ़े ही फारवर्ड कर रहे हैं। इस पर तत्काल रोक लगाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं समाज की भी है। ‘विश्व स्वास्थ्य  संगठन’ (डब्यएमएचओ), भारत सरकार के ‘स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,’ राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों से जुड़े वरिष्ठ डॉक्टरों ने कई बार यह कहा है कि कोरोना का संक्रमण हो जाने पर उसका समुचित और त्वरित उपचार शुरू कर दें तो कोरोना को हराना आसान है। कोरोना से लड़ाई मुमकिन है और इससे जीत भी संभव है। सच यह है कि हमारे देश में कई लोग अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और बेहतर आत्मविश्वास के दम पर कोरोना को हरा चुके हैं। ऐसे लोग स्वस्थ होकर फिर से अपने काम-काज पर लौट आए हैं।  

अब समय आ गया है कि क?र?नॉ के विरोध में प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोरोना संक्रमण से संघर्ष कर जीतने वाले लोगों को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के सामने आकर यह बताना चाहिए कि कोरोना से आत्मविश्वास के दम पर, चिकित्सकों की सलाह और बेहतर उपचार के दम पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। कोरोना काल का यह समय हम सभी के लिए सामूहिक संकल्प लेने का है कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। (सप्रेस)

श्री अमिताभ पाण्डेय मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषय पर लगातार आलेख लिखते रहते हैं।

-नरेन्द्र चौधरी

एक खबर के अनुसार बीटी बैगन की दो किस्मों को ‘जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति’ (जीईएसी) की मई 2020 की बैठक में मैदानी परीक्षण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। आशंका है कि सरकार कभी भी नोटिफिकेशन लाकर इस निर्णय को लागू कर सकती है। जिस ताबड़तोड़ तरीके से केन्द्र सरकार तरह-तरह के कानून पारित कर रही है, उसमें यदि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अक्टूबर 2009 में भी ‘जीईएसी’ ने बीटी बैगन की खेती करने की अनुमति दी थी, लेकिन चौतरफा विरोध देखते हुए 10 फरवरी 2010 को इस अनुमति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।

बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है। इसमें मिट्टी के एक जीवाणु ‘बैसिलस थुरिजिएंसिस’ (बीटी) का जीन बायो-इंजिनियरिंग द्वारा बैगन के बीज में डाल दिया जाता है। इसके कारण बैगन का पौधा ही एक कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। यह प्रोटीन एक जहर है, जो बीटी बैगन को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मार डालता है।

इस संदर्भ में बीटी कपास, जिसकी फसल भारत में उगाते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, का अनुभव हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। बीटी कपास भारत में 2002 में लाया गया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बीटी कपास में भी ‘बैसिलस थुरिजिएंसिस’ नामक जीवाणु का जीन बायो-इंजिनियरिंग के जरिए डाला गया है। यह जीवाणु कपास के पौधे में कीटनाशक उत्पन्न करता है, जो कपास के पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले ‘बालवर्म’ नाम के कीट को मार डालता है। दावा किया गया कि इससे कपास की अधिक पैदावार होगी और नहीं के बराबर या कम मात्रा में कीटनाशक छिडक़ने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रारंभ के कुछ वर्षों के अध्ययन में यह कुछ हद तक सच भी साबित हुआ। विशेषकर उन लोगों के अध्ययन में जो इसे सच साबित करना चाहते थे। हालांकि उस समय भी कुछ पर्यावरणविदों व कृषि-विशेषज्ञों ने लंबे समय में इससे होने वाले नुकसान के प्रति चेताया था और उपज बढने के दावों पर संदेह व्यक्त किया था। बाद के वर्षों में यह आशंका सच साबित हुई।

इस वर्ष मार्च में एक वैज्ञानिक पत्रिका ‘नेचर प्लांट’ ने के.आर. क्रांति और ग्लेन डेविस स्टोन का भारत में बीटी कपास की फसल के दो दशकों के अनुभवों पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष हमें यह निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं कि क्या उत्पा दन बढऩे के दावे सच थे एवं क्यों हमें बीटी बैंगन की खेती करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

यह अध्ययन पैदावार में वृद्धि के बारे में किये गए दावों की कुछ विसंगतियों को उजागर करता है। उदाहरणार्थ सन् 2003-2004 की पैदावार में 61 प्रतिशत और 2005 की पैदावार में 90 प्रतिशत वृद्धि का श्रेय कपास की बीटी नस्ल को दिया गया था। इस अध्ययन के अनुसार यह उचित नहीं था, क्योंकि 2003 में कपास उगाने वाले कुल क्षेत्र के केवल 3.4 प्रतिशत भाग में ही बीटी कपास उगाया जा रहा था तथा 2005 में भी बीटी कपास का क्षेत्र केवल 15.7 प्रतिशत हिस्से में ही था। लेकिन 2007 के बाद बी.टी. कपास के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के बावजूद उत्पादन में ठहराव आ गया था।

आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कपास के उत्पादन में वृद्धि का बीटी कपास से कोई सीधा संबंध नहीं था। जैसे कि 2003 में गुजरात में कपास के उत्पादन में 138 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उस अवधि में गुजरात के कपास उत्पादन के कुल क्षेत्र के केवल 5 प्रतिशत हिस्से में बी.टी. कपास लगाया जा रहा था। आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान में भी बीटी कपास लगाने व कपास के उत्पादन में वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।

अध्ययनकर्ताओं के अनुसार कपास के उत्पादन में वृद्धि देश में सिंचाई सुविधाओं में सुधार और उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण संभव हुई, कपास की किसी विशेष प्रजाति के उपयोग से इसका कोई संबंध नहीं था। सन् 2007 से 2013 के बीच उर्वरकों का उपयोग लगभग दुगना हो गया। सन् 2003 में जहां औसत 98 किलो प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग हो रहा था, वह 2013 में बढक़र औसतन 224 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया। राज्यवार अध्ययन में भी इस संबंध की पुष्टि होती है।

जहां तक कीटनाशक का संबंध है, इसके उपयोग में 2006 से 2011 के बीच जरूर उत्तरोत्तर कमी दर्ज की गई, लेकिन बाद के वर्षों में कीटनाशक के उपयोग में तेज बढ़ोत्तरी देखी गयी। ‘पिंक-बालवर्म’ कीट में कीटनाशक के प्रति प्रतिरोध भी उत्पन्न हो गया। चीन में हुए अध्ययन में भी ‘पिंक-बालवर्म’ में प्रतिरोध उत्पन्न होना पाया गया। जैसे-जैसे बीटी कपास की उपज का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे-वैसे कीटनाशक पर होने वाला खर्च भी बढ़ता गया। देश में बीटी कपास आने के पहले किसान जितना कीटनाशक पर खर्च कर रहे थे, बीटी कपास आने पर प्रारंभिक गिरावट के बाद 2018 तक, वे कीटनाशक पर उससे 37 प्रतिशत अधिक खर्च करने लगे।

यह अध्ययन बताता है कि बीटी कपास से होने वाले फायदे उतने नहीं थे, जितने दिखाए गए थे एवं वे भी एक सीमित अवधि तक ही रहे। पिछले तेरह सालों में कपास के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। भारी मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग, सिंचाई सुविधा एवं बीटी कपास प्रजाति लगाने के बावजूद विश्व के कपास उत्पादन में भारत का 36वां स्थान है। यह अफ्रीका के उन देशों के राष्ट्रीय औसत से भी कम है, जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं और बीटी कपास नहीं लगाते। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सन् 2000 के बाद कपास उत्पादन में संसाधनों (उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक) की जो वृद्धि हुई उसने इसकी खेती को बहुत मंहगा बना दिया है (अन्य फसलों में भी ऐसा हुआ है) और किसान के कौशल का महत्व घटा दिया है। जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनियमितता ने इसे और जटिल बना दिया है। इस प्रकार की मंहगी खेती को विकसित देशों में सरकार से सुरक्षा प्राप्त है, जो भारत में नहीं है। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं।

भारत प्राचीन काल से कपास उगा रहा है। 20वीं शताब्दी तक भारत में देसी कपास उगाया जाता था और अनेक देशों में निर्यात होता था। अध्ययनकर्ताओं के हिसाब से भारत देसी बीजों की उपेक्षा के परिणाम भुगत रहा है। देसी प्रजाति पर अनेक कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, संसाधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती और वे जलवायु परिवर्तन का बेहतर मुकाबला कर सकती हैं। इसको बढावा देने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है।

इस अध्ययन से स्पष्ट है कि बीटी कपास के संदर्भ में अधिक उत्पावदन और कीटनाशकों के उपयोग में कमी के दोनों बड़े दावे सही नहीं हैं। इसके अलावा बीटी फसलों का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में भी अनेक अध्ययन हुए हैं। साथ ही बीटी कपास तो खाने के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, जबकि बैगन को हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। अभी तक भारतीय भोजन में किसी भी प्रकार के अनुवांशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थ के उपयोग की अनुमति नहीं है। भारत में बैगन की सैकड़ों किस्में हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु स्थानीय कीट से लडऩे की क्षमता के अनुसार देसी प्रजाति का चुनाव किया जा सकता है। बीटी कपास के दो दशकों के हमारे इन अनुभवों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें बीटी बैगन को पूर्णत: नकार देना चाहिए। बीटी बैगन की खेती की अनुमति अन्य बीटी खाद्य फसलों के लिए भी दरवाजे खोल देगी, जो न सिर्फ हानिकारक हैं, वरन् अनावश्यक भी हैं। (सप्रेस)

श्री नरेन्द्र चैधरी जैविक खेती से जुड़े वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।

- संदीप सोनी

क्या आपने कभी विटामिन की गोली खाई है? दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग विटामिन की गोलियां खाते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनमें से एक हैं.

बीते सौ साल में दुनिया बहुत बदल गई है. विटामिन की इन गोलियों ने बदलती हुई दुनिया को देखा है. 100 साल के भीतर विटामिन की ये गोलियां अरबों डॉलर का बाज़ार बन गई हैं.

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विटामिन का बड़ा योगदान माना गया है. लेकिन क्या उसके लिए हर व्यक्ति को विटामिन की गोलियां खाना ज़रूरी है.

विटामिन की गोलियां कब और कैसे, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो गईं ? इस सवाल की पड़ताल बड़ी रोचक है.

100 साल पहले विटामिन के बारे में किसी ने सुना तक नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में हर उम्र के लोग फूड-सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन की गोलियां खा रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के लिए काम करने वाली डॉक्टर लीसा रोजर्स के मुताबिक 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को पहली बार अहसास हुआ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अलावा खाने-पीने में कुछ तो ऐसा है जो अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है.

वो कहती हैं, "उस दौर में वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया कि जो नाविक लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते हैं, उन्हें खाने के लिए ताज़े फल-सब्ज़ियाँ नहीं मिल पाते. इसकी वजह से उनके खान-पान में कमी रह जाती है जिसका असर सेहत पर पड़ता है."

लेकिन वैज्ञानिक 20वीं सदी की शुरुआत में ही वाइटल-अमीन्स को समझ पाए, जिन्हें हम आज वाइटामिन या विटामिन के नाम से जानते हैं.

हमारे शरीर को 13 तरह के विटामिनों की ज़रूरत होती है. ये हैं विटामिन ए,सी,डी,ई और के.

अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो विटामिन ए और सी के बीच में है विटामिन बी, जो आठ तरह के होते हैं. इस तरह कुल विटामिन हुए 13.

हर विटामिन दूसरे से अलग है और हर अच्छी सेहत के लिए सही मात्रा में बेहद ज़रूरी है.

इनमें से विटामिन डी को हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश में बना सकता है, लेकिन बाक़ी विटामिन हमें भोजन से ही मिलते हैं.

डॉक्टर लीसा रोजर्स के मुताबिक, "दुनिया में अभी भी दो अरब से ज्यादा लोग विटामिन या मिनरल्स की कमी से पीड़ित हैं. इनमें से ज़्यादातर, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में रहते हैं. बच्चों के मामले में विटामिन की कमी जानलेवा साबित होती है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं या उन्हें किसी तरह का संक्रमण होता है, तो भूख पहले ही कम हो चुकी होती है और यदि वो कुछ खाते भी हैं, तब शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण ही नहीं कर पाता."

विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद विटामिंस के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. ऊपर से हमारी खान-पान की बिगड़ती आदतों ने मुश्किल और बढ़ा दी है.

डॉक्टर लीसा रोजर्स का मानना है, "ज़्यादातर लोग यही सोचकर विटामिन की गोलियां खाते हैं कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, मानो इन गोलियों से कोई जादू हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विटामिन तो शरीर को तभी मिलते हैं जब हम संतुलित खाना नियमित रूप से खाते हैं. सिर्फ़ गोली लेने से बात नहीं बनती. प्रेग्नेंसी या बुढ़ापा जैसी ख़ास स्थितियों में विटामिन की गोलियां लेना अलग बात है."

लेकिन फिर भी ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन की गोलियां खाते हैं. क्या स्वस्थ लोगों के लिए विटामिन के सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है?

डर और उम्मीद का बाज़ार

साइंस जर्नलिस्ट कैथरीन प्राइस ने विटामिनों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है. उनका मानना है कि 20 शताब्दी की शुरुआत में विटामिन शब्द को ईजाद करने वाले पोलैंड के बायोकेमिस्ट कैशेमेए फंक को मार्केटिंग अवॉर्ड मिलना चाहिए.

वो कहती हैं, "इस दिशा में काम कर रहे अन्य वैज्ञानिकों ने इसे फूड-हॉर्मोन या फूड-एक्सेसरी फैक्टर जैसे नाम दिए. मैं अक्सर ये बात मज़ाक में कह देती हूं कि फूड-एक्सेसरी फैक्टर जैसा नाम वो कमाल नहीं दिखा पाता जो विटामिन ने दिखाया. कोई अपने बच्चे को हर दिन फूड-एक्सेसरी फैक्टर देना पंसद नहीं करता."

कैथरीन प्राइस का दावा है कि जो लोग उस दौर में पैसा बनाने के बारे में सोच रहे थे, विटामिन के 'नए कॉन्सेप्ट' से उनकी लॉटरी लग गई.

कैथरीन प्राइस का मानना है, "फूड प्रॉडक्ट की मार्केटिंग करने वालों को लगा कि ये तो गज़ब की चीज़ है, क्योंकि ख़ुद वैज्ञानिक कह रहे थे कि खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देतीं, जिनका अपना कोई स्वाद नहीं होता. ये मात्रा में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी कमी से होने वाली बीमारियां आपकी जान भी ले सकती हैं."

जिस दौर में विटामिनों की खोज हो रही थी, उसी दौर में फूड-इंडस्ट्री में कई बदलाव आ रहे थे. खाने-पीने की चीजों में जो पोषक तत्व कुदरती तौर पर मौजूद थे, अधिकतर मामलों में फूड-प्रोसेसिंग के दौरान वो सारे पोषक तत्व नष्ट हो रहे थे.

कैथरीन प्राइस कहती हैं, "नैचुरल विटामिन ऑयल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन ऑयल की वजह से प्रोसेस्ड फूड ज्यादा दिनों में ख़राब हो जाते हैं. इसलिए नैचुरल ऑयल्स को प्रोसेसिंग के दौरान ख़त्म करना ज़रूरी था. तो इस तरह प्रोसेस्ड फूड से नैचुरल विटामिन ख़त्म हो गए. इसकी भरपाई करने के लिए प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक विटामिन मिलाए जाने लगे."

लेकिन मार्केटिंग की भाषा में इसे 'ऐडेड-वाइटामिंस' कहा गया और इस तरह 'ऐडेड-वाइटामिंस' का कॉन्सेप्ट चल निकला. इसी कड़ी में 1930 के दशक में अमरीका में विटामिन की गोलियों का जन्म हुआ और इन गोलियों का निशाना थीं महिलाएं.

कैथरीन प्राइस बताती हैं, "उन्होंने अपनी मार्केटिंग का रुख़ महिलाओं की तरफ़ किया. महिलाओं की मैग्ज़ीन में विज्ञापन दिए. यही तरीका आज भी आज़माया जा रहा है कि माँओं को विटामिन के मामले में बहुत अलर्ट रहना चाहिए ताकि उनका परिवार सेहतमंद रहे. इसके लिए बच्चों को 'वाइटामिन-सप्लीमेंट' भी देना चाहिए."

1930 के बाद के दशकों में अमरीका में विटामिन के बूते, फूड इंडस्ट्री जमकर फली-फूली और फूड-सप्लीमेंट्स का ये मार्केट बढ़ते-बढ़ते 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया. कैथरीन प्राइस का दावा है मार्केट तो बढ़ता गया, लेकिन विटामिन कहीं पीछे छूट गए.

वो कहती हैं, "इंसानों के लिए 13 विटामिन ज़रूरी है. लेकिन आज 87 हज़ार से ज्यादा फूड-सप्लीमेंट्स बाज़ार में मौजूद हैं. विटामिंस की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई और हम उस पर निर्भर भी हो गए. इसमें संदेह नहीं कि विटामिन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है. लेकिन फूड-सप्लीमेंट्स की मेगा इंडस्ट्री ने ख़ूब मेहनत करके ये बात हमारे दिमाग़ में बैठा दी है कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र का राज़ गोलियों में छिपा है."

विटामिंस फॉर विक्टरी

"विटामिंस फॉर विक्टरी…ऐसा माना जाता है कि जीत के लिए विटामिंस ज़रूरी हैं. जंग जीतने के लिए सेहत का अच्छा होना ज़रूरी था. जीती हुई जंग को सहेजने के लिए ज़रूरी था कि लोगों की सेहत अच्छी हो. कामयाब देश के लिए ज़रूरी था कि उस देश की जनता कुपोषित ना हो."

ये कहना है हमारे तीसरे विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अल-गिलानी का जो ब्रिटेन की केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 'फूड एंड न्यूट्रीशन' की हिस्ट्री पढ़ाते हैं.

वो बताते हैं कि विटामिन के मामले में सरकारी दख़ल के सबसे रोचक मामले दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान देखने को मिले. साल 1941 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट की सरकार ने अमरीकी सैनिकों के लिए 'विटमिंस-एलाउएंस' की घोषणा की.

ब्रिटेन की सरकार भी सेहत को लेकर परेशान थी. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ये सुनिश्चित किया कि उसके सैनिकों में विटामिनों की कमी ना होने पाए.

लेकिन डॉक्टर सलीम अल-गिलानी के मुताबिक, "1940 के दशक में ब्रिटेन, विटामिनों को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गया. पढ़े-लिखे लोग मार्केटिंग की वजह से विटामिन सप्लीमेंट लेने के लिए प्रेरित हुए. विटामिन की गोलियों को व्हाइट-मैजिक कहा जाने लगा."

विटामिन कम मिले तो सेहत के लिए ख़तरा है, लेकिन ज़्यादा विटामिन लेना उससे भी ज्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है.

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया कि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन की वजह से बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं. सरकार के कान खड़े हुए और उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी.

फिर 1980 के दशक में ये बात तय हो गई कि भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है जो विटामिन बी का ही रूप है.

महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से पहले फोलिक एसिड की कमी दूर करने और प्रेग्नेंसी के शुरुआती हफ्तों में फोलिक एसिड की भरपाई करने के लिए कहा जाता है.

इस बारे में डॉक्टर सलीम अल-गिलानी का मानना है, "तर्क ये दिया जाता रहा कि चूंकि ज़्यादातर प्रैग्नेंसी अन-प्लांड होती हैं, इसलिए फोलिक एसिड की भरपाई करने में काफी देर हो जाती है. यही वजह है कि अनाज से बनने वाले फूड-प्रोडक्ट्स को फोलिक एसिड से भरपूर कर दिया गया. दुनिया के लगभग 75 देशों में इसे अनिवार्य बना दिया गया. ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देश इस मामले में काफी सुस्त रहे. उन पर काफी दबाव रहा है कि वो भी अपने यहां फूड-प्रोडक्ट्स में फोलिक एसिड की मौजूदगी अनिवार्य बना दें."

डॉक्टर सलीम अल-गिलानी का मानना है कि विटामिन बेचने वाली कंपनियां बढ़ा-चढ़ाकर दावे करती हैं और सरकार उन्हें ठीक से रेग्यूलेट नहीं करती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग विटामिनों के मामले में मार्केटिंग के जाल में फंस जाते हैं.

वो कहते हैं, "ख़तरों की आशंका और संभावित फ़ायदों के बारे में सोचकर लोग विटामिन की गोलियां और दूसरे फूड सप्लीमेंट लेने लगते हैं. वो ऐसा तब भी करते हैं जब उन्हें विटामिन के मामले में भ्रमित करने वाली जानकारी मिलती है और कोई उन भ्रमों को दूर नहीं करता."

और यही वजह है कि विटामिनों का कारोबार पूरी दुनिया में जमकर फल-फूल रहा है.

परफ़ेक्शन की चाहत

"मिडिल क्लास लोगों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ी है. मिडिल क्लास के पास 'पर्चेसिंग-पावर' होती है, ख़र्च करने के लिए उनके पास पैसा होता है. उनके पास समय भी होता है जिसमें वो अपनी सेहत के बारे में ठीक से सोच सकते हैं."

ऐसा मानना है मैथ्यू ओस्टर का जो रिसर्च कंपनी यूरो मॉनिटर में काम करते हैं. उनका काम है हेल्थ के मामले में दुनिया भर के कंज़्यूमर-डेटा का विश्लेषण करना.

वो कहते हैं, "हेल्थ प्रोडक्ट की खपत, एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है. चीन भी तेज़ी से चढ़ता बाज़ार है. दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में, ख़ासतौर पर थाइलैंड और वियतनाम में हेल्थ प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ा है. एशिया में बीते कुछ वर्षों में ये मार्केट बेहद कमर्शियल हो गया है."

मैथ्यू ओस्टर का मानना है कि इंडस्ट्री में ग्लोबल ग्रोथ की एक वजह ये भी है कि अब नौजवान विटामिनों की खूब गोलियां खा रहे हैं.

वो कहते हैं," हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कम उम्र में ही लोग विटामिनों की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं जबकि उनसे पहले की पीढ़ी ऐसा नहीं करती थी. अब हर कोई "सेक्सी और कूल" दिखना चाहता है. सेलेब्रिटीज़ भी अपने लुक्स से, अपनी फिटनेस से इसे बढ़ावा देते हैं."

लेकिन क्या ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहेगा या इस बात की संभावना है कि लोगों का ध्यान गोली के बजाय अपनी थाली पर जाएगा ? वैसे ये सवाल और इसका जवाब बाज़ार के विपरीत है.

मैथ्यू ओस्टर का मानना है, "मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है. कंज़्यूमर्स का एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो दिन में एक भी गोली नहीं खा रहा है. कंज़्यूमर को अपने आप से ये कहना होगा कि मुझे अपनी थाली से ही पूरा पोषण चाहिए. मार्केट तो आपकी आदतों को भुनाता है. यदि हम संतुलित भोजन करें और तनाव को कम से कम कर सकें, तो कुछ ख़ास मामलों को छोड़कर कभी किसी को किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी."

इसमें संदेह नहीं कि कुछ लोगों की सेहत की स्थिति ऐसी होती है जिनमें मरीज़ के पास फूड-सप्लीमेंट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता. लेकिन सवाल तो यही है कि अच्छा-ख़ासा भला-चंगा, चलता-फिरता व्यक्ति आख़िर क्यों सप्लीमेंट लेता है.

क्या वाकई उसे इसकी ज़रूरत होती है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खान-पान में लापरवाही की वजह से है.

अब कुछ सवाल अपने आप से पूछकर देखिए और उनका जबाव ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि सेहत है आपकी और उस पर ख़र्च होने वाला पैसा भी आपका ही है.(bcc)

- विवेक त्रिपाठी 

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही पराली जलाने का मुद्दा भी सामने आ जाता है. हवा की गुणवत्ता को खराब होने के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है. किसान अपनी लागत कम करने के लिए पराली जला देते हैं.

धान की कटाई शुरू हो चुकी है. रबी के सीजन में आम तौर पर कंबाइन से धान काटने के बाद प्रमुख फसल गेंहू के समय से बोआई के लिए पराली (डंठल) जलाना आम बात है. चूंकि इस सीजन में हवा में नमी अधिक होती है. लिहाजा पराली से जलने से निकला धुआं धरती से कुछ ऊंचाई पर जाकर छा जाता है. जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है. कभी-कभी तो यह दमघोंटू हो जाता है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल) ने पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है. किसान ऐसा न करें इसके लिए कई सरकार भी लगातार जागरुकता अभियान चला रही है. ऐसे कृषि यंत्र जिनसे पराली को आसानी से निस्तारित किया जा सकता है, उनपर 50 से 80 फीसद तक अनुदान भी दे रही है.

बावजूद इसके अगर आप धान काटने के बाद पराली जलाने जा रहे हैं तो ऐसा करने से पहले कुछ देर रुकिए और सोचिए. क्योंकि पराली के साथ आप फसल के लिए सर्वाधिक जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश (एनपीके) के साथ अरबों की संख्या में भूमि के मित्र बैक्टीरिया और फफूंद भी जलाने जा रहे हैं. यही नहीं भूसे के रूप में बेजुबान पशुओं का हक भी मारा जाता है.

कृषि विषेषज्ञ गिरीष पांडेय बताते हैं कि शोधों से साबित हुआ है कि बचे डंठलों में एनपीके की मात्रा क्रमश: 0.5, 0.6 और 1.5 फीसद होती है. वे कहते हैं कि जलाने की बजाय अगर खेत में ही इनकी कम्पोस्टिंग कर दें तो मिट्टी को एनपीके की क्रमश: 4, 2 और 10 लाख टन मात्रा मिल जाएगी. भूमि के कार्बनिक तत्वों, बैक्टीरिया, फफूंद का बचना, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वॉर्मिंग में कमी बोनस होगी.

अगली फसल में करीब 25 फीसद उर्वरकों की बचत से खेती की लागत इतनी घटेगी और लाभ इतना बढ़ जाएगा. एक अध्ययन के अनुसार प्रति एकड़ डंठल जलाने पर पोषक तत्वों के अलावा 400 किलो ग्राम उपयोगी कार्बन, प्रतिग्राम मिट्टी में मौजूद 10-40 करोड़ बैक्टीरिया और 1-2 लाख फफूंद जल जाते हैं. प्रति एकड़ डंठल से करीब 18 क्विंटल भूसा बनता है. सीजन में भूसे का प्रति क्विंटल दाम करीब 400 रुपए मान लें तो डंठल के रूप में 7,200 रुपये का भूसा नष्ट हो जाता है. बाद में यही चारे के संकट की वजह बनता है.

पांडेय के मुताबिक फसल अवशेष से ढंकी मिट्टी का तापमान सम होने से इसमें सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जो अगली फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मुहैया कराते हैं. अवशेष से ढंकी मिट्टी की नमी संरक्षित रहने से भूमि के जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है. इससे सिंचाई में कम पानी लगने से इसकी लागत घटती है. साथ ही दुर्लभ जल भी बचता है.

पांडेय कहते हैं कि डंठल जलाने की बजाय उसे गहरी जुताई कर खेत में पलट कर सिंचाई कर दें. शीघ्र सड़न के लिए सिंचाई के पहले प्रति एकड़ 5 किलोग्राम  यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं.(dw)

(आईएएनएस)

सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साज़िश रचने का अपराध टीवी के बड़े संपादकों और एंकरों ने एक नागरिक के खिलाफ किया है। लिहाज़ा इन्हें प्रेस की आज़ादी की आड़ में न तो शरण मिलनी चाहिए और न ही सहानुभूति। ये अपराधी हैं, ये टीआरपी के राक्षस हैं।

-आशुतोष

फ़्रांसीसी क्रान्ति ने इतिहास बदल दिया। राजशाही और सरकार में चर्च की भूमिका को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धान्त दिया। इस क्रान्ति की प्रक्रिया में अकल्पनीय हिंसा हुई। बहुत कम लोगों को याद होगा कि क्रांति के जिन नेताओं ने राजसत्ता को समाप्त करने के लिये जिस हिंसा को जायज़ ठहराया था, वो उसी हिंसा की बलि चढ़ गये। मैक्समीलियन राब्सपियरे क्रांति के आयोजकों में सबसे बड़ा नाम था। पर जिस तरह उसने क्रांति के नाम पर लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाया, लोगों की जान ली, उसकी विभीषिका को पढ़ सुनकर दहशत होती है। बाद में उसी राब्सपियरे को घसीटते हुये गिलोटीन पर लाया गया और उसकी गर्दन धड़ से अलग की गयी। ऐसा ही एक नाम ज्या पां मरा का था।

मरा एक पत्रकार था। फ़्रेंड्स आफ पीपुल नाम से एक अख़बार निकालता था। क्रांति के दौरान उसका अख़बार खूब पढ़ा जाता था। उसका अख़बार क्रांतिकारियों की वकालत करता था। इतना होता तो ग़नीमत होती। पत्रकारिता के नाम पर उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। सच्ची झूठी खबरे छापना शुरू कर दिया। प्रति क्रांतिकारियों की लिस्ट छाप कर उनके क़त्ल की वकालत भी करने लगा। फ़्रांस के राजा लुई और उनकी पत्नी मरिया अंतोनियोत अकुशल और जनता से कटे हुये थे लेकिन जब ज्या पा मरा ने ये खबर छापी कि एक तरफ़ फ़्रांस की जनता भूखों मर रही है, दूसरी तरफ़ राजा और उसकी पत्नी अनाज का भंडार महल में रखे हुये और गुलछर्रे उड़ाये जा रहे है, तो लोग भड़क उठे और महल पर हमला कर दिया। क्रांति के लिहाज़ से ये खबर सही हो सकती है लेकिन पत्रकारिता के लिहाज़ से ये सफ़ेद झूठ था, फेक न्यूज़ था। खबर नहीं प्रोपगंडा था।

आज देश में एक तबके को ये लग सकता है कि फ़्रांस की क्रांति की तरह ही भारत में हिंदू राष्ट्र के लिये क्रांति का वातावरण बन रहा है, कुछ पत्रकार इस मुग़ालते में जी सकते हैं पर क्या उन्हें 1789 से 1794 की तर्ज़ पर झूठी और फेक न्यूज़ फैलाने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उन्हें हिंसा के लिये माहौल बनाने की अनुमति होनी चाहिये? क्या ऐसे लोगों की ज्या पा मरा की तरह एक समुदाय विशेष के विरूद्ध नफ़रत की दीवार खड़ी करने की कोशिश को सही ठहराया जा सकता है? ये सवाल आज देश की पत्रकारिता और टीवी चैनलों के साथ देश की जनता से पूछना चाहिये और ये भी सवाल पूछना चाहिये कि जब वो इस तरह की कुत्सित हरकत कर रहे हो तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिये?

यहाँ सवाल फ़्रांसीसी क्रांति से तुलना कर मौजूदा माहौल को महिमामंडित करने का नहीं है। दोनों घटनाओं की आपस में तुलना हो ही नहीं सकती। फ़्रांसीसी क्रांति ने इतिहास की जड़ता को ख़त्म कर इतिहास को नयी दिशा दी, उसने नागरिक और जनता को सम्मान दिया, सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ से छीन कर आम जन को सौंप दिया। और लोकतंत्र की स्थापना की। आज इतिहास के पहिये को पीछे ले जाने का प्रयास हो रहा है, आम जन से अधिकार छीन कर कुछ लोगों को सत्ता सौंपी जा रही है और लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। यहां सवाल सिर्फ़ एक संपादक का है कि कैसे वो अपने पत्रकारीय धर्म को भूल कर नफ़रत और ज़हर की फसल खड़ी कर रहा है, कैसे वो हिंसा के लिये वातावरण तैयार कर रहा है, कैसे वो पत्रकारिता के नाम पर लोकतंत्र की जड़ों में मुठ्ठा डाल रहा है।

ये सच है कि कई बार इस देश की पत्रकारिता अपने पथ से विमुख हुयी है। आज़ादी के पहले एक जमाना वो भी था जब गांधी जी “यंग इंडिया” और “हरिजन” जैसे अख़बार निकालते थे, बाल गंगाधर तिलक ने “मराठा” और “केसरी” अख़बार निकाल जनता से संवाद किया था, बाबा साहेब आंबेडकर ने “मूक नायक” निकाल दलित तबके में चेतना का संचार करने का काम किया था। पर इसी देश में आपात काल के दौरान सारे पत्रकारों ने घुटने टेक दिये। और सरकार की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन बाद में इसी प्रेस ने तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राम मंदिर आंदोलन के समय इस मीडिया का एक हिस्सा पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गया था, और मुस्लिम तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन यही वो मीडिया भी था जिसने यूपीए शासन के कामकाज पर खुलकर सवाल उठाए। लेकिन 2014 के बाद मीडिया ने जो भूमिका, और ख़ासतौर पर टीवी ने अपने लिये चुनी है वो शर्मनाक है, पीड़ादायक है, लोकतंत्र विरोधी है, समाज को तोड़ने वाला है और इतिहास का दुश्मन है।

पत्रकारिता का बुनियादी स्वभाव सत्ता विरोध का है। उसका काम सरकारों को चुनौती देना नहीं बल्कि सरकार की ख़ामियों को उजागर कर उसे जवाबदेह बनाना है। आज, एकाध टीवी चैनेल को छोड़ कर बाकी सभी सरकार के अघोषित प्रवक्ता बन गये हैं। वो सरकार से सवाल नहीं पूछते । प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सवाल पूछना ईशनिंदा है। उलटे पूरी कोशिश विपक्ष को कठघरे में खड़ा करना है। उनकी नरम पीठ पर चाबुक फटकारना है। चीन भारत की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर ले तो सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष को चीनी हरकत के लिये ज़िम्मेदार ठहराना है। कोरोना के लिये भी विपक्ष को गाली देनी है और अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही तो भी विपक्ष की ही लानत मलामत करनी है। यानी सरकार की ग़लतियों को छिपाना हैं और विपक्ष को कोसना है। ये भारतीय मीडिया में नया फिनामिना है। इसके साथ साथ सरकार के एजेंडे और उनकी विचारधारा को बड़े पैमाने पर फैलाना भी टीवी बेशर्मी से करता है।

भारतीय मीडिया नब्बे के दशक के शुरूआती दौर को अगर छोड़ दें तो कभी भी वो सांप्रदायिक नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद से वो खुलेआम उसका रवैया बहुसंख्यकवाद का हो गया है, और एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत का माहौल बना रहा है। कोरोना के समय तब्लीगी जमात पर हमला इसकी एक बानगी भर है। टीवी चैनलों पर डिबेट के समय मुस्लिम पैनलिस्ट, जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके साथ जो बर्ताव एंकर करते हैं, वो किसी दुश्मन देश जैसा है। इनकी नज़र में कश्मीर पर शांति की बात करने वाला देश का सबसे बड़ा दुश्मन। उसके निशाने पर लिबरल और लेफ़्ट विचारधारा के लोग भी हैं । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला हो या फिर शाहीन बाग आंदोलन, उसने उनके ख़िलाफ़ हिंसक वातावरण बनाने की पूरी कोशिश की है। मीडिया इस देश में हिंसक समाज बना रहा है। किसी को भी वो देशद्रोही करार देता है, फिर चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर नागरिकता क़ानून विरोधी आंदोलनकारी। उनकी नज़र में ये सब ग़द्दार है।

पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को जिस तरह से उछाला गया, उसने सारी लक्ष्मण रेखायें तोड़ दी है। मीडिया के नाम पर जो थोड़ी बहुत शर्म दिखती थी वो झीना पर्दा भी गिरा दिया। बिना किसी सबूत और साक्ष्य, रिया और उसके परिवार को सूली पर चढ़ाया गया। वो डरावना है, ख़ौफ़नाक है ये देश के किसी भी नागरिक के साथ हो सकता है । पहले उसे सुशांत का क़ातिल ठहराया गया, फिर 15 करोड का घोटालेबाज़ और अंत में ड्रग पेडलर। खुलेआम एक नागरिक और इसके परिवार को आत्महत्या के कगार पर पंहुचा दिया बिना किसी कारण के। सीबींआई और प्रवर्तन निदेशालय जब कोई सबूत नहीं जुटा पाये तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने झूठा केस बना कर जेल भेज दिया। मीडिया को नारकोटिक्स ब्यूरो की धज्जियाँ उडा देनी चाहिये लेकिन वह रिया और पूरे बालीवुड को नशेडी साबित करने में जुटा रहा।

एक नागरिक के ख़िलाफ़ सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साज़िश रचने का अपराध टीवी के बड़े संपादकों और एंकरों ने किया है। लिहाज़ा इन्हें प्रेस की आज़ादी की आड़ में न तो शरण मिले और न ही सहानुभूति। ये अपराधी हैं, समाज के, लोकतंत्र के और देश के। ये टीआरपी के राक्षस हैं। ये नागरिकों के दुश्मन हैं। टीआरपी के घोटाले ने साबित कर दिया है कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है।

पुरानी कहावत है, जो इतिहास से सबक़ नहीं लेते वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिये जाते हैं । ज्या पा मरा को लगा था कि वो अपने अख़बार के ज़रिये क्रान्ति की सेवा कर रहा था । वो भूल गया था जब वो हिंसा की वकालत कर रहा था, जब वो तथाकथित क्रांति के शत्रुओं की सूची बना लोगों को उनके क़त्ल के लिये उकसा रहा था, तब वो दरअसल अपनी मौत की ज़मीन खुद तैयार कर रहा था। एक दिन उसके द्वारा उकसाई हिंसा उसके ही ख़िलाफ़ खड़ी हो गयी । अपने ही घर में उसका कत्ल हो गया। शरला कोदेत नामक की एक लड़की ने उसका खून कर दिया था। कोदेत मरा की हिंसा के संपादकत्व से तंग आ चुकी थी ।(navjivan)

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी की प्रोफेसर कैथरीन डुलाक हमेशा से मां बाप के रवैये से अभिभूत रहती थीं और  सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्की सभी जीवों में.  57 साल की फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने चूहे के दिमाग में बच्चों के प्रति रवैये के लिए जिम्मेदार तंतुओं की खोज की है. यह खोज इंसान और दूसरे स्तनधारियों में और ज्यादा प्रयोगों के लिए आधार बनेगी. 

कैथरीन डुलाक उन सात वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्हें 2021 के ब्रेकथ्रू पुरस्कार के लिए चुना गया है. यह पुरस्कार सिलिकॉन वैली के कुछ प्रबुद्ध लोगों की तरफ से विज्ञान और आधारभूत भौतिकी के क्षेत्र में बड़ी खोजों के लिए दिया जाता है. पुरस्कार जीतने वाले हर उम्मीदवार को 30 लाख डॉलर या फिर नोबेल पुरस्कार में मिलने वाली रकम से तीन गुना ज्यादा राशि दी जाती है.

प्रोफेसर डुलाक हार्वर्ड ह्यूग्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करती हैं. वे इस बात की पड़ताल कर रही थीं कि क्यों चुहिया हमेशा अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें प्यार करती है जबकि नर चूहा परिस्थितियों के मुताबिक उन पर हमले करता है. यह रवैया खास तौर से कुंवारे चूहों में दिखाई देता है.

डुलाक ने अपने प्रयोग के जरिए दिखाया है कि इस रवैये के लिए जिम्मेदार तंतु नर और मादा दोनों में होते हैं. हार्मोंस में बदलाव के कारण यह बदल सकते हैं लेकिन फिर ये दोनों तरफ जा सकते हैं. यही वजह है कि कुंवारे चूहे बाप बनने के बाद बच्चों को प्यार करने लगते हैं, दूसरी तरफ तनाव के आलम में कोई मां अपने बच्चों को मार भी सकती है.

प्रोफेसर डुलाक ने समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में कहा, "हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा पा लिया है जो दूसरे जीवों तक जामसकता है. यह एक प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति इन न्यूरॉन्स का काम है, जो मैं शर्त लगा सकती हूं कि सारे स्तनधारियों के दिमाग में हैं, और जब वे नवजातों की मौजूदगी में होते हैं, तो वे उन्हें बताते हैं - तुम्हें इनका ख्याल रखना है."

डुलाक अपना काम चूहों पर ही केंद्रित रखना चाहती हैं. हालांकि यह एक बुनियादी रिसर्च है और जाहिर है कि जो लोग इस तरह के लैंगिक मामलों पर काम कर रहे हैं उनमें इसके प्रति स्वाभाविक रुचि होगी. प्रोफेसर डुलाक कह रही हैं कि ये "नर" और "मादा" तंतु सारे जीवों के दिमाग में मौजूद हैं. डुलाक का कहना है, "मैं वैज्ञानिक हूं, मैं आंकड़े देखती हूं, मैं तटस्थ हूं," हालांकि उन्होंने माना, "यह सचमुच मुझे छू गया, तभी मैं कहती हूं, मैं उपयोगी हूं."

बड़ी इनामी रकम के बारे में डुलाक ने कहा कि वे इसका एक हिस्सा स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा और असहाय आबादी पर खर्च करेंगी. डुलाक 25 साल पहले फ्रांस से अमेरिका आ गईं. वे पहले वापस जाना चाहती थीं, "लेकिन मेरी पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई काफी अच्छी रही और मुझे अमेरिका में अपनी लैब बनाने का मौका मिला और फ्रांस में मेरी अपनी लैब नहीं होती. वहां तो मुझे सचमुच पितृसत्तात्मक संरचना से जूझना पड़ता, जहां लोग कहते, 'ओह तुम अभी बहुत जवान हो, तुम्हें अपना बजट नहीं मिल सकता, तुम्हारा अनुभव इतना नहीं है कि तुम स्वतंत्र रूप से काम कर सको."

यही वजह है कि डुलाक ने हार्वर्ड को चुना और अपनी जिंदगी खुद से बनाई, आखिरकार उन्हें दोहरी नागरिकता भी मिल गई. वे मानती हैं कि जब लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात होती है तो अमेरिका फ्रांस से काफी आगे नजर आता है. (dw.com)

नीलेश द्विवेदी

यह कहानी 1910 के किसी महीने की है। हेमाडपंत नाम के भक्त एक रोज सुबह-सुबह सांई बाबा से मिलने पहुंच गए थे। लेकिन जब वे साई के ठिकाने पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके अचरज का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि सांई हाथ की चक्की से गेहूं पीस रहे हैं। इस घटना को याद करते हुए हेमाडपंत यह भी बताते हैं कि शिरडी में 60 साल तक रहने के दौरान ऐसा कोई दिन शायद ही कभी गुजरा हो, जिस दिन सांई ने सुबह-सुबह उस चक्की से गेहूं न पीसा हो। यानी यह उनका रोज का काम था।

शिरडी के सांईबाबा संस्थान ट्रस्ट (एसएसएसटी) की वेबसाइट पर मौजूद 51 अध्यायों वाले सांई सच्चरित्र के पहले अध्याय में इस घटना का जिक्र है। अब तक 15 भाषाओं में अनुवाद किए जा चुके साई सच्चरित्र को हेमाडपंत ने ही लिखा है। इसी में उन्होंने यह दिलचस्प तथ्य भी बताया है कि साई ने कभी अपने हाथ से पीसे हुए आटे तक का संग्रह नहीं किया। उसे वे कभी गांव की मेड़ (सीमा) पर फिंकवा देते थे ताकि जीवजंतुओं के काम आ जाए और कभी किसी जरूरतमंद को दे देते थे। क्योंकि उनका अपना भरण-पोषण तो भिक्षा के जरिए होता था।

अब याद कीजिए सांई की वेशभूषा। कंधे से पैर तक झूलता हुआ गाउननुमा लबादा और सिर पर बंधा एक कपड़ा। इसके अलावा उनकी कोई और तस्वीर न तो याद आएगी और न शायद होगी। क्योंकि फिर वही बात कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ संग्रह किया ही नहीं। लेकिन आज देखिए, इन्हीं सांई के नाम पर साल-दर-साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार फलफूल रहा है। कैसे? उसकी एक मिसाल देखिए। सितंबर-2016 की बात है। एसएसएसटी ने ऐलान किया था कि सांईं के देहावसान को 100 साल पूरे होने के मौके पर 2017 से 2018 की विजयादशमियों (15 अक्टूबर 1918 को सांई ने इसी रोज शरीर छोड़ा था) के बीच सालभर देश-विदेश में विभिन्न आयोजनों का एक सिलसिला (आधिकारिक नाम-सांईं बाबा महासमाधि सोहला) चलाया जाएगा। ताकि सांई की शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

साल भर के इस आयोजन के दौरान साई की शिक्षा का कितना प्रचार-प्रसार हुआ यह तो आयोजक ही जानें। लेकिन इस दौरान पैसा खूब जुटा और जुटाया गया। द टाईम्स ऑफ इंडिया ने सितंबर-2016 में ही खबर दी थी कि इस आयोजन पर लगभग 3,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। और गौर करने की बात है कि एसएसएसटी ने यह पूरी रकम अपने खजाने से खर्च नहीं की है। इसके लिए उसने महाराष्ट्र सरकार से मदद ली है और ‘भक्तों’ से खुले हाथों दान करने की अपील की है।

इसीलिए ये विरोधाभासी तथ्य हैरान भी करते हैं क्योंकि जिन सांईं ने अपने हाथ से पीसे आटे का भी संग्रह नहीं किया उन्हीं के नाम की आड़ में अब इतने बड़े पैमाने पर धन जुटाए जाने का प्रयास जारी है। वह भी तब जबकि मंदिर के पास अथाह संपदा स्वाभाविक रूप से आ रही है। सिर्फ  यही नहीं, सांई बाबा की भक्ति के नाम पर ऐसा और भी बहुत कुछ हो रहा है जो उनकी शिक्षाओं के उलट दिखता है।

सांई फकीर थे लेकिन उनका मंदिर अरबों का मालिक है

पूरी जिंदगी फकीरी में गुजार देने वाले साई का मंदिर देश के उन चुनिंदा तीन-चार धर्मस्थलों में शुमार होता है, जहां सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। फ्री-प्रेस जर्नल की एक खबर के मुताबिक 2016 में 18 से 20 जुलाई तक ही शिरडी साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा के आयोजन के दौरान 3.50 करोड़ रुपए का दान और चढ़ावा इकट्ठा हुआ। दिसंबर-2017 के आखिरी चार दिनों में श्रद्धालुओं ने मंदिर की झोली में करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए डाल दिए और 2018 में गुरु पूर्णिमा पर 6.66 करोड़ रुपए आए। इतना ही नहीं एसएसएसटी की मुख्य कार्याधिकारी रूबल अग्रवाल के हवाले से खबरों में यह भी आ चुका है कि मंदिर के कोषागार में 425 किलोग्राम सोना और 4,800 किलोग्राम चांदी भी है। ट्रस्ट ने अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2,180 करोड़ रुपए का सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) भी किया है।

सो ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि अपने पास आ रहे इस अकूत पैसे का ट्रस्ट करता क्या है। इसका कुछ अंदाजा 2013-14 की उसकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट से होता है। इसके मुताबिक कि उस वित्तीय वर्ष में आई कुल 347.27 करोड़ में से 188 करोड़ रुपए यानी करीब 54 फीसदी बैंक में संग्रहित कर दिए गए। बाकी 24.4 करोड़ रुपए का खर्च सडक़ और बस स्टैंड बनवाने जबकि 66.4 करोड़ रुपए का खर्च अन्य मदों में दिखाया गया। करीब 25 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को बाढ़ राहत के लिए दिए गए। यह बात अलग है कि उस साल महाराष्ट्र में कोई बाढ़ नहीं आई थी। इसके अलावा 35.4 करोड़ रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च हुए। आठ करोड़ रुपए का खर्च मंदिर पर हुआ। यानी संग्रह न करने की शिक्षा देने वाले साई के नाम पर आए पैसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल संग्रह में ही हुआ।

जहां अमीर-गरीब में फर्क नहीं था वहीं अब कुछ लोग वीआईपी होते है-

सांई सच्चरित्र में ही जिक्र है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में अमीर-गरीब में कभी कोई फर्क नहीं किया। बल्कि गरीबों को अमीरों से पहले और ज्यादा तवज्जो दी। लेकिन अब, जैसा कि श्री सांई निवास की वेबसाइट बताती है, ‘एसएसएसटी ने 2010 से भक्तों के लिए वीआईपी दर्शन का प्रबंध शुरू किया। पहले यह सुविधा शनिवार-रविवार को ही थी। अब पूरे हफ्ते मिलती है। वह भी बढ़ी हुई दरों के साथ।’ इस वेबसाईट पर वीआईपी दर्शन के शुल्क की दो श्रेणियां बताई गई हैं। एक-सुबह 4.30 होने वाली काकड़ आरती के लिए प्रतिव्यक्ति 500 रुपए। दूसरी- मध्यान्ह (दोपहर 12 बजे), धूप (सूर्यास्त के वक्त) और सेज (रात 10.30 पर) आरती के लिए प्रतिव्यक्ति 300 रुपए। इसके अलावा बताया जाता है कि सामान्य समय में भी 100 रुपए प्रतिव्यक्ति के हिसाब से शुल्क देकर लोग वीआईपी की तरह ‘उस फकीर’ के दर्शन कर सकते हैं।

हिंदू-मुस्लिम एकता की छीजती परंपरा

शिरडी में सांई जिस मस्जिद में रहते थे, उसे उन्होंने ‘द्वारकामयी’ नाम दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि यह नाम श्रीकृष्ण की द्वारका से ही लिया गया होगा ताकि ‘मस्जिद’ से हिंदुओं को और ‘द्वारका’ से मुस्लिमों को भाईचारे का संदेश मिलता रहे। यही वजह है कि हिंदू-मुस्लिम एकता सांई बाबा की भक्ति परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है।

लेकिन कुछ समय से यह हिस्सा लगातार छीजता गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक के भीतर देश भर में अस्सी हजार के करीब ‘सांई मंदिर’ अस्तित्व में आ चुके हैं। उनमें भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा है। शिरडी के इतर देश के दूसरे हिस्सों में साई मंदिरों के विस्तार के साथ-साथ उनकी पूजा पद्धतियों में भी धीरे-धीरे बदलाव आता गया है। उनकी पूजा-अर्चना का पूरी तरह से हिंदूकरण हो गया है। यही वजह है कि साई भक्तों में मुसलमानों की संख्या तेजी से घटी है।

कुछ समय पहले एक साक्षात्कार में एसएसएसटी के तत्कालीन चेयरमैन जयंत सासने ने यह बात मानी थी। हालांकि उनका कहना था कि मुसलमान साई से इसलिए दूर हुए हैं क्योंकि उन्हें साई की मूर्ति से परेशानी होती है जो इस्लाम की मूल धारणा के खिलाफ है। वैसे कुछ साल पहले ही खबर यह भी आई थी कि साई संस्थान ट्रस्ट ने इस संकट को देखते हुए अपनी वेबसाइट पर देश के दूसरे हिस्सों में स्थित साई मंदिरों के पुजारियों के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है ताकि पूजा-पद्धति में आते जा रहे भटकाव को रोका जा सके।

हालांकि एसएसएसटी से जुड़े शैलेष कुटे साई स्थल को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक अब भी मानते हैं। उनके मुताबिक शिरडी साई मंदिर देश में इकलौता ऐसा धार्मिक स्थल है जहां हर साल रामनवमी और उर्स, दोनों का आयोजन होता है। वे कहते हैं, ‘यहां आज भी रोज सुबह 10 बजे की आरती में मुस्लिम शामिल होते हैं और साई की समाधि पर फूलों की चादर चढ़ाते हैं।’

शैलेष की बात अपनी जगह सही हो सकती है। लेकिन वे जिस ट्रस्ट के सदस्य हैं उसके सब काम भी सही हैं, इस पर कइयों को संशय होने लगा है जो दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। (satyagrah.scroll.in)

कृष्ण कांत

ये विचित्र देश है। जिस वक्त बुजुर्गों की पेंशन छीन ली गई, उस दौर में एक ढाबे वाले बाबा को ट्रेंड कराकर लोग उनकी मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी जाती ताकि वे अपना बुढ़ापा आराम से काट सकें।

जिन बुजुर्गों की मदद के लिए फोटो वायरल कराई जा रही है, क्या इन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है?

क्या आपको पता है कि 2004 में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई और नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई जो एक तरह की बीमा योजना है? इसमें आप जितना पैसा निवेश करेंगे, वही बुढ़ापे में आपको पेंशन के रूप में मिलेगा।

क्या आपको पता है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी श्वक्कस्-1995 के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों से भारत सरकार मुकदमा लड़ रही है ताकि उन्हें पेंशन न देना पड़े?

श्वक्कस् पेंशनर्स अपनी पेंशन के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र से गुहार लगा चुके हैं, पीएम को कई बार पत्र लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से काफी पहले फैसला आ चुका, लेकिन सरकार ने अमल नहीं किया। मजे की बात है कि सरकार अपने देश के ही बुजुर्गों को पेंशन देने की जगह उनसे मुकदमा लड़ रही है।

क्या आपको मालूम है कि कई महीनों तक रिटायर्ड सेना के जवान जंतर-मंतर पर महीनों तक धरना देते रहे, लाठी खाते रहे और उनसे किया गया ‘वन रैंक वन पेंशन’ का वादा पूरा नहीं किया गया। रिटायर्ड जवानों ने आरोप लगाया कि मोदी ने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का आश्वासन दिया था, लेकिन ओआरओपी की परिभाषा को बदलकर पूर्व सैनिकों को गुमराह किया।

क्या आपको पता है कि जीवन भर सरकारी नौकरी के जरिये देश की सेवा करने वालों का बुढ़ापा का सहारा छीन लिया गया है?

क्या आपको पता है कि देश भर में रिटायर्ड कर्मचारियों के अलग अलग संगठन पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं और अलग अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं?

देश का हर व्यक्ति जो भी काम करता है, वह देश की सेवा कर रहा होता है. चाहे वह सेना में अधिकारी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे एमएनसी में हो, चाहे नगरनिगम हो, हर व्यक्ति देश की सेवा करता है. जो व्यक्ति अपना जीवन सरकारी सेवाओं में खर्च कर दे, सरकार बुढ़ापे में उसका आर्थिक सहारा छीन रही है. हम आप कितने लोगों के ठेले पर खाना खाकर उनकी रोजी चलाएंगे?

क्या आपको ये सवाल कचोटता है कि जिसने 60 बरस तक देश की सेवा की, उसे बुढ़ापे में बेसहारा क्यों किया जा रहा है? क्या आपने इस बारे में कभी सवाल पूछा है?

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

देश के 34 फिल्म-निर्माता संगठनों ने दो टीवी चैनलों और बेलगाम सोशल मीडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा ठोक दिया है। इन संगठनों में फिल्मी जगत के लगभग सभी सर्वश्रेष्ठ कलाकार जुड़े हुए हैं। इतने कलाकारों का यह कदम अभूतपूर्व है। वे गुस्से में हैं। कलाकार तो खुद अभिव्यक्ति की आजादी के अलम बरदार होते हैं। लेकिन सुशांत राजपूत के मामले को लेकर भारत के कुछ टीवी चैनलों ने इतना ज्यादा हो-हल्ला मचाया कि वे अपनी मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को कोरोना के इस संकट-काल में मदद करने, मार्गदर्शन देने और रास्ता दिखाने की बजाय एक फर्जी जाल में रोज़ घंटों फंसाए रखा।

सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है, इस मनगढ़त कहानी को लोक-लुभावन बनाने के लिए इन टीवी चैनलों ने क्या-क्या स्वांग नहीं रचाए ? इन्होंने सुशांत के कई साथियों और परिचितों पर उसे ज़हर देने, उसे नशीले पदार्थ खिलाने, उसके बैंक खाते से करोड़ों रु. उड़ाने और उसकी रंगरलियों के कई रसीले किस्से गढ़ लिए। यह सारा मामला इतना उबाऊ हो गया था कि आम दर्शक सुशांत का नाम आते ही टीवी बंद करने लगा था। इन बेबुनियाद फर्जी किस्सों के कारण उस दिवंगत कलाकार की इज्जत तो पैंदे में बैठी ही, फिल्मी जगत भी पूरी तरह बदनाम हो गया। यह ठीक है कि फिल्मी जगत में भी कमोबेश वे सब दोष होंगे, जो अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन इन चैनलों ने ऐसा खाका खींच दिया जैसे कि हमारा बॉलीवुड नशाखोरी, व्यभिचार, ठगी, दादागीरी और अपराधों का अड्डा हो। सच्चाई तो यह है कि फिल्मी जगत पर जैसी सेंसरशिप है, किसी क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए भारतीय फिल्में राष्ट्र निर्माण में बेजोड़ भूमिका अदा करती हैं। मुंबई के कलाकार मजहब, जाति और भाषा की दीवारों को फिल्मों में ही नहीं लांघते, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जीकर दिखाते हैं। सुशांत-प्रकरण में हमारे टीवी चैनलों ने अपनी दर्शक-संख्या (टीआरपी) बढ़ाने और विज्ञापनों से पैसा कमाने में जिस धूर्ततता का प्रयोग किया है, वह उनकी इज्जत को पैंदे में बिठा रही है। यह ठीक है कि जिन नेताओं और पार्टी प्रवक्ताओं को अपना प्रचार प्रिय है, वे इन चैनलों की इस बेशर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन देश में मेरे-जैसे लोग भी हैं, जो इन चैनलों के बेलगाम एंकरों को ऐसी ठोक लगाते हैं कि वे जिंदगी भर उसे याद रखेंगे। देश के कुछ टीवी चैनलों का आचरण बहुत मर्यादित और उत्तम है लेकिन सभी चैनलों पर 1994 के ‘केबल टेलिविजन नेटवर्क रुल्स’ सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। उनको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी रहे लेकिन यह देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई चैनल लक्ष्मण-रेखा का उल्लंघन न कर पाए और करे तो वह उसकी सजा भुगते।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-चारु कार्तिकेय

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो ताजा अनुमान आया है उससे अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस महामारी के असर से जल्द बाहर निकलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

 हालांकि आईएमएफ के अनुमान को अगर सटीक भी माना जाए तो भी तस्वीर चिंताजनक ही है. आईएमएफ के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3 प्रतिशत गिरेगी. संस्था ने खुद जून में सिर्फ 4.5 प्रतिशत गिरावट की बात की थी, लेकिन उसने अब अपना अनुमान और नीचे कर दिया है. यही नहीं, उसने यह भी कहा है कि 10.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा.

चालू वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी गिर कर 1,877 डॉलर पर पहुंच जाएगी, जब की बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और वो 1,888 डॉलर पर पहुंच जाएगी. आईएमएफ के अनुसार दक्षिण एशिया में श्रीलंका के बाद भारत ही सबसे बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था होने जा रहा है. जानकारों ने इन आंकड़ों पर चिंता जताई है.

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बासु ने ट्विटर पर लिखा कि यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि पांच साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश से 25 प्रतिशत ज्यादा थी. 

लेकिन कई जानकार यह सवाल उठा रहे हैं कि ये आंकड़े भी कितने सटीक हैं? नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में चेयर प्रोफेसर अरुण कुमार ने डीडब्लू को बताया कि आईएमएफ इस तरह का डाटा खुद इकठ्ठा नहीं करता है बल्कि सरकारों से लेता है, इसलिए उसके आंकड़े मोटे तौर पर सरकारों की अपनी समीक्षा के अनुरूप ही होते हैं.

अरुण कुमार ने बताया कि इस वजह से इन आंकड़ों और असली स्थिति में बहुत बड़ा फर्क होने की संभावना है क्योंकि सरकार के पास भी पूरी जानकारी नहीं है.उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि सरकार के पास भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र का कोई डाटा नहीं है और उत्पादन क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और कृषि क्षेत्र का भी डाटा अभी तक नहीं आया है.

केंद्र सरकार ने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच की तिमाही में भारत की जीडीपी 23.9 फीसदी गिर गई थी, लेकिन अरुण कुमार कहते हैं कि अगर सरकार के गणित से गायब इन आंकड़ों को भी हिसाब में लें तो इसी अवधि में जीडीपी में असली गिरावट 40 से 50 प्रतिशत के बीच है. उनका आकलन है कि पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी 10 नहीं, 20 भी नहीं बल्कि 30 प्रतिशत के आस पास गिरेगी.

अर्थव्यवस्था अभी भी फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है. विमानन, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, व्यापार जैसे सभी बड़े क्षेत्र अभी तक मंदी से गुजर रहे हैं. भारत की तस्वीर विशेष रूप से दयनीय इसलिए भी है क्योंकि दूसरे किसी भी देश में इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं है. महामारी के दौरान नौकरियां तो पूरी दुनिया में गईं लेकिन करोड़ों लोगों का शहरों से गांव की तरफ वैसा पलायन और कहीं देखने को नहीं मिला जैसा भारत में मिला.

एक आकलन के अनुसार सिर्फ अप्रैल में ही करीब 20 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया और उनमें से अधिकतर को अभी तक दोबारा रोजगार नहीं मिला है. रोजगार का आकलन करने वाली निजी संस्था सीएमआईई के मुताबिक संगठित क्षेत्र में भी कम से कम 1.70 करोड़ लोगों की नौकरियां गईं. जब तक इन लोगों को रोजगार वापस नहीं मिलता, तक इस स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं है. (DW)

जीनोम का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि दूध उत्पादन, आवरण का रंग, शरीर का आकार और रोग प्रतिरोध सहित, प्रजातियों के प्रमुख लक्षणों में सुधार किया जा सकता है।

- Dayanidhi

घरेलू भैंस (बुबलस बुबलिस) जो अधिकतर पानी में रहना पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें पानी की भैंसे भी कहा जाता है। भैंस भारतीय उपमहाद्वीप में दूध का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एशिया में खासकर भारत के छोटे किसान किसी अन्य पालतू प्रजातियों की तुलना में भैंसों पर अधिक निर्भर हैं। भैंस के दूध की मात्रा गाय के दूध की तुलना में दोगुनी होती है।

अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि जीनोमिक्स की मदद से भैंसों और मवेशियों की चयनात्मक प्रजनन में सुधार करके दूध में बढ़ोतरी और दूध की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, पोषण और भैंस कें को पालने वालों की आय में सुधार होगा।

यह कई तरह की पानी की भैंसों के जीनोम की जांच करने वाला पहला अध्ययन है। जीनोम एक जानवर या जीव का डीएनए का पूरा समूह होता है। यह अध्ययन द रोसलिन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूके द्वारा एशिया और अफ्रीका के सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि दूध उत्पादन, आवरण का रंग, शरीर का आकार और रोग प्रतिरोध सहित, प्रजातियों के प्रमुख लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। उनके जीनोम में इन सब का पता लगाने योग्य संकेतों को छोड़ दिया जाता है। यह चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से छोटे पशुपालकों के लिए बेहतर कृषि, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन का मार्ग दिखाता है।

रोजलिन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता प्रसून दत्ता ने कहा अब हम महत्वपूर्ण जीनोम की जगह (लोकी) को जानते हैं जो महत्वपूर्ण लक्षणों से जुड़े हुए हैं। स्थानीय किसानों के लिए अधिक उत्पादक नस्लों को विकसित करने हेतु, मार्कर-असिस्टेड ब्रीडिंग योजना बनाना आसान होगा। लोकी या लोकस आनुवांशिकी में, एक स्थान एक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट, निश्चित स्थिति है जहां एक विशेष जीन स्थित रहता है।

हमने भैंस की नस्लों के बीच देखी गई दूध की वसा सामग्री में अंतर से जुड़े एक जीनोमिक क्षेत्र की पहचान की है। दत्ता कहते हैं कि यह जानते हुए कि, इस विशेष स्थान (लोकस) को ध्यान में रखते हुए बेहतर दूध वसा सामग्री के साथ नस्लों को विकसित करना आसान होना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने सात भारतीय नस्लों के 79 पानी की भैंसों के जीनोम की तुलना 294 घरेलू मवेशियों (बोस टौरस टौरस, बोस टौरस इंडिकस) के जीनोम से की। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित दुनिया भर की 13 नस्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन से पता चलता है कि एक प्रजाति में वांछित लक्षणों से जुड़े कार्य-संबंधी अंतर को अन्य प्रजातियों में डाला जा सकता है। इन निष्कर्षों में जीनोमिक दृष्टिकोण का उपयोग करके न केवल भैंस प्रजनन के बेहतर कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सकती है, बल्कि कुछ चुनिंदा विभिन्न तरह के पालतू प्रजातियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

जेम्स प्रेंडरगैस्ट ने कहा जीन जो शरीर के आकार से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, लगता है कि यह प्रजातियों को पालतू बनाकर पूरा किया गया है। मवेशियों की नस्लों के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाने वाले जीनोमिक स्थानों को अक्सर शरीर के आकार से जोड़ा गया है। जिनमें उनका रंग और दूध की विशेषता से जुड़े स्थान (लोकी) को पानी की भैंसों के विश्लेषण में देखा गया था। जेम्स प्रेंडरगैस्ट अध्ययनकर्ता और ट्रॉपिकल पशुधन आनुवंशिकी और स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं।

प्रेंडरगैस्ट कहते है जर्मन शेफर्ड कुत्तों में काले रंग का आवरण डीएनए में परिवर्तन करके बनता है। यही चीज कुछ पानी की भैंसों में पाया गया था, जिसे आवरण के रंग के लिए चुना गया है।

2017 के खाद्य और कृषि संगठन के सांख्यिकीय डेटाबेस के अनुसार, दक्षिण एशिया में दुनिया की 20 करोड़ (200 मिलियन) पानी की भैंसों में से अधिकांश यहां रहती हैं। नदी की भैंस मुख्य रूप से भारत में और पूर्वी एशिया में दलदल में रहने वाली भैंस पाई जाती है। आयात और प्रवासन ने पानी कि भैंस को मध्य पूर्व और भूमध्यसागरीय देशों में दूध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्रोत बना दिया है।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा और कृषि विज्ञान के फैकल्टी सुरिंदर सिंह चौहान ने कहा यह शोध भारतीय नदी की भैंसों की आबादी के भीतर व्यापक आनुवंशिक विविधता को उजागर करता है। भविष्य के जीनोमिक चयन के लिए एक आधार प्रदान करता है जो उत्पादकों को कम उम्र में अधिक उत्पादक जानवरों का चयन करने और आनुवंशिक लाभ की दर में तेजी लाने के लिए अधिक सटीकता के साथ मदद कर सकता है।

चौहान कहते हैं एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अनुत्पादक मवेशियों की बढ़ती संख्या और भोजन की बढ़ती मांग है। यह शोध भविष्य में टिकाऊ, कुशल और बेहतर उत्पादन के लिए पानी की भैंसों के जीनोमिक चयन की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है, जो संसाधनों पर बोझ को कम करेगा और स्थिरता को बढ़ावा देगा।(downtoearth)

कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में मानव जीवन को नुकसान पहुंचाया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों और काम की दुनिया में एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है।

- Dayanidhi

आईएलओ, एफएओ, आईएफएडी और डब्ल्यूएचओ द्वारा दिए गए एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि, हमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जारी नीति विवरण (पालिसी ब्रीफ) को समझना चाहिए और इस कोरोनाकाल में इसे सही ढ़ग से लागू करना चाहिए।

कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में मानव जीवन को नुकसान पहुंचाया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों और काम की दुनिया में एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। महामारी से उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक व्यवधान विनाशकारी है। करोड़ों लोगों के अत्यधिक गरीबी के चरम स्तर में पहुंचने का खतरा है, जबकि कुपोषित लोगों की संख्या, वर्तमान में लगभग 69 करोड़ (690 मिलियन) है, जो वर्ष के अंत तक 13.2 करोड़ (132 मिलियन) तक और अधिक बढ़ सकती हैं।

लाखों उपक्रम अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। दुनिया के 330 करोड़ (3.3 बिलियन) लोगों को अपनी आजीविका खोने का खतरा है। अनौपचारिक (इनफॉर्मल) अर्थव्यवस्था के कार्यकर्ता विशेष रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनकी सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बहुत कमी होती है। लॉकडाउन के दौरान आय अर्जित करने के साधनों के बिना, कई लोग खुद को और अपने परिवार को खिलाने में असमर्थ थे।

महामारी पूरे भोजन प्रणाली को प्रभावित कर रही है। लॉकडाउन के दौरान तथा कुछ जगहों पर अभी भी सीमाएं बंद होने से, व्यापार में प्रतिबंध और रोक लगने के कारण किसानों को बाजार तक पहुंचने से रोक रहे हैं, जिससे वे अपनी उपज बेचने में असमर्थ थे। कृषि श्रमिकों को फसलों की कटाई करने से रोका गया था। इस प्रकार महामारी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया और स्वस्थ, सुरक्षित और विविध आहारों तक पहुंच को कम कर दिया है। महामारी ने नौकरियों को कम कर दिया है और लाखों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। जैसा कि कमाने वाले रोजगार खो रहे हैं, बीमार पड़ जाते हैं और मर भी जाते हैं। लाखों महिलाओं और पुरुषों की खाद्य सुरक्षा और पोषण खतरे में है। कम आय वाले देशों में, विशेष रूप से सबसे अधिक हाशिए की आबादी, जिसमें छोटे पैमाने पर किसान और देशी लोग शामिल हैं, उन्हें सबसे तगड़ा झटका लगा है।

लाखों कृषि श्रमिक, स्वरोजगार करने वाले कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का सामना कर रहे हैं। कम और अनियमित आय और सामाजिक समर्थन की कमी के साथ, उनमें से कई को काम करना जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा, जब लोगों को आय में कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे गलत रणनीतियों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि संपत्ति की बिक्री, लूट-पाट करना, बाल श्रम आदि। प्रवासी कृषि श्रमिक विशेष रूप से कमजोर हैं, क्योंकि वे काम करने और रहने की स्थिति में अधिक खतरे का सामना करते हैं। ये लोग सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। सभी कृषि-खाद्य श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देना, प्राथमिक उत्पादकों से लेकर खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और खुदरा क्षेत्र से जुड़े लोगों तक, जिनमें स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल हैं - साथ ही बेहतर आय और संरक्षण, जीवन बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा देना जरूरी है।

मौजूदा आपात स्थिति से निपटने वाले देश विशेष रूप से कोविड-19 के प्रभावों से अवगत हैं। महामारी के दौर में तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए, यह सुनिश्चित करना कि लोगों तक सहायता पहुंचे। अब वैश्विक एकजुटता और समर्थन का समय है, विशेष रूप से उभरती और विकासशील दुनिया में सबसे कमजोर का साथ देना आवश्यक है।

हमें स्वास्थ्य और कृषि-खाद्य क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालिक स्थायी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक और बेहतर नौकरियों के माध्यम से, सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित प्रवास मार्गों को सुविधाजनक बनाना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जरूरी है।

हमें अपने पर्यावरण के भविष्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और तुरंत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से निपटना चाहिए। तभी हम सभी लोगों के स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण की रक्षा कर सकते हैं।(downtoearth)

जलवायु परिवर्तन के कारण हर वर्ष आपदाओं में 60 हजार लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही दो दशकों में जलवायु संबंधी आपदाओं में दोगुनी बढ़ोत्तरी हुई है। 

- Richard Mahapatra

आपदा जोखिम को कम करने वाले संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के कार्यालय (यूएनडीआरआर) की आपदाओं पर केंद्रित ताजा रिपोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि जलवायु परिवर्तन अब बेलगाम है। ह्यूमन कास्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000-2019 रिपोर्ट में कहा गया है कि "बारिश की बदलती हुई प्रवृत्ति और अनिश्चितता ने खेती पर  वर्षा पर निर्भर रहने वाली 70 फीसदी वैश्विक कृषि और इससे जुड़े 1.3 अरब लोगों को खतरे में डाल दिया है।"

वर्षा आधारित खेती-किसानी वैश्वकि खाद्य उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाती है। साथ ही कृषि पर आधारित एक बड़े गरीब तबके की आजीविका बनती है जिससे उनका जीवन यापन संभव होता है। वर्षा आधारित खेती में खेती लायक 95 फीसदी जमीने उप-सहारा अफ्रीका में मौजूद हैं। वहीं, 90 फीसदी लैटिन अमेरिका और 75 फीसदी पूर्व और उत्तरी अफ्रीका साथ ही 65 फीसदी पूर्वी एशिया और 60 फीसदी दक्षिण एशिया में वर्षा आधारित खेती की जमीनें मौजूद हैं। 

कृषि मंत्रालय के मुताबिक भारत में 51 फीसदी बुआई क्षेत्र वर्षा पर आधारित है और इस क्षेत्र से देश का करीब 40 फीसदी अनाज उत्पादन होता है।  

यूएनडीआरआर की रिपोर्ट कहती है कि 2000 से 2019 के बीच, जलवायु संबंधी आपदाओं ने दुनिया भर में कुल 3.9 अरब लोगों को प्रभावित किया जिसमें 5 लाख  (0.51 मिलियन) से अधिक लोगों की मौत हुई। पिछले दो दशकों में जलवायु से संबंधित आपदाएं दोगुनी हो गई हैं। 1980-1999 में 3,656 आपदाएं दर्ज हुई थीं जो 2000-2019 में बढ़कर 6,681 हो गई हैं। वर्ष 2000 से 2019 के बीच चीन और भारत के 2 अरब से अधिक लोग आपदा प्रभावित हुए। यह संख्या वैश्विक आबादी का लगभग 70 फीसदी है। पिछले दो दशकों में आपदाओं ने हर साल 20 करोड़ (200 मिलियन) लोगों को प्रभावित किया है।

बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लौवेन में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स की प्रोफेसर देबब्रती गुहा-सपिर इस रिपोर्ट के लिए यूएनडीआरआर के साथ साझेदार हैं। उनका कहना है, "यदि  चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि का यह स्तर अगले बीस वर्षों तक इसी तरह जारी रहता है तो मानव जाति का भविष्य वास्तव में बहुत अंधकारमय है।"

वर्षा आधारित खेती से जुड़ी आपदाओं के लिए सूखा एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इस आपदा के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या के मामले में यह दूसरा सबसे प्रभावशाली प्रकार है।

यह कुल आपदा घटनाओं का सिर्फ 5 प्रतिशत है। लेकिन इसने 2009-19 में 1.4 अरब लोगों को प्रभावित किया। पिछले दो दशकों में अफ्रीका सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 2009-19 के कुल वैश्विक सूखे में इसका 40 फीसदी हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है, "सूखा भूख, गरीबी और अल्प-विकास के मामले में लगने वाला उच्च मानव टोल की तरह है।"

यह व्यापक कृषि विफलताओं, पशुधन की हानि, पानी की कमी और महामारी के रोगों के प्रकोप से जुड़ा है। यदि सूखा कुछ वर्षों तक रहता है तो इसका व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ यह जनसंख्या के बड़े हिस्से को विस्थापित भी करता है।(downtoearth)

- महेश झा

फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारीन ने फैशन पत्रिका के लिए तस्वीरें क्या खिंचवाई उनके पेशेवर बर्ताव पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई. उनकी शुरू में तो आलोचना हुई फिर समर्थक भी खड़े हो गए. कैसी तस्वीर खिंचवाई प्रधानमंत्री ने?

तस्वीर में प्रधानमंत्री को लो कट ब्लेजर पहने और ज्वेलरी के साथ दिखाया गया है. तस्वीर के सामने आने के बाद आलोचकों का कहना है कि पोशाक शरीर का प्रदर्शन करने वाली है और उनकी हैसियत की महिला के लिए पेशेवर अंदाज वाली नहीं है.

सना मारीन 34 साल की हैं और 10 दिसंबर 2019 से देश की प्रधानमंत्री हैं. वे 2015 से देश की संसद में सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी की सदस्य हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले करीब छह महीने परिवहन और संचार मंत्री रह चुकी हैं. 34 साल की उम्र में वे दुनिया की तीसरी सबसे कमउम्र वाली सरकार प्रमुख हैं. वे फिनलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और दुनिया की अब तक की सबसे कमउम्र महीला सरकार प्रमुख भी.

फैशन पत्रिका में उनकी तस्वीरों पर हुई भारी आलोचना के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के लिए समर्थन की बाढ़ आ गई. उन्होंने #iamwithsanna के साथ प्रधानमंत्री के समर्थन में पोस्ट किए. उसके बाद बहुत से पुरुषों और महिलाओं ने उसी तरह की ब्लेजर पहने अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं.

#iamwithsanna https://t.co/Bdu9jvw2Bw

— Pirkko pitää maskia (@PirkkoPiirainen) October 12, 2020

मारीन के समर्थकों का कहना है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा उनके पहनावे के आधार पर देखा जाता है. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन का हवाला दिया है जिनकी टॉपलेस तस्वीरें आती रही हैं. पुरुष राजनीतिज्ञों की इसी तरह की कुछ और तस्वीरों के हवाले से कहा गया है कि उनके व्यवहार को गैरपेशेवराना नहीं कहा गया था.

अभी इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री ने की है शादी

इसी महीने 16 वर्षीया आवा मूर्तो ने संयुक्त राष्ट्र के गर्ल्स टेकओवर प्रोग्राम के तहत एक दिन के लिए फिलनैंड की प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी. दक्षिण फिनलैंड के एक छोटे से गांव से आने वाली मूर्तो ने प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट सदस्यों और सांसदों से बातचीत की.

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää.

Suomi haluaa edistää teknologian tasa-arvoa. On tärkeää, että tytöt pääsevät käyttämään ja kehittämään teknologiaa globaalisti myös kehittyvissä maissa.#tyttöjenpäivä #tyttöjenpuolella #GirlsTakeover pic.twitter.com/gaMIlinOYp

— Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) October 11, 2020

मूर्तो और मारीन ने इस बात पर भी चर्चा की 55 लाख की आबादी वाला तकनीकी रूप से अगुआ फिनलैंड लड़कियों के लिए ज्यादा मौके उपलब्ध कराने के लिए क्या कर सकता है. दोनों प्रधानमंत्रियों ने लैंगिक बराबरी पर भी बातचीत की और कहा कि इंटरनेट पर लड़कियों को परेशान करना दुनिया भर में प्रमुख मुद्दा रहेगा.

सना मारीन की यह तस्वीर पिछले हफ्ते फैशन पत्रिका ट्रेंडी के इंटाग्राम पेज पर छपी थी. पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में सना मारीन ने दबाव और थकान की बात की थी और अपने काम के बारे में कहा था कि यह सामान्य नौकरी नहीं है, सामान्य जिंदगी भी नहीं है, बल्कि कई तरह से बहुत बोझ वाली है.(dw)

रिपोर्ट महेश झा

- समीरात्मज मिश्र

एक साल पहले जिस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जेल जाना पड़ा था, अब उन पर आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा ही अपने बयान से पलट गई है. गलतबयानी के लिए चलेगा पीड़ित पर मुकदमा.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में मंगलवार को तब नया ट्विस्ट आया जब 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपने पहले के सभी आरोपों से पलट गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी. शाहजहांपुर में स्थानीय पत्रकार नरेंद्र यादव के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मंगलवार को एलएलएम की छात्रा ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कोई आरोप लगाया था.

पीड़ित छात्रा के इस बयान से हैरान अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के लिए अदालत से कार्रवाई की मांग की है. मामले की सुनवाई कर रहे जज पीके राय ने पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी अभियोजन पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया और 15 अक्तूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी.

रेप के आरोप में नेता की गिरफ्तारी

पिछले साल शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे. इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है. इस आरोप के बाद यह मामला काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहा है और तमाम दबाव के बाद स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई. एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर पिछले साल सितंबर में चिन्मयानंद को उनके मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया था.

इस मामले में पीड़ित छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी. मामले की जांच के दौरान दोनों ही एफआईआर को एक साथ मिला दिया गया था.

हालांकि बाद में फरवरी 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिल गई थी. वहीं, इस मामले में आरोप लगाने वाली छात्रा पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं. इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था. छात्रा और उसके तीन साथियों को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था.

पीड़ित और परिजनों पर दबाव की आशंका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित छात्रा के मुकदमे की पैरवी कर चुके वरिष्ठ एडवोकेट रविकिरण जैन कहते हैं, "आरोप से मुकर जाने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई का विधान है. सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है. वैसे भी चिन्मयानंद का जैसा रसूख है और शुरुआत में पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से केस में हीला-हवाली की उससे लग ही रहा था कि पीड़ित लड़की और उनके परिजनों पर दबाव पड़ सकता है.”

शाहजहांपुर में स्थानीय पत्रकार नरेंद्र यादव कहते हैं कि यह दबाव तो पहले से ही बनाया जा रहा था और हर तरीके से पीड़ित पक्ष पर पहले तो केस न दर्ज कराने का दबाव बनाया गया और जब केस दर्ज हो गया तो उसे वापस लेने का दबाव बनाया गया. लेकिन चूंकि यह मामला इतना ज्यादा चर्चित हो चुका था कि सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी. नरेंद्र यादव कहते हैं, "लेकिन अब ऐसा करके स्वामी चिन्मयानंद को सजा से बचाने की कोशिश की जा रही है.”

चिन्मयानंद पर इससे पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं. करीब बारह साल पहले उनके आश्रम में रहने वाली एक महिला ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, सरकार ने उस मुकदमे को वापस ले लिया था लेकिन पीड़ित लड़की की शिकायत पर हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

पहले भी हुए हैं बयान से पलटने के मामले

सुप्रीम कोर्ट में वकील डॉक्टर सूरत सिंह कहते हैं, "इस तरह के मामलों में कोर्ट भी कई बार हैरान रह जाता है. जब पीड़ित ही मना करने लगे कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है तो उसकी पैरवी करने वाले या फिर न्याय देने वाले ही क्या कर सकते हैं. लेकिन आरोप से मुकरने को कोर्ट बहुत ही गंभीरता से लेता है. यदि आरोप सही पाए गए तो अभियुक्त को तो सजा होगी ही, आरोप से मुकरने के लिए पीड़ित को भी सजा होगी कि उसने किस लालच में आकर ऐसा किया. यदि उस पर कोई दबाव बनाया गया होगा तो कोर्ट इस बारे में उसके कलमबंद बयान भी दर्ज करेगा.”

इस तरह के मामले पहले भी आए हैं जिनमें पीड़ित पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुकर गया हो लेकिन इतना हाईप्रोफाइल मामला जिसने देश-विदेश की मीडिया में इतनी सुर्खियां बटोरीं, उसमें बयान से पलटने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में क्राइम मामलों की पैरवी करने वाले वकील अभय सिंह कहते हैं, "जहां तक इस मामले का सवाल है, यह सबको पता है कि छात्रा यदि आरोपों से मुकर रही है तो या तो उसे कोई बड़ा लालच दिया गया है या फिर उसे कोई धमकी दी गई है. यह भी जांच का विषय होना चाहिए. क्योंकि लड़की ने अपने आरोपों के पक्ष में जो भी प्रमाण दिए थे, उन्हें सबने देखा था. इसलिए कोर्ट सीधे तौर पर धारा 340 के तहत लड़की पर कार्रवाई कर देगा, ऐसा लगता नहीं है.”(dw)

अपूर्व गर्ग

फिदेल कास्त्रो, जोस मुजीका से लेकर ज्योति बसु जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने सादगी, सरलता और सहजता के उदाहरण छोड़े हैं, आज के नेता उसे स्वीकार कर लें तो दुनिया बदलेगी ही नहीं बहुत खूबसूरत नजर आएगी।

याद करिये सरकारी अस्पताल में कतार में खड़े हुए उरुग्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति जोस मुजीका की तस्वीर। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तो जोस मुजीका को दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा था। हिंदुस्तान में भी ईएमएस से लेकर माणिक सरकार को देखिये जोस मुजीका की छवि ही नजर आएगी।   

त्रिपुरा के सीएम रहे नृपेन चक्रवर्ती ने चुनाव हारने के बाद सिर्फ दस मिनट में लोहे के संदूक के साथ आवास खाली कर दिया था। सादगी का सबसे बड़े उदाहरण रहे माणिक सरकार की पत्नी मुख्यमंत्री की पत्नी रहते हुए भी आम नागरिक की तरह थैला लटकाये खरीददारी से लेकर सारे काम करती आ रहीं हैं।

पुरानी बात है ज्योति बसु के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार वो अपने आवास में लौटे तो पाया कि मुख्य द्वार पर ताला लगा है पता लगा गार्ड गलती से चाबी लेकर चला गया। उस गार्ड को ब्लैक लिस्ट करके उस पर बंगाल पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया।

ज्योति बसु की पत्नी श्रीमती कमल बसु जुर्माने की खबर से काफी विचलित हुईं, उन्होंने तत्कालीन डीजीपी सत्यव्रत बसु से आग्रह किया कि गार्ड कि सज़ा माफ़ की जाये पर सत्यव्रत बसु ने कहा- ये असंभव है, महोदया,उसने एक गंभीर अपराध किया है, और उसे सजा मिलनी ही चाहिए।

श्रीमती बसु ने उन्हें चिंतित होकर कहा- ठीक है पर बेचारा इतना गरीब है कि महीने का राशन खरीदने के लिए मुझसे रुपये उधर लेता है, वो रुपये कैसे अदा कर पायेगा, यह तो सोचिये। और कमल बसु ने पूरी चिंता के साथ उस गरीब पुलिस वाले को माफी दिलवाई ऐसी सादगी, सरलता और एक गरीब के राशन से लेकर उसकी नौकरी की चिंता दूसरा कौन कर सकता है ?

ऐसे ही महान कम्युनिस्ट नेताओं के सहयोगी -साथी आज भी हमारे बीच उसी सादगी, सरलता, सहजता और आम आदमी की चिंता के साथ मैदान में हैं, जिस मिट्टी से ये बने हैं वो मिट्टी बहुत दुर्लभ है। वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ज्योति बसु ने अपने मंत्रियों से कहा था-

हम अपनी योजनाओं को ऑफिस में बैठकर नहीं, फैक्ट्रियों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के बीच, जहाँ हमारी ताकत मौजूद है, जाकर काम करेंगे।

मई-1996  में ज्योति बसु ही पीएम बनेंगे सीपीआई, कांग्रेस सहित पूरा तीसरा मोर्चा यह घोषणा कर चुका था। वाशिंगटन टाईम्स-  न्यूयॉर्क टाईम्स तक में उनके पीएम बनने की खबर सुर्खियों में थी पर ज्योति बसु अपनी पार्टी के फैसले के साथ जिस तरह खड़े रहे, ऐसे बड़े कद के नेता का ऐसा अनुशासन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा।

ज्योति बसु का नाम किसी कॉर्पोरेट समूह तो दूर बेटे चंदन बसु को 5 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कोई फायदा पहुँचाया। ये और बात है बीच बीच में चन्दन को लेकर दुष्प्रचार जरूर होता रहा।

चन्दन बसु रातोंरात ज्योति बसु की ऊँगली पकड़ के उद्योगपति नहीं बने न ही उनकी संपत्ति  नेता पुत्र की तरह अचानक 1600 गुना बढ़ी।

ज्योति बसु ने चन्दन से साफ कहा था जो करना अपने बलबूते करना वो किसी भी रूप में मदद नहीं करेंगे और तमाम दुष्प्रचार के बावजूद कोई ज्योति बसु पर ऊँगली न उठा सका।

ज्योति बसु के विरोधियों को भी ये तथ्य पता था किस तरह चंदन ने पहले एक छोटी सी दुकान खोलकर पुस्तकें बेचीं, टेलेक्स पेपर बेचे धीरे-धीरे  बाद में 1980 में दुर्गापुर में बिस्किट  की फैक्ट्री डाली थी।

ज्योति बसु ने चन्दन को व्यापार में कोई मदद नहीं करी पर चन्दन जब अपनी फैक्ट्री के बिस्किट लेकर अपने पिता के पास पहुंचे तो बेटे की आत्मनिर्भरता से उनका चहेरा ख़ुशी से चमक उठा था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये चन्दन की फैक्ट्री के बिस्किट हैं। एक पिता को ये ख़ुशी  इसलिए ज़्यादा थी कि बिना सिफारिश उनका बेटा आत्मनिर्भर बना।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत सरकार ने इधर दो उल्लेखनीय पहल की है। एक तो किसानों को संपत्ति कार्ड देने की घोषणा और दूसरा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हाथ में नोटों की गड्डी देना ताकि वे जमकर खर्च करें, त्यौहार मनाएं और बाजारों में खरीदी का दौर आ जाए। देश के करोड़ों किसानों के पास अपने झोपड़े, मकान और खेती की जमीन भी है। उनकी कीमत चाहे बहुत कम हो, लेकिन उनके लिए तो वही सब कुछ है। उनका वह सब कुछ है लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो यह सिद्ध कर सके कि वे उसके मालिक हैं।

सरकार यह काम पहली बार कर रही है कि कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति पर उनका स्वामित्व स्थापित होगा। शुरू-शुरू में एक लाख किसानों को ये कार्ड मिलेंगे। ये किसान छह राज्यों के 750 गांवों में होंगे। धीरे-धीरे देश के सभी किसानों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इस किसान-लाभकारी योजना के मार्ग में कई बाधाएं हैं। सबसे पहले तो यही कि जब जमीनें नपेंगी तो पड़ौसियों से बड़ी तकरारें होंगी। फिर स्वामित्व को लेकर भाई-बहनों में झड़प हो सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि भारतीय खेती को हम बहुत उपजाऊ और आधुनिक बनाना है, बैंकों से कर्ज लेना है और कंपनियों से अनुबंध करना है तो स्वामित्व पर कानूनी मुहर जरूरी है। यह व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

आजकल कोरोना महामारी की वजह से बाजार ठंडे पड़ गए हैं। बाजार तो हैं लेकिन खरीददार नहीं है। सरकार ने बाजारों में चमक लाने के लिए एक आकर्षक योजना की चूसनी लटकाई है। इसका आनंद सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही ले पाएंगे। सभी कर्मचारियों को 10-10 हजार रु. अग्रिम मिलेंगे। यह कर्ज ब्याजमुक्त होगा। इसे दस किस्तों में लौटाना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को तीन साल में एक बार देश में यात्रा करने का जो भत्ता मिलता है, वह उन्हें बिना यात्रा किए ही मिलेगा लेकिन उन्हें उसका तीन गुना पैसा खरीदी पर लगाना होगा। उसकी रसीद भी देनी होगी। वे ऐसा माल खरीद सकेंगे, जिस पर 12 प्रतिशत या उससे ज्यादा जीएसटी देनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ ? यही न कि सरकार जितना पैसा देगी, उससे तीन गुना ज्यादा बाजार में आ जाएगा। उम्मीद है कि एक लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बाजार में चला आएगा। यदि राज्य-सरकारें भी ऐसी पहल करें तो देश के बाजार चमक उठेंगे। केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को भी 12 हजार करोड़ रु. का कर्ज दे रही है और 25 हजार करोड़ रु. बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगी।

ये दोनों पहल सराहनीय हैं लेकिन देश के करोड़ों मजदूर के बारे में भी कुछ पहल शीघ्र होनी चाहिए। (नया इंडिया की अनुमति से)

हाथरस कांड आज के उत्तर प्रदेश के राज-समाज के मनोविज्ञान पर चौंकाने वाली रोशनी डालता है। यह जनपद सूबे का खाता-पीता इलाका है और हादसे के शिकार परिवार के पास भी अपनी कुछेक बीघा जमीन है। लेकिन यहां के सवर्णों का विधानसभा और संसद में भारी रसूख है।

जिस सूबे में महिलाओं की सामाजिक दशा के सूचकांक देश में सबसे निराशाजनक हों, निरक्षरता दर औसत से ज्यादा हो, जहां 2020 में भी सामाजिक आचार-व्यवहार और औसत ब्याह जातीय आधारों पर तय होते हों, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र सहित तकरीबन सभी विश्वविद्यालयीन हॉस्टल वार्डन छात्राओं को परिसर से परीक्षा स्थल तक हरचंद पुरुषों की छाया से बचाने पर एकमत हों, और अंधेरा होते ही महिला हॉस्टल में अघोषित कफ्र्यू जारी हो जाए, जहां सरकार ने एंटी रोमियो स्च्ॉड का गठन किया हो, वहां एक दलित लडक़ी के ताकतवर सवर्णों द्वारा बलात्कार पर पुलिस, विपक्षी नेताओं, मीडिया और पीडि़ता के परिवार पर खुली शाब्दिक, शारीरिक हिंसा और उनके पक्ष में खड़े मीडिया पर सार्वजनिक डंडा भंजाई हो, तो अचंभा कैसा?

हाथरस कांड आज के उत्तरप्रदेश के राज-समाज के मनोविज्ञान पर चौंकाने वाली रोशनी डालता है। यह जनपद सूबे का खाता-पीता इलाका है और हादसे के शिकार परिवार के पास भी अपनी कुछेक बीघा जमीन है। लेकिन यहां के सवर्णों का विधानसभा और संसद में भारी रसूख है। जिन सवर्ण युवकों ने दलित युवती से बलात्कार किया, उनके परिवारों के पास दलितों से करीब दस गुनी जमीन है। वारदात के बाद माफी मांगने की बजाय, इलाके के पूर्व विधायक का आरोपियों के बचाव में उतरना और उनकी जाति के युवकों की भीड़ की ‘देख लेंगे, काट देंगे’ नुमा डायलॉगबाजी से इस शक की काफी पुष्टि होती है कि आरोपियों के सूबाई सरकार, अफसरशाही तथा पुलिस से गहरे जाति आधारित संपर्क हैं।

1997 में गठित जिले हाथरस के मौजूदा पांचों विधायक बीजेपी के हैं। और इन पंक्तियों के लिखे जाने तक हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री या उनके अफसरों के खिलाफ किसी का बयान नहीं आया। सूबे की महिला राज्यपाल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल या 2012 निर्भया मामले के बाद दिल्ली की सडक़ों पर मनमोहन सरकार के इस्तीफे की मांग करने वाली अमेठी की सांसद तथा केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी लंबी खामोशी के बाद इस घटनाक्रम को विपक्ष की ओछी राजनीति से प्रेरित बताने से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। 

उत्तरप्रदेश की सरकार के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारों और अपराधियों को धरपकड़ की बाबत खासी दबंग छवि के बाद भी सूबे में महिला विरोधी हिंसा में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। यही नहीं, कमजोर वर्ग की महिलाओं का आरोप है कि पुलिस उनके उत्पीडऩ के मामले या तो दर्ज ही नहीं करती या फिर उनको धमका कर दर्ज किया मामला वापिस लेने का दबाव बनाती है। इसलिए अधिकतर मामले तो सरकारी खातों में दिखते भी नहीं। फिर भी 2018 में लगभग पौने चार लाख महिला उत्पीडऩ के मामले दर्ज हुए जिनमें से 21.8 फीसदी बलात्कार की कोशिशों, और 7.3 फीसदी बलात्कार तथा 17.9 फीसदी बलपूर्वक अपहरण के थे। जनगणना तालिका दिखाती है कि हाथरस जिले में महिला-पुरुष के बीच का अनुपात (1000 पुरुषों पर सिर्फ 871 महिलाएं) चिंताजनक रूप से कम है। बढ़ती युवा आबादी तथा लड़कियों की कम होती तादाद समाज शास्त्रियों के अनुसार, यौन अपराधों के लिए आग में घी का काम करती है। यही नहीं, सरकारी अपराध प्रकोष्ठ के (2019 के) डेटा के हिसाब से देश में 2019 में दलित महिलाओं के साथ जो कुल 3500 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए उनमें से एक तिहाई सिर्फ दो राज्यों-उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान से थे।

बलात्कार के अधिकतर मामलों में बलात्कारी पुलिस हो, छोटे या वजनी राजनेता, या किसी सवर्ण जाति की दबंग वाहिनी के सदस्य, और जिलाधिकारी जिन पर न्यायिक जांच की निगरानी की जिम्मेदारी है, यह सब आज उत्तरप्रदेश में लगातार उस मध्यकालीन परंपरा की माला जपते दिखते हैं जो औरतों को लेकर आश्चर्यजनक तौर से प्रतिगामी और धर्मभीरु बनती चली गई है। हो सकता है कि कोई डीएम या एसपी रैंक का बड़ा अफसर कुछ अधिक सफेदपोश, कुछ अंग्रेजी चेंप कर बात करने वाला हो, लेकिन जिस तरह हाथरस में उनकी प्रतिक्रिया हमने देखी-सुनी, उससे जाहिर होता था कि उनके भीतर भी वही हिंदुत्व के संस्कार जड़ जमा चुके हैं जिनकी तहत यूपी के हर थाना परिसर के पास भगवती जागरण होना और परिसर के भीतर लगी मूर्तियों के आगे अगरबत्ती जलाना या समय-समयपर केवल शक की बिना पर अल्पसंख्यकों, दलितों को अपराधी बता कर हवालात ले जाना सहज स्वीकृत है। इस बार प्रियंका गांधी तथा राहुल गांधी के दौरे के बीच नोएडा, हाथरस से जंतर-मंतर तक की टीवी फुटेज से यह भी साफ हुआ कि हमारी औसत महिला पुलिस ने भी पुरुषों जैसा ही निर्मम जन विरोधी तेवर धारण कर लिया है और सूबे के अधिकतर पुलिसकर्मी महिलाओं की रक्षा के वास्ते नहीं, बल्कि पुरुषनीत समाज के आक्रामक आतंक के प्रतीक हैं।

यूं हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ अनेक तरह की हिंसा कई स्रोतों से होती है। उन वारदातों की दर भी बहुत ऊंची है। 2016-17 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दहेज उत्पीडऩ (2280 से 2407), बलात्कार (2247), शारीरिक बदसलूकी (7667 से 9386), अपहरण (9535 से 11,577) तथा अन्य तरह के संगीन उत्पीडऩ (10, 263 से 11,979) की तादाद और बढ़त की रफ्तार छेड़छाड़ के केसों की तादाद तथा बढ़त (582 से 609) से कहीं अधिक है, जिनकी घटनास्थली पारिवारिक घर थे। मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा महिला हित से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाओं-सबका कहना है कि सडक़ नहीं बल्कि अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर परिवारजनों के हाथों बरपा की जाने वाली हिंसा हमारी महिलाओं की शारीरिक तथा मानसिक असुरक्षा और टूटन का सबसे बड़ा स्रोत है। कोविड के बाद जब परिवार के परिवार बाड़े में बंद जानवरों की तरह छटपटा रहे हैं, समाज में बढ़ रहे गहरे अवसाद, नर्वस ब्रेकडाउन, आत्महत्या के मामले तालाबंदी खुलने पर मनोवैज्ञानिक रोगियों की तादाद में और भारी उछाल होगी। यह खतरनाक है। हमारे पुरुषनीत राज-समाज से (जिसमें पुलिस, न्यायिक व्यवस्था के सदस्य और जनप्रतिनिधि सभी शामिल हैं) परंपरा के नाम पर सांस्कृतिक स्वीकृति प्राप्त है। अत: उस माहौल में पले-बढ़े अधिकतर लडक़े ही नहीं, लड़कियों तक को पुरुषों का गुस्से में या नशे में गाली-गलौज करना और कभी-कभार हाथ छोडऩा पौरुष का प्रतीक, उसे चुपचाप सहलेना ही पारंपरिक नारीत्व माना जा रहा है। बलिया के एक विधायक तो इन दिनों परिवारों द्वारा बलात्कार निरोध के लिए लड़कियों को ‘सही संस्कार’ देने के पैरोकार बने हुए हैं। यानी जब तक उनके साथ मारपीट लगभग जानलेवा न हो, परिवारजन सभी लड़कियों को चुपचाप स्थिति से तालमेल बिठाने की नेक सलाह दें।

घटना भले ही गांव में घटी हो, पर औरतों का अनुभव गवाह है कि गांवों से उपजी यह कबीलाई सोच हर पड़ोसी को अंकल-आंटी या भाई साहब-भाभी जी कहने वाले महानगरीय मध्यवर्ग के मन में भी गहराई से पैठा हुआ है। कबीले में औरत इज्जत के लायक तभी बनती है जब मां-बहिन-बेटी सरीखे किसी रिश्ते के दायरे में आती हो। जो इससे बाहर हैं, खासकर अवर्ण महिलाएं, वे एक अजनबी और शक की स्वाभाविक पात्र मानली जाती हैं। जो नेता भावुक होकर हमें मंच से माताओं- बहिनों के सशक्तीकरण के लिए काम करने का उपदेश दे रहे हैं, वे हमको बताएं कि जिन औरतों को भारतीय पुरुष पारिवारिक खांचों में नहीं रख सकते या रखना नहीं चाहते, वे उनके लिए क्या हों?

परिवार बड़ों के लिए सामाजिकता की बुनियादी इकाई है तो बच्चों के लिए भी बड़ों से सामाजिकता का पाठ सीखने की पाठशाला। हमारे शहरी घरों में कई महिलाएं पढ़ी-लिखी कमासुत हों तब भी बचपन से ही घर के लोगों का बेटे के जन्म, फिर लडक़ों को खान-पान से लेकर शिक्षा तक में लड़कियों से कहीं अधिक महत्व देने वाले घरों में पली हैं। अदालती जिरहों से लेकर कॉरपोरेट बोर्ड की बैठकों तथा संसदीय बहसों तक से साफ है कि काफी ऊंचे पदों पर आसीन पुरुष भी अपनी जमात का वर्चस्व और मानसिक-शारीरिक क्रम में महिला को कमतर मानने की मानसिकता से पीडि़त हैं। इस तर्क की तहत ताकतवर के हाथ कमतर जीव का यदाकदा पिटना और अपमानित किया जाना सामान्य सामाजिक व्यवहार है। उम्मीद है अब तक देश के नेतृत्व को न सही, पर इस लेख के पाठकों को कुछ-कुछ समझ आने लगा होगा, कि भारत में आपराधिक उत्पीडऩ का सवाल कोई ऐसी सरल सचाई नहीं जिसका कोई इकतरफा डंडा मार हल हो। (navjivanindia)

-मनीष सिंह
पिछली सदी के छठवें दशक में कोई भारतीय अगर ऐसा कहे, तो समझिए उसका नाम के. कामराज है। कामराज, द किंग मेकर, जिसने दो प्रधानमंत्री चुने, और तीसरे को जीतेजी पीएम न बनने दिया।

एक गैर गांधी, गैर हिंदी, सुपर पावरफुल,चाणक्य किस्म के पार्टी प्रेसिडेंट की कल्पना, हमारी पीढ़ी अमित शाह में करती है। कामराज का कैनवस उनसे बेहद बेहद बड़ा था। 

सुदूर तमिलनाडु में 1903 में पैदा हुआ यह साधारण व्यापारी का बेटा कम उम्र में पिता को खो देता है। 12 बरस की उम्र में पढ़ाई छोड़ घर चलाने में माँ का साथ देता है। 18 की उम्र में स्वाधीनता आंदोलन में कूद जाता है। पार्टी की सीढियां चढ़ते चढ़ते एक दिन वह राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता है यह 1954 है।

स्कूल ड्रॉप आउट यह मुख्यमंत्री मुफ्त शिक्षा,मिड डे मील का जो अभियान छेड़ता है, उसकी वह लेगेसी तमिलनाडु को समृद्ध स्टेट्स में शुमार करने वाली थी। ऐसे में यह मुख्यमंत्री पद छोडक़र, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हैं। 

किसलिए..? भौचक्के नेहरू ने पूछा । इसलिए कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है। इस्तीफा हुआ, कामराज अध्यक्ष बने। तमिलनाडु कांग्रेस के नही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यह कथा 2014 में दोहराई गयी जब गुजरात के एक छोटे लीडर को उठाकर, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना दिया।

कामराज प्लान देश भर में लागू हुआ। नेहरू कैबीनेट और राज्यों के बड़े नामचीन सीएम पद से उतर कांग्रेस सन्गठन में लगे। कामराज नेहरू के विश्वस्त, और टफ आदमी थे। नियति उन्हें एक बड़ा काम देने वाली थी। 

1964 में नेहरू का अवसान हुआ। मोरारजी ने इच्छा जाहिर कर दी। अक्खड़, रूखे वित्तमंत्री को पीएम बनने देना कामराज को मंजूर न था। उनकी चाभी घूमी, मोरारजी धराशायी हुए, और लाल बहादुर सिरमौर। 

दो साल बाद फिर मौका आया। अबकी बार मोरारजी ने पक्की तैयारी कर ली थी। तो कामराज ने इंदिरा को आगे कर दिया। नेहरू की बेटी को साढ़े तीन सौ सांसदों ने वोट किया, मोरारजी दो सौ पर रह गए। देश की हॉट सीट पर इंदिरा का स्वागत कामराज ने किया। उन्हें लगा होगा, कि वही भगवान है। यह भ्रम टूटने वाला था। 

शास्त्री के युग मे सरकार पर कामराज की मजबूत पकड़ थी। इंदिरा से भी यही उम्मीद थी। कामराज की मंडली सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाये थी, इंदिरा कसमसा रही थी। मगर शांति बनी रही। अगला चुनाव सामने था। 

नेहरू कभी साढ़े तीन सौ से नीचे नही गए। 1967 देश का पहला चुनाव था, जो नेहरू को चुनने के लिए नही था। इंदिरा के नेतृत्व में मात्र 285 सीटें आयी। सरकार तो बनी, मगर इंदिरा कमजोर थी। ऊपर से कामराज मण्डली की बैक सीट ड्राइविंग। वह पिंजरा तोडऩे के माकूल मौके की तलाश में थी। मौका राष्ट्रपति चुनाव का आया। कामराज ने चुना नीलम संजीव रेड्डी को। इंदिरा ने निर्दलीय वी वी गिरी को.. 

वोट के एक दिन पहले कहा- कांग्रेसजनों, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करो। आत्मा की आवाज निर्दलीय को जिता गई। यह कामराज की सुप्रीमेसी का मख़ौल था। भन्नाए कामराज ने इंदिरा को पार्टी से निकाल दिया। 

पीएम सांसद बनाते हैं, पार्टी नही। इंदिरा को अब भी 220 सांसदों का समर्थन था। बहुमत सिद्ध करना था। मदद किसने की- डीएमके ने .. 
जी हाँ, कामराज के होम स्टेट में कांग्रेस के विपक्ष डीएमके ने इंदिरा का साथ दिया। पीएम की कुर्सी बच गयी। ज्यादातर कांग्रेसी सत्ता की ओर आ गए। कांग्रेस (आई) बन चुकी थी। कामराज के हाथ खाली खोखा रह गया।

इधर इंदिरा ने धड़धड़ बड़े बड़े फैसले लिए। बंगलादेश युध्द जीता, और गरीबी हटाओ के नारे पर समय पूर्व इलेक्शन करवा दिया। तमिलनाडु लोकसभा में आधा दर्जन कामराज विरोधियों के लिए सीट रखी। बाकी खुला मैदान डीएमके के लिए छोड़ दिया। इंदिरा दुर्गा हो गयी, कामराज का वाटरलू हो गया। 

अपने बिठाये प्यादे से मात खाने के बाद कामराज में वह जोर न बचा। खुद चुनाव हार गए। मगर फिर एक उपचुनाव जीतकर लोकसभा आये। इंदिरा ने कैबिनेट में जगह देने की पेशकश की। पर कामराज जैसा शेर बुढापे में फेंकी हुई कुर्सी नही उठाता।

भारत के दो प्रधानमंत्री तय करने वाले इस शख्स के जीवन की सांझ सूनी रही। निशान-ए-पाकिस्तान श्री मोरारजी देसाई ने जब अटल और आडवाणी के साथ सन 77 में पद और गोपनीयता की शपथ ली, वे भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। इसलिए तेरह साल तक उन्हें रोकने वाला कामराज अब कहीं नही था।
इसलिए कि 2 अक्टूबर 1975 को कुमारस्वामी कामराज इस दुनिया को छोड़ चुके थे।

लॉकडाऊन के दौर में पूरी दुनिया ने तरह-तरह की नई तकनीक भी सीखी। लोगों को घर से काम करना पड़ा तो कम्प्यूटर और मोबाइल फोन के तरह-तरह के इस्तेमाल सीखे। कला, साहित्य, संस्कृति और समकालीन मुद्दों पर बहुत से लोगों ने वेबसाईटें बनाईं, फेसबुक पर तरह-तरह के ग्रुप बनाए और लोगों से ऑडियो-वीडियो इंटरव्यू, बहस करने के प्रयोग किए। 

इस दौरान कुछ ऐसी मिसालें रहीं जिन्होंने यह दिखाया कि कितना कुछ किया जा सकता है, और कितनी विविधता से किया जा सकता है। फेसबुक पर एक पेज बना ‘मेरा रंग’ नाम का। इसे चार महिलाओं ने मिलकर शुरू किया। इसका घोषित मकसद बताया गया था बातें, बहस, सवाल-जवाब, सोशल मीडिया पर स्त्रियों के हर रंग।
 
हम इस बारे में यहां पर महज इसलिए लिख रहे हैं कि छह महीने में एक छोटा सा समूह मिलकर देश के रचनाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों के बीच कितना कुछ कर सकता है। इसे किसी एक समूह की कामयाबी के बजाय, किसी भी एक समूह की संभावनाओं की तरह देखना जरूरी है कि महज अपना वक्त और मुफ्त का सोशल मीडिया इस्तेमाल करके कितना कुछ किया जा सकता है। हम इसे एक मिसाल और बाकी लोगों के लिए एक चुनौती की तरह ही यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। -संपादक, ‘छत्तीसगढ़’

मेरा रंग ने लॉकडाउन के दौरान सकारात्मकता और रचनात्मकता बनाए रखने के लिए छह महीने तक लगातार 241 लाइव किए। एक लंबे समय एक दिन में दो लाइव आयोजित किए गए। मेरा रंग के चार साल पूरे होने पर 9, 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित ऑनलाइन महोत्सव के दौरान पहले तीन दिन, दूसरे दिन चार और अंतिम दिन सात लाइव हुए। इस दौरान साहित्य, संस्कृति, कला, समकालीन घटनाक्रम, विभिन्न विमर्शों को मंच दिया गया।  

साहित्य मेरा रंग का सबसे खूबसूरत रंग था कविताओं का। इस लाइव मंच से मौजूदा काव्य परिदृश्य के कई अहम रचनाकारों ने अपनी रचनाएं सुनाईं। इनमें असमिया की अनुवादक और कवयित्री पापोरी गोस्वामी समेत देवयानी भारद्वाज, सोनी पाण्डेय, पंखुरी सिन्हा, मृदुला शुक्ला, वाजदा खान, विवेक चतुर्वेदी, मेधा, विमलेश त्रिपाठी जैसे हिंदी कविता के चर्चित नाम तो मौजूद थे ही, एकता नाहर, शैलजा पाठक और रूपम मिश्रा भी जुड़े, जिन्होंने सोशल मीडिया के दौर में अपनी रचनाओं से पाठकों बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है।

कविताओं के रंग : युवा और वरिष्ठ रचनाकार
मदन कश्यप, जितेंद्र श्रीवास्तव, सुमन केशरी, नीलेश रघुवंशी, देवयानी भारद्वाज और विनोद वि_ल जैसे समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर और प्रतिबद्ध साहित्यकार भी साहित्य मेरा रंग पर आए। चर्चित युवा कवयित्री प्रतिभा कटियार ने अपनी कविताओं की बजाय रूसी कवयित्री मारीना त्स्वेतायेवा पर बात करना पसंद किया। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य पर दस्तक दे रहे युवा रचनाकारों को भी हमने सामने लाने का प्रयास किया। इस कड़ी में युवा कवि विवेक चतुर्वेदी, दीपक जायसवाल, कविता कांदबरी, स्वाति शर्मा, संजय शेफर्ड, उज्ज्वल तिवारी तथा दिव्यांशी सुमराव की लाइव प्रस्तुति को बहुत पसंद किया गया। आम आदमी पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके दिलीप पांडेय के भीतर मौजूद एक संवेदनशील कवि को साहित्य मेरा रंग के माध्यम से जानने का मौका मिला।

आधुनिक कविता के साथ परंपरागत हिंदी कविता का रंग और अंदाज़ भी देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आरती आलोक वर्मा की भोजपुरी रचनाओं के अलावा पाठकों के सहज संप्रेषणीय शैली में कविताएं लिखने वाले सूनीता शानू, रेखा राजवंशी, डॉ. आकाश मिड्ढा, रंजीता सिंह तथा संध्या सिंह ने भी अपनी कविताएं पढ़ीं। इसी क्रम में हिंदी के प्रतिनिधि और वरिष्ठक कवि लक्ष्मी शंकर बाजपेयी से शालिनी श्रीनेत लंबी बातचीत की और उन्होंने अपनी रचनाएं भी सुनाईं। वहीं वरिष्ठ कवयित्री अनामिका से संजीव चंदन ने लंबी बातचीत की और समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श समेत कोई सवालों को टटोला।

उर्दू ज़बाँ का जादू
सिर्फ कविताओं का नहीं बल्कि गज़़लों, नज़्मों और उर्दू भाषा के रंगों को भी मेरा रंग का हिस्सा बनाया जाए इसका भी प्रयास किया गया। इतवार छोटा पड़ गया संग्रह से चर्चित कवि प्रताप सोमवंशी अपनी गज़़लें, नज़्में और कविताएँ लेकर उपस्थित हुए। वहीं जश्न-ए-रेख़्ता समेत कई मंचो पर लोकप्रिय शायर श़ारिक कैफ़ी ने कुछ गज़़लें और नज़्में सुनाईं। युवा शायर इरशाद खान सिकन्दर ने अलग अंदाज़ के अश’आर सुनाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने ग़ालिब की रचनाशीलता पर अपनी बात रखी तो सय्यद जिया ने उर्दू गज़़ल में हिंदी भाषा के उजाले शीर्षक से अपनी बात रखी। उर्दू गद्य के रंग बिखेरे कहानीकार और एफएम के लिए कहानियां लिखने वाली सबाहत आफऱीन ने।

कहानी, कहानीकार और रचना पाठ
अगर कहानियों की बात करें तो इस मंच पर विविधता बनी रही। न सिर्फ बहुत से वरिष्ठ और मौजूदा दौर के अहम रचनाकार सामने आए बल्कि नवोदित रचनाकारों ने भी शिरकत की। मौजूदा दौर में सक्रिय महिला रचनाकार वंदना राग, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रज्ञा पाण्डेय, जयंती रंगनाथन, अणुशक्ति सिंह, रूपा सिंह, सोनी पाण्डेय, शिखा वार्ष्णेय, अनिल प्रभा कुमार तथा विवेक मिश्र ने मेरा रंग के लाइव मंच से अपनी रचनायात्रा पर बातचीत की और कुछ कहानियों और उनके अंशों का पाठ किया। अंकिता जैन ने अपने प्रिय रचनाकारों पर चर्चा की।

मेरा रंग संवाद श्रृंखला में वरिष्ठ रचनाकारों से हिंदी के ही किसी अहम रचनाकार से बातचीत का जो सिलसिला आरंभ किया गया लोगों को वह भी बहुत पसंद आया। इस श्रृंखला के तहत कई प्रमुख युवा तथा वरिष्ठ समीक्षकों ने नासिरा शर्मा के विभिन्न उपन्यासों पर बातचीत की। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों पर भी बातचीत की सिरीज़ जारी है। वहीं चर्चित कथाकार, आलोचक चंद्रकला त्रिपाठी ने उषाकिरण खान से उनके रचना संसार पर विस्तार से बात की। विवेक मिश्र के कथा संसार को इस संवाद के जरिए सईद अय्युब ने टटोला तो वहीं वरिष्ठ कथाकार डॉ. सूर्यबाला से डॉ. उषा मिश्रा ने बहुत ही सारगर्भित संवाद किया। एक बहुत अहम बातचीत में वरिष्ठ रचनाकार ह्रषिकेश सुलभ से कथाकार प्रत्यक्षा ने उनकी कहानियों और परिवेश पर चर्चा की। डॉ. संगीता ने कैलाश वानखेड़े के रचना संसार पर विस्तार से बातचीत की।

कुछ कहानी पाठ भी हुए, जिसमें पत्रकार व कथाकार शिल्पी झा ने अपने लाइव में बड़े ही जीवंत ढंग से कहानी ‘आइलाइनर’ का पाठ किया तो वहीं चर्चित कथाकार हेमंत कुमार ने अपनी बिल्कुल ताजा कहानी ‘लॉकडाउन’ का मेरा रंग से पाठ किया। अंगरेजी की नॉवलिस्ट सुजाता पाराशर ने नॉवेल की संरचना पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया भी मेरा रंग की मेहमान रहीं मगर एक सुखद आश्चर्य की तरह उन्होंने अपनी रचनाओं पर बात करने की बजाय उन युवा रचनाकारों पर चर्चा की जिनको उन्होंने इन दिनों पढ़ा है।

समकालीन हिंदी कहानी में नई आहटों का भी मेरा रंग ने स्वागत किया और अपने पहले संग्रह से चर्चा में आई विजयश्री तनवीर और अऩुकृति उपाध्याय को इस मंच पर आमंत्रित किया। अपने दो कहानी संग्रहों से चर्चा मे आई प्रियंका ओम ने शिरकत की। नई वाली हिंदी के दिव्य प्रकाश दुबे भी मेरा रंग पर आए और युवाओं के बीच किसी नायक की तरह लोकप्रिय नीलोत्पल मृणाल भी। बेस्ट सेलर राजनीतिक उपन्यास जनता स्टोर के लेखक नवीन चौधरी ने मौजूदा समय में किताब, कंटेंट और मार्केटिंग पर बात की।

लोक संगीत के रंग और कबीर गायन
लोकरंग के जरिए मेरा रंग ने इस श्रृंखला में संगीत को भी जगह देने का प्रयास किया। इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश की युवा लोक गायिका श्वेता वर्मा से। इस कड़ी में उन गायकों को चुना गया जिन्होंने भोजपुरी भाषा को अपसंस्कृति और अश्लीलता से बचाकर रखा है। आदित्य आदी ने दोबार इस मंच पर शिरकत की। लोकरंग के तहत अपनी प्रस्तुति देने वाले भोजपुरी लोकगायक रवीश कुमार शानू, पूजा निषाद तथा शैलेंद्र सिंह इसी परंपरा में आते हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लाइव के माध्यम से मेरा रंग की लोकप्रिय दूर-दूर तक पहुँची है और हमसे कई प्रतिष्ठित लोकगायकों ने संपर्क किया। इस कड़ी में हमने लगातार परंपरागत कबीर गायन को प्रस्तुत किया। दयाराम सारोलिया के कबीर गायन से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद मुकेश चौहान ने मालवी लोकगीत प्रस्तुत किए और जिला धार, मध्य प्रदेश से रवि सोलंकी और अर्जुन मुनिया ने भी कबीर और मीरा के पद प्रस्तुत किए।

समकालीन घटनाओं और मुद्दों पर नजऱ
मेरा रंग ने इस दौरान समकालीन घटनाओं और मुद्दों पर भी नजऱ रखी। नइश हसन ने लॉकडाउन केद दौरान जमीनी चुनौतियों पर बात की तो वहीं आवेश तिवारी ने लॉकडाउन के दौरान मजूदरों के पलायन पर। स्वाति शर्मा ने संकटकाल में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के हाथरस और कुछ अन्य शहरों में गैंगरेप की घटनाओं के बाद एक और निर्भया के नाम से पैनल डिस्कशन की सिरीज चलाई गई, जिससे कि इस मुद्दे पर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने और अपना पक्ष रखने का मौका मिले। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा पर दो विशेष लाइव रखे गए जिसमें अधिवक्ता तथा एक्टीविस्ट भास्कर अग्रवाल ने तथा सामाजिक कार्यकर्ता हिना देसाई ने बात रखी।

विभिन्न विमर्श और अस्मितावादी लेखन
गांधीवादी विमर्श में अरविंद मोहन, अरुण त्रिपाठी, सोपान जोशी, प्रसुन लतांत ने अपने विचार रखे। स्त्रीवादी विमर्श सिरीज में गरिमा श्रीवास्तव, गरिमा दत्त, वंदना चौबे, नीलम कुलश्रेष्ठ, अंजुमन आरा ने अपनी बात रखी। स्त्रीवादी विमर्श पर तारा शंकर, पाती पुरोहित और मोनिका कुमार के वक्तव्य भी सामने आए। आदिवासी कला, साहित्य और संस्कृति पर भी मेरा रंग ने कई लाइव कार्यक्रम किए। जिसमें विश्व आदिवासी दिवस पर अजय मंडावी से स्मिता अखिलेश ने बातचीत की, नीतिशा खाल्को तथा मंडारी और हिंदी भाषा की कवयित्री गौरीप्रवा सिंह ने अपनी रचनाएं सुनाईं, शंपा शाह ने आदिवासी लोक कलाओं और उर्मिला शुक्ल ने बस्तर की संस्कृति और स्त्रियों पर अपनी बात रखी। अनंत गंगोला ने आदिवासी जीवन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मेरा रंग ने दलित विमर्श पर भी एक सिरीज चलाई जिसमें कौशल पंवार, जय प्रकाश कर्दम, लीलाधर मंडलोई, प्रो.रतनलाल, श्योराज सिंह बैचैन को आमंत्रित किया गया। अस्मितावादी लेखन पर एक परिचर्चा भी हुई, जिसमें अरुण, चंद्रकांता, नीतिशा, आरती, पारस और जितेंद्र ने हिस्सा लिया अरुण कुमार ने इसका संयोजन किया।

प्रेमचंद जयंती पर सदानंद शाही का व्याख्यान नायक विहीन समय में प्रेमचंद, गोदान पर एक विशेष परिचर्चा तथा प्रेमचंद के आधिकारिक विद्वान कमल किशोर गोयनका से बातचीत हुई। राहत इंदौरी की स्मृति में कई विशेष आयोजन किए गए, जिसमें स्वानंद किरकिरे, हिदायतुल्ला खाँ, सीरज सक्सेना, संजय पटेल, इरशान खान सिकंदर आदि ने अपनी बात रखी। मेरा रंग युवा दृष्टि के नाम से शोधार्थियों को मंच दिया गया और इस पर ब्रजेश कुमार यादव, चैताली सिन्हा, कविता मल्होत्रा और चंचल कुमार सामने आए। 

यहां पर हम मेरा रंग लाइव में आमंत्रित सभी रचनाकारों की सूची दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया। मेरा रंग परिवार सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

2015 से लगातार कृत्रिम गर्भाधान कराने के प्रयास हुए लेकिन उसकी मौत के साथ ये सभी प्रयास धरे के धरे रह गए

- DTE Staff

90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है।90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है। 90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है।

डाउन टू अर्थ, हिंदी मासिक पत्रिका के चार साल पूरे होने पर एक विशेषांक प्रकाशित किया गया है, जिसमें मौजूदा युग जिसे एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग कहा जा रहा है पर विस्तृत जानकारियां दी गई है। इस विशेष लेख के कुछ भाग वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। पहली कड़ी में आपने पढ़ा- नए युग में धरती : कहानी हमारे अत्याचारों की । दूसरी कड़ी में आपने पढ़ा- नए युग में धरती: वर्तमान और भूतकाल  तीसरी कड़ी में आपने पढ़ा - नए युग में धरती: नष्ट हो चुका है प्रकृति का मूल चरित्र । चौथी कड़ी में आपने पढ़ा- छठे महाविनाश की लिखी जा रही है पटकथा । अगली कड़ी में आपने पढ़ा, कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगे अफ्रीकी हाथी । पढ़ें, अगली कड़ी - 

करीब डेढ़ साल पहले विशालकाय यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुआ (राफेटस स्विनहोई) प्रजाति की आखिरी मादा खत्म हो गई। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह प्रजाति भी अवसान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 12 अप्रैल, 2019 को 90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर गई। मरने से पहले उसे कृत्रिम गर्भाधान कराने का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। यह मादा 2008 में चांग्सा शहर में मिली थी। इसके बाद उसे चिड़ियाघर में ले आया गया, जहां 100 साल के नर कछुए से उसका मिलन कराया गया। मादा कछुए ने कई बार अंडे भी दिए लेकिन उनमें से किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकले। 2015 से लगातार कृत्रिम गर्भाधान कराने के प्रयास हुए लेकिन उसकी मौत के साथ ये सभी प्रयास धरे के धरे रह गए। मादा कुछए की मौत के बाद इस प्रजाति के केवल तीन नर कछुए बचे हैं। इनमें से 100 साल का एक नर कछुआ सूजो में, दूसरा वियतनाम के डोंग मो लेक में और तीसरा हनोई के बाहरी हिस्सों में स्थित जुआन खान्ह झील में है।

हालांकि अभी तीसरे का लिंग (जेंडर) अज्ञात है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, विशाल यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुआ चीन की यांग्त्जे और दक्षिणी चीन से उत्तरी वियतनाम में लाखों साल से बह रही लाल नदी में रहता था। यह चीन की पौराणिक रचना बाईजी के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। चीनी मान्यता है कि बाईजी ड्रेगन का छठा बेटा था जो विशाल यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुए से हूबहू मिलता था। यह मीठे पानी में मिलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। यह 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इसका वजन 100 किलो तक हो सकता है।

प्रजातियों की विलुप्ति सॉफ्ट शैल कछुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचती है। लेकिन इसमें और हार्ड शैल कछुओं में क्या अंतर है? भारतीय जूलॉजिकल सर्वेक्षण के वैज्ञानिक बासुदेव त्रिपाठी बताते हैं, “नाम से ही दोनों प्रजातियों में अंतर स्पष्ट हो रहा है।”

वह बताते हैं, “सॉफ्ट शैल कछुओं का ऊपरी हिस्सा मुलायम और मांसल वाला होता है जबकि हार्ड शैल कछुओं का ऊपरी हिस्सा हड्डियों से बना और त्वचा से ढंका होता है।” त्रिपाठी आगे बताते हैं कि सॉफ्ट शैल कछुओं को शिकारियों से अधिक खतरा होता है, इसलिए ये आमतौर पर नदी, झील या तालाब के मीठे पानी में पाए जाते हैं। हार्ड शैल प्रजातियां दोनों जगह यानी समुद्र और मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाती हैं। त्रिपाठी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ न तो सॉफ्ट शैल है और न हार्ड शैल। इसे लेदरबैक के नाम से जाना जाता है। यह साढ़े तीन मीटर ऊंचा और इसका वजन 700-800 किलो तक हो सकता है।

ओडिशा के वाइल्डलाइफ सोसायटी के सचिव बिश्वजीत मोहंती बताते हैं कि मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए समुद्र में मिलने वाले कछुओं से ज्यादा खतरे में हैं। मीठे पानी के कछुओं की आबादी कम है और ये बेहद स्थानीय हैं। वह बताते हैं कि प्रदूषण, रेत का खनन, शिकार और बांध इनके भविष्य के लिए खतरा हैं। त्रिपाठी भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण देकर बताते हैं, “गंगा में मिलने वाले सॉफ्ट शैल कछुए (निलसोनिया गेंगेटिका) का मांस के लिए शिकार किया जाता है। चंबल नदी इसकी मुख्य रिहाइश है। नदी में होने वाला रेत का खनन इसे प्रभावित कर रहा है। यह कछुआ नदी किनारे धूप सेंकता है और नदी किनारे ही अंडे देता है। नदी में होने वाला खनन इस काम में बाधा पहुंचाता है। सॉफ्ट शैल कछुए पारिस्थितिक लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। त्रिपाठी के अनुसार, “ये मुर्दाखोर होते हैं। यानी ये नदी में बहने वाले मृत शवों को खाते हैं और नदी को साफ रखते हैं। ये मुख्य रूप से प्लवकों को खाकर जिंदा रहते हैं।”(downtoearth)