सीएम के नाम जिला प्रशासन को छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 जनवरी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते राज्य के कम्रचारियों को केंद्र के समान महंगाई और गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग की।

फेडरेशन ने ज्ञापन में कहा कि राज्य शाासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण के लिए प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सितंबर 2021 को किया था। समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। उन्होंने कहा कि तीन माह की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद समिति द्वारा किए गए कार्रवाई की कोई जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है, जिससे राज्य के कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एक जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक 5 प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया  एरियर्स का भुगतान सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों, पेंशनरों के सेवा शर्तों संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के दौरान दो वर्ष के बकाया एरियर्स के भुगतान के तरीकों पर निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था। फेडरेशन ने बकाया एरियर्स के संंबंध में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

फेडरेशन ने मांग करते कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला महासचिव सतीश ब्यौहरे, जिला संयोजक डॉ. केएल टांडेकर  समेत अन्य लोग शामिल थे।