गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर से सीएम जारी करेंगे राशि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के करीब पौने पांच लाख भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त करीब 90 करोड़ रूपए जारी की जाएगी। हर पंजीकृत भूमिहीन मजदूरों को दो-दो हजार रूपए दिए जाएंगे।

सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के जरिए सभी पंजीकृत मजदूरों को दो-दो हजार की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के मौके पर इस योजना के मद की करीब 90 करोड़ की राशि मजदूरों के खाते में जारी करेंगे।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि प्रदेश में अब तक 4 लाख 65 हजार से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अपना पंजीयन कराया है। संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। अनुमान है कि  पौने पांच लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राशि दी जाएगी। साल में  दो-दो हजार की तीन किश्त मजदूरों के खाते में जमा कराई जाएगी।

सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की इस योजना से पलायन पर अंकुश लग जाएगा। बताया गया कि हर साल जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, और महासमुंद से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। हालांकि रियायती चावल, और मनरेगा जैसी योजना के शुरू होने के बाद पलायन काफी हद तक कम हुआ है। मगर अब नगद राशि मिलने से पलायन और भी कम हो जाएगा।

स्थानीय को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार की इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा जिनके पास कृषि जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों में चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।