भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 फरवरी। शासन द्वारा जरूरतमंदों को न्याय दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद के लिए और ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने योजना की शुरूआत की।

इस पहल पर जिले के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर हितग्राहियों के बैंक खाते में 2 हजार रुपए की पहली किस्त की राशि अंतरित की गई है। इसके अंतर्गत जिले के 813 ग्राम पंचायतों के 19 हजार 819 हितग्राहियों की राशि का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आर्थिक रूप से मदद संभव हो पाया है। इन जरूरतमंद वर्गों को संबल प्रदान करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हुई। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराने से परिवार के शुद्ध आय में वृद्धि होगी। जिले के 813 ग्राम पंचायतों के 19 हजार 819 हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण कर दिया गया है। इसके अंतर्गत खैरागढ़ तहसील के 2 हजार 948 हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान किया गया है।

इसी प्रकार गंडई तहसील के 939 हितग्राही, अंबागढ़ चौकी तहसील के 730 हितग्राही, छुईखदान तहसील के 1 हजार 887 हितग्राही, छुरिया तहसील के 1 हजार 141 हितग्राही, डोंगरगढ़ तहसील के 2 हजार 578 हितग्राही, डोंगरगांव तहसील के 2 हजार 265 हितग्राही, मानपुर तहसील के 661, मोहला तहसील के 851 तथा राजनांदगांव तहसील के 5 हजार 819 हितग्राहियों के खाते में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि अंतरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। प्रदेश में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है।

इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है।