राजनांदगांव

सांसद-विधायक एक माह का वेतन-पेंशन करेंगे जमा
11-Feb-2022 11:48 AM
सांसद-विधायक एक माह का वेतन-पेंशन करेंगे जमा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 11 फरवरी। 
सदस्यता अभियान के जरिये राजनांदगांव भाजपा को प्रदेश नेतृत्व ने करीब सवा करोड़ रुपए जुटाने का भारी-भरकम लक्ष्य दिया है। सत्ता-संगठन के ओहदे में काबिज नेताओं के अलावा मंडल, बूथ और कार्यकर्ताओं के लिए सदस्यता राशि तय की गई है। पार्टी ने सांसद, विधायकों, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों समेत अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग राशि लेने का निर्णय लिया है।

राजनांदगांव भाजपा के कोष में एक करोड़ 20 लाख रुपए अभियान के जरिये जमा करने का लक्ष्य तय किया गया है। संगठन ने सांसदों और विधायकों से एक माह का वेतन जमा करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एक माह का पेंशन बतौर सदस्य जमा करेंगे। पार्टी के कोष में मंडल स्तर पर 5 लाख रुपए जमा कराने का फैसला किया है। इस तरह से राजनांदगांव जिले के सभी मंडलों से तय लक्ष्य का 40 फीसदी राशि पार्टी कोष में जमा होगी।

भाजपा की सदस्यता ताकत काफी मजबूत है। संगठन अच्छी तादाद होने के चलते फंड मिलने की उम्मीद है। हालांकि भाजपा के सांगठनिक नेताओं की जुबानी पार्टी की आर्थिक हालत को लेकर शिकवा-शिकायतें होती रहती है। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान से मिली राशि को पार्टी चुनावी तैयारी पर खर्च कर सकती है। संगठन के कोष में रकम जमा होने के बाद पार्टी आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य में दो साल बाद विधानसभा होने के मद्देनजर भाजपा ने सदस्यों से शुल्क के रूप में रकम लेने की तैयारी कर ली है। भाजपा की सांगठनिक ताकत बढ़ाने के लिए आर्थिक संपन्नता पर जोर लगा रही है।
बाक्स में...

रमन की मौजूदगी पर चर्चा
पार्टी कोष में धन जुटाने के लिए 7 फरवरी को हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी मौजूद थे। पूर्व सीएम ने स्थानीय प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद ओहदे के अनुसार शुल्क लेने पर जोर दिया। उनकी राय पर सहमत होकर अलग-अलग राशि लेने पर निर्णय हुआ। बैठक में पूर्व सीएम की ओर से संगठन को नामों की एक सूची भी दी गई है। जिसमें विधानसभा चुनाव लडऩे इच्छुक दावेदारों के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं का नाम शामिल है। पूर्व सीएम के सुझाए नामों के व्यक्तियों से राशि लेने पर विरोध नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में स्थानीय नेताओं से लक्ष्य को छूने पर ज्यादा ध्यान देने सर्वसम्मति से निर्णय हुआ।

 

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