छत्तीसगढ़ बजट 2022

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 12 मार्च। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने भूपेश सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा कहा है। उन्होंने भूपेश सरकार के नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना को ढकोसला बताते हुए कहा कि गौठान के नाम पर गांव-गांव में कांग्रेस के लोग लूट मचा रखा है। अभी भी पशुधन गौठानो में नहीं चौक-चौराहे में घूम रहा है। गौठान में चारा उपलब्ध नहीं है, कहीं पर चारा है तो पशुधन नहीं है। गोबर खरीदी में भी भ्रष्टाचार किया है। श्री साहू ने कहा कि भूपेश सरकार के बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं किसानों पर अन्याय किया है। बजट में कहीं पर भी बेरोजगारी भत्ता या नशाबंदी का उल्लेख ही नहीं किया गया है। बजट में आकड़ों की जादूगरी है। भूपेश सरकार के इस चौथे बजट में सिर्फ विधायकों को खुश करने के लिए विधायक निधि को दोगुना किया गया है। मूलभूत समस्या के समाधान नहीं बताया गया है और ना ही प्रदेश की विकास की अवधारणा परिलक्षित हो रही है। श्री साहू ने कहा कि भूपेश सरकार के अधिकांश योजना केंद्र सरकार के योजना पर निर्भर है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया। इस प्रकार से भूपेश सरकार का चौथा बजट झूठ का पुलिंदा है। थोथा चना बाजे घना वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है भूपेश सरकार।

हर वर्ग के साथ न्याय - चंद्रहास

जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के उपाध्यक्ष चंद्रहास साहू ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट हर वर्ग के साथ न्याय करने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्ग के साथ न्याय किया गया है। भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट में समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में बेहद मजबूत कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं, जहां सभी के लिए न्याय है।

उत्साहजनक बजट - अर्चना

जनपद सभापति अर्चना-डॉ. दिलीप साहू ने कहा कि बजट हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा सभी को संतुष्ट करने वाला है। इस बजट में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 32 स्वामी आत्मानन्द विद्यालय, स्वास्थ्य सस्ती दवाई हेतु धन्वतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना प्रतिवर्ष 7000 रु, विधायक निधि 2 करोड़ के जगह 4 करोड़, सुराजी गांव के तहत गौठानो को पार्क के रूप में विकसित करना, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ, जनसरोकार के तहत राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल इत्यादि योजनाओं से जनमानस में खुशी की लहर है।