महँगाई भत्ता की माँग के लिए मंत्रालयीन संघ को मिल रहा समर्थन

 रायपुर, 1 अप्रैल। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आज दोपहर मंत्रालय में मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर केन्द्र के समान महँगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता की दो सूत्रीय माँग पर 13 अप्रैल को मंत्रालय ठप्प करने का ऐलान कर दिया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार, इससे पहले 5 अप्रैल को संघ की आमसभा मंत्रालय डी गेट पर आयोजित की गई है। इसके बाद चरणबद्ध रूप से 6 से 8 अप्रैल तक मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रकट करते हुए कार्य संपादित करेंगे।

इस स्थिति तक भी सार्थक निर्णय नहीं होने पर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की माँग हेतु 11 और 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे।

इसके बाद भी महँगाई भत्ता का आदेश नहीं होने पर 13 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मंत्रालय/शासन का कामकाज ठप्प करेंगे।

मंत्रालय में आज सभी तरफ संघ के निर्णय को अच्छा प्रतिसाद मिला और कर्मचारी-अधिकारी एक दूसरे से इस स्थिति के लिए राज्य सरकार को कोसते और संघ को सराहते नज़र आये।

संघ के पदाधिकारियों अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष हीराचंद बघेल, सचिव कांति सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष पवन कुमार साहू, सदस्य उमेश और विष्णु के साथ संरक्षक तीरथराम साहू, तीरथ लाल सेन सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों की दिनभर अलग अलग समूहों में बैठक चली एवं हड़ताली कार्ययोजना को अंतिम रुप दिया गया।

संघ के उपाध्यक्ष और सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को उनके हक़ का पैसा शासन द्वारा नही दिये जाने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी उद्वेलित हैं।

अध्यक्ष राजपूत के अनुसार प्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय सेवको की उपेक्षा कर, कोई भी शासन अपने लोककल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेगा? आख़िरकार कोरोना जैसी महामारी में भी मंत्रालय और प्रदेश के कर्मचारी डटकर शासन के साथ खड़े रहे जिसका प्रतिफल शासन को स्वयं आगे बढ़कर देना था। सरकार हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे रही है तो कर्मचारियों को क्यों उनके अधिकारों से  वंचित रखा जा रहा है। हमारा महँगाई भत्ता जनवरी, 2020 से लंबित है जबकि गृह भाड़ा सहित समस्त भत्ते 2016 से नहीं बढ़ाये गये। महँगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। सत्ताधारी पार्टी रोज महँगाई के विरोध में आंदोलन कर रही है तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के 27 महीने से लंबित DA HRA को एरियर सहित जारी करवाकर न्याय करे। राजपूत ने उम्मीद जताई है कि शासन कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी अन्यथा आंदोलन के जरिये ही मांगो को पूर्ण कराया जायेगा जिसकी जवाबदारी शासन की रहेगी।