‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अप्रैल। अब से तीन वर्ष बाद प्रदेश के नगरी और पंचायतों को राज्य सरकार से डबल डिजिट में अनुदान मिल पाएगा। अभी इन निकायों को राज्य के तीसरे वित्त आयोग की सिफारिश पर 9 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है।

सरजियस मिंज की अध्यक्षता वाले राज्य वित्त आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मिंज ने मंगलवार को वित्त और उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक में प्रारंभिक चर्चा की है। अब मिंज आयोग 12 और 13 अप्रैल को बस्तर के  दौरे पर रहेगा। जहां सभी 7 जिलों को नगरीय निकायों और पंचायतों के प्रतिनिधियों, समेत कमिश्नर कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। इसमें इन निकायों की भावी जरूरतों की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद आयोग बिलासपुर सरगुजा जाएगा।

मिंज आयोग का कार्यकाल जुलाई 23 तक है। इसी अवधि में रिपोर्ट भी सौंपना होगा। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस समय प्रदेश के नगरीय निकायों को सरकार अपने स्वयं के बजट से 9 प्रतिशत की राशि अनुदान के रूप में देती है। इसमें 2.9 प्रतिशत नगरीय निकायों और 6.9 प्रतिशत पंचायतों को दी जाती है। राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व 30 हजार करोड़ का आंका गया है। जिसमें से 25 सौ करोड़ से अधिक की राशि इन निकायों को दी जा रही है। बीते 4 वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में बढ़ती महंगाई से निर्माण कार्यों की लागत में बड़ी वृद्धि होनी है। इसे देखते हुए आयोग इन निकायों को डबल डिजिट यानी 10 या 11 प्रतिशत अनुदान राशि देने की सिफारिश कर सकता है। आयोग का मानना है कि इन वर्षों में राज्य सरकार के राजस्व में भी बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है।

बैठक में  सरजियस मिंज ने  सभी विभागों को तृतीय राज्य वित्त आयोग की मान्य अनुशंसाओ पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनका पालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा यह जानकारी दी गई कि पंचायत एवं नगरी निकायों से जानकारी एकत्र करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में जानकारी अपलोड करने में सहयोग करने के लिए पंचायत एवं नगरी प्रशासन विभाग से आग्रह किया गया। बैठक में उपस्थित वित्त सचिव डी अलरमेलमंगई ने बताया कि तृतीय  आयोग की अनुशंसाओं की क्रियान्वयन पर कार्यवाही प्रगति पर है। बैठक में आयोग द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा को आयोग के कार्य क्षेत्र से संबंधित छोटे -छोटे अध्ययन , जिन्हें 3 माह में पूर्ण किया जा सकेगा करवाने में सहयोग मांगा गया। बैठक में आयुक्त पंचायत विशेष सचिव पंचायत आयुक्त उच्च शिक्षा तथा संचालक एसआई आरडी, सचिव राज्य वित्त आयोग सतीश पांडेय उपस्थित रहे ।