‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 अप्रैल। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कामन एरिया मेंटेनेंस चार्ज (सीएएम) की वसूली को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। एनआरडीए संचालक मंडल अनुमति के बगैर ही दिसंबर से यह वसूली कर रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय और संचालानालय के करीब 2 हजार से अधिक कर्मचारी नए शहर के सेक्टर-17, 27 और 29 में रह रहे हैं। इन्हें वहां बसाने सरकार ने ही कई तरह की छूट का प्रावधान कर रखा है। इसी के तहत हाऊसिंग बोर्ड भी इन कर्मियों से कोई शुल्क नहीं लेता रहा। अब जब कॉलोनी एनआरडीए के अधीन हो गई है, तो अचानक दिसंबर 21 से सीएएम की वसूली शुरू कर दी है। इस वसूली में भी एनआरडीए अफसरों कर्मचारियों में भेदभाव कर रहा है। सेक्टर 17 में निवासरत अफसरों से कोई वसूली नहीं हो रही है। जबकि तृतीय-चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से हर माह 12-12 सौ रूपए लिए जा रहे हैं। एनआरडीए यह शुल्क सडक़, ड्रेनेज, लिफ्ट एवं बिजली मेंटनेंस के नाम पर वसूल रहा है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस वसूली को लेकर एनआरडी संचालक मंडल ने कोई अनुमति नहीं दी है। इसके उलट संचालक मंडल ने अगली बैठक में प्रस्ताव देने कहा है। और वसूली 4 महीने से चल रही है। इतना ही नहीं पूरे नए शहर के मेंटनेंस के लिए सरकार स्वयं 40 करोड़ का फंड देती है। उसके बावजूद इस वसूली से कर्मचारी नाराज हैं। मंत्रालय संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत का आरोप है कि अपने घाटे को पूरा करने एनआरडीए कर्मचारियों से वसूल रहा है। ऐसी वसूली राजधानी के किसी भी सरकारी कॉलोनी में नहीं की जाती। इस वसूली के बावजूद मेंटनेंस के नाम पर कोई काम नहीं दिखता। सात मंजिल भवनों के लिफ्ट कर्मचारी अपना चंदा करके सुधरवाते हैं। एनआरडीए ने यह वसूली बंद नहीं कि तो सारे रहवासी जल्द ही प्राधिकरण का घेराव करेंगे।