रायपुर, 12 अप्रैल। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण की तिथि में वृद्धि करते हुए 25 अप्रैल 2022 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

क्वांटिफायबल डाटा आयोग के सचिव ने पंचायत विभाग के आयुक्त और संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र प्रेषित कर सर्वेक्षण की अंतिम तिथि में वृद्धि की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से उन्हें यह भी अवगत कराया है कि सर्वेक्षण की अंतिम तिथि में वृद्धि के कारण सर्वेक्षण हेतु नवीन समयबद्ध कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा 26 मार्च 2022 को सर्वेक्षण हेतु जारी किया गया समयबद्ध कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पूर्व में सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु नोडल विभागों नगरीय प्रशासन विभाग तथा पंचायत विभाग को 25 अप्रैल तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।