सीएम ने पीएम को लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कोविड -19 के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभावों से उबरने और जीएसटी कर प्रणाली के वास्तविक लाभ प्राप्त होने तक वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में 29 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में केन्द्रीय बजट 2022-23 के पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों की हुई बैठक का जिक्र किया है . मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ़ का योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है , जो वस्तुओं व सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली में लाभान्वित हुए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के पश्चात नहीं दिया जाता , तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आगामी वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि संभावित है . छत्तीसगढ़ की तरह देश के कई अन्य राज्यों को भी आगामी वर्ष राजस्व में कमी का सामना करना होगा , जिससे राज्यों में चल रहे जनहित एवं विकास कार्यों में सशि की कमी की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होगा।

 भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के पश्चात् राज्यों के पास करारोपण के अधिकार अत्यंत सीमित हो गये हैं , और वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त अन्य कर राजस्व मदों में - राजस्व संवद्धन की बहुत संभावनाएं नहीं हैं . ऐसे में कोविड -19 के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभावों से उबरने तथा जीएसटी कर प्रणाली के वास्तविक लाभ प्राप्त होने तक कम से कम वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने अथवा उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र की जाए ।