‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने एक मई को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सबसे अहम एक अप्रैल से लागू पुरानी पेंशन योजना के नियमों को मंजूरी दिए जाने के संकेत हैं। बैठक सीएम हाउस में होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को पत्र लिखकर कैबिनेट की मंजूरी योग्य प्रस्ताव मांगें हैं।

सूत्रों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के नए नियमों का वित्त विभाग  ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। कैबिनेट से पहले वित्त सचिव डी. अलरमेलमंगई  सीएम बघेल को इसकी ब्रीफिंग करेंगे। एनपीएस से ओपीएस में अंतरण के लिए नियमों में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की जा रही है क्योंकि अभी भी कुछ पुराने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू है। ओपीएस में अब राज्य सरकार का अंशदान नहीं होगा। केवल 2004 या उसके बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से ही 12 प्रतिशत राशि जमा की जाएगी। अब राज्य सरकार को तय करना है कि बेसिक-पे पर कटौती करें या डीए को वेतन में शामिल करते हुए कटौती की जाए। इसके अलावा अब तक एनपीएस में की जाती रही कटौती की राशि के अंतरण पर भी निर्णय होना है। इस मद में राज्य सरकार के 12 हजार करोड़ रूपए एनएसडीएल मुबंई में जमा है। इस राशि की वापसी के लिए सीएम से चर्चा की जाएगी।