‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने 4 अप्रेल को  हजारों कर्मचारियों की उपस्थिति में लंबित 17 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता की मांग प्रस्तुत करने पर उन्होने शीध्र खुशखबरी देने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थीं। चूंकि कर्मचारियों ने खैरागढ़ में डाक मतपत्रों के जरिए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर जीत  दिलाई है। फेडरेशन ने अब मुख्यमंत्री द्वारा धोषित मंहगाई भत्ता की खुशखबरी का आदेश भी शीध्र जारी किए जाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से की है।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने कहा है कि आज खैरागढ़ जिला बनए जाने की धोषणा मुख्यमंत्री के वादा के अनुरूप प्रदेश के अधिकारियों ने धोषणा के तत्काल बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली है। चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत् किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत् केन्द्रीय कर्मचारी भी 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त कर राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों से दो गुना मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे है। प्रदेश में मंहगाई एक, बाजार एक, गैस सिलेण्डर व डीजल-पेटोल की दरें एक है, मंहगाई भी केन्द्रीय व राज्य सरकार के शासकीय सेवकों के लिए एक समान वृद्वि हुई है, तब मंहगाई भत्ता आधा-आधा होने से प्रदेश के कर्मचारियों की प्रतिमाह आर्थिक क्षति तो ही रही है, दूसरी ओर बेतहाशा बढ़ती मंहगाई से प्रदेश का कर्मचारी त्रस्त हो चुका है।

फेडरेशन से संबद्व आर.के.रिछारिया, राजेश चटर्जी, बी.पी.शर्मा, सतीश मिश्रा, संजय सिंह, डॉ. लक्ष्मण भारती, ओंकार सिंह, कैलाश चौहान, पंकज पाण्डेय, चन्द्रशेखर तिवारी, विदेंश्वरी राम रौतिया, सत्येन्द्र देवॉगन, रामसागर कोसले, देवलाल भारती, मूलचंद शर्मा, आर.के.भारद्वाज, श्रीमती रंजना ठाकुर, मनीष ठाकुर, पेंशनर संध के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, चेतन भारती, शालिक सिंह ठाकुर, शेख जुम्मन, जे.एस.ठाकुर आदि नेताओं ने भी डीए बढ़ाने की मांग की है।

देर शाम तक हो सकती है घोषणा
इधर, मंत्रालय सूत्रों के अनुसार  सोमवार देर शाम तक डीए भुगतान की घोषणा हो सकती है। इस आशय का एक प्रस्ताव लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वित्त सचिव डी अलरमेलमंगई सीएम भूपेश बघेल से चर्चा कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने तीन तरह का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 7 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 11 प्रतिशत भुगतान का प्रस्ताव है। सीएम को इसी में से फैसला करना है।