रायपुर, 18 अप्रैल। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रान्तीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओपी शर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत, संजय तिवारी  ने कहा है कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियो के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यो से बेहतर तथा राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है तब कर्मचारियो को डीए केंद्रीय एवं राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा।

दूसरी ओर मंत्रालय संघ का कहना है किसामूहिक अवकाश की नोटिस देनेके कारण ही सरकार मंहगाई भत्ता देगी पर 17 प्रतिशत से कम मंजूर नहीं।

एक बयान में कहा है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यो की परस्पर सहमति से मिलता है मध्यप्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को 1अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं तथा पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31 प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर करेगी।