कोण्डागांव, 19 अप्रैल। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कोण्डागांव जिला ही नहीं राज्य के  समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों ने केंद्र व अन्य राज्यों के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 11 से 13 अप्रैल की तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि, उन्हें 17 प्रतिशत एक मुश्त डीए एरियर्स सहित देंगे, यदि डीए में किसी भी रूप में कटौती की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों को नामंजूर है।

महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा कोण्डागांव के जिला संयोजक पीडी विश्वकर्मा व ऋषिदेव सिंह जिला संयोजक टीचर्स एशोशिएशन कोण्डागांव व प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओपी शर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत, संजय तिवारी ने कहा है कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके हंै कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर व राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है। तब कर्मचारियों को डीए केंद्रीय व राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34 प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा। इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यों की परस्पर सहमति से मिलता है कि, मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं और पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है, तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31 प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर कर रही है।