‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल। केन्द्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरा और केन्द्रीय मंत्रियां के द्वारा राज्य सरकार पर लगाये आरोपों का कांग्रेस ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की खोई हुई जमीन तलाशने भटक रहे है।

 10 आकांक्षी जिलों के विकास कार्यो की प्रगति की बात कर रहे लेकिन इन आकांक्षी जिलों को आपके आने से क्या अतिरिक्त सहायता मिलेगी यह बताईये। वर्ष 2020 के बाद से आकांक्षी जिलों को जारी होने वाली 51 करोड़ से अधिक राशि तो अभी तक जारी ही नहीं की गयी। अभी तक 5 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है लेकिन इन मंत्रियों के दौरे से राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कल केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने दावा किया कि केन्द्र ने छत्तीसगढ़ को तीन साल में एक लाख करोड़ रू. दिया।  सिंधिया इस बात का जवाब दें कि राज्य के केंद्र द्वारा रोके गये 55121 करोड़ रू. केंद्र कब देगी। राज्य बकाया राशि देने की बात करता है तब आप तीन साल का आंकड़ा बताकर प्रदेश की जनता पर अहसान जता रहे। यह राज्य का हक था। हमारी सरकार थी तब भी मिला आपकी सरकार है तब भी मिलेगा।

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार लगातार केन्द्रांश में कटौती कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत केंद्र सरकार 85 प्रतिशत खर्च करती थी अब मात्र 60 प्रतिशत कर रही है। 25 प्रतिशत कटौती की गयी। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना 100 प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार वहन करती थी अब मात्र 60 प्रतिशत कर रही। 40 प्रतिशत कटौती की गयी। मनरेगा में पहले 90 प्रतिशत केंद्र खर्च करती अब 75 प्रतिशत खर्च कर रही। 15 प्रतिशत कटौती की गयी। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 75 प्रतिशत राशि केंद्र देती थी अब 60 प्रतिशत दे रही है। 15 प्रतिशत कटौती हुई। राजीव आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 70 प्रतिशत राशि केंद्र से मिलता था अब 60 प्रतिशत। 10 प्रतिशत कटौती हुआ।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 75 प्रतिशत अब 60 प्रतिशत मिलेगा। 15 प्रतिशत कटौती की गयी। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में पहले 70 प्रतिशत अब 60 प्रतिशत। 10 प्रतिशत कटौती की गयी।
सर्व शिक्षा अभियान 65 प्रतिशत मिलता था अब 60 प्रतिशत मिलेगा। 5 प्रतिशत कटौती की गयी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पहले 75 प्रतिशत मिलता था अब 60 प्रतिशत।15 प्रतिशत कटौती हुआ। एकत्रित बाल विकास योजना में पहले 85 प्रतिशत मिलता था अब 60 प्रतिशत मिलेगा। 25 प्रतिशत कटौती किया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन में पहले 75 प्रतिशत मिलता था  अब 50 प्रतिशत ही मिलेगा। 25 प्रतिशत कटौती हुआ। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पर्याप्त मदद नही कर रही बल्कि जीतनी राशि केन्द्र के द्वारा राज्य को दिया जा रहा है। केन्द्र दूसरी ओर से अपनी योजना के अंशदान में कटौती कर राज्य सरकार के ऊपर भार बढ़ा रही है।