कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डगांव, 21 अप्रैल। तहसीलदारों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के नाम कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सौंपा। मांगों को ले उचित कदम नहीं उठाने पर 17 मई से सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने की बात कही है।
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालय व तहसीलदारों की स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों की पूर्ति, वेतन विसंगति, सुरक्षा, पदोन्नति, वाहन व आवास, प्रोटोकॉल भत्ता, निर्वाचन कार्य भत्ता, राजस्व अधिकारियों की समीक्षा दिनांक नियत करना, कार्य आबंटन विक्रय विलेख की प्रमाणिकता संबंधित 10 सूत्रीय मांग हेतु ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के नाम कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सौंपा है। जिसमें उचित कदम नही उठाने पर 17 मई से सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने की बाध्यता का उल्लेख किया है।
विदित हो कि प्रदेश में लगातार तहसीलों की घोषणा की गई है, लेकिन उसके अनुरूप संसाधन व स्टाफ की पूर्ति नहीं किया गया है। इसके साथ ही लगातार प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित समयाविधि 6 माह किए जाने के कारण बढ़ते कार्य के अनुरूप सुविधाओं के अभाव में शासन के मंशानुरूप तहसीलदार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शासन को अपनी मांग से संघ के माध्यम से अवगत कराया गया है।