अकेले शिक्षा विभाग में 15 हजार आवेदन लंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। एक भी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई है। बैठक सीएम हाउस में होगी। बैठक में तबादलों पर लगी रोक हटाए जाने के संकेत है। कोरोना के चलते वर्ष 2020-21 दो साल तक थोक में तबादले नहीं किए गए थे। केवल सीएम की  समन्वय समिति की अनुमति से होते रहे हैं। अब सरकार पर बैन हटाने संगठन ने भी दबाव बनाया है। इसके बाद पिछले दिनों कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा था कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। रोक हटने से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे।

ये तबादले सीएम बघेल के 4 मई से प्रस्तावित विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के बाद जून में होंगे। ये बदलाव मंत्रालय से लेकर तहसील और स्कूलों तक होंगे। इसके जरिए सरकार अगले चुनाव से पहले अपनी विचारधारा के लोगों को मैदानी पदों पर पदस्थ करेगी। संगठन के नेता चाह रहे हैं कि तबादलों पर रोक हटे ताकि अपने रिश्तेदारों को गांव-घर के करीब ला सके। बीते दो साल से तबादले न होने के कारण लोग परेशान हैं। अकेले शिक्षा विभाग में ही तबादलों को लेकर 15 हजार आवेदन मिल चुके हंै। ये आवेदन विभाग ने अपने पोर्टल के जरिए मंगाया था।