‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 26 अपै्रल। कलेक्टर नम्रता गांधी ने विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर देने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

कलेक्टर ने जिले में मुख्यमंत्री के भ्रमण को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के लंबित कार्यों को पूर्ण करने कहा। उन्होंने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से लंबित राजस्व प्रकरण, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त प्ररकण, जाति प्रमाण पत्र, कमार भुंजिया विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण, आयुष्मान कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन, हाट बाजार क्लीनिक  में स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, दिव्यांग प्रमाण पत्र, और धनवंतरी योजना की विभागवार समीक्षा की।

उन्होंने धनवंतरी योजना अंतर्गत जेनेरिक दवाईयों की बिक्री को बढ़ावा देने प्राइवेट चिकित्सालयों के स्वास्थ्य जांच पर्ची में जेनेरिक दवाईयां उल्लेखित कराने कहा।  इसके अभाव में संबंधित एसडीएम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में महिला समूह द्वारा उत्पादित समाग्रियों की बिक्री हेतु सी-मार्ट प्रारंभ की गई है। सभी जनपद सीईओ विभागीय कार्यालयों से प्रस्ताव लेकर आवश्यक खरीदी हेतु विभागों को प्रोत्साहित करें।
उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यो का मूल्यांकन कार्य सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता संबंधित एसडीओ एवं सब इंजीनियर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

जिले में मनरेगा अंतर्गत 72 कार्य चल रहे हैं, जहां मनरेगा का कार्य चल रहे है, वहां कार्य मूल्यांकन होना जरूरी है। जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 30 अप्रैल तक खाद्यान्न भण्डारण कर 1 मई से वितरण सुश्चित किया जाए। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने अथवा नया राशन कार्ड बनवाने का कार्य प्राथमिकता से समय पर पूर्ण किया जाए। जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत विभागों से प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। पुल-पुलिया अथवा अति जर्जर भवन संबंधी प्रस्ताव में छायाचित्र संलग्न होना जरूरी है।

एनआरसीएच की नोटिस को ध्यान रखते हुए आरबीसी 6-4 के प्रकरण लंबित न रखे। बैठक में जिले में मुख्यमंत्री के भ्रमण को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ अन्य विभागीय योजनाओं की सम्पूर्ण तैयारियां कर लेने के निर्देश दिये गये।

राजस्व अधिकारियों को राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत कर लेने कहा गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिले के सभी गौठानों को मल्टीएक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित करने पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को चालू सत्र में तेंदूपत्ता खरीदी हेतु जिले में बेहतर प्रबंध करने निर्देशित किया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  रोक्तिमा यादव, वन मण्डलाधिकारी मयंक अग्रवाल, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक  वरूण जैन, एडीएम जेआर चौरसिया, एसडीएम विश्वदीप सहित समस्त विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे। विकासखण्ड स्तर के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे।