‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अप्रैल। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रालय का सेटअप नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ऐसा नए जिलों के गठन और नरवा-गरवा योजना में बढ़ते काम को देखते हुए किया जा रहा है। राज्य मंत्रालय का सेटअफ करीब 11 साल बाद पुनरीक्षित होगा।

मिली जानकारी के अनुसार नवंबर 2000 में 16 जिलों वाले छत्तीसगढ़ गठन के बाद विभाजन में मिले स्टाफ से ही काम किया जाता रहा है। इसके बाद 2010 में संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था। किन्तु उसके बाद भाजपा और अब कांग्रेस सरकार द्वारा कुल 13 नए जिलों का गठन किया गया है। बीते 11-12 वर्षों में प्रशासनिक इकाईयों ब्लॉक, तहसील-उपतहसील का गठन भी हो चुका है। इससे निचले स्तर पर प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय के कई विभागों में अमले की कमी से दिक्कतें आ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने मंत्रालय के सेटअफ के नए सिरे से बनाने कहा है। इसके लिए जीएडी ने सभी विभागों से स्वीकृत पद, कार्यरत और रिक्तियों की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी बताना होगा कि विभाग में काम बढ़ या घटा। ताकि पदों की संख्या भी बढ़ायी या कम की जा सके। अभी मंत्रालय कैडर करीब 11 सौ पदों का है। इनमें हर वर्ष 200 लोग रिटायर या निधन हो जाते है। इसके मुकाबले में इन 22 वर्षों में 2007-11-14 और 16 में हुई भर्तियों में कुल 5 सौ लिपिक ही मिल सके। इसके चलते वरिष्ठ कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस सरकार नरवा-गरवा जैसी योजनाओं के लिए पृथक से अमला देकर इसे सफल करना चाहती है। जीएडी ने नए सेटअप के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें सचिव जीएडी के साथ सचिव वित्त एवं सचिव जीएडी नियम शाखा सदस्य बनाए गए हैं। समिति से जल्द से जल्द नए सेटअप की औचित्यपूर्ण अनुशंसा देने कहा गया है।