‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के जीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर भाजपा जीरम की जांच को क्यों रोकना चाहती है? डॉ. डहरिया ने आगे कहा कि आप की दाढ़ी में ऐसा कौन सा तिनका है जिसे आप छुपाना चाहते हैं।

डॉ.डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशिक की याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भाजपा ने जीरम कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश न की हो। उन्होंने कहा कि जीरम कांड की जांच सबसे अधिक भाजपा शासनकाल में हुई है, तो जाहिर है कि जांच के बिन्दु भाजपा ने ही तय किए होंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि कौशिक शायद भूल गए कि भाजपा शासनकाल में वर्ष-2013 से 18 तक जांच पूरी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आयोग के समय में वृद्धि की गई। आयोग ने समय वृद्धि के लिए फिर से शासन को लिखा था, इससे पहले ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा का तबादला हो जाने के बाद आयोग की ओर से शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लगता है कि जीरम घाटी की जांच और गहन रूप से और दूसरे आयामों में करना जरूरी है। जिसके बिना जीरम घाटी की घटना का सच सामने नहीं आएगा। इसलिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। डॉ. डहरिया ने कहा कि जीरम कांड ऐसा कांड था जिसमें सरकार के नेतृत्व की एक पूरी पीड़ी को ही समाप्त कर दिया था।

डॉ. डहरिया ने कहा कि जैसे ही जीरम कांड की जांच की बात आती है पता नहीं भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, और किसी न किसी प्रकार से वे इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाते हैं। कभी बयानबाजी करते है। कभी आंदोलन करते हैं। कभी कोर्ट की शरण में जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार से भाजपा जीरम घाटी की सम्यक जांच होने ही नहीं देना चाहती है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक क्या इस बात से डरते हैं कि जीरमघाटी की जांच में ऐसा कोई सच निकलकर आ जाएगा, जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार के किसी कुत्सित चेहरे पर नकाब उठ जाएगा।

 नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि मनुष्य की अदालत में भले ही कोई गुनहगार बच जाए, लेकिन ईश्वर की अदालत में जीरम की दोषी कभी नहीं बच पाएंगे। इसकी गारंटी हम लेते हैं।