पर्यटन मंडल के 26 होटल-मोटल लीज पर दिए जाएंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 मई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राजीव मितान योजना के संचालन के लिए 12 प्रतिशत सेस (उपकर) लगाने का फैसला किया। यह उपकर सभी प्रकार की बिक्री, दान, भोग बंधक या 30 वर्ष से अधिक के पट्टे पर स्टॉम शुल्क पर लिया जाएगा। इसी तरह कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के  बेकार पड़े 26 होटल-मोटल को लीज पर  देने का फैसला ले लिया।

कैबिनेट ने राज्य की राशन दुकानों में बेचे जाने वाले शक्कर की खरीदी सहकारी शक्कर कारखानों से की जाएगी। यह खरीदी मार्च 2023 तक के लिए होगी।

अन्य फैसले -

* छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

 * राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वनांचल उद्योग की स्थापना हेतु रियायत के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहु मंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्वति के अंतर्गत आबंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

* आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क के युक्तियुक्तकरण संबंधी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* जल संसाधन विभाग में डिप्लोमा/डिग्रीधारी अमीनों को विभाग में रिक्त उप अभियंताओं (सिविल/वि./यां) के पदों पर नियुक्त करने हेतु विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

* स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

 * नगर पालिक निगमों के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 बी के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

* नगर पालिका और नगर पंचायत के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 345 के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

* नगर पालिक निगम रायपुर की स्वामित्व के ग्राम डुमरतराई स्थित भूखण्ड का विक्रय फ्री-होल्ड के रूप में करने हेतु क्रियान्वयन की शक्तियां कलेक्टर रायपुर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

* नगरीय निकायों के स्वयं के आधिपत्य या स्वामित्व के लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय या व्यवसायिक भवनों, फ्लैट्स, भू-खण्डों, परिसर और दुकानों का संबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से विधिवत भू-स्वामित्व प्राप्त होने पर शर्तो के अधीन फ्री-होल्ड के रूप में संपरिवर्तन किया जाने का अनुमोदन किया गया।

* आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 * छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थो के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महा अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। माटी पूजन का कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की परंपरा अनुसार पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा।

* मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किए जाने एवं नवीन मार्गो के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया  गया।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण हेतु सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया। 

 * प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं मासिक पात्रता का चावल नि:शुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।