‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मई। छत्तीसगढ़ में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने 12 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे।इसके तहत अधोसरंचना के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं को लागू किया जाएगा।

 राज्य मंत्रिमंडल ने कल ही प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार एवं आधुनिकी करण हेतु प्रस्तावित आरडीएसएस (रिपेम्प्ड) योजना   को स्वीकृति दी है।

उल्लेखनीय है कि  इस योजना के अंतर्गत, लागत का अधिकतम साठ प्रतिशत केंद्रीय अनुदान के रूप में एवं 10 प्रतिशत अनुदान राज्य  एवं  शेष तीस  प्रतिशत राशि वितरण कंपनी  वहन करेगी।

कैबिनेट से स्वीकृत उपरांत इस योजना को केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।योजना दो चरणों की है। पहले चरण में विद्युत लाइन एवं उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि,सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य  एवं द्वितीय चरण में विद्युत प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उन्ननयन के कार्य किए जाएंगे।

प्रस्तावित योजना  के अंतर्गत रुपए 11700 करोड़ की राशि से विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए सभी जिलों में 33 केवी के 346 नए उपकेंद्र,460 उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि,5506 किलोमीटर 33 के वी लाइन , 27822 किलोमीटर 11 के वी लाइन,23992 किलोमीटर निम्नदाब लाइन,20805 नए वितरण ट्रांसफार्मर,के साथ अन्य कार्य  किए जाएंगे।