28 महीने का एरियर्स न मिलने से बढ़ रहा आक्रोश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आपात् बैठक हुई।  बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों, अध्यक्षों में 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता देय तिथी से न देने, केन्द्रीय कर्मचारियों व राजस्थान सरकार की भॉति न देने व्यापक नाराजगी थीं। बैठक के दौरान ही वाट्सप पर वित्त विभाग द्वारा आदेश प्रसारित करने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें 01 जनवरी 20 से 4 प्रतिशत् व 01 जुलाई 20 से 3 प्रतिशत् न देकर ‘‘नरो व कुंजरों‘‘ की भॉति बीच का 5 प्रतिशत् देने व 01 मई 22 से देने के निर्देश से 28 माह का एरियर्स राशि डकारने से कर्मचारियों का गुस्सा और फुट गया। फेडरेशन के नेताओं ने प्रदेश के कर्मचारियों से अपील की है कि बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। यदि 10 दिन के भीतर आदेश संशोधित नहीं होगा तो बड़े आंदोलन का शंखनाद किया जावेगा। इस बीच मई महिने में मुख्यमंत्री के जिला, तहसील, विकासखण्डों में दौरा के दौरान केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता देने हेतु मांगपत्र सौपा जावेगा।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी वर्तमान् में 17 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्राप्त कर  रहे थे। जबकि केन्द्रीय कर्मचारी, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी 34 प्रतिशत् छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा राज्य के कर्मचारी 31 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे है। विगत् दो माह में गैस सलेण्डर, पेट्रोल, डीजल, के बेतहाशा मूल्य वृद्वि होने से परेशान छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 17 से बढक़र मात्र 22 प्रतिशत् धोषित होने व आदेश में 28 माह का एरियर्स सरकार द्वारा हड़पने से नाराजगी और बढ़ गई है। इसी प्रकार पेंशनरों को भी विगत् 20 वर्षो से छला जा रहा है।

फेडरेशन से संबद्व आर.के.रिछारिया, राजेश चटर्जी, बी.पी.शर्मा, सतीश मिश्रा, संजय सिंह, डॉ. लक्ष्मण भारती, ओंकार सिंह, कैलाश चौहान, पंकज पाण्डेय, चन्द्रशेखर तिवारी, विदेंश्वरी राम रौतिया, सत्येन्द्र देवॉगन, रामसागर कोसले, देवलाल भारती, मूलचंद शर्मा, आर.के.भारद्वाज, राकेश शर्मा, रंजना ठाकुर, मनीष ठाकुर, पेंशनर संध के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, चेतन भारती, आदि नेताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में मांगपत्र सौपने के निर्णय का स्वागत् किया है, साथ ही मुख्यमंत्री से अपील की है, तत्काल आदेश में संशोधन कराकर केन्द्रीय कर्मचारियों व छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की भॉति मंहगाई भत्ता प्रदान करें।

प्रदेश में छठवें वेतनमान् लागू होने पर 32 माह का एरियर्स, सातवा वेतनमान लागू होने पर 27 माह का एरियर्स सरकार उनके बुढ़ापा कासहारा को छीनी थीं। इस आदेश से उनके भी पुन: 28 माह के एरियर्स के डकारने का खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में फेडरेशन द्वारा तत्काल विरोध करने हेतु मुख्यमंत्री के दौरा के दौरान मांगपत्र सौपने का निर्णय लिया गया है। यदि शासन 10 दिन के भीतर संशोधित आदेश प्रसारित नहीं करती है, तो बड़े आंदोलन की तैयारी कर प्रदेश के कर्मचारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संधर्ष करने से पीछे नहीं हटेगें।