आंदोलन खत्म करना बड़ी चुनौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 मई। आयकर राजपत्रिय अधिकारी और कर्मचारियों के विरोध-आंदोलन दो माह होने जा रहे हैं। किंतु वित्त मुत्रालय एवं सीबीडीटी की ओर से इसे खत्म करने को लेकर कोई पहल नही की जा सकी है। इस वजह से वित्त वर्ष के इन शुरूवाती महीनों में कारोबारी राहत की संास ले रहे हैं। बीते 52 दिनों से छत्तीसगढ़ समेेत देश भर मे आयकर के सर्वे या छापे की कार्यवाही नही हुई है। विभाग के राजपत्रिय अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर विरोध क र रहा है। इस विरोध के तहत दोनों संघ देश भर मे सर्वे या छापों से अपने को अलग कर रखा है। यह विरोध 13 मार्च से जारी है। हालांकी इस आंदोलन में आईआरएस के अनुसार मिल नही रहा है। किंतु सर्वे छापों में रीढ़ कहे जाने वाले अमले के विरोध के चलते आईआरएस अफसर भी दफ्तरों में जमे हुए हैं। प्रदेश में छापे की आखरी कार्यवाही जशपुर-कवर्धा के कारोबारियों पर हुई थी। उसके बाद से सब कुछ ठप है जबकि वित्त वर्ष के पहले दो तीन महीने टैक्स एसेसमेंट और कर चोरी के नजरिए से अहम होते है। इस विरोध आंदोलन के चलते कारोबारियों में दोनों ही संगठन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध पर है। इनमे भर्ती के नये नियमों की वापसी आईटीओ से एसीआई के पदो पर पदोन्नति शुरू करने और इंटरसर्किल ट्रांसफर व्यवस्था फिर से शुरू करने की मांग शामिल है। ये तबादले 2020 से बंद कर दिए गए है।