इश्तेहार जारी कर गाडिय़ों की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 मई। जिले में करोड़ों रुपये ऋण बांटने के बाद वसूली के नाम पर अंत्यावसायी सहकारी समिति को मायूसी हाथ लगी है। लाखों रुपये के लोन लेने वालों ने पूरी रह से दूरियां बढ़ा ली है कि विभाग के पास नए बजट का टोटा हो गया है। इसी कड़ी में अब समिति ने विभाग में मौजूद गाडिय़ों की नीलामी करने का निर्णय लिया है, इसके लिए इश्तेहार जारी कर अब आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

विभागीय सूत्रों के बताए अनुसार समिति की ओर से जारी किए गए इश्तेहार के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने महंगी गाडिय़ों के लिए विभाग से लोन लिया है लेकिन अभी तक लोन का भुगतान नहीं किया है, ऐसे लोगों के नामों को डिफाल्टर सूची में शामिल करने के बाद ऐसे ही छह गाडिय़ों पर कब्जा जमाकर उसे नीलाम करने के लिए योजना बनाई है। विभागीय अफसरों के मुताबिक ऋणदाताओं ने लंबे समय के बाद भी रकम का भुगतान नहीं किया। अनुसूचित जाति, जनजाति और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू स्कीमों के तहत में विभाग ने लोन के लिए प्रस्ताव मंजूर किया था। ऋणदाताओं के नाम पर बड़ी राशि बतौर लोन के रूप में भुगतान तो कर दिया गया, हितग्राहियों ने स्कीम के तहत में गाडिय़ां भी अपने नाम पर फायनेंस करा ली, लेकिन इसके बाद भी विभाग के तय शर्तों के मुताबिक कभी भी किश्तों का भुगतान नहीं किया। अब जिले में पहली बार डिफाल्टर लोगों की सूची तय कर उनके पास मौजूद वाहनों को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है।

वसूली में छूटा पसीना

जितने लोगों ने जिले से ऋण लिया है उसमें बकाया राशि वसूल करने में अंत्यावसायी समिति के अधिकारियों को पसीना छूट गया है। तीन करोड़ रुपये से भी ज्यादा बकाया राशि वसूल नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक आज से ठीक 22 साल पहले लोन लेने वालों ने रकम का भुगतान नहीं किया है। रसूखदार परिवार से होने और फिर राजनीति संरक्षण होने के कारण विभागीय अफसर भी नाप तौल कर कार्रवाई कर रहे हैं।

इन गाडिय़ों की नीलामी, धरोहर राशि एक हजार की

                सीजी 04 जेए 6105

                सीजी 04 जे 8801

                सीजी 04 जेए 0522

                सीजी 04 टी 2466

                सीजी 04 एच 2619

                सीजी 04 जेए 2008

नीलामी के लिए यह शर्तें

• सभी वाहनों की नीलामी के पूर्व ईकाई की न्यूनतम धरोहर राशि 1000 रुपये प्रतिवाहन जमा करना होगा।
• बोलीकर्ता वाहनों की बोली लगाएंगे। उच्चतम बोली गठित समिति के सदस्यों के द्वारा स्वीकार होगी।
• किसी भी वाद विवाद की स्थिति िमें अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी का ही मान्य किया जाएगा।