रायपुर, 9 मई। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांटों के लिये कोयले की रेक नहीं उपलब्ध करवाने के केंद्र के रवैये का कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विद्युत उत्पादन इकाईयों के सामने कोयले का संकट पैदा हो गया है। मोदी सरकार कोयला खदानों से संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिये रेक नहीं दे रहा है। भारत की सर्वाधिक कोलरियां हमारे यहां है। छत्तीसगढ़ से देश भर में कोयला जा रहा है। केंद्र सरकार देश के दूसरे राज्यों में कोयला परिवहन के लिये भरपूर मात्रा में रेलवे के वैगन दे रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ के विद्युत उत्पादन इकाईयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 

 मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोयला प्रचुर मात्रा में है और छत्तीसगढ़ से कोयला देश के कई राज्यों को जाता है, उसके बावजूद मोदी सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के कारण प्रदेश में पहली बार कोयला संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। छत्तीसगढ़ के कोयले पर पहला अधिकार छत्तीसगढ़ वासियों का है। एसईसीएल लगातार कोयला उत्पादन बढ़ा रहा है मगर उसके बावजूद उसमें से ज्यादातर कोयले की आपूर्ति प्रदेश के बाहर की जा रही है। मोदी सरकार के षडयंत्र पूर्ण रवैये के कारण प्रदेश के पावर प्लांटों के पास अधिकतम 10 दिन का कोयला ही बचा हुआ है। मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित ढंग से छत्तीसगढ़ के साथ की जा रही कोयले की इस लूट के कारण छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी बिजली और कोयले का संकट निर्मित हो सकता है। भारत विश्व के पांचवें नंबर का कोयला उत्पादक देश है जिसके पास 319 अरब टन कोयला के भंडार हैं।