रायपुर, 1 जुलाई। जल जीवन मिशन योजना के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ( पीएचई) विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों के करोड़ों के बिलों का भुगतान महीनों से रुका हुआ था।छत्तीसगढ़ कॉन्टैक्टर्स एसोसिएशन के टेंडर बहिष्कार के कारण अब जाकर भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। परंतु कॉन्ट्रैक्टरों मैं इस बात पर नाराजग़ी जताई है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उसके निराकरण में निर्माण विभागों के सचिवों के रवैया  ठीक नहीं है।इससे आक्रोश बढ़ रहा है।  मंत्रालय के अधिकारी फाइल पर चर्चा करने के बजाय रोके हुए है। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने  कहा कि आज 10 दिन हो गए हैं, परंतु विभागों के सचिवों का रवैया सकारात्मक नहीं है। कई बार पीडब्ल्यूडी,सिंचाई विभाग के सचिवों से बातचीत का समय मांगा था लेकिन, उनके तरफ से उदासीन रवैया बना हुआ है।