नरदहा में खुलेगा आंजनेय विवि, एसबीए एजुकेशन सोसायटी रायपुर करेगी संचालन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जुलाई। प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय खुलने जा रहा हैं। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के संकेत है। कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे से सीएम हाऊस में होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में इस समय 16 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। इनके अलावा 3 और विश्वविद्यालय के प्रस्ताव हैं। इनमें से एक को कल मंजूरी मिल जाने के संकेत हैं। विश्वविद्यालय का नाम श्री आंजनेय विवि है। इसके अतिरिक्त दो अन्य विश्वविद्यालयों में एक पूर्व मंत्री और दूसरा एक बिल्डर-डेवलपर का होगा। अभी दोनों के कॉलेज संचालित हैं। महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी राजनेताओं  या परिवार द्वारा कॉलेज-विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल कांग्रेसनेता गजराज पगरिया के द्वारा मैट्स विवि संचालित किया जा रहा है। बरहाल कल केबिनेट की मंजूरी के बाद आंजनेय विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक,विस के मानसून सत्र में ही लाया जा सकता है। दो अन्य के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है।

अभी 15 निजी विवि संचालित हैं: इस समय प्रदेश में कुल 15 निजी विवि स्थापित हैं। इनका संचालन नियामक आयोग के संहिता और नियमों के तहत होता है। इनमें दुर्ग में 4, बिलासपुर में 2, रायपुर में 5, और रायगढ़ में एक संचालित हैं। ये विवि 2002 से लेकर 2021 के अवधि में स्थापित हुए हैं। इनमें मैट्स विवि आरंग, सीवी रमन बिलासपुर, कलिंगा विवि कोटनी रायपुर, अमेटी विवि खरोरा रायपुर, महर्षि विवि बिलासपुर, इक्फाइल विवि चरोदा दुर्ग, आईटीएम विवि उपरवारा रायपुर, ओपी जिंदल विवि पूंजीपथरा रायगढ़, आईएफबीएम विवि छूरा गरियाबंद, केके मोदी विवि दुर्ग, देव संस्कृति विवि कुम्हारी दुर्ग, एएएफडी विवि तिल्दा रायपुर, रावतपुरा सरकार विवि रायपुर, और भारती विवि दुर्ग।

कल कैबिनेट में यह भी होगा

कल कैबिनेट की बैठक में मानसून की स्थिति धान उत्पादन का लक्ष्य और खरीदी लक्ष्य को लेकर चर्चा होगी। कृषि विभाग ने इस वर्ष 41 लाख हेक्टेयर में फसल लेने का लक्ष्य तय किया है। इसमे से 36लाख हेक्टेयर में धान और 6लाख में दलहन-तिलहन की फसले ली जाएंगी।

अब तक की बारिश को देखते हुए 10 लाख  हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। मानसून की अच्छी रफ्तार होने पर सरकार इस वर्ष 1 करोड़ टन धान खरीदी का फैसला कर सकती है। इसे लेकर बुधवार को दूसरी ओर कल की बैठक में द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले खोलने पर भी मंजूरी मिल सकती है। मंत्रियों पर पार्टी के नेताओं का बड़ा दबाव है। कोरोना के चलते 2वर्षो से तबादले नहीं हो पाए थे। अगले वर्ष चुनावों को देखते हुए सरकार कांग्रेस विचारधारा वाले अफसरों-कर्मचारियों को वांछित स्थानों पर बिठा सकती है। इसके मिए कल तबादला नीति को भी मंजूरी मिलने के संकेत हैं। इसके अलावा मानसून सत्र में पेश  होने वाले प्रथम अनुपूरक बजट और आधा दर्जन संशेधन विधेयकों को भी मंजूरी दी जाएगी। अनुपूरक बजट में 3हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इसमे सीएम बघेल द्वारा भेट मुलाकात दौर में अब तक की गई सभी घोषणाओं को शामिल किया गया हैं।