लंबित राजस्व प्रकरणों को जल्द निराकृत करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 13 जुलाई। सार्वजनिक स्थलों पर नशाखोरी और असमाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो, इसके लिए गार्डन और पार्क जैसे स्थलों पर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व अमला देर शाम ऐसी जगहों की मानिटरिंग करेगा। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने यह निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिये।

उन्होंने कहा कि पुलिस अमले की मदद से दल बनाकर सप्ताह में कम से कम तीन बार देर शाम मानिटरिंग करें। इससे शहर के गार्डन एवं अन्य सार्वजनिक जगहों में लोग अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कभी-कभी यह शिकायतें आती हैं कि खाली मैदान नशाखोरी का अड्डा बन जाते हैं। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व अमला इसकी मानिटरिंग करेगा।

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही जनदर्शन आदि के आवेदनों पर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा भी की। इस दौरान अपर कलेक्टर  पद्मिनी भोई, अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नियमित रूप से मानिटरिंग करते रहें। अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिलते ही सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व संबंधी सुविधाएं समय पर देना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सबसे पहले वो प्रकरण निपटायें, जो लंबे समय से लंबित हैं। लंबित प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें यह भी बताना होगा कि इसमें इतना समय कैसे लग गया है। मतलब किसी प्रकरण की सुनवाई में अब तक जो समय लगा है उसमें हर स्तर पर लगे समय की जानकारी देनी होगी।

कलेक्टर ने जिले में चिटफंड के प्रकरणों पर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि चिटफंड के मामलों में दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर प्रकरण कार्रवाई के लिए पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा है कि इन मामलों में कार्रवाई बेहद शीघ्रता से की जाए ताकि पीडि़तों को अविलंब राहत दी जा सके।

खेती किसानी का हाल जाना
कलेक्टर ने कृषि अधिकारी से खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित करने कृषि अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के लिए धान के बदले दूसरी फसल लेने पर भी प्रोत्साहन राशि है जिसका लाभ उठाने हितग्राहियों को प्रेरित करना चाहिए।