‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अगस्त। राज्य शासन ने प्रदेश की जनसंख्या में से ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर  वर्गों (ईडब्ल्यूएस)की जनगणना के लिए गठित क्वाटिंफाइबल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। चार वर्ष पूर्व 11 सितंबर 19 को गठित आयोग अब 31अगस्त तक आपनी रिपोर्ट दे सकेगा। जीएडी ने इन चार वर्षों में सातवीं बार अवधि बढ़ाया है।  इससे पहले मई-20, अगस्त-20, अक्टूबर-20, अप्रैल-21, सितंबर-21, मार्च-22, जून-22 को कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। इस बार यह अवधि 30 जुलाई को खत्म हो चुकी है। जीएडी ने एक बार फिर कार्यकाल बढ़ा दिया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एकत्रित आंकड़ों को जातिवार पृथक करने में समय लग रहा है। फिर भी आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंप देगा। रिपोर्ट बनाने का कार्य 60 प्रतिशत पूरा हो गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश की 2 करोड़ 65 लाख कुल आबादी में से 1.35 करोड़ ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की आबादी है। इनमें 75 हिन्दू ओबीसी, और 20 जाति मुस्लिम ओबीसी वर्ग की हैं। इन्हीं जातियों की आबादी को ही अलग-अलग किया जा रहा है। बता दें कि 4 सितंबर-21 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था। तदनुसार इन वर्गों का सही डाटा उपलब्ध कराने ही आयोग का गठन किया गया है।  इसके अध्यक्ष छबिलाल पटेल  हैं, जो सेवा निवृत्त जिला एवं सेसन जज रहे हैं। पहली बार आयोग 6 माह के लिए गठित किया गया था।