‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर चांपा, 1 मार्च। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंगलवार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के दूरस्थ अंचलों से अपनी राशन, पेंशन जैसी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए ग्रामीणजन बड़ी संख्या में जनदर्शन में पहुंच रहे हैं।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को उनकी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी जिला कलेक्टर कार्यालय तक आने की आवश्यकता ना पड़े इसे ध्यान में रखते हुए जिले में ‘‘प्रशासन आपके द्वार अभियान‘‘ चलाए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले में ग्रामीणों के राशन, पेंशन, नामांकन, बटवारा जैसे विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत जिला प्रशासन और विकासखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर जिले के विभिन्न गांव में निवासरत ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण करेंगे।

कलेक्टर ने जिले में प्रशासन आपके द्वार अभियान चलाए जाने के लिए द्रुतगामी गति से एक्शन प्लान तैयार करने तथा संभावित 13 मार्च से अभियान का शुभारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने पंचायत विभाग के सीईओ, पीओ सहित संबंधित अधिकारियों को फील्ड में उतरकर गांवों में अमृत सरोवर के कार्यों को तेजी से करने तथा शहरी क्षेत्रों के तालाबों में जनसहयोग से गाद सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत कैंप लगाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए पंचायतवार रोस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के शहरी क्षेत्रों में गाद सफाई के लिए तालाबों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिन्हांकित तालाबों की सफाई के लिए इंडस्ट्रीज, सामाजिक संगठन, नेहरू युवा केंद्र, राजीव युवा मितान क्लब, जनसहयोग आदि की सहभागिता भी सुनिश्चित कराए जाने कहा। उन्होंने जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के रसोईघर, खेल मैदान, क्लासरूम, लाइब्रेरी, शौचालय आदि आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को किसी भी शासकीय कार्य में अनावश्यक लेटलतीफी ना किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने सिंचाई विभाग व एनएच के अधिकारी को बीटीआई चौक नहर पुल निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने जन शिकायत, जन चौपाल व समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए उनका तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी, आईपीडी, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, नजूल शाखा, डायवर्सन, रीपा, वन अधिकार पट्टा, जल जीवन मिशन, विभिन्न निर्माण कार्य, रेडी-टू-ईट पोषण आहार वितरण, चिटफंड, आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस. पी. वैद्य, जिला पंचायत सीईओ डॉ ज्योति पटेल, सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

क्रोकोडाइल पार्क में कैंटीन की सुविधा की हुई शुरुआत -
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारी से क्रोकोडाइल पार्क और दल्हा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिस पर वन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रोकोडाइल पार्क में आने वाले लोगो के लिए कैंटीन की सुविधा शुरू कर दी गई है तथा दल्हा पहाड़ के विकास के लिए भी कार्य की शुरूआत की जा चुकी है। कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के दिए निर्देश
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण, बटवारा के प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी किए जाने पर नाराजगी जताई तथा अविवादित प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्कावार लंबित प्रकरणों के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार शिविर का आयोजन करते हुए तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए।

गोधन न्याय योजना की हुई समीक्षा
कलेक्टर ने जिले में गोधन न्याय योजनांतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए गौठानों में मल्टी एक्टिविटी कार्य, चारागाह, मनरेगा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, वर्मी खाद विक्रय, एसएचजी भुगतान सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने पंचायत विभाग के कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला पंचायत के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑनलाइन तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के निर्देश दिए है।