‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 मार्च। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्टाफ को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी देने सरकार के पास फंड नहीं है।

विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा था कि  पेंशन देने के क्या प्रावधान हैं?  पटेल ने बताया कि अधिकारी-कर्मचारियों को अंशदान भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान फंड की राशि से शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। बृजमोहन ने पूछा कि पेंशनधारियों को कौन से वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी दी जा रही है। क्या ये पेंशनधारी सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी की पात्रता रखते हैं। मंत्री ने बताया कि  एक जनवरी -16 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित और  एक जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्तों को छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान की जा रही है।अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान फंड से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं रखते हैं। बृजमोहन ने पूछा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32 का पालन किया जा रहा है या नहीं। मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32 का पालन करना विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है।