पंचायतों में दर्जन भर योजनाओं के काम ठप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 27 मार्च। परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने की मांग को लेकर पंचायतों सचिव बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायतों में होने वाले दर्जन भर योजनाओं के ठप पड़ गये हैं।

पंचायत मंत्री ने बजट सत्र 2023-24 में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण किये जाने का आश्वासन दिया था, किंतु बजट सत्र में इसकी घोषणा नहीं किये जाने से नाराज छग पंचायत सचिवों संघ के आव्हान पर प्रदेश भर में पंचायत सचिव बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। बीजापुर जिले के भैरमगढ़, उसूर, बीजापुर व भोपालपटनम ब्लॉक में 16 तारीख से अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं।

सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों में होने वाले मनरेगा, पेंशन वितरण, राशनकार्ड वितरण, निर्माण कार्य, गौठान, जन्म मृत्यु, वन अधिकार पत्र, जाति निवास, किसान न्याय, नलजल व आधार सीडिंग आदि का काम प्रभावित हो कर ठप पड़ गए हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण पूरी नहीं कि जाति है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।