‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 1 मई। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुनील माहेश्वरी ने प्रदेश पर कर्ज लादकर कर्जदार बना रही राज्य सरकार वाले विधायक शिवरतन शर्मा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश को असल कर्जदार तो डॉ. रमन सिंह सरकार ने 15 साल में कर्जदार बनाया है। उस कार्यकाल में हुए धान घोटाला , नॉन घोटाला के बारे में विधायक शर्मा कभी भी बात नहीं उठाते। यह प्रश्न जनता के मन में हमेशा होते रहता है कि जब धान के फड़ से सौ करोड़ का धान गायब हुआ तब विधायक शिवरतन शर्मा चुप क्यों थे, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठाया।

केंद्र की भाजपा सरकार में प्रति व्यक्ति कर्ज 1 लाख 30 हजार रुपए कर दिया है, यह छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपए कर्ज से तीन गुना से ज्यादा है। राज्य को कर्जदार बनाने में रमन सरकार के जबरदस्ती जीएसटी स्वीकारने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे प्रदेश को हर साल छह हजार करोड़ की क्षति हो रही है।

माहेश्वरी ने आगे कहा कि शर्मा को यह भी बताना चाहिए कि 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, लेकिन 2014 के बाद अब तक 155 लाख करोड़ कर्ज कैसे हो गया है? यह तीन गुना कर्ज देश में कैसे बढ़ गया? केंद्र की भाजपा सरकार कर्ज लेकर अडानी और अंबानी को धनवान करने में लगे हुए हैं यही कारण है कि लोग कर्जदार होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी मालामाल होते जा रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ जेब भरने का काम कर रही है। जबकि भूपेश बघेल ने जो कर्ज लिया उससे किसान, यहां के व्यापारी और स्थानीय लोग समृद्ध हुए। बिजली बिल हाफ करने से गरीब वर्ग और किसान के समृद्ध होने की बात भाजपा को पच नहीं रही है।

माहेश्वरी ने कहा कि शिवरतन शर्मा शायद नरेंद्र मोदी सरकार का कर्ज बता रहे थे, धोखे से वे भूपेश बघेल सरकार बोल दिए हैं।

माहेश्वरी ने आगे कहा की देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं रेलवे, हवाई अड्ढा बेचने के बाद भी केंद्र की सरकार कर्ज ले रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के हक के जीएसटी राशि को भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बाद भी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार लोगों को बोझ न डालकर उनके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है।

माहेश्वरी ने आगे कहा कि जिन कामों का शिवरतन शर्मा भूमिपूजन एवं उद्घाटन कर रहे हैं वह किस राशि का कर रहे हैं। जो भी राशि राज्य में आ रही है वह राज्य सरकार, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की है।