‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 20 जून। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक शिवरतन शर्मा से भाटापारा स्थित उनके कार्यालय में भाारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रत्यक्ष भेंट कर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को तुरन्त विलोपित करने हेतु जरूरी कार्रवाई करने की मांग की तथा इस मामले को मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित अशासकीय संकल्प की भांति छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाकर पेंशनरों के हित में कार्रवाई करने का आग्रह कर ज्ञापन दिये।

प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अनिल गोल्हानी, रायपुर जिले के अध्यक्ष पं. आर जी बोहरे, पेंशनर्स एसोसियेशन छत्तीसगढ़ बलोदाबाजर- भाटापारा जिला के संरक्षक बाबू लाल साव, सचिव यू आर साहू, उपाध्यक्ष दाउराम वर्मा, संगठन सचिव एमआर निषाद शामिल रहे।

इस अवसर पर विधायक शिवरतन शर्मा ने त्वरित जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया और कहा कि इस मामले को आशासकीय संकल्प के रूप में विधानसभा में लाकर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित कर धारा 49 (6) को हटाकर आर्थिक भुगतानों की इस बाधा को दूर कर पेंशनरों को राहत दिलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों का 9 प्रतिशत महंगाई राहत को रोककर अन्याय किया जा रहा है. बुजुर्ग पेंशनरों के साथ सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा पर उन्होंने चिंता जाहिर करते सरकार से आर्थिक शोषण बन्द करने की मांग की है।

इस अवसर पर पेंशनरों के प्रतिनिधि मण्डल ने विधायक को अवगत कराया कि बीते 22 वर्षों में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित कराने में दोनों राज्य सरकारों ने रुचि नहीं ली, जिसका खामियाजा राज्य के पेन्शनर भुगत रहे है।

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के छटवीं अनुसूची की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्व का बंटवारा आपस में नहीं होने के कारण नियमों की बाध्यता के तहत 74 प्रतिशत राशि का भुगतान मध्यप्रदेश सरकार को और 26 प्रतिशत राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार को मध्यप्रदेश के अनुमानित  05 लाख और छत्तीसगढ़ के 01लाख पेंशनरों को इसतरह कुल 06 लाख से अधिक पेंशनर और परिवारिक पेंशनरों मिलकर करना होता है इसके लिए दोनो राज्य सरकारों में आपसी सहमति नहीं होने पर कोई भी भुगतान करना सम्भव नहीं हैं यह विगत 21 वर्षो से लगातार जारी हैं और पेंशनर महंगाई भत्ता एवं अन्य आर्थिक भुगतानों को लेकर परेशान हैं।

विधायक ने इसे संज्ञान में लेकर राज्य के पेंशनरों के हित को ध्यान में रखकर  निपटारे हेतु त्वरित कार्रवाई की मांग करने पर आश्वस्त किया है और यथासंभव कार्रवाई कर समस्या का निराकरण में योगदान करने का भरोसा दिया है। इस अवसर विधायक को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की रायपुर राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका भेंट की।