‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को बकाया 4 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश इसी सप्ताह होने के संकेत हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ ने अनुमति की अनुशंसा भेज दी है।

सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पिछले सप्ताह मप्र के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी । केंद्र ने डीए की घोषणा और भुगतान अक्टूबर के वेतन में ही कर दिया था। तब से ही राज्य के पांच लाख कर्मचारी और 80 हजार पेंशनर्स इसके लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन आचार संहिता के बहाने आदेश नहीं किया जा रहा था। जबकि इस पर ऐसी कोई बंदिश नहीं रहती। अंतत: सीईओ ने पिछले सप्ताह अपनी अनुशंसा मुख्य चुनाव आयोग को भेज दिया । इस पर कुछ क्वेरी को देखते हुए अधिकारी कर्मचारी संगठनों के सबसे बड़े फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने आज एक मांग पत्र सीईओ छत्तीसगढ़ और सीईसी दिल्ली को मेल कर दिया है।

वर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधान सभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के शासकीय सेवकों को भारत निर्वाचन आयोग से शीघ्र अनुमति मिलने की अपेक्षा है। फेडरेशन आपसे अनुरोध करता है कि, दीपावली महापर्व एवं विधान सभा चुनाव संपन्न होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों एवं पेंशनरों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति शेष 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की अनुमति प्रदान की जाए।

सीईओ दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि अगले एक-दो दिन में औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे । यानी नवंबर के वेतन के साथ डीए दे दिया जाएगा।