बलौदा बाजार

कानूनी पेंच में उलझी है नीलामी, राजस्व मंत्री ने दिलाई निवेशकों को आस
20-Jan-2024 8:40 PM
कानूनी पेंच में उलझी है नीलामी, राजस्व मंत्री ने दिलाई निवेशकों को आस

चिटफंड कंपनियों ने जिले में 700 करोड़ ठगे हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 20 जनवरी। जिले के 1 लाख 68 हजार 435 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की पर अघोषित ब्रेक लगा हुआ है। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर ठगी के शिकार लोगों को उनकी रकम वापस दिलाने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि बलौदाबाजार सहित अन्य जिलों में भी करीब 25 कंपनियों की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि उसके बाद प्रक्रिया कानूनी पेज आने के कारण रुक गई। सरकार ने जिन कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे, वे सब कंपनियां कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है,पर राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है।

5 हजार से लेकर 1 करोड रुपए तक निवेशकों के दुबई गए

पुलिस और जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जिले में 15 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां में जिले के 1 लाख 68 हजार लोगों के लगभग 700 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। जिसमें 5 हजार से लेकर 1 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाले शामिल हैं। जिले में विभिन्न स्थानों में 12 कंपनियों के 92 डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें से 57 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है, 35 डायरेक्टर अभी भी जिला पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिला कोषालय अधिकारी भूपेंद्र सिंह मरावी के अनुसार कंपनियों के संपत्ति कुर्की के बाद जिले के 71 हितग्राहियों को 12 लाख रुपए वापस किए गए हैं।

कानून तो बना पर पीडि़तों को नहीं मिला फ़ायदा

हजारों शिकायतों के बाद चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए कानून बनाए गए जिसका कोई भी फायदा पीडि़तों को अभी तक नहीं हुआ है। कंपनी एक्ट 2015 के आधार में कलेक्टर को कार्यवाही करने का पूरा अधिकार दिया गया है। धारा 6 में कलेक्टर को ऐसे कंपनी की संपत्ति कुर्क करने या अभिरक्षा में रखने का अधिकार है। धारा 7 में कलेक्टर को संपत्ति सीधे या कोर्ट के जरिए नीलाम कर पैसे लौटाने का अधिकार है।

कंपनियों की संपत्ति के नीलामी के मामले कोर्ट में लंबित है जबकि कुछ में तो स्टे भी लगा लगाया गया है ऐसे में इन कंपनियों से रिकवरी मिलने में समय लगने की संभावना जताई जा रही है।

इन कंपनियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अटकी

विनायक होम एंड रियल एस्टेट लिमिटेड मिनियन माइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्राइंडले प्रोजेक्ट एवं डेवलपर्स लिमिटेड सनशाइन इंफबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड वीजेएसवी डेव्हें लिमिटेड आईडब्लू सी मार्केटिंग कंपनी एचबीएन देयरीज एलॉईज जीएन गोल्ड कंपनी की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अटक गई।

प्रक्रियाएं पूरी कर दिक्कते दूर करेंगे राजस्व मंत्री

इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कलेक्टरों से चिटफंड कंपनियों की जानकारी मांग कर कुर्क संपत्तियों की नीलामी की जाएगी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा।

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